Chhapra: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निदेश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण, छपरा के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13.07.2019 शनिवार को पूर्वाह्न 10ः30 बजे व्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय अपराधिक मामलों, दीवानी मामलों, दुर्घटना बीमा-दावा, परिवारिक विवाद, श्रम संबंधी विवाद, भू-अधिग्रहण, राजस्व, बिजली, आयकर, वन अधिनियम और पानी बिल एन.आई. एक्ट 138, बैंक ऋण, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन मामलों से संबंधित वादों का निपटारा सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा.

सचिव, विधिक सेवा प्राधिकार, सारण, छपरा के द्वारा बताया कि इन सभी प्रकार के विवादों के पक्षकार इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को दिनांक 13.07.2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर बिना खर्च के तत्काल समाप्त करायें. वाद लोक अदालत में ले जाने के लिए आप न्यायालय से सम्पर्क करें जिस न्यायालय में आपका मामला लंबित है. यदि अपका वाद लोक अदालत में निष्पादित होता है तो आप दाखिल न्याय शुल्क वापस पाने के हकदार हैं.

जानकारी जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी ने दी.

Chhapra: नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन के लिए 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें न्यायालय द्वारा बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुये पूर्व में दिए गए हाई कोर्ट के फैसले को यथावत रखने एवं एरियर का भुगतान कैसे हो इसपर मंतव्य देने के लिए 27 मार्च पुनः तिथि निर्धारित किया है.

कोर्ट ने बकाया वेतन भुगतान के मसले पर 50-50 बिहार सरकार केंद्र सरकार के हिसाब से सामंजस्य बैठाने का निर्णय सुनाया है.

कोर्ट में सुनवाई के समय जिलाध्यक्ष सारण समरेंद्र बहादुर सिंह, इसुआपुर प्रखण्ड अध्यक्ष अशोक यादव तथा अन्य प्रखण्ड के अध्यक्ष एवं सचिव सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जमे रहे तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का गवाह बने.

इस कार्य के लिए जिला अध्यक्ष समरेंद्र बहादुर सिंह और प्रखण्ड अध्यक्ष अशोक यादव को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी क्रांतिकारी साथियों को धन्यवाद ज्ञापन किया गया.

इस अवसर पर प्रखण्ड के सभी शिक्षकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगा कर खुशियों का इजहार किया.

जिसमें इसुआपुर के प्रखण्ड सचिव अजय कुमार के नेतृत्व में जितेन्द्र कुमार, राजकुमार राम, उपेंद्र कुमार, मो एहसान, वकिल शर्मा, शोभा कुमारी, कविश्वर राम, संदीप, विजय, अनिल, पूनम देवी, विभा कुमारी, रमेश कुमार, कृष्ण कुमार, रंजन कुमार, पंकज भारती, वाजिद, रमाशंकर, हरेंद्र, अरुण, संजय, लालबाबू, नन्हे,  उषा, अर्णव कुमार, नीलिमा कुमारी तथा प्रखण्ड के सैकड़ों शिक्षक उपस्थित थे.

छपरा: एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ अधिवक्ताओं ने देश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन के तहत शुक्रवार को शहर के नगरपालिका चौक पर पुतला दहन किया. इसके बाद अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इस अवसर पर छपरा बार एसोसिएशन के सचिव रविरंजन सिंह, अमित रंजन, सियाराम सिंह समेत सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित थे

छपरा: सिविल कोर्ट परिसर में सोमवार को हुए बम ब्लास्ट के मामले में मंगलवार को जिला जज, डीएम और एसपी ने कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने कोर्ट परिसर में प्रवेश के सभी स्थानों का बारीकी से अध्ययन किया.

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निरीक्षण करते सारण जिलाधिकारी और एसपी साथ में अधिवक्ता 

निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी दीपक आनंद ने बताया कि सिविल कोर्ट परिसर की चाक चौबंद सुरक्षा की जा रही है. चप्पे चप्पे पर नज़र रखने के लिए जगह जगह सीसी टीवी लगाया जा रहा है. वही  चहारदीवारी ऊँचा करने, कंटीले तार को लगाने और पार्किंग की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है. 

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उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर में जज, वकील और मुवक्किलों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही सभी को पास जारी किया जायेगा जिससे किसी भी अवांछित लोगों का प्रवेश परिसर में न हो सके.  सभी प्रवेश द्वारा पर सुरक्षा बल तैनात रहेंगे. जो पास वाले को ही परिसर में प्रवेश देंगे.

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वही एसपी पंकज कुमार राज ने बताया कि अब परिसर में किसी भी तरह के वाहन को प्रवेश नहीं दिया जायेगा. सभी को अपने वाहन तय स्थान पर पार्क कर पैदल ही कोर्ट परिसर में घुमने की इजाजत होगी.

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छपरा: सिविल कोर्ट परिसर में सोमवार को हुए बम धमाके की दहशतपूर्ण घटना से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन ने न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त कर दिया है. न्यायालय मॉर्निंग सत्र में सुबह 8 बजे से चल रहा है जिस वजह से मंगलवार को सुबह 7 बजे ही पुलिसकर्मियों को सिविल कोर्ट के मुख्य द्वार पर तैनात कर दिया गया. 20160418202918

न्यायालय परिसर के सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे सब-इंस्पेक्टर एस.एस. सिंह ने बताया कि सोमवार को हुए बम धमाके के बाद सारण पुलिस कप्तान पंकज कुमार राज ने एक आदेश जारी कर 3 पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल को कोर्ट परिसर की सुरक्षा में तैनात रहने का निर्देश दिया है. पुलिस बल में पुरुष सुरक्षा कर्मियों के साथ-साथ 5 हथियारबंद महिला पुलिस एवं PTC ट्रेंड 10 महिला सुरक्षाकर्मी शामिल है.

सभी सुरक्षाकर्मी कोर्ट में आने-जाने वाले लोगों की पूरी निगरानी कर रहे है और बिना अनुमति और जांच के किसी भी वाहन को परिसर में नहीं जाने दिया जा रहा है. कोर्ट में आने वाले लोगों के बैग और सामानों की भी पूरी जांच की जा रही है.

कोर्ट कर्मियों और वकीलों ने किया स्वागत
कोर्ट कर्मियों और वकीलों ने सुरक्षा व्यवस्था बहाल किये जाने का स्वागत किया है. उनका कहना है की कोर्ट परिसर में आये दिन हो रहे आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाने से आमजनों में व्याप्त भय को कुछ काम जरूर किया जा सकेगा.

हालांकि पूर्व में भी कोर्ट परिसर में कई बार ऐसी घटनाएं हुई है. उस समय भी पुलिस ने कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी थी पर समय के साथ सुरक्षा में ढिलाई हुई और परिणाम एक और बम-विस्फोट के रूप में सामने आया.

देखने वाली बात होगी कि इस बार सुरक्षा की व्यवस्था लगातार जारी रहती है या हर बार की तरह पुनः मूषको भवः वाली कहानी दोहराई जाती है.

मुजफ्फरपुर: सिविल कोर्ट परिसर में सोमवार की सुबह उस समय अफरातफरी मच गयी जब पेशी के दौरान आए विचाराधीन कैदी पर जबरदस्‍त फायरिंग हुई. फायरिंग में विचाराधीन आरोपी की मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में सोमवार की सुबह पेशी के लिए आए विचाराधीन कैदी पर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस फायरिंग में विचाराधीन कैदी की मौत हो गई. घटना को बाइक पर सवार दो की संख्या में आए अपराधियों ने अंजाम दिया.

जिस विचाराधीन कैदी की गोली मारकर हत्या की गई है, उसकी पहचान पंकज मार्केट के सरफराज हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त सूरज के रूप में हुई है.

घटना की सूचना मिलने पर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी, एसएसपी दल बल के साथ पहुंच कोर्ट पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए.