लोकसभा आम निर्वाचन-2024 :  एकल खिड़की कोषांग एवं पोस्टल बैलट कोषांग के कार्यों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा
Chhapra: लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर विभिन्न कोषांगों द्वारा निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप कार्य किया जा रहा है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिलाधिकारी अमन समीर द्वारा प्रतिदिन विभिन्न कोषांगों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है।
आज उन्होंने एकल खिड़की कोषांग एवं पोस्टल बैलट कोषांग के कार्यों की समीक्षा की।
एकल खिड़की (सिंगल विण्डो) कोषांग द्वारा चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी सभा, जूलूस एवं अन्य आयोजनों हेतु आवश्यक अनुमति आयोजकों प्रदान की जायेगी।
किसी भी कार्यक्रम से कम से कम 48 घण्टे पूर्व आयोजकों को कार्यक्रम की विवरणी के साथ विहित प्रपत्र में आवेदन सिंगल विण्डो कोषांग में जमा करना होगा। सिंगल विण्डो कोषांग द्वारा सभी आवश्यक कार्यालयों/विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर 36 घंटे के अंतर्गत आयोजकों को अनुमति दी जायेगी। आवेदनों का निष्पादन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यथा शीघ्र अनुमति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
किसी भी सभा/जूलूस के लिये एकल खिड़की कोषांग द्वारा संबधित अंचलाधिकारी, निजी परिसर के स्वामी, शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाध्यापकों, थाना, विद्युत विभाग, अग्निशमन, भवन प्रमंडल आदि से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही आयोजन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
किसी भी दल या प्रत्याशी द्वारा चुनाव कार्यालय खोलने हेतु प्राप्त आवेदनों का भी निष्पादन एकल खिड़की कोषांग द्वारा किया जायेगा। किसी भी बूथ के 200 मीटर की परिधि में कोई चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के उपयोग की अनुमति वाहन के निबंधन, बीमा, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, चालक की अनुज्ञप्ति आदि के आधार पर सिंगल विंडो कोषांग द्वारा दिया जायेगा। व्यवसायिक वाहनों के उपयोग हेतु अद्यतन टैक्स जमा होने का प्रमाण भी देना होगा।
सभी कार्यक्रमों की सतत वीडियोग्राफी कराई जायेगी। इसके माध्यम से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तथा चुनाव खर्च पर नजर रखी जायेगी।
पोस्टल बैलट के माध्यम से सेवा मतदाता, अन्य मतदाता जिन्हें डाक मत पत्र के माध्यम से मत डालने का हक हो, विशेष मतदाता, निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक, निर्वाचन ड्यूटी पर मतदाता, अधिसूचित मतदाता, आयोग द्वारा अधिसूचित अनुपस्थित मतदाता आवश्यक सेवायें, अनुपस्थित वरिष्ठ नागरिक मतदाता, अनुपस्थित दिव्यांग मतदाता, आयोग द्वारा अधिसूचित अनुपस्थित कोविड मतदाता अपना मत डाल सकते हैं। पोस्टल बैलट के लिये आवेदन करने वाले मतदाता बूथ पर जाकर वोट नहीं डाल सकते हैं।
बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता लोकशिकायत, सहायक समाहर्त्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों कोषांगों के नोडल एवं सहायक पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।

अवैध देशी शराब की निर्माण की फैक्ट्री देख डीएम हतप्रभ, शहर से कुछ ही दूरी थी देशी शराब निर्माण फैक्ट्री

Chhapra: जिले में शराबबंदी को पूर्णरूप से लागू करने के लिए प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है. पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार छापेमारी कर शराब निर्माण बिक्री एवं सेवन करने वालो के खिलाफ करवाई की जा रही है.

रविवार को शराबबंदी को सफल बनाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी राजेश मीणा द्वारा एसपी संतोष कुमार के साथ मिलकर कई स्थानों पर छापेमारी की गई. इस दौरान सैकडों पुलिस बलों के साथ शहर से सटे दियारा इलाके में छापेमारी की गई.

शहर से सटे रिविलगंज के दिलयारहिमपुर के दियारा इलाके में ड्रोन से मैपिंग के बाद पकड़ी गई देशी शराब निर्माण की बड़ी फैक्ट्री को देख जिलाधिकारी हतप्रभ थे. करीब आधा किलोमीटर के इलाके में कई स्थानों पर देशी शराब निर्माण के लिये भट्ठी लगाई गई थी. जिलाधिकारी श्री मीणा ने शराब बनाने की इस विधि के बारे में भी जाना. साथ ही साथ छिपाकर रखी गयी सैकडों लीटर शराब को भी बरामद किया गया. दियारा इलाके में खर पतवार के बीच एक बड़े इलाके में शराब का निर्माण किया जा रहा था. वहाँ से पुलिस ने भारी मात्रा में पुलिस ने अर्धनिर्मित सामानों की बरामदगी भी की.

डीएम और एसपी की संयुक्त कार्रवाई में शराब की दो दर्जन से अधिक भट्टियों को ध्वस्त करते हुए 200 लीटर शराब बरामद किया गया एवं 50000 (पचास) हज़ार लीटर अर्द्धनिर्मित शराब एवं उत्पादन में प्रयुक्त उपकरण सामग्रियों को विनष्ट किया गया. साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया.

Chhapra: जिलाधिकारी डॉ निलेश रामचंद्र देवरे ने शहर के शिशु पार्क का निरीक्षण किया. इस दौरान जिलाधिकारी ने शिशु पार्क में साफ सफाई सहित कई अन्य मुद्दों पर जानकारी लेते हुए सुधार के आवश्यक निर्देश दिए.इस दौरान शिशु पार्क से संदर्भित जानकारी लेते हुए पूरे शिशु पार्क का मुआयना किया.

जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान शिशु पार्क में विधि व्यवस्था और सौंदर्यीकरण को लेकर निर्देश दिया. जिससे कि शिशु पार्क में आने जाने वाले शहरवासियों को सुविधा मिल सकें.

इस दौरान नगर आयुक्त को जिलाधिकारी ने जरूरी मरम्मती के साथ आवश्यक निदेश जिला योजना पदाधिकारी को दिया. इस मौके पर नगर आयुक्त, नगर निगम छपरा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी एवं कार्यकारी एजेंसी एनबीसीसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

Chhapra: वाराणसी रेल मंडल के डीआरएम विजय कुमार पंजीयार के साथ ट्रेन द्वारा बाहर से आने वाले लोगों के व्यवस्था को लेकर परिसदन में उच्चस्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि छपरा जंक्शन पर उतरने वाले सभी लोगों के लिए सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुरूप समुचित व्यवस्था कराई जा रही है.

सिविल सर्जन, सारण को आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग करा लेने के लिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया गया है. लोगों को उनके गंतव्य तक भेजने के लिए वाहन कोषांग गठित कर दी गयी है और जरूरी संख्या में छोटे-बड़े सभी प्रकार के बसों एवं वाहनों को रखने का निर्देश दिया गया है. छपरा जंक्शन पर उतरने वाले सभी लोगों के सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में पंडाल लगाया जायेगा और लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां भी रखी जायेगी. स्टेशन पर उतरने से लेकर स्क्रीनिंग एवं बसों में बैठाने के समय तक सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाएगा. जिला प्रशासन की तरफ से वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है.

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि व्यवस्था फूलप्रुफ रहेगी, ताकि कोई स्टेशन परिसर से निकल नहीं सके. डीआरएम विजय कुमार पंजीयार ने कहा कि रेलवे एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय रहे इसके लिए अधिकारियों की एक व्हाट्सऐप ग्रुप बना ली जाय, ताकि सूचनाओं का भी शीध्र आदान-प्रदान किया जा सके.

डीआरएम ने कहा कि स्टेशन परिसर में पब्लिक ऐड्रेस की व्यवस्था रहेगी तथा सुरक्षा की भी व्यवस्था रहेगी, ताकि ट्रेन की दुसरी साईड से कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल सके. प्रत्येक बोगी से उतरने वाले गेट के पास भी सुरक्षा बल के जवान रहेंगे. यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए ट्रेन से उतारा जाएगा और कतार बनाकर प्लेटफार्म से बाहर निकाला जाएगा. डीआरएम ने कहा कि किसी भी राजनेता को स्टेशन परिसर में नहीं जाने दिया जाय तथा मिडिया के लिए ब्रिफिंग की व्यवस्था बना ली जाए. जिलाधिकारी ने कहा कि स्टेशन परिसर में राजनितिक व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. मिडिया के संबंध में जिलाधिकारी के द्वारा डीपीआरओ को जरूरी निदेश दिया गया.

बैठक में डीआरएम और जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय, सीनियर कमांडेन्ट, आरपीएफ ऋषि पाण्डेय, सहायक सुरक्षा आयुक्त, सुरेन्द्र प्रताप मिश्र, अपर समाहर्त्ता, सारण, डॉ गगन, सिविल सर्जन माधवेश्वर झा, निदेशक, डीआरडीए सुनील कुमार पाण्डेय, डीसीएलआर, सदर संजय कुमार, स्टेशन डायरेक्टर, छपरा जंक्शन संजय शर्मा सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे.

Chhapra: भोजपुर (आरा) में पत्रकार हत्या में अपराधियों की गिरफ़्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा, पत्रकारों की सुरक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर नेशनल यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स इंडिया की प्रदेश इकाई के आह्वान पर सारण जिला इकाई ने बुधवार को धरना दिया. स्थानीय नगरपालिका चौक पर आयोजित धरना का नेतृत्व जिलाध्यक्ष ठाकुर संग्राम सिंह ने किया.

एनयूजेआर्इ की बिहार इकार्इ के आह्वान पर आयोजित इस धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ठाकुर संग्राम सिंह ने कहा कि पत्रकारों के साथ हो रही घटना से सभी चिंतित है. पत्रकारों की सुरक्षा, हत्या में शामिल सभी हत्यारोपियों की गिरफ्तारी, स्पीडी ट्रायल के जरिये कठोर सजा, राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को तत्काल 25-25 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने की मांग की गयी है.

इस अवसर पर महासचिव राकेश कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकार की हत्या के विरोध में आज सभी साथी काली पट्टी बांध कर कार्य कर रहे है. धरना के बाद जिलाधिकारी को पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया. 

जिलाधिकारी को ज्ञापन सौपते NUJI के पदाधिकारी 

धरना में NUJI सारण के उपाध्यक्ष कमलाकर उपाध्याय, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार बंटी, सचिव धनंजय सिंह तोमर, मनोरंजन पाठक, विनीत कुमार, अमन कुमार, तीर्थराज शर्मा, मुरारी स्वामी, अनुज प्रतिक, दिग्विजय सिंह, बिपिन मिश्रा, मनोज सिंह, नागमणि प्रसाद, गनपत आर्यन, विकास कुमार, धर्मेन्द्र रस्तोगी, अमन कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह समेत कई पत्रकार मौजूद थे.

छपरा: शिक्षा विभाग की सर्व शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुधवार को जिलाधिकारी दीपक आनंद की अध्यक्षता में हुई. बैठक में जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन को मध्याह्न भोजन योजना में सुधार लाने का निर्देश. डीएम ने कहा की सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिले के 20 प्रखंडो में कुल 8197 रसौईया सह सहायक का मानेदय का भुगतान किया जा चुका है. 

जिलाधिकारी ने सर्वशिक्षा अभियान सारण का समीक्षा करते हुए पाया कि वितीय वर्ष 2016-17 में सारण जिला अन्तर्गत कुल 2278 बच्चे विद्यालय से बाहर रह गये. इन सभी बच्चो का शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सर्वशिक्षा अभियान सारण का योजना तैयार है. सरकार को निर्देश प्राप्त होते ही प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जायेगा.

बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा अवधेश बिहारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दिलीप कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान धन्नजय कुमार पासवान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजेन्द्र सिंह, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी उपस्थित थे.

छपरा/सोनपुर: सोनपुर अंचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मंगलवार को जिलाधिकारी दीपक आनंद और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार राज ने जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित सोनपुर प्रखंड के विभिन्न राहत शिविरों का निरीक्षण किया.

डीएम ने राम सुन्दर दास काॅलेज, डीआरएम कार्यालय एवं छोवा गोदाम स्थित राहत कैम्प का निरीक्षण किया. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के साथ मुलाकात कर, उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की. वही राहत शिविर में जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक ने बाढ़ पीड़ितों के साथ बैठकर भोजन भी किया.

इसके बाद जिलाधिकारी ने मीरदाहा विद्यालय, पहलेजा घाट, रामलखन दास आश्रम, नयागांव स्टेशन, शोभेपुर, हासिलपुर तथा दुधैला मोर पर राहत कैम्प नियमित रूप से चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि रामसुन्दर दास काॅलेज स्थित राहत कैम्प में 550, डीआरएम काॅलेज स्थित राहत शिविर में 600, छोवा गोदाम स्थित कैम्प में 750, मीरदाहा विद्यालय स्थित राहत कैम्प में 450, पहलेजा घाट स्थित राहत कैम्प में 750, रामलखन दास आश्रम स्थित राहत कैम्प में 250, नयां गांव स्टेशन राहत कैम्प में 500, शोभेपुर स्थित राहत कैम्प में 500, हासिलपुर स्थित राहत कैम्प में 300 तथा दुधैला स्थित राहत कैम्प में 300 बाढ़ पीड़ितों कों भात, दाल, सब्जी सहित भोजन स्टील के बरतन में दिया जा रहा है.

विशेष संवाददाता 

समस्तीपुर: केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना मिड-डे-मिल के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के प्रत्येक बच्चे को भोजन करने की थाली उपलब्ध हो सके इसके लिए समस्तीपुर जिलाधिकारी ने अपने जिले में ‘समर्पण’ नामक एक अनोखी योजना का शुभारम्भ किया है.

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालयों के बच्चों को भोजन करने के लिए थाली उपलब्ध कराई जाती है, पर सीमित संसाधनों के बीच लाभुकों की संख्या के अनुरूप विद्यालयों में थाली उपलब्ध नहीं हो पा रही है.

इस परेशानी का हल ढूंढते हुए समस्तीपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिला प्रशासन के साथ एक बैठक कर थाली दान योजना ‘समर्पण’ की नींव रखी. बैठक में सर्वसम्मति से जनसहयोग के माध्यम से घर-घर से थाली दान करने की योजना को मूर्त रूप दिया गया.

इस थाली दान योजना के शुभारम्भ के साथ ही तमाम प्रशासनिक अधिकारियों,जनप्रतिनिधियों, स्कूल के शिक्षक एवं आम नागरिकों ने पूरे मन से अपनी इच्छानुसार थाली का समर्पण किया. योजना के उद्घाटन के दिन ही लगभग 21 हजार थाली को एकत्र कर लिया गया.

जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जिले में कक्षा 1 से 8 तक मध्याह्न भोजन का नियमित लाभ उठाने वाले लगभग 5 लाख 60 हजार बच्चे है. ऐसे में सभी बच्चों को थाली उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार के साथ-साथ जनसहयोग की भूमिका भी अतिआवश्यक है. जिसे देखते हुए थाली दान महादान ‘समर्पण’ योजना की शुरुआत की गई है. विद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में थाली उपलब्ध होने से बच्चों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जो समय बच्चे थाली के इन्तजार में लगा देते है वो समय अब पढ़ने में देंगे.

इस योजना के अंतर्गत समस्तीपुर के कुल 20 प्रखंडों से लगभग 1 लाख 50 हजार थाली एकत्रित कर लिया गया है. जिलाधिकारी ने इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जिला के तमाम लोगों को आगे आकर इस योजना को और ज्यादा सफल बनाने की अपील की है. जिलाधिकारी का कहना है ‘ जन-जन का हो यह अभियान, थाली प्लेट में हो मध्याह्न.

छपरा: सारण के जिलाधिकारी दीपक आनंद ने बुधवार को समाहरणालय सभागार में संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से विगत एक साल की सभी विभागों की उपलब्धियों की जानकारी दी.

जिलाधिकारी ने कहा कि छपरा में कार्यभार सँभालते ही समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के प्रयास शुरू कर दिए थे. उन्होंने कहा कि जनता दरबार में स्वयं ही सभी मामलों की सुनवाई करते हुए लोगों में सरकार के कार्यों के प्रति भरोसा दिलाने की कोशिश की गयी

उन्होंने विभागवार उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि इंदिरा आवास योजना में एक लाख 17 हज़ार पांच सौ लाभुको का डाटा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. जिसे कोई भी देख सकता है और Duplication को रोका जा सकता है. इससे सरकार के कार्यों में पारदर्शिता आएगी और लोगों का विश्वास बढेगा. जिलाधिकारी दीपक आनंद ने कहा कि जिले में परवरिश योजना हेतु बाल विकास परियोजना में 838 लाभुकों की पहचान की जा चुकी है. 623 लाभुकों को स्वीकृति आदेश प्रदान कर लाभुकों के खाते में राशि DBT तकनीक से अंतरित किया जा रहा है. राज्य में सारण जिला प्रथम स्थान पर है.

उन्होंने कहा कि सारण जिला को डिजिटल इंडिया 2015 में बिहार का प्रथम पुरस्कार केन्द्रीय सूचना एवं प्रौधोगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रदान की थी.

प्रेस वार्ता में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी बी के शुक्ला उपस्थित थे.