बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश

बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश

पटना, 3 मार्च (हि.स.)। बिहार विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3 लाख 16 हजार 895.02 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले वित्तीय वर्ष के बजट आकर से 38,169 करोड़ रूपये अधिक है। बजट में सबसे ज्यादा 61000 करोड रुपये शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे.

बजट भाषण में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में 2 लाख 60 हजार रुपये का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 34 हजार 33 करोड़ रुपये अधिक है। बिहार के बजट में इस बार वृद्धि हुई है। उन्होंने राज्य के निरंतर विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया।

बजट में 61 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे शिक्षा पर

शिक्षा पर सबसे अधिक राशि खर्च होगीवित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा पर 60 हजार 954 करोड़, स्वास्थ्य पर 20 हजार 335, ग्रामीण विकास पर 16 हजार 193, ऊर्जा के लिए 13 हजार 483 करोड़ रुपये, समाज कल्याण विभाग व अन्य विभागों पर 13 368 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी।

बजट भाषण में सम्राट चौधरी ने कई बड़ी घोषणासम्राट चौधरी ने घोषणा किया है कि 534 प्रखंड़ों में से 358 प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक-एक डिग्री कॉलेज चाहे वो सरकारी हो या निजी खोले जाएंगे। 21 बाजार समिति के आधुनिकीकरण के लिए 1,289 करोड़ की लागत से योजना लाई गई है। सभी बाजार समिति को कार्यशील किया जायेगा। 21 के बाद 17 अन्य बाजार समिति को जोड़ने का काम किया जायेगा। बिहार में एमएसपी पर अरहर, मूंग और उरद दाल को खरीदने का काम करेगी। सभी अनुमंडल-ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी। सुधा के तर्ज पर सभी प्रखंडों में तरकारी सुविधा आउटलेट खोले जायेंगे। इसके लिए समिति का गठन किया जायेगा। गरीब कन्याओं के विवाह हेतु सभी प्रखंडों में कन्या विवाह मंडपों का निर्माण होगा। पटना में चलंत व्यायामशाला की स्थापना की जायेगी, इसमें प्रशिक्षक महिलाएं होंगी। शहरों में पिंक टॉयलेट की स्थापना होगी। सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जायेगा।

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