Chhapra: सोमवार को छपरा विधि मंडल कार्यालय में छपरा बार काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी रवि रंजन प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1837 में न्यायालय बना लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए अलग से बजट नहीं बनाया. उन्होंने कहा कि कोई अधिवक्ताओं के बिना कोई न्यायालय नहीं चल सकता. सरकार ने वकीलों के लिए कोई योजना नहीं बनायी है.

उन्होंने बताया कि विधिमंडल के तीनों भवनों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपये का प्राक्कलन तैयार करके मन्त्रल को रिपोर्ट भेजी गयी है. तीनों विधिमंडल भवनों का निर्माण के लिए 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार को 40% राशि राज्य सरकार देगी. अधिवक्ताओं को बैठने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर भवन का निर्माण कराएगी.

गौरतलब है कि छपरा न्यायालय में 2600 से भी अधिक अधिवक्ताओं की संख्या है. जिसमें मात्र 1200 अधिवक्ताओं की बैठने की जगह है. भवन के निर्माण होने से अधिवक्ताओं की ये समस्या समाप्त हो जाएगी. उन्होंने बताया कि तीनों भवन आधुनिक होंगे जिसमें वातानुकूलित, लिफ्ट व अन्य सुविधा होगी.

 

इसके अलावें उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए शेड का निर्माण कराया गया था. साथ ही विधि मण्डल परिसर में 30 लाख की राशि ख़र्च करके शुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया है. इसके अलावें आज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा दिया गया. अधिवक्ता कल्याण के लिए मृत्यु उपदान राशि भी 15 हज़ार से बढ़ाकर 25 हज़ार कर दी गयी है. उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, नवजवान अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड, मेडिकल क्लेम आदि की व्यवस्था करायी गयी है.

इसके अलावें उन्होने बताया कि अधिवक्ताओं के हिट के लिए हर उचित कदम उठाये जायेंगे.

छपरा: सिविल कोर्ट परिसर में सोमवार को हुए बम ब्लास्ट के मामले में मंगलवार को जिला जज, डीएम और एसपी ने कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने कोर्ट परिसर में प्रवेश के सभी स्थानों का बारीकी से अध्ययन किया.

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निरीक्षण करते सारण जिलाधिकारी और एसपी साथ में अधिवक्ता 

निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी दीपक आनंद ने बताया कि सिविल कोर्ट परिसर की चाक चौबंद सुरक्षा की जा रही है. चप्पे चप्पे पर नज़र रखने के लिए जगह जगह सीसी टीवी लगाया जा रहा है. वही  चहारदीवारी ऊँचा करने, कंटीले तार को लगाने और पार्किंग की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है. 

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उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर में जज, वकील और मुवक्किलों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही सभी को पास जारी किया जायेगा जिससे किसी भी अवांछित लोगों का प्रवेश परिसर में न हो सके.  सभी प्रवेश द्वारा पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे. जो पास वाले को ही परिसर में प्रवेश देंगे.

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वही एसपी पंकज कुमार राज ने बताया कि अब परिसर में किसी भी तरह के वाहन को प्रवेश नहीं दिया जायेगा. सभी को अपने वाहन तय स्थान पर पार्क कर पैदल ही कोर्ट परिसर में घुमने की इजाजत होगी.

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छपरा: सिविल कोर्ट परिसर में सोमवार को हुए बम धमाके की दहशतपूर्ण घटना से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन ने न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त कर दिया है. न्यायालय मॉर्निंग सत्र में सुबह 8 बजे से चल रहा है जिस वजह से मंगलवार को सुबह 7 बजे ही पुलिसकर्मियों को सिविल कोर्ट के मुख्य द्वार पर तैनात कर दिया गया. 20160418202918

न्यायालय परिसर के सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे सब-इंस्पेक्टर एस.एस. सिंह ने बताया कि सोमवार को हुए बम धमाके के बाद सारण पुलिस कप्तान पंकज कुमार राज ने एक आदेश जारी कर 3 पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल को कोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश दिया है. पुलिस बल में पुरुष सुरक्षा कर्मियों के साथ-साथ 5 हथियारबंद महिला पुलिस एवं PTC ट्रेंड 10 महिला सुरक्षाकर्मी शामिल है.

सभी सुरक्षाकर्मी कोर्ट में आने-जाने वाले लोगों की पूरी निगरानी कर रहे है और बिना अनुमति और जांच के किसी भी वाहन को परिसर में नहीं जाने दिया जा रहा है. कोर्ट में आने वाले लोगों के बैग और सामानों की भी पूरी जांच की जा रही है.

कोर्ट कर्मियों और वकीलों ने किया स्वागत
कोर्ट कर्मियों और वकीलों ने सुरक्षा व्यवस्था बहाल किये जाने का स्वागत किया है. उनका कहना है की कोर्ट परिसर में आये दिन हो रहे आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाने से आमजनों में व्याप्त भय को कुछ काम जरूर किया जा सकेगा.

हालांकि पूर्व में भी कोर्ट परिसर में कई बार ऐसी घटनाएं हुई है. उस समय भी पुलिस ने कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी थी पर समय के साथ सुरक्षा में ढिलाई हुई और परिणाम एक और बम-विस्फोट के रूप में सामने आया.

देखने वाली बात होगी कि इस बार सुरक्षा की व्यवस्था लगातार जारी रहती है या हर बार की तरह पुनः मूषको भवः वाली कहानी दोहराई जाती है.