रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की नियुक्ति प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं तथा इसके विरोध में रांची में चल रहे छात्र आंदोलन की जानकारी राज्यपाल को दी। बैठक के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भर्ती एवं परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं का विश्वास हर हाल में कायम रहना चाहिए। राज्यपाल ने कथित अनियमितताओं को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि आयोगों की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिससे उनकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का प्रश्नचिह्न न लगे। श्रावण के सोमवार को केदारनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, 14.45 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विपक्ष के हंगामे के बीच चार विधेयक पेश, अधिकरण सुधार विधेयक लोकसभा से पारित इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी उपस्थित थे। बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में जय प्रकाश विश्वविद्यालय मुख्यालय पर शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन
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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की नियुक्ति प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं तथा इसके विरोध में रांची में चल रहे छात्र आंदोलन की जानकारी राज्यपाल को दी।
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बैठक के दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भर्ती एवं परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और युवाओं का विश्वास हर हाल में कायम रहना चाहिए। राज्यपाल ने कथित अनियमितताओं को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि आयोगों की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिससे उनकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का प्रश्नचिह्न न लगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार छात्रों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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