पटना, 05 अगस्त (हि.स.)। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एमएलसी बन गए हैं। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है। इस संबंध में राजभवन की ओर से आधिकारिक अधिसूचना बुधवार काे जारी कर दी गयी है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता देवेश कुमार ने पिछले दिनों एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट से दीपक प्रकाश को मनोनीत करने का प्रस्ताव सम्राट सरकार ने राज्यपाल को भेजा था, जिस पर आज राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। Bihar Cabinet | 11 प्रस्तावों पर मुहर, ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक हटेगी बेटे के एमएलसी बनने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह तो होना ही था। वहीं उनके एमएलसी बनने से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी है। श्री मोती सिंह जागेश्वरी आयुर्वेद महाविद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन उल्लेखनीय है कि बिना किसी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) का सदस्य बने मंत्री पद पर बने रहने की 6 महीने की संवैधानिक समय सीमा खत्म होने को लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर था। मामला तूल पकड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके मंत्री पद पर बने रहने की वैधता पर गंभीर टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। कानूनी व संवैधानिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने त्वरित कदम उठाने का फैसला लिया। स्वतंत्रता दिवस समारोह | राजेंद्र स्टेडियम में परेड पूर्वाभ्यास का एसएसपी ने किया निरीक्षण
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पटना, 05 अगस्त (हि.स.)। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एमएलसी बन गए हैं। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है। इस संबंध में राजभवन की ओर से आधिकारिक अधिसूचना बुधवार काे जारी कर दी गयी है।
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उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता देवेश कुमार ने पिछले दिनों एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे से खाली हुई सीट से दीपक प्रकाश को मनोनीत करने का प्रस्ताव सम्राट सरकार ने राज्यपाल को भेजा था, जिस पर आज राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है।
उल्लेखनीय है कि बिना किसी सदन (विधानसभा या विधान परिषद) का सदस्य बने मंत्री पद पर बने रहने की 6 महीने की संवैधानिक समय सीमा खत्म होने को लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमलावर था। मामला तूल पकड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके मंत्री पद पर बने रहने की वैधता पर गंभीर टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। कानूनी व संवैधानिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने त्वरित कदम उठाने का फैसला लिया।
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