छपरा: जिलाधिकारी सारण वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज छपरा बाईपास सिक्स लेन परियोजना से संबंधित भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेथवलिया, मुकरेरा एवं माला मिर्ज़ा गांवों में लंबित भू-अर्जन मामलों तथा रैयतों को मुआवजा भुगतान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। श्री मोती सिंह जागेश्वरी आयुर्वेद कॉलेज में निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 200 मरीजों की हुई जांच समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उक्त गांवों में लगातार विशेष कैंप आयोजित कर रैयतों के आवश्यक कागजातों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए, ताकि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए भू-अर्जन एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन आवश्यक है। पीएम सूर्य घर योजना के लाभ, सब्सिडी, ऋण सुविधा एवं ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर दी गई जानकारी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन रैयतों के दस्तावेज अधूरे हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक अभिलेखों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा पात्र रैयतों को बिना विलंब मुआवजा राशि का भुगतान कराया जाए। उन्होंने भू-अर्जन से संबंधित मामलों की नियमित निगरानी करने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया। भरत भूषण तिवारी मुठभेड़ मामले में चार पुलिस अधिकारियों ने न्यायिक जांच आयोग के समक्ष दर्ज कराया बयान बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अंचलाधिकारी रिविलगंज, अंचलाधिकारी छपरा सदर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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छपरा: जिलाधिकारी सारण वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज छपरा बाईपास सिक्स लेन परियोजना से संबंधित भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में मेथवलिया, मुकरेरा एवं माला मिर्ज़ा गांवों में लंबित भू-अर्जन मामलों तथा रैयतों को मुआवजा भुगतान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उक्त गांवों में लगातार विशेष कैंप आयोजित कर रैयतों के आवश्यक कागजातों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए, ताकि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए भू-अर्जन एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन आवश्यक है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन रैयतों के दस्तावेज अधूरे हैं, उनके साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक अभिलेखों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा पात्र रैयतों को बिना विलंब मुआवजा राशि का भुगतान कराया जाए। उन्होंने भू-अर्जन से संबंधित मामलों की नियमित निगरानी करने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया।
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