Chhapra: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यूनियन बजट पेश किया. केंद्रीय मंत्री ने जब सदन में बजट पढ़ना शुरू किया तो सारण सहित देशभर की निगाहें इस आम बजट पर थी. आम बजट के माध्यम से सरकार ने गांव, गरीब और किसानों पर ज्यादा फोकस किया. वही मिडल क्लास फैमिली को कई सौगातें भी दी.
बजट को लेकर हर तरफ अलग-अलग प्रतिक्रियाएं रही. वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के बाद सारण से विभिन्न वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने इसे जनता के लिए कल्याणकारी बताया तो किसी ने इसे उम्मीदों पर खरा न उतरने वाला बताया है.
दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों में विपक्षी पार्टियों ने इस बजट को खोखला बताया तो सत्ताधारी पार्टियों ने इसे आम जनता का बजट बताया.
मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब घटाते हुए नए टैक्स स्लैब जारी किया. तो दूसरी तरफ किसानों का ख्याल रखने के लिए सरकार ने उनके लिए 16 सूत्री फार्मूले को ऐलान किया. वही एलआईसी का शेयर बेचने के साथ साथ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पहुंचने का ऐलान इस बजट में आकर्षण के बिंदु रहे.
यहां पढ़ें प्रतिक्रियाए:
छपरा के स्वर्ण व्यवसाई अशोक अलंकार के मालिक अश्विनी गुप्ता ने बताया कि इस बजट से स्वर्णकारों को काफी उम्मीदें थी. लेकिन सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार को घटाना चाहिए था, सोने में जीएसटी घटाने की भी उम्मीद थी. लेकिन इस बजट में स्वर्ण व्यापारियों के लिए कुछ नहीं था. हमें इस बजट से निराशा हाथ लगी है.
भाजपा के जिलाध्यक्ष राम दयाल शर्मा ने कहा कि सर्व समवेशी और सर्व हितकारी बजट पेश किया गया है.
आमजन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हाइवे, रेलवे, बन्दरगाह, एयरपोर्ट, मेट्रो, के लिये आवंटन की बात हो या अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु आवंटन, स्वस्थ भारत की अपनी सकल्पना को साकार करने हेतु आयुष्मान भारत की योजना को देश के कोने कोने पहुचने के लिये बजट में जैसा प्रवधान किया गया है उससे बेहतर स्वस्थ सेवा के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध होगा. सबको घर, बिजली शौचालय, गैस, के साथ ही स्वच्छ जल पहुँचाने के लिये में विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य है.
सारण के शिक्षाविद रामाकांत सोलंकी ने इस बजट को रोजगार दिलाने वाला बजट बताया है. उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट के माध्यम से सरकार ने हायर एजुकेशन शिक्षा पर जोर दिया है. समाज के सारे वर्गों के लिए यह बजट कल्याणकारी है. उम्मीद है कि सरकार अपने सभी ऐलानों पर खरा उतरेगी और जन-जन तक इस बजट से फायदा पहुंचेगा.
यूनियन बजट पर जदयू अति पिछड़ा, प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार महतो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अति पिछड़ा वर्ग से जुड़ी कल्याण योजनाओं के लिए सरकार ने ₹85, 000 करोड़ का ऐलान किया है. आज मोदी सरकार ने दिखा दिया कि सबका साथ और सबका विकास का सूत्र काम कर रहा है. सरकार ने देश में अति पिछड़ा उद्यमियों को बढ़ाने के लिए कई और ऐलान किए हैं. यह बजट देश को नए आयाम की ओर ले जाएगा.
भाजपा विधायक डॉ सी एन गुप्ता ने कहा कि इस बजट से बजट से सरकार ने गांव, गरीब और किसानों पर फोकस किया है. मोदी सरकार ने किसानों के लिए 16 सूत्री ऐलान किया है. यह अपने आप में ऐतिहासिक है. किसानों की आय 2022 तक दुगनी की जाएगी. सरकार गरीब किसानों को आगे बढ़ा रही है, किसानों की फसल के लिए रेल सेवा शुरू की जाएगी. कृषि उड़ान सेवा शुरू की जाएगी, यह देश अब बदल रहा है. 
बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के जिलाध्यक्ष जिलानी मोबिन ने कहा कि सरकार ने देश की तमाम सरकारी कंपनियों को बेचने का काम शुरू कर दिया है. बजट में एलआईसी को भी बेचने का ऐलान किया गया. सरकार का बजट पूरी तरह से खोखला है. मोदी सरकार देश बेचने का काम कर रही है. एक-एक करके तमाम कंपनियां कंगाल हो रही हैं. एयर इंडिया एलआईसी, बीएसएनएल सभी कर्ज के बोझ में दब गए हैं रोजगार देश में एक बड़ा मुद्दा है इस पर मोदी सरकार ने बजट में कोई ऐलान नहीं किया.
यूनियन बजट पर अपनी राय देते हुए विद्या विहार कॉलेज के निदेशक सुधाकर भरद्वाज ने कहा कि गरीब छात्रों को पढ़ाई के लिए सरकार ने ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया जो अपने आप में एक बेहतर कदम है. नई शिक्षा नीति की भी जल्द घोषणा होने वाली है. गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू होने से काफी फायदा मिलेगा. टायर 2 शहर यानी कि छपरा जैसे शहर में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है. स्वास्थ्य पर भी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है.
भाजपा नेता श्याम बिहारी अग्रवाल ने कहा कि इस दशक का पहला बजट शानदार व दूरदर्शी है. टैक्स स्लैब में बदलाव कर मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी गई है. कई गेम चेंजर ऐलान देश को 5 Trillion Economy बनाएंगे. उन्होंने बजट को आम आदमी का बजट बताया हैं तथा स्वागत किया हैं.
एक्सपर्ट की राय:
बजट को लेकर नार्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव पवन कुमार अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस बजट में कोई खास दम नहीं था. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था जो कि नहीं मिला. रेलवे से ट्रेनों की घोषणा होने की उम्मीद थी, छपरा-पटना के बीच ट्रेन जरूरी था. छपरा से कई रूट्स के बीच ट्रेनों की कमी है.
पवन कुमार अग्रवाल बताते हैं कि इनकम टैक्स में सरकार ने एक हाथ से छूट तो दिया है लेकिन दूसरे हाथ से उसे ले भी लिया है. नए स्लैब के अनुसार 5 लाख तक टैक्स फ्री, 12 से 15 लाख तक की आय के लिए 25 परसेंट और 25 लाख से ऊपर के लिए 30 परसेंट टैक्स लगाया गया. इनकम टैक्स में छूट देने के लिए शर्त रखी गई है. इसके तहत अगर किसी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो जो सुविधाएं अभी तक मिल से आए हैं उन्हें त्यागना होगा, यानी कि यदि आपने पहले बीमा निवेश घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस जैसे कुल 70 मुद्दे हैं. इन पर मिलने वाली छूट को त्यागना होगा. पहले टैक्स भरते हुए इन सभी चीज की जानकारी देने पर टैक्स में छूट मिलती थी. अगर नए स्लैब के अनुसार टैक्स देंगे तो आपको इन सब चीजों पर छूट नहीं मिलेगी. दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि छोटे व्यापारियों को ऑडिट में छूट दी गई है यह एक अच्छा काम हुआ है कुल मिलाकर बजट साधारण है.
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