New Delhi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश किया. कोरोना महामारी के बाद पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश की. बजट डिजिटल रूप में पेश की गयी. वित्तमंत्री ने स्वदेश निर्मित टैब से अपना भाषण पढ़ा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण में रविंद्र नाथ टैगोर-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का जिक्र किया. वित्त मंत्री ने #Budget2021 के भाषण की शुरुआत उन अभूतपूर्व परिस्थितियों से की, जिनके माध्यम से देश और दुनिया ने महामारी के दौरान #COVID वारियर्स द्वारा प्रदान की गई सेवा महत्वपूर्ण सेवा को देखा.
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी, 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं है.
सरकार के रूप में हमने हर स्थिति पर नज़र बनाए रखी और अपने रिस्पांस में हम अत्यन्त मुस्तैद भी रहे, PMGKY और आत्मनिर्भर पैकेज के अलावा कई अन्य घोषणाएं भी की : वित्त मंत्री
सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाया पीएम गरीब कल्याण योजना, तीन #AatmanirbharBharat पैकेज और उसके बाद कई घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट की तरह थीं : वित्त मंत्री
जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है: वित्त मंत्री
शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपये का कुल वित्तीय आवंटन किया जाएगा : वित्त मंत्री
अगले 3 साल में 3 हजार किमी नई सड़कें बनेंगी, बंगाल में ही नई सड़कों पर 25 हजार करोड़ खर्च होंगे
जब मैंने बजट 20′-21 पेश किया, तो हम यह नहीं सोच सकते थे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अभूतपूर्व संकुचन की ओर चला जाएगा प्रधानमंत्री @narendramodi के #lockdown घोषणा के 48 घंटे के भीतर 2.76 लाख करोड़ रुपए की #PMGKY की घोषणा की गई : केंद्रीय मंत्री
सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना लांच की जाएगी: वित्त मंत्री
हम मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे: वित्त मंत्री
हम अगले तीन वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा: वित्त मंत्री
MSP पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया: वित्त मंत्री
धान के लिए 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपये हो गई थी। 2020-21 में स्थिति और बेहतर हुई और इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपये होने का अनुमान है: वित्त मंत्री
विदेशी मोबाइल महंगे होंगे, तांबे के समान सस्ते होंगे. सोना चाँदी पर कस्टम डयूटी घटा, विदेशी कपड़े महंगे होंगे, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं. #BUDGET