SONPUR MELA

लंबित कार्यों को तत्परता से करें, अन्यथा होगी अनुशासनिक कार्रवाई: जिलाधिकारी

Chhapra: जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गयी। बैठक में लंबित कोर्ट केसों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में निदेश दिया कि सी.डब्बलू.जे.सी. एवं एम.जे.सी. से संबंधित वादों पर तत्परता से वांछित एस.ओ.एफ. उच्च न्यायालय में दाखिल कर ओथ लेना सुनिश्चित करें। अनावश्यक विलम्ब के लिए संबंधित दोषी पदाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने की चेतावनी भी दी गयी।

लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत दण्डित लोक प्राधिकार से फाइन की वसूली वेतन से करने का निदेश जिलाधिकारी ने दिया। कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु लंबित मामलों को निपटाने का निदेश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी को फर्जी राशनकार्ड को रद्द करने एवं वास्तविक जरुरतमंद लोगों को राशनकार्ड उपलब्ध करवाने का सख्त निदेश दिया गया। इस कार्य के लिए मार्केटिंग ऑफिसर को युद्धस्तर पर कार्य हेतु निदेशित किया गया।

मतदान सूची में 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को आहर्त्ता तिथि मानकर 18 वर्ष पूरा करने वालें युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने हेतु विशेष अभियान चलाने का निदेश दिया गया। मतदाता सूची में लिंगानुपात के अंदर को समाप्त करने हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु निदेशित किया गया। प्रखंड स्तर से जिलास्तर तक सफाई का विशेष अभियान प्रारंभ करने का निदेश दिया गया। इस कार्य में सामाजिक कार्य करने वाले संगठनों से भी सहयोग करने की अपील जिलाधिकारी के द्वारा की गयी।

बैठक में जिलास्तरीय पदाधिकारीगण सभागार में एवं वीडियो कॉफेसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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विकसित भारत संकल्प यात्रा: पंचायतों में कैंप लगाकर कराया हो रहा स्वास्थ्य परीक्षण

Chhapra: भारत को 2027 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा “विकसित भारत संकल्प यात्रा” की शुरुआत की गई है। इसके तहत भारत के सभी राज्य के सभी जिलों के सभी पंचायतों में एक दिवसीय स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जहां स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य जांच करते हुए उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य योजना और कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करने के लिए परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह एसएजी डॉ रविन्द्र नाथ मंडल को बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण जिले का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र प्रायोजित योजना और कार्यक्रमों का किया जा रहा है पर्यवेक्षण: एसएमओ

परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह एसएजी डॉ रविन्द्र नाथ मंडल द्वारा अपने पांच जिलों यथा – पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के बाद गोपालगंज, सिवान और सारण जिले के विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजना और कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इन पांचों जिले के सभी प्रखंडों के पंचायतों में हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा रोस्टर तैयार किया गया है। जिसके तहत प्रत्येक दिन प्रथम पाली में एक पंचायत तथा दूसरी पाली में दूसरे पंचायत में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित कैंप में जिलेवासियों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों को संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

कैंप के माध्यम से स्वास्थ्य जांच के साथ ही किया जा रहा है जागरूक: सिविल सर्जन

सिविल सर्जन डॉ सागर दुलाल सिन्हा ने बताया कि संकल्प यात्रा के तहत जिले के सभी पंचायतों में आयोजित स्वास्थ्य कैंप में लोगों को विभिन्न प्रकार की चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा उपस्थित ग्रामीणों की रक्तचाप, मधुमेह, टीबी, एनीमिया और एनसीडी से संबंधित सहित कई अन्य प्रकार की बीमारियों की जांच करते हुए आवश्यक दवा का वितरण किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य कैंप में लोगों का आयुष्मान भारत योजना के तहत बनने वाला आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाएगा। ताकि देश के किसी भी इलाकों में गंभीर बीमारियों का इलाज़ मुफ्त हो सके।

प्रतिदिन दो से अधिक पंचायतों में स्वास्थ्य कैंप आयोजित कर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं का दिया जा रहा है लाभ: डीपीएम

जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम अरविंद कुमार ने  बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। जिसके लिए देश के सभी राज्यों के सभी पंचायतों में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ा जा सके।

डीपीएम ने यह भी बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा आगामी वर्ष 26 जनवरी 2024 तक जिले में संचालित की जाएगी। इस दौरान प्रतिदिन दो से अधिक पंचायतों में स्वास्थ्य कैंप आयोजित कर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।

नोडल अधिकारी के द्वारा मकेर और अमनौर प्रखंडों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का किया गया पर्यवेक्षण: डीपीसी

जिला योजना समन्वयक रमेश चंद्र कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी डॉ आरएन मंडल के द्वारा मकेर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ गोपाल कृष्ण के नेतृत्व में फुलवरिया गांव स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और अमनौर प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ नवेंदु कुमार के नेतृत्व में अमनौर कल्याण का दौरा कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण किया गया। ग्रामीणों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित जानकारियों को उपलब्ध कराना है। साथ ही संबंधित पंचायत में स्वास्थ्य कैंप आयोजित कर लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य जांच कराने के साथ ही राज्य एवं जिला से संबंधित एप पर अपलोड किया जाना है। इस अवसर पर सिफ़ार के धर्मेंद्र रस्तोगी बीएचएम सुशील कुमार गौतम, बीसीएम दीपक कुमार, बीएमएंडई सुशील कुमार, जीएनएम स्मृति गौरव, एएनएम श्यामा कुमारी सहित कई नई अधिकारी और कर्मी मौजूद थे।

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लापरवाही बरतने वाले 58 BLO का वेतन स्थगित, 72 घंटे के अंदर देना होगा स्पष्टीकरण का जवाब

Chhapra: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमन समीर ने आगामी लोकसभा चुनाव में प्रयुक्त किए जाने वाले मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के दौरान लापरवाही बरतने वाले जिले के विभिन्न प्रखंडों में प्रतिनियुक्ति 58 बीएलओ का वेतन स्थगित करते हुए 72 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है.

डीएम द्वारा निर्गत पत्र में जिले के लहलादपुर में 1, जलालपुर में 1, मसरख में 9, पानापुर में 6, इसुआपुर के 8, तरैया के 3, रिवीलगंज के 3, छपरा के 5, अमनौर के 6, मकेर के 10, परसा के 1, दिघवारा के 4 एवं सोनपुर के 1 BLO कर्मी का वेतन बंद करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है.

जारी पत्र में जिलाधिकारी ने कहा है कि आगामी चुनाव के मध्य नजर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है ऐसे में 1 जनवरी 2024 की अर्हता पूरी करने वाले सभी निर्वाचकों को मतदाता बनाया जा रहा है. लेकिन विगत 32 दिन से जारी इस कार्य के दौरान इन सभी 58 बीएलओ द्वारा प्रपत्र 6,7 एवं 8 में एक भी प्रपत्र का निष्पादन नहीं किया गया है.

जिससे यह चुनाव जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में इन कर्मियों की शिथिलता देखी जा रही है.

जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ से 72 घंटे के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. साथ ही शिक्षा विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों में कार्यरत इन BLO के वेतन को स्थगित करने का भी निर्देश दिया है.

बताते चले कि आगामी 9 दिसंबर दावा आपत्ति की अंतिम तिथि निर्धारित है.

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