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नई दिल्ली, 27 दिसंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया। मंत्रिमंडल ने दो मिनट का मौन रखकर डॉ. मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी।मंत्रिमंडल की बैठक में रखे शोक प्रस्ताव के अनुसार देश में 01.01.2025 तक सात दिनों के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है।इस शोक अवधि के दौरान, पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। सात दिनों के लिए विदेश में सभी भारतीय मिशनों/उच्चायोगों में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा।

डॉ. मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के दिन, सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और सीपीएसयू में आधे दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा।इसके साथ बैठक में संकल्प भी रखा गया जिसमें कहा गया “मंत्रिमंडल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के 26 दिसंबर, 2024 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में हुए दुखद निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है।

अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के पश्चिमी पंजाब के गाह गांव में 26 सितंबर, 1932 को जन्मे डॉ. सिंह का शैक्षणिक जीवन शानदार रहा। उन्होंने 1954 में पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी सम्मान के साथ अर्थशास्त्र में ट्राइपोस प्राप्त किया। उन्हें 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा डी. फिल की उपाधि प्रदान की गई।

डॉ. सिंह ने अपना करियर पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में शुरू किया और उसी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1969 में वे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर बने। डॉ. मनमोहन सिंह 1971 में तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार (1972-76), आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव (नवंबर 1976 से अप्रैल 1980), योजना आयोग के सदस्य सचिव (अप्रैल 1980 से सितंबर 1982) और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर (सितंबर 1982 से जनवरी 1985) रहे।

डॉ. सिंह को उनके करियर में मिले कई पुरस्कारों और सम्मानों में सबसे प्रमुख हैं भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण (1987), भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार (1995), वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार (1993), कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार (1956)।

डॉ. मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। आर्थिक सुधारों की व्यापक नीति लाने में उनकी भूमिका सर्वविदित है। डॉ. सिंह 22 मई, 2004 को भारत के प्रधानमंत्री बने और मई, 2009 तक प्रधानमंत्री रहे। वे मई 2009 से 2014 तक दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने।

प्रस्ताव में कहा गया कि मनमोहन सिंह ने हमारे राष्ट्रीय जीवन पर अपनी छाप छोड़ी है। उनके निधन से राष्ट्र ने एक प्रख्यात राजनेता, प्रख्यात अर्थशास्त्री और एक प्रतिष्ठित नेता खो दिया है।मंत्रिमंडल सरकार और पूरे देश की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।”

नई दिल्ली, 27 दिसंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और सीमावर्ती राज्यों के शहरों में रहने वालों को आज सुबह बूंदाबांदी का सामना करना पड़ा। इस दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में तेज बरसात हुई है। ठंडी हवा चल रही है। इससे शीतलहर का असर और बढ़ गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज और कल उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत में आंधी, ओलावृष्टि और मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि आज सुबह 7:23 बजे दिल्ली में तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समूचे महानगर में चल रही ठंडी हवा से मौसम और सर्द हो गया। इन दो दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव और घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। आज अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दिल्ली के आसमान पर अगले 48 घंटे तक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही नोएडा में आज न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में सुबह-सुबह बूंदाबांदी हुई है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, आज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि हो सकती है। 27 और 28 दिसंबर को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण उत्तरी राज्यों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है।

– डेट ट्रैप में फंसे भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में निभाई मुख्य भूमिका

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (हि.स.)। भारत में जब भी उदारीकरण की शुरुआत और लाइसेंस राज के खात्मे की बात की जाएगी तो इसकी शुरुआत डॉ मनमोहन सिंह के नाम के साथ ही होगी। डॉ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और देश का वित्त मंत्री रहने के पहले विदेश व्यापार विभाग में आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे। अर्थशास्त्री से राजनेता बने डॉ मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधारों और उदारीकरण का जनक माना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्रालय संभालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी थी, जिससे खस्ताहाल हो चुकी देश की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट सकी थी।

आजादी के बाद से ही जारी लाइसेंस राज और क्लोज डोर इकोनॉमी के कारण 90 के दशक की शुरुआत में देश का खजाना लगभग खाली हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि भारत कर्ज के फंदे में फंसता जा रहा था। विदेशी कर्जों की किस्तों का भुगतान करने के लिए भी भारत के सामने नए कर्ज लेने की मजबूरी बन गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 06 अरब डॉलर की राशि बची थी, जिससे एक महीने तक भी आयत नहीं किया जा सकता था। खाड़ी युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में काम करने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि में भी कमी आ गई थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की कोशिश की। इस काम में उन्हें तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की ओर से पूरा समर्थन मिला।

प्रधानमंत्री का साथ मिलने पर वित्त मंत्री के रूप में डॉ मनमोहन सिंह ने जो किया, उससे न केवल देश की इकोनॉमी सुदृढ़ हुई, बल्कि उसे एक नई दिशा भी मिली। उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए तात्कालिक उपाय करते हुए भारत के स्वर्ण भंडार के एक हिस्से को गिरवी रखवा दिया। इसी तरह दो चरणों में रुपये का 20 प्रतिशत अवमूल्यन किया। ऐसा होने से भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बना पाना संभव हो सका, जिससे विदेशी मुद्रा की आवक बढ़ने लगी।

वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, वो था औद्योगिक नीति का उदारीकरण और देश की व्यापार नीति में बदलाव। आयात निर्भरता कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज की जटिलताओं को काम करने का काम किया। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी कंपनियों के एकाधिकार को कम करने के लिए नीतिगत बदलाव करने का फैसला किया। इसके तहत विदेशी निवेश की सीमा बढ़कर 51 प्रतिशत तक कर दी गई। इसी तरह टैक्स सुधारों और सब्सिडी में कटौती के जरिए डॉ मनमोहन सिंह ने राजकोषीय घाटा कम करने की भी कोशिश की।

आर्थिक उदारीकरण की अपनी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए डॉ मनमोहन सिंह ने 1991 के आम बजट में कई ऐसे प्रावधानों को शामिल किया, जिससे देश की इकोनॉमी को नई दिशा मिलने लगी। इसी बजट में टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की शुरुआत की गई और कॉरपोरेट टैक्स को बढ़ाया गया। इसी तरह मनमोहन सिंह के इसी बजट में प्राइवेट सेक्टर को म्युचुअल फंड में भागीदारी करने की इजाजत दी गई।

1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार के लिए ये कदम उठाए, तब इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए गए, लेकिन मनमोहन सिंह की इन नीतियों की वजह से देश उदारीकरण की राह पर चल पड़ा जिससे आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलते चले गए और उनकी बनाई नीतियों के कारण भारत को ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने का अवसर मिला।

प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के कार्यकाल की कई मुद्दों पर आलोचना भी की जाती है, लेकिन इस तथ्य से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि उनके कार्यकाल में ही भारत का जीडीपी ग्रोथ 9 प्रतिशत की ऊंचाई तक पहुंच गया था। साल 2007 में भारत की विकास दर 9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे तेज अर्थव्यवस्था बन गई थी।

डॉ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में टैक्स सुधार की दिशा में भी कई कदम उठाए गए। इनमें वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है, जिसके जरिए पुरानी जटिल टैक्स व्यवस्था को खत्म किया गया था। वैट के अलावा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सर्विस टैक्स व्यवस्था की भी शुरुआत की गई, जिससे देश के खजाने को ताकत मिली। इसके अलावा 2006 में मनमोहन सिंह के निर्देश पर ही देश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत की गई। मनमोहन सिंह की उपलब्धियां में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) का नाम भी लिया जा सकता है, जिसे अब मनरेगा कहा जाता है। कहा जाता है कि इस योजना की वजह से ही तमाम घोटालों में तब की यूपीए सरकार के मंत्रियों का नाम आने के बावजूद कांग्रेस लगातार दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतने में सफल रही थी।

नई दिल्ली, 26 दिसंबर (हि.स.)। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स में गुरुवार रात निधन हो गया। डॉ. मनमोहन सिंह ने रात 9 बजकर 51 मिनट पर अंतिम सांस ली। केंद्र सरकार इस दुख की इस घड़ी में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करेगी। भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को 11 बजे पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए कैबिनेट की बैठक होगी। इसके साथ कल होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द किए जाएंगे। डॉ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

डॉ. मनमोहन लंबे समय से अस्वस्थ थे। गुरुवार को रात आठ बजे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। जिसके बाद वे बेहोश होगे। उन्हें तुरंत दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का निधन

मनमोहन सिंह के निधन को लेकर दिल्ली एम्स ने विज्ञप्ति के जरिए बयान जारी किया। एम्स की ओर से बताया गया कि मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो उम्र से संबंधित बीमारियों से ग्रसित थे। आज अपने घर पर अचानक बेहोश हो गए थे। उन्हें रात 8:06 बजे एम्स के मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। रात 9:51 बजे उन्हें मृत घोषित किया गया।

मनमोहन सिंह एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, शिक्षक और ब्यूरोक्रेट रहे। उन्होंने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और वह जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेन्द्र मोदी के बाद चौथे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री है। उन्होंने लोकसभा का सदस्य बनने के बजाय राज्यसभा में असम से 1991 से 2019 और फिर राजस्थान से 2019 से 2024 तक सदस्य के रूप में कार्य किया।

मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिम पंजाब के गाह (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था। 1947 में भारत विभाजन के दौरान उनका परिवार भारत आ गया। सिंह ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किया और 1966 से 1969 तक संयुक्त राष्ट्र में काम किया। इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी शुरुआत की और कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

1991 में, जब भारत गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। सिंह ने अपनी नीतियों से भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया, जिससे भारत ने आर्थिक संकट से उबरकर तेज़ी से विकास किया। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किए गए।