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-राष्ट्रीय व्यापारी नेता सम्मेलन में व्यापार और वाणिज्य के भविष्य निर्माण पर चर्चा

नई दिल्ली: कारोबारी संगठन कन्‍फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) 6-7 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी नेता सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक आयोजन देशभर के कारोबारी नेताओं को एक साथ लाकर भारतीय व्यापार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगा। इसके साथ ही व्यापारिक समुदाय की वृद्धि और सुरक्षा के लिए रणनीतिक योजनाओं का निर्माण भी करेगा।

कैट के राष्‍ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने रविवार को जारी एक बयान में बताया कि 6 जनवरी, सोमवार से होने वाले दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी नेता सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी, जबकि कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भारतीया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने सम्मेलन में चर्चा किए जाने वाले प्रमुख विषयों पर विस्‍तार से प्रकाश डाला।

कैट महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह दो दिवसीय सम्मेलन भारतीय व्यापार को मजबूत करने, उभरती चुनौतियों का समाधान करने और विकास, नवाचार और सहयोग के अवसरों को अनलॉक करने के लिए मंच तैयार करेगा। उन्‍होंने बताया कि राष्ट्रीय व्यापारी नेता सम्मेलन में चर्चा होने वाले मुख्‍य बिंदु इस प्रकार हैं।

-भारत में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी की चुनौती और इसका व्यापारिक समुदाय पर प्रभाव।

-व्यापारियों को समर्थन और व्यापारिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरल अप्रत्यक्ष कराधान की आवश्यकता।

-सोशल कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापार को सशक्त बनाना।

-क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव और पारंपरिक घरेलू व्यापार पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का समाधान।

-अंतिम छोर तक व्यापारियों तक पहुंचने और उनका समर्थन करने के लिए कैट की संगठनात्मक संरचना को मजबूत करना।

-महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण और भारत के सशक्त निर्माण में उनकी भूमिका।

-युवा पीढ़ी को नवाचार, स्टार्टअप्स और कौशल विकास की दिशा में प्रोत्साहित करना ताकि वे भारत की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें।

इस आयोजन के बारे में बात करते हुए खंडेलवाल ने कहा, “नवाचार और स्टार्टअप्स पर बढ़ते जोर के साथ, कैट युवा उद्यमियों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे वे भारत की आर्थिक प्रगति में योगदान कर सकें। यह राष्ट्रीय सम्मेलन कैट की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो भारत के व्यापारी समुदाय को सशक्त बनाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और तेजी से बदलते व्यापारिक माहौल की चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”

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पटना, 20 दिसम्बर (हि.स.)। बिहार बिजनेस कनेक्ट-2024 के दूसरे दिन शुक्रवार को बिहार ने रिकॉर्ड 1.8 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने में सफलता हासिल की। बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने शुक्रवार को बताया कि दो दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में देश के प्रमुख औद्योगिक समूहों द्वारा राज्य में 1.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रस्तावित निवेश पिछले साल बिहार में आयोजित पहले निवेशक शिखर सम्मेलन के इसी आंकड़े से तीन गुना अधिक है।

उद्योग मंत्री मिश्र ने कहा कि बिहार में निवेशकाें ने रुचि दिखाई है। अडानी समूह ने 29,700 करोड़ रुपये की निवेश योजनाओं को लेकर हामी भरी है। जबकि सन पेट्रोकेमिकल्स ने 36,700 करोड़ रुपये और सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी) ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 5,500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है। उन्हाेंने बताया कि जिन कॉरपोरेट घरानों ने बिहार में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है, उनमें सन पेट्रोकेमिकल्स और अडानी समूह प्रमुख कंपनियां हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यह पिछले साल राज्य को अपने पहले निवेशक सम्मेलन में प्राप्त राशि जो करीब 53 हजार करोड़ थी उससे तीन गुना से भी अधिक है।

इस बारे में उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने बताया कि इस साल 1.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ये पिछले साल के 53,000 करोड़ रुपये से तीन गुना से भी अधिक हैं। उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि सन पेट्रोकेमिकल्स ने पंप हाइड्रो और सोलर प्लांट सहित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 36,700 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। अडानी समूह अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने और सीमेंट उत्पादन, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में अपने पदचिह्न का विस्तार करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रहा है। उन्हाेंने कहा कि राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, एसएलएमजी बेवरेजेज खाद्य प्रसंस्करण के लिए 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, श्री सीमेंट्स सामान्य विनिर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है।

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नई दिल्ली: भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सोमवार को सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना 2021 में व्हॉट्सएप की निजता नीति अद्यतन के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीकों को अपनाने के लिए लगाया गया।

सीसीआई ने एक्‍स पोस्‍ट पर जारी एक बयान में कहा कि एक आदेश में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर अपने प्रमुख स्थान का दुरुपयोग करने के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने 2021 गोपनीयता नीति अद्यतन के लिए मेटा कंपनी पर 213.14 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नियामक ने इसे रोकने का निर्देश और विशिष्ट व्यवहार संबंधी उपाय भी दिए हैं।

प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को बंद करने का दिए निर्देश

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा को प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को बंद करने और उनसे दूर रहने का निर्देश दिए है। सीसीआई ने प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के खिलाफ आदेश पारित करते हुए कहा कि यह जुर्माना इस बात से जुड़ा है कि व्हॉट्सएप की 2021 की निजता नीति को कैसे लागू किया गया है, उपयोगकर्ता डेटा कैसे जमा किया गया और इसे मेटा की अन्य कंपनियों के साथ साझा किया गया है।

उल्‍लेखनीय है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। ये प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

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छपरा शहर में खुला जॉनसन टाइल्स का शो रूम, आकर्षक और गुणवत्ता टाइल्स की विस्तृत रेंज एक छत के नीचे

Chhapra: शहर के नेहरू चौक नंदलाल टोला गड़खा रोड स्थित भवानी टाइल्स में जॉनसन टाइल्स स्क्वायर का नया शो रूम ग्राहकों के लिए खुल चुका है.

शुक्रवार को जॉनसन टाइल्स कंपनी के स्टेट हेड ने फीता काटकर उसका उद्घाटन किया. 

इस आशय की जानकारी देते हुए प्रोपराइटर नितेश रंजन ने बताया कि टाइल्स मार्केट में वर्षों अपनी गुणवत्ता के बल पर ग्राहकों का विश्वास जीतने वाले जॉनसन टाइल्स का शो रूम का आज उद्घाटन हो चुका है. जहां सभी तरह के टाइल्स एक स्थान पर मिलने जा रहा है. शो रूम में अपने पसंद के टाइल्स की फिटिग के अनुसार ग्राहक खरीद सकते है.

उन्होंने बताया कि जॉनसन टाइल्स सभी प्रकार के टाइल्स की एक विस्तृत रेंज उपलब्ध कराता हुआ जिससे कि आपके घर को नया रूप दिया जा सकता है.

सारण में एक्सक्लूसिव शो रूम के खुलने से अब यहां के ग्राहकों को दूसरी जगह नहीं जाना होगा.

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Chhapra:  धनतेरस के अवसर पर बाजार में भारी भीड़ देखने को मिला। जहां लोग दीपावली की तैयारी में जुटे नजर आए। बाजार में घरेलू सजावट का सामान बर्तन, पटाखे, मिठाइयां, मिट्टी के दिए खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।

ज्वेलरी के दुकानों में भी भीड़ देखी जा रही है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार इस वर्ष खरीदारी का रुझान पिछले साल की तुलना में अधिक देखने को मिल रहा है। विशेष कर मिट्टी के दीयों का घरेलू सजावट की वस्तुओं की मांग बढ़ी है।

बाजार में दीपावली की रौनक देखते ही बन रही है। दुकानों पर रंग-बिरंगे झालरे, लाइट और सजावटी सामान खरीददारों को आकर्षित कर रही हैं। फुलझलियां और पटाखे की दुकान पर भी ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई।

स्थानीय निवासी ने बताया हम हर साल की तरह इस बार भी दीपावली की खरीदारी के लिए बाजार आए हैं, यहां सामान उचित दाम पर मिलता है और विकल्पों की भी कोई कमी नहीं।

प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।

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Chhapra: जिलाधिकारी अमन समीर ने आज राज्यकर संयुक्त आयुक्त कार्यालय के कार्यों की समीक्षा की।

सारण जिला में राज्यकर के दो अंचल स्थित हैं, सारण अंचल एक एवं दो। दोनों अंचल को राज्यकर संयुक्त आयुक्त द्वारा हेड किया जाता है।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अंचल एक में लगभग 7600 तथा अंचल दो में लगभग 7400 दुकान/प्रतिष्ठान जीएसटी के तहत निबंधित हैं। अंचल एक के लिये 240 करोड़ तथा अंचल दो के लिये 108 करोड़ रूपये का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित है।

नियमानुसार सभी जीएसटी निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों को दुकान/प्रतिष्ठान के बाहर जीएसटी नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। प्रदर्शन नहीं करने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों के विरुद्ध 50 हजार रूपये फाइन का प्रावधान है।

एक महीने के अंतराल के बाद सभी जीएसटी निबंधित दुकानों/प्रतिष्ठानों की जाँच कर बाहर में जीएसटी निबंधन संख्या प्रदर्शित नहीं करने वालों के विरूद्ध पेनाल्टी लगाने का निदेश दिया।

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मुंबई/नई दिल्ली, 23 अगस्त (हि.स.)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फंड की हेराफेरी के मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को शेयर बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। बाजार नियामक एजेंसी ने अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही उनके किसी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर रहने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

सेबी ने शुक्रवार को उद्योगपति अनिल अंबानी सहित 24 अन्य संस्थाओं पर पूंजी बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना के साथ किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर पद के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। बाजार नियामक ने जिन लोगों को प्रतिबंधित किया है वे सभी व्यवसायी किसी भी सूचीबद्ध कंपनी से नहीं जुड़ सकेंगे।

इसके अलावा बाजार नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस (आरएचएफएल) के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य एंटीटीज को बैन किया है। इन सभी पर अलग-अलग जुर्माना लगाया गया है। रिलायंस होम फाइनेंस को 6 महीने के लिए बैन किया है और 6 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। सेबी की ओर से जारी 222 पेज के फाइनल ऑर्डर के मुताबिक जांच में पता चला कि आरएचएफएल के अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेराफेरी की। उन्होंने फंड का खुद इस्तेमाल किया लेकिन दिखाया कि ये फंड लोन के तौर पर दिया गया है।

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मुंबई/नई दिल्‍ली, 08 अगस्‍त (हि.स.)। चेक के जरिए लेन-देन करने वालों के लिए अच्‍छी खबर है। अब चेक का निपटान (क्लियरिंग) कुछ ही घंटों में हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने चेक समाशोधन में लगने वाले समय को कुछ घंटे करने की घोषणा की है। फिलहाल चेक जमा करने से लेकर राशि के बैंक अकाउंट में आने में करीब दो दिन का समय लग जाता है। आरबीआई के गवर्नर ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

शक्तिकांत दास ने यहां वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, “चेक समाशोधन को दुरुस्त करने, निपटान जोखिम कम करने और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) की वर्तमान प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव है। दास ने बताया कि बैंकों की ओर से अपने ग्राहकों के बारे में ‘क्रेडिट’ सूचना कंपनियों को दी जाने वाली रिपोर्ट हर पखवाड़े देने का प्रस्ताव की गई है, जो वर्तमान में महीने में एक बार दी जाती है।

उन्होंने कहा कि इसके तहत मौजूदा सीटीएस व्यवस्था के तहत ‘बैच’ में प्रोसेसिंग के स्‍थान पर कारोबारी समय में निरंतर आधार पर समाशोधन की व्यवस्था की जाएगी। दास ने कहा कि नई व्यवस्था में चेक को ‘स्कैन’ किया जाएगा, उसे प्रस्तुत किया जाएगा और कुछ घंटों में समाशोधन किया जाएगा। इससे चेक का समाशोधन कुछ घंटे में हो जाएगा, जबकि अभी दो दिन तक का वक्‍त (टी प्लस 1) लग जाता है। उन्हाेंने कहा कि इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे।

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मुंबई/नई दिल्‍ली, 08 अगस्‍त (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) उपभोक्‍ताओं को बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने यूपीआई के जरिए कर भुगतान करने की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय द्वमासिक बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यूपीआई अपनी सहज सुविधाओं से भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। उन्हाेंने कहा कि एमपीसी ने यूपीआई के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। फिलहाल यूपीआई के लिए कर भुगतान की सीमा एक लाख रुपये है।

एमपीसी बैठक के बाद यहां आयोजित प्रेस को संबोधित करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि विभिन्न उपयोग-मामलों के आधार पर रिजर्व बैंक ने पूंजी बाजार, आईपीओ अभिदान, ऋण संग्रह, बीमा, चिकित्सकीय और शैक्षिक सेवाओं आदि जैसी कुछ श्रेणियों के लिए सीमाओं की समीक्षा की है और उन्हें बढ़ाया है। दास ने मौद्रिक नीति समिति के फैसलों को बताते हुए कहा कि चेक क्लीयरेंस सिर्फ कुछ घंटों में करने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है।

आरबीआई गवर्नर ने दास कहा कि चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान सामान्य, नियमित तथा उच्च मूल्य के हैं। इसलिए यूपीआई के जरिए कर भुगतान की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख प्रति लेन-देन करने का निर्णय एमपीसी की बैठक में लिया गया है। उन्हाेंने बताया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। रिजर्व बैंक गवर्नर ने बताया कि अनधिकृत कंपनियों की जांच के लिए डिजिटल ऋण देने वाले एप के सार्वजनिक तौर पर आंकड़े तैयार करने का भी प्रस्ताव है।

उल्‍लेखनीय है कि आरबीआई के अनुसार यूपीआई का उपयोगकर्ता आधार 42.4 करोड़ पर पहुंच गया है। यूपीआई में ‘डेलिगेटेड पेमेंट्स’ शुरू करने के प्रस्ताव से देशभर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है।

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पटना, 24 जुलाई (हि.स.)। राज्य के नवादा जिले के वारिसलीगंज औद्योगिक क्षेत्र में अदाणी समूह की अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड के सीमेंट प्लांट का शिलान्यास 29 जुलाई को किया जाएगा। यह शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। यह जानकारी उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने दी।

संदीप पौंड्रिक ने बताया कि 6 एमएमटीपीए क्षमता वाले इस प्लांट की अनुमानित लागत 1400 करोड़ रुपये है। इस सीमेंट प्लांट के निर्माण के लिए बियाडा ने वारसिलीगंज में बंद पड़ी चीनी मिल की 72 एकड़ जमीन अडानी समूह को उपलब्ध कराई है, जिस पर अंबुजा सीमेंट की ग्रेडिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। इस प्लांट के निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इस सीमेंट फैक्टरी के शिलान्यास समारोह के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नवादा पहुंचेंगे, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंचलाधिकारी राजेश कुमार और नगर परिषद वारिसलीगंज के कार्यपालक पदाधिकारी सिमीर कुमार के संयुक्त नेतृत्व में बुधवार को शहीद चंदन सिंह चौक से चीनी मिल तक मुख्य सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस दौरान दुकानों के आगे की जमीन पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को सख्ती से हटाया गया।

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नई दिल्‍ली, 23 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी 3.0 के केंद्रीय बजट 2024-25 को लोकसभा में पेश किया। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया।

सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी शानदार अपवाद बनी हुई है। ये आने वाले साल में भी ऐसी ही रहेगी। उन्‍होंने कहा कि भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है, जो चार फीसदी के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। वित्तमंत्री ने कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सीतारमण ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें चार अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50 फीसदी मार्जिन के वादे को पूरा करता है। उन्‍होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सरकारी की नौ प्राथमिकताएं हैं, जिनमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसरंचना, नवाचार, शोध और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार शामिल है।

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-उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार

नई दिल्‍ली, 23 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में पेश किया। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि वैश्विक स्‍तर पर भारत की वृद्धि एक चमकता सितारा बना हुआ है, जो आने वाले सालों में ऐसी ही बना रहेगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बिहार के लिए अपना पिटारा खोल दिया है, जबकि आंध्र प्रदेश के लिए बजट में 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

सीतारमण ने केंद्रीय बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति महीने इंटर्नशिप भत्ता और 6 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 5 साल में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। उन्‍होंने कहा कि पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये होगा, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 फीसदी होगा। उन्‍होंने कहा कि वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि हमारा लक्ष्य घाटे को 4.5 फीसदी से नीचे पहुंचाना है। निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। उन्‍होंने कहा कि राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।

वित्त मंत्री ने बिहार के लिए अपना पिटारा खोलते हुए कहा कि 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्तपोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है।

सीतारमण ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में भी सहयोग करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।

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