Chhapra: मेहिया फोर लेन पर द राज किंगडम रिज़ॉर्ट का भव्य शुभारंभ हुआ। लगभग 2 एकड़ भूमि में फैले इस भव्य रेसोर्ट में शादी-ब्याह, कॉर्पोरेट मीटिंग्स और विभिन्न सामाजिक आयोजनों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

उद्घाटन समारोह में पूर्व विधायक राणा रणधीर सिंह चौहान, पूर्व विधायक रणधीर सिंह, रूपेश सिंह, लड्डू सिंह और रोबिन सिंह समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सामूहिक रूप से रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया। उद्घाटन के साथ ही रेसोर्ट में बुकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस है ‘द राज किंगडम रिज़ॉर्ट’
‘द राज किंगडम रिज़ॉर्ट’ के ओनर ने जानकारी दी कि इसमें कुल 18 वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं, जो मेहमानों को आरामदायक और शानदार अनुभव प्रदान करेंगे। इसके अलावा, रेसोर्ट में एक अत्याधुनिक स्विमिंग पूल भी है, जो इसे अन्य आयोजनों के लिए भी उपयुक्त बनाता है। शादी-ब्याह जैसे पारिवारिक आयोजनों के लिए विशाल बैंक्वेट हॉल, आकर्षक गार्डन एरिया और विशेष कैटरिंग सेवाओं की सुविधा भी मौजूद है। साथ ही, रेसोर्ट के रणनीतिक स्थान की वजह से मेहमानों को मेहिया फोर लेन के कारण आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

छपरा के आयोजन क्षेत्र में नए युग की शुरुआत
रेसोर्ट के उद्घाटन के मौके पर रोबिन सिंह ने कहा कि ‘द राज किंगडम रिज़ॉर्ट’ छपरा में आयोजन क्षेत्र में एक नई शुरुआत है। उन्होंने बताया कि यहां हर तरह की आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया है, ताकि बड़े और भव्य आयोजनों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। रेसोर्ट के शुभारंभ के साथ ही बुकिंग का सिलसिला तेज़ी से शुरू हो गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि लोगों के बीच इसे लेकर काफी उत्साह है। इस रेसोर्ट के खुलने से अब छपरा और आसपास के लोग बड़े आयोजनों के लिए पटना या अन्य बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। ‘द राज किंगडम रिज़ॉर्ट’ न केवल एक आयोजन स्थल है, बल्कि छपरा के विकास और आधुनिकता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

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नई दिल्ली, 14 फरवरी (हि.स.)। सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने चालू वित्‍त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही (अक्‍टूबर-दिसंबर) के नतीजे का ऐलान कर दिया है। 31 दिसंबर को समाप्‍त तीसरी तिमाही में बीएसएनएल को 262 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया है, जो 2007 के बाद पहली बार मुनाफे में उसकी वापसी है।

संचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बीएसएनएल ने चालू वित्‍त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है, जो 2007 के बाद उसका पहला मुनाफा है। यह आक्रामक नेटवर्क विस्तार और लागत अनुकूलन उपायों द्वारा संचालित कस्टम एडिशन के कारण था। बीएसएनएल की इस उपलब्धि पर जारी बयान में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा, “आज दूरसंचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दिन है। ये वह दिन है जहां एक नई उड़ान एक नई पंख के साथ है… मुझे आप सभी को ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि 17 साल बाद पहली बार बीएसएनएल ने अपनी त्रैमासिक लाभ की रफ्तार को दोबारा शुरू की है। पिछले बार त्रैमासिक लाभ 2007 में पोस्ट किया गया था। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज बीएसएनएल ने 262 करोड़ का त्रैमासिक लाभ पोस्ट किया है।”

बीएसएनएल के सीएमडी ए. रॉबर्ट जे रवि ने कहा कि 262 करोड़ रुपये का यह मुनाफा कंपनी के पुनरुत्थान और दीर्घकालिक स्थिरता को दर्शाता है। कंपनी ने अपनी वित्तीय लागत और समग्र व्यय को भी कम किया है, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में घाटे में 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की कमी आई है। सीएमडी रवि ने कहा, “हम इस तिमाही में अपने वित्तीय प्रदर्शन से खुश हैं, जो नवाचार, ग्राहक संतुष्टि और आक्रामक नेटवर्क विस्तार पर हमारे फोकस को दर्शाता है। इन प्रयासों से हमें उम्मीद है कि वित्‍त वर्ष के अंत तक राजस्व वृद्धि में सुधार होगा, जो 20 फीसदी से अधिक हो जाएगी।”

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नई दिल्ली, 12 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार, 13 फरवरी को नया आयकर विधेयक को लोकसभा में पेश कर सकती हैं। इस विधेयक का उद्देश्य 64 साल पुराने आयकर अधिनियम में बड़े पैमाने पर बदलाव करना है।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण गुरुवार को नया आयकर विधेयक लोकसभा में पेश कर सकती हैं। इस विधेयक का उद्देश्य 64 साल पुराने आयकर अधिनियम में बड़े बदलाव करना ओर मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की धाराओं, खंडों और जटिलताओं को सरल और कम करना है।

कानून बनने के बाद यह विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा, जो समय के साथ और विभिन्न संशोधनों के बाद जटिल हो गया था।

लोकसभा में पेश होने वाला यह विधयेक 536 धाराओं और 23 अध्यायों में तैयार 622 पृष्ठों वाला यह एक व्यवस्थित और सरलीकृत आयकर विधेयक, 2025 होगा।

उल्‍लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2025 के भाषण के दौरान घोषणा की कि संसद के बजट सत्र के दौरान एक नया आयकर विधेयक पेश किया जाएगा।

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मुंबई/नई दिल्ली, 07 फरवरी (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.7 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। साथ ही 31 मार्च को समाप्‍त हो रहे चालू वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर 6.4 फीसदी अनुमानित है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्‍होत्रा ने शुक्रवार को बताया कि रबी फसल की अच्छी संभावनाओं तथा औद्योगिक गतिविधियों में अपेक्षित सुधार से अगामी वित्त वर्ष 2025-26 में आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा। उन्होंने तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कर राहत से घरेलू खपत मजबूत रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7 फीसदी रहने का अनुमान है। पहली तिमाही में 6.7 फीसदी, दूसरी तिमाही में 7.0 फीसदी और तीसरी तथा चौथी तिमाही में 6.5 फीसदी की दर से बढ़ने की संभावना है।

संसद में पिछले हफ्ते पेश आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.3-6.8 फीसदी की दर से बढ़ेगी। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर चार साल के निचले स्तर 6.4 फीसदी पर आने का अनुमान है। इसके बाद ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मध्यम वर्ग को अब तक की सबसे बड़ी आयकर छूट प्रदान करने का ऐलान किया है।

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बैंक ऑफ इंडिया ने श्यामचक में शुरू किया ग्राहक सेवा केंद्र

Chhapra: पश्चिमी छपरा के श्यामचक में बैंक ऑफ इंडिया का पहले ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी का उद्घाटन सोमवार को हुआ। सीएसपी का उद्घाटन बैंक के छपरा मुख्य शाखा के प्रबंधक अमित ओझा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर किया।

इस अवसर पर बैंक के गुदरी बाजार शाखा के प्रबंधक सुजीत कुमार गुप्ता, प्रबंधक कुमार आशीष समेत गणमान्य लोग उपस्थित थें। इस सीएसपी का संचालन संजय राय करेंगे। इसका प्रबंधन KIOSK IT के द्वारा किया गया है।  

उद्घाटन के बाद प्रबंधक अमित ओझा ने बताया कि सीएसपी के माध्यम से ग्राहक 20 हजार रुपये तक की निकासी और जमा कर सकेंगे। साथ ही बचत खाता खुलवा सकेंगे। यह सीएसपी शनिवार और रविवार को भी खुला रहेगा। जिससे बैंक बंद रहने की स्थिति में भी जमा और निकासी की जा सकेगी। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन बीमा योजना और अटल पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। लोगों तक बैंक की पहुँच बढ़ेगी। लोगों को सुविधा होगी।

 

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नई दिल्ली, 1 फ़रवरी (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल का ऐलान किया। संसद में वित्त मंत्री ने ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना’ शुरू करने का ऐलान करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। इस योजना के तहत सरकार 1.7 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और उनके लिए बेहतर अवसर बनाने की दिशा में कदम उठाएगी।

बजट में उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को अपनाने, कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने और दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए 100 जिलों को कवर करने वाले राज्यों के साथ साझेदारी में ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ की घोषणा की गई।

कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के माध्यम से कृषि में अल्परोजगार को दूर करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय ‘ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री ने घोषणा की कि सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय “दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन” शुरू करेगी। केंद्रीय एजेंसियां ​​(नेफेड और एनसीसीएफ) किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान जितनी भी पेशकश की जाएगी, इन तीन दालों की खरीद करने के लिए तैयार रहेंगी।

बजट में कृषि और संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपायों के अलावा सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन और कपास उत्पादकता के लिए पांच वर्षीय मिशन जैसे उपायों की रूपरेखा तैयार की गई है। वित्त मंत्री ने संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की।

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नई दिल्ली, 01 फरवरी (हि.स.)। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार आठवां केंद्रीय बजट 2025-26 शनिवार को पेश किया। सीतारमण ने कहा, “मैं अगले हफ्ते नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करती हूं। राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 फीसदी रहने का अनुमान है।”

वित्तमंत्री ने कहा कि लोकसभा में प्रत्येक बुनियादी ढांचा मंत्रालय पीपीपी मोड में विकसित की जाने वाली परियोजनाओं की तीन साल की पाइपलाइन लेकर आएगा। 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से राज्यों के बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

सीतारमण ने कहा, “ऋण तक पहुंच में सुधार करने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1 फीसदी तक कम किया जा रहा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं।”

सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार शहरों को विकास केन्द्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष स्थापित करेगी। पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सीतारमण ने कहा, “मुझे जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसमें कुल परिव्यय में वृद्धि की गई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास हमारे ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्रों के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। अनुसंधान एवं विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के एक भाग के रूप में कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर (परमाणु) रिएक्टर 2033 तक चालू हो जाएंगे।

सीतारमण ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना-‘भारत ट्रेड नेट’ (बीटीएन) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा। बीटीएन को अंतरराष्‍ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा। शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 500 करोड़ रुपये की कुल लागत से की जाएगी। सरकार चिकित्सा शिक्षा के विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित करेगी, 10 वर्षों में 1.1 लाख यूजी और पीजी सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगले वर्ष चिकित्सा शिक्षा में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी, 2025-26 तक 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आईआईटी की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या 65,000 से 1.35 लाख तक 100% बढ़ गई है। 2014 के बाद शुरू किए गए पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा और आईआईटी पटना का भी विस्तार किया जाएगा।

वित्‍त मंत्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर या गिग वर्कर नए जमाने की सेवा अर्थव्यवस्था को बहुत गतिशीलता प्रदान करते हैं। सरकार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के साथ उनके लिए आईडी कार्ड की व्यवस्था करेगी और उन्हें स्वास्थ्य कवर देगी। इससे 1 करोड़ गिग वर्कर लाभान्वित होंगे। पीएम स्वनिधि, जिसने 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया है, उनको बेहतर ऋण और यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता के साथ नया रूप दिया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि 2025-30 के लिए दूसरी परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना, जिससे नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जाएगी।

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नई दिल्ली, 01 फरवरी (हि.स.)। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्‍यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया। सीतारमण ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई आयकर नहीं देना होगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। हमने मध्यम वर्ग पर टैक्स कम किए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

सीतारमण ने कहा, “जुलाई 2024 के बजट में विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। मैं टीडीएस प्रावधानों से भी यही प्रस्ताव करती हूं।”

सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा 74 से बढ़ाकर 100 फीसदी की जाएगी। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं।

उन्‍होंने कहा कि विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा। जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दरों की संरचना की व्यापक समीक्षा के एक भाग के रूप में मैं 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूं, जो 2023-24 के केंद्रीय बजट में हटाए गए टैरिफ के अतिरिक्त है।

सीतारमण ने कहा, “मैं 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं, जो उपकर के अधीन हैं।” सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, “कैंसर, दीर्घकालिक या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मैं 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं।”

सीतारमण ने कहा, “इस सफलता से प्रेरित होकर, 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। ये योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी। राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा।”

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नई दिल्ली, 1 फ़रवरी (हि.स.)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की योजना की घोषणा की, जिसमें प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

संसद में बजट पेश करते हुए शनिवार को वित्त मंत्री ने कहा कि देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। प्रमुख बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि राज्य द्वारा प्रदान की जानी होगी। इन गंतव्यों के होटलों को बुनियादी ढांचे-सामंजस्यपूर्ण सूची में शामिल किया जाएगा। बंदरगाह संपर्क, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर विशेष रूप से लक्षद्वीप में जोर दिया जाएगा। सरकार विकास के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था में 15.7 लाख करोड़ का योगदान दिया और 2030 तक 137 मिलियन लोगों के लिए रोजगार पैदा करने और सकल घरेलू उत्पाद में 250 बिलियन डॉलर जोड़ने की उम्मीद है।

 

 

वित्त मंत्री ने कहा कि होमस्टे को प्रदान किए जाने वाले मुद्रा ऋण के अलावा होटलों को सामंजस्यपूर्ण योजना में शामिल किया जाएगा। कुछ विदेशी पर्यटक समूहों के लिए वीज़ा में छूट होगी। होटलों को सामंजस्यपूर्ण योजना में शामिल किया जाएगा और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में मेडिकल टूरिज्म और ‘हील इन इंडिया’ को बढ़ावा दिया जाएगा। वित मंत्री ने कहा कि सरकार भगवान बुद्ध के जीवन और समय से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान देगी।

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नई दिल्ली, 01 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज पूर्वाह्न 11:00 बजे संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वित्तमंत्री के रूप में वो लगातार आठवीं बार बजट प्रस्तुत करने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र कल शुरू हो चुका है।

केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आज के बजट में आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर जोर दिया गया है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सेक्टरों में निजी निवेश की रफ्तार को और तेज करने की जरूरत है। आर्थिक सर्वेक्षण-2025 में 2047 तक भारत को किस तरह से विकसित देश बनाया जाए, इसका संपूर्ण रोडमैप दिया गया है।

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-राष्ट्रीय व्यापारी नेता सम्मेलन में व्यापार और वाणिज्य के भविष्य निर्माण पर चर्चा

नई दिल्ली: कारोबारी संगठन कन्‍फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) 6-7 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी नेता सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। यह ऐतिहासिक आयोजन देशभर के कारोबारी नेताओं को एक साथ लाकर भारतीय व्यापार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगा। इसके साथ ही व्यापारिक समुदाय की वृद्धि और सुरक्षा के लिए रणनीतिक योजनाओं का निर्माण भी करेगा।

कैट के राष्‍ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने रविवार को जारी एक बयान में बताया कि 6 जनवरी, सोमवार से होने वाले दो दिवसीय राष्ट्रीय व्यापारी नेता सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी, जबकि कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भारतीया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सांसद और कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने सम्मेलन में चर्चा किए जाने वाले प्रमुख विषयों पर विस्‍तार से प्रकाश डाला।

कैट महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यह दो दिवसीय सम्मेलन भारतीय व्यापार को मजबूत करने, उभरती चुनौतियों का समाधान करने और विकास, नवाचार और सहयोग के अवसरों को अनलॉक करने के लिए मंच तैयार करेगा। उन्‍होंने बताया कि राष्ट्रीय व्यापारी नेता सम्मेलन में चर्चा होने वाले मुख्‍य बिंदु इस प्रकार हैं।

-भारत में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी की चुनौती और इसका व्यापारिक समुदाय पर प्रभाव।

-व्यापारियों को समर्थन और व्यापारिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरल अप्रत्यक्ष कराधान की आवश्यकता।

-सोशल कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से व्यापार को सशक्त बनाना।

-क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव और पारंपरिक घरेलू व्यापार पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का समाधान।

-अंतिम छोर तक व्यापारियों तक पहुंचने और उनका समर्थन करने के लिए कैट की संगठनात्मक संरचना को मजबूत करना।

-महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण और भारत के सशक्त निर्माण में उनकी भूमिका।

-युवा पीढ़ी को नवाचार, स्टार्टअप्स और कौशल विकास की दिशा में प्रोत्साहित करना ताकि वे भारत की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें।

इस आयोजन के बारे में बात करते हुए खंडेलवाल ने कहा, “नवाचार और स्टार्टअप्स पर बढ़ते जोर के साथ, कैट युवा उद्यमियों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे वे भारत की आर्थिक प्रगति में योगदान कर सकें। यह राष्ट्रीय सम्मेलन कैट की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो भारत के व्यापारी समुदाय को सशक्त बनाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और तेजी से बदलते व्यापारिक माहौल की चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”

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पटना, 20 दिसम्बर (हि.स.)। बिहार बिजनेस कनेक्ट-2024 के दूसरे दिन शुक्रवार को बिहार ने रिकॉर्ड 1.8 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने में सफलता हासिल की। बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने शुक्रवार को बताया कि दो दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में देश के प्रमुख औद्योगिक समूहों द्वारा राज्य में 1.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रस्तावित निवेश पिछले साल बिहार में आयोजित पहले निवेशक शिखर सम्मेलन के इसी आंकड़े से तीन गुना अधिक है।

उद्योग मंत्री मिश्र ने कहा कि बिहार में निवेशकाें ने रुचि दिखाई है। अडानी समूह ने 29,700 करोड़ रुपये की निवेश योजनाओं को लेकर हामी भरी है। जबकि सन पेट्रोकेमिकल्स ने 36,700 करोड़ रुपये और सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी) ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 5,500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है। उन्हाेंने बताया कि जिन कॉरपोरेट घरानों ने बिहार में निवेश को लेकर रुचि दिखाई है, उनमें सन पेट्रोकेमिकल्स और अडानी समूह प्रमुख कंपनियां हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यह पिछले साल राज्य को अपने पहले निवेशक सम्मेलन में प्राप्त राशि जो करीब 53 हजार करोड़ थी उससे तीन गुना से भी अधिक है।

इस बारे में उद्योग विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने बताया कि इस साल 1.8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ये पिछले साल के 53,000 करोड़ रुपये से तीन गुना से भी अधिक हैं। उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि सन पेट्रोकेमिकल्स ने पंप हाइड्रो और सोलर प्लांट सहित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 36,700 करोड़ रुपये का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। अडानी समूह अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने और सीमेंट उत्पादन, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में अपने पदचिह्न का विस्तार करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रहा है। उन्हाेंने कहा कि राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम (एनएचपीसी) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 5,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, एसएलएमजी बेवरेजेज खाद्य प्रसंस्करण के लिए 3,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, श्री सीमेंट्स सामान्य विनिर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है।

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