नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यशाला को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित

नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यशाला को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित

छपरा: सारण जिले के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियो के क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण-सह-उन्मुखीकरण दो दिवसीय कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वेबकास्टिंग के माध्यम से संबोधित किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियो को बधाई देता हूं. आप त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव – 2016 में निर्वाचित होकर आए है. लोगो ने आपके उपर विश्वास प्रकट किया है. आप अपने कर्तव्यो के निर्वह्न में जरूर कामयाब होंगे, यह मेरी अपेक्षा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के शामिल किया गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि ससमय निर्वाचन हो. उन्होंने कहा कि 2006 में पंचायती राज कानून में संशोधन कर आरक्षण का प्रावधान किया. उन्होंने कहा कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओ एवं नगर निकाय चुनाव में देश में पहली बार महिलाओ को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया. इससे विभिन्न स्तर पर 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं निर्वाचित होकर आएंगी. इससे समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया, जो महिलाएं घर में ही रहती थी, वह अब सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यो में भाग लेने लगी. उन्होंने कहा कि 2011 एवं 2016 में पंचायती राज चुनाव में लोगो ने इसे दिल से स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि पूरे देश में पंचायती राज चुनाव में महिलाओ को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओ एवं नगर निकायो के निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो वैसी स्थिति में 1 अप्रैल 2016 से उनके परिजनो को 5 लाख रूपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है. पंचायती राज अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पंचायती राज प्रतिनिधियों एवं कर्मियों को लोक सेवक घोषित किया गया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर जोड़ दिया था. संविधान की भी यही अवधारणा है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार पंचायती राज मंत्रालय को समाप्त नहीं करे बल्कि उसे और अधिक सशक्त करे. जिस तरह से केन्द्र में केन्द्र सरकार है, राज्य में राज्य सरकार है उसी तरह पंचायत सरकार होना चाहिए. इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत भवन सरकार हो. आपदा की स्थिति में पंचायत सरकार भवन आश्रय स्थल के रूप में भी काम करे.DSC02815

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के कार्यक्रम है सात निश्चय. जो राज्य हित एवं जनहित में है. उन्होंने कहा कि सात निश्चय है आर्थिक हल, युवाओ का बल, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, हर घर नल का जल, घर तक पक्की नालियां, हर घर बिजली लगातार, अवसर बढ़े आगे पढ़े. आरक्षित रोजगार महिलाओ का अधिकार. उन्होंने कहा कि सात निश्चय में एक निश्चय को पूरा कर लिया गया है. सरकारी नौकरी में महिलाओ को 35 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है. मुझे पूरा भरोसा है कि सभी कार्यो का निर्वाह्न बेहतर ढं़ग से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि करेंगे. उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि एवं कर्मी अपने-अपने इलाकें में शराबबंदी के पक्ष में जनमत को मजबूत करेंगे तथा यह देखंेगे कि लोग नशा के लिए दूसरी तरफ न बढ़े. उन्होंने कहा कि सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि एवं कर्मी नशाबंदी के लिए शपथ लें. शराबबंदी से बिहारवासियों को 10 हजार करोड़ रूपये बचते है, जिससे बिहार के गरीब से गरीब लोगो के भी रहन-सहन एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है.

इससे पूर्व सारण जिला नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियो के क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण -सह- उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर आयुक्त सारण प्रमंडल नर्मदेश्वर लाल, जिला परिषद् अध्यक्ष श्रीमती मीना अरूण, जिलाधिकारी दीपक आनंद, उपाध्यक्ष जिलापरिषद् अरूण कुमार राय ने किया. आयुक्त सारण प्रमंडल नर्मदेश्वर लाल ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियो को बधाई एवं शुभकामनाएं दी.

स्वागत भाषण करते हुए जिलाधिकारी दीपक आनंद ने कहा कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि अपने अवधि को एक अवसर के रूप में ले. जनता की सेवा करे, जनता के कार्यो को त्वरित निष्पादित करे, तो जनता पुनः आपको निर्वाचित करेगी. जनप्रतिनिधि के रूप में जनता उसी को निर्वाचित करती है जो जनकल्याण के कार्यो को अधिक से अधिक करते है. उन्होंने कहा कि सभी जन प्रतिनिधि अपने अधिकार एवं कर्तव्यो को जाने. जिला प्रशासन पंचायती राज एक्ट अधिनियम 2006 की काॅपी सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को विभागवार प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियो को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दी.

इस अवसर पर विशेषज्ञो ने त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम को बतलाया. अनुभवी जनप्रतिनिधियों ने अनुभवो का आदान-प्रदान किया. उप विकास आयुक्त सुनिल कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया. जिला परिवहन पदाधिकारी श्याम किशोर ने मंच का संचालन किया.

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