Chhapra: शहर को जलजमाव से निजात दिलाने का स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रुडी का प्रयास अब रंग लाया है. छपरा शहर के विभिन्न मुहल्लों से जल निकासी की व्यवस्था को सुदढ करने के लिए सांसद ने नगर निगम के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कई बार बैठकें की. इन बैठकों में स्थानीय सांसद ने स्थानीय अधिकारियों को शहर से जल निकासी की कई युक्तियां व उपाय बताये. अब सांसद के प्रयास ने रंग लाया है और छपरा शहर का प्रमुख इलाका प्रभुनाथ नगर सहित कई इलाकों की जल निकासी के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है.
जिलाधिकारी ने पत्र के माध्यम से सांसद को सूचीत किया है कि उनके सुझाये गये जल निकासी के तरीकों के अनुसार जिला प्रशासन ने अपने मातहत कर्मियों को काम मे तेजी लाने का निर्देश दिया है. इसी संदर्भ जिलाधिकारी ने छपरा कचहरी रेलवे स्टेशन से सांढ़ा ढ़ाला तक ओवर ब्रिज बनाने वाली कंपनी इरकान को प्रभुनाथ नगर, टांड़ी और सांढ़ा मुहल्लों में जल जमाव की स्थिति को सुधारने के लिए पीसीसी कलवर्ट का अविलंब निर्माण करवाने का आदेश निर्गत किया है. नवनिर्मित नाले को खनुआ नाला से जोड़ कर इन मुहल्लों में जल जमाव की स्थिति को हमेशा के लिए खत्म किया जायेगा.
इस संबंध में श्री रुडी ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को जाममुक्त बनाने के लिए विगत वर्ष छपरा कचहरी से सांढ़ा ढाला तक ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया था. निर्माण के दौरान ओवरब्रिज के नीचे पहले से ही बने नाले से जल निकासी बंद हो गई थी. निर्माण कंपनी द्वारा नाले का निर्माण किया गया था पर गलत निर्माण के कारण आस पास के कई मुहल्लों को काफी परेशानी हो रही थी, पर अब नाला निर्माण के बाद इन क्षेत्रों में न बरसात में जल जमाव होगा और न ही प्रतिदिन की जल निकासी की परेशानी होगी.
साथ ही सांसद ने बताया कि छपरा शहर के अन्य कई इलाके भी जल निकासी का पुख्ता इंतजाम नही होने के कारण समस्याग्रस्त है. इसी संदर्भ में शहर के कुछ इलाकों की जलनिकासी वाले छोटे छोटे नालों को नखुआ नाला में मिलाये जाने का प्रस्ताव शीघ्र कार्यान्वित होने वाला है. नखुआ नाला की भी चौड़ाई और गहराई को बढ़ाकर इसका उन्नयन किया जायेगा.
विदित हो कि सांसद ने जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों के साथ जल जमाव वाले स्थान का निरीक्षण भी किया था और स्थानीय लोगों को इससे निजात दिलाने का आष्वासन भी दिया था. इस कार्य के लिए सारण के डीडीसी रोशन कुशवाहा का नोडल अधिकारी बनाया गया था. श्री रुडी के इसी प्रयास के फलस्वरुप जिलाधिकारी ने निर्माण कंपनी को इस संदर्भ में आदेष निर्गत किया है.
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