अपना सारण (Page 59)

Chhapra: सारण प्रेक्षा गृह में माह जून 2024 का अपराध निरोध गोष्ठी पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक (मु0), पुलिस उपाधीक्षक, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा प्रभारी तथा अभियोजन पदाधिकारी शामिल रहे।

गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक द्वारा, विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवता एवं कांडो के निष्पादन तथा Citizen Centric policing के संदर्भ में विभिन्न दिशा- निर्देश दिये गये। 

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 1 जुलाई 2024 से लागू तीन नये आपराधिक कानून के सफल क्रियान्वयन तथा आमलोगों के समस्याओं के निराकरण हेतु टोल फ्री नं0-1800-345-6270, दूरभाष सं0-0612-2294189 एवं दूरभाष संख्या-0612-2294073 बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है। नये कानूनों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए उक्त दिये गये टोल फ्री नं0 तथा दूरभाष नं0 पर सम्पर्क किया जा सकता है। कांडो के निष्पादन में तेजी लायें एवं प्रत्येक माह प्रतिवेदित कांडो का कम-से-कम 1.5 गुणा कांडों का निष्पादन करायें।

 ERSS के तहत कंट्रोल रूम से प्राप्त होने वाली समस्याओं पर हर हाल में 20 मिनट के अंदर Responce करें। पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी थानों मे आने वाले आगंतुको से नम्र एवं शालीन व्यवहार रखें एवं उनकी समस्याओं को जानकर त्वरित निष्पादन करायें। पीड़ित व्यक्तियों का प्राथमिकी तुरंत दर्ज करें एवं एक प्रति पीड़ित को निःशुल्क मुहैया करायें। सभी थानाध्यक्ष थानों मे साफ-सफाई रखे एवं थानों मे उपलब्ध संसाधनों को बेहतर उपयोग करते हुये उनके सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान दें।

कर्तव्य पर तैनात प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी हमेशा वर्दी मे रहें एवं उनका टर्न-आउट उच्च कोटि का हो। प्रत्येक थानाध्यक्ष प्रतिदिन थाना में आने वाले आगंतुकों की समस्याओं को सुनकर उनका नियमानुसार उचित निवारण करें। थानो मे आने वाले आगंतुको के लिए आगंतुक कक्ष में पंखा, पानी एवं बैठने की व्यवस्था रखें।

पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समयावधि के अंदर निष्पादन करें। लापरवाही या शिथिलता पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक शनिवार थाना मे आयोजित होने वाले भूमि-विवाद बैठक में भूमि-विवाद से सम्बंधित प्राप्त मामलो का निपटारा करें।

सभी थानाध्यक्ष प्रत्येक माह थाना क्षेत्र के सामाजिक एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित करें। साथ ही प्रत्येक पर्व-त्यौहार से पूर्व अवश्य शांति समिति की बैठक करें।

बालू के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण, शराब कारोबार एवं जमीन विवाद तथा अन्य अवैध गतिविधियों मे किसी भी पुलिस पदाधिकारी, कर्मी की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक, विधिक कार्रवाई की जाएगी।

मद्यनिषेध विशेष अभियान चलाकर शराब के निर्माण, बिक्री एवं कारोबार के विरूद्ध कार्रवाई करें। इस दौरान दियारा क्षेत्र में Drone एवं खोजी श्वान दस्ता का उपयोग करें।

सभी थानाध्यक्ष सक्रिय अपराधकर्मियों, जेल से छुटे अपराधकर्मियों एवं फिरारियों की सूची को अद्यतन करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

छपरा शहर एवं अन्य थाना क्षेत्रान्तर्गत ट्रैफिक की समस्या से निजात हेतु आवश्यक उपाय करें एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करें। साथ ही अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध पुलिस एक्ट की धारा-34 के तहत अनुमंडल पदाधिकारी को प्रस्ताव समर्पित करें।
आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति/विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

उन्होंने बताया कि माह जून में कुल 1134 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हत्या के कांड में-31, दहेज हत्या के कांड में-07, लूट में-04, डकैती में-06, आर्म्स अधि0 में-29, हत्या के प्रयास में-88, एन0डी0पी0एस0 में-02, अपहरण में-22, बलात्कार में-03, पाॅक्सो मे-02, अनु0जाति/जनजाति में-34, पुलिस पर हमला के कांड में-12, आई0टी0 अधि0 में-11, खनन के कंाड में-103, चोरी के कांड में-23, अन्य विशेष कांड में-52, मद्यनिषेध के कांड में-557, वारंट में-133 तथा अन्य कांडों में 15 अभियुक्त शामिल हैं।

तत्पश्चात पुलिस केंद्र में पुलिस सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न रैंक के पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया इसके निराकरण हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित शाखा को आदेशित किया गया।

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वाराणसी 05 जुलाई, 2024: रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु गाड़ी संख्या 05154 गोरखपुर-सीवान मेमू अनारक्षित सवारी गाड़ी का दिनांक 05 जुलाई 2024 से एवं गाड़ी संख्या 05153 सीवान-नकहा जंगल मेमू अनारक्षित सवारी गाड़ी का दिनांक 06 जुलाई 2024 से टर्मिनल परिवर्तन कर सीवान के स्थान पर थावे कर दिया गया है. यह गाड़ी अब गोरखपुर-थावे के मध्य चलेगी।

गाड़ी सं 05145/05146 छपरा-सीवान मेमू अनारक्षित सवारी गाड़ी का दिनांक 06 जुलाई,2024 से टर्मिनल परिवर्तन कर सीवान के स्थान पर थावे कर दिया गया है, अब यह गाड़ी छपरा –थावे के मध्य चलेगी।

गाड़ी संख्या 05154 गोरखपुर-सीवान मेमू आनारक्षित सवारी गाड़ी का दिनांक 05 जुलाई, 2024 से तथा गाड़ी संख्या 05153 थावे-नकहा जंगल मेमू आनारक्षित सवारी गाड़ी का दिनांक 06 जुलाई,2024 से टर्मिनल परिवर्तन कर सीवान के स्थान पर थावे कर दिया गया है,यह गाड़ी सीवान नहीं जाएगी । टर्मिनल परिवर्तन के पश्चात गाड़ी संख्या 05154 गोरखपुर-सीवान गोरखपुर से शाम 19:10 बजे प्रस्थान कर सभी स्टेशनों पर एक मिनट का ठहराव लेते हुए रात्रि 23:45 बजे थावे जं पहुँचेगी । इसी प्रकार गाडी संख्या 05153 थावे-नकहा जंगल मेमू आनारक्षित सवारी गाड़ी थावे से प्रातः 08:55 बजे प्रस्थान कर सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर एक मिनट का ठहराव लेते हुए दोपहर 14:10 बजे नकहा जंगल पहुँचेगी ।

गाड़ी सं 05145/05146 छपरा-सीवान मेमू अनारक्षित सवारी गाड़ी का दिनांक 06 जुलाई, 2024 से टर्मिनल परिवर्तन कर सीवान के स्थान पर थावे कर दिया गया है । टर्मिनल परिवर्तन के पश्चात गाड़ी संख्या 05145 छपरा-थावे मेमू अनारक्षित सवारी गाड़ी छपरा से प्रातः 06:15 बजे प्रस्थान कर सभी छोटे-बड़े स्टेशनों पर एक मिनट का ठहराव लेते हुए 07:35 बजे सीवान एवं 08:25 बजे थावे जं पहुँचेगी । वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 05146 थावे-छपरा मेमू आनारक्षित सवारी थावे जं से प्रातः 04:15 बजे प्रस्थान कर सभी छोटे-बड़े स्टेशनों पर एक मिनट का ठहराव लेते हुए 05:10 बजे सीवान एवं 06:50 बजे छपरा जं पहुँचेगी।
इस गाड़ियों की कोच संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया इनकी कोच संरचना पूर्वत रहेगी ।

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Chhapra: जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में आहुत की गई।

जिला में जून माह में वर्षापात मासिक औसत से 78 प्रतिशत कम दर्ज किया गया है। जून माह में सामान्य मासिक औसत 133 मिलीमीटर की जगह मात्र 29 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज किया गया है।

जिला में लक्ष्य के विरुद्ध अद्यतन 85 प्रतिशत धान बिछड़ा लगाया गया है। आगामी दो-तीन दिनों में शत प्रतिशत बिछड़े लगने की संभावना है।

नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचाई के सम्बंध में बताया गया कि फिलहाल सारण नहर में 415 क्यूसेक पानी का उपलब्धता है। इस नहर प्रणाली की कुल सिंचाई क्षमता लगभग 24 हजार हेक्टेयर है।

एकमा नहर प्रणाली की सिंचाई क्षमता 18 हजार हे०, मढ़ौरा नहर प्रणाली की क्षमता 22 हजार हे० एवं छपरा नहर प्रणाली की क्षमता 24 हजार हेक्टेयर है। जिलाधिकारी ने नहर प्रणाली के टेल एन्ड तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

राजकीय नलकूप के संदर्भ में बताया गया कि जिला में वर्त्तमान में 129 नलकूप चालू अवस्था में हैं। 85 नलकूपों की मरम्मती हेतु आवंटन की मांग की गई है। सभी नलकूपों से अधिकतम खेतों में सिंचाई सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मनरेगा के माध्यम से कच्चा चैनल बनाने हेतु पहल करने का निदेश दिया गया।

जिला के सभी डीजल पम्पसेट का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कृषि विद्युत कनेक्शन के सभी लंबित आवेदनों के निष्पादन हेतु कार्ययोजना तैयार करने का निदेश दिया गया। फिलहाल लगभग 6 हजार आवेदन कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु लंबित हैं।

सभी लंबित आवेदनों को पंचायतवार सूचिबद्ध करने को कहा गया। जिन पंचायतों में अधिक आवेदन लंबित हैं, वहाँ प्राथमिकता के आधार पर विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर लोगों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा। इस प्रकार आवश्यकता के घटते क्रम में चरणबद्ध तरीके से सभी आवेदकों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये स्पष्ट एवं कारगर कार्ययोजना तैयार कर किसानों को प्रेरित करने को कहा गया। कुछ इच्छुक किसानों के साथ कार्यशाला का आयोजन कर जैविक खेती हेतु आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति सहित कृषि विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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Chhapra: बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत कई पदों के लिये कर्मियों का नवनियोजन किया गया है।

इसके तहत सारण जिला के लिये नवनियोजित 16 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 32 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो , 31 विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं 348 विशेष सर्वेक्षण अमीन को पदस्थापित किया गया है।

सभी नव नियोजित कर्मियों को आज प्रेक्षा गृह छपरा में आयोजित कार्यक्रम में माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग -सह- प्रभारी मंत्री सारण जिला द्वारा नियोजन पत्र वितरित किया गया।

इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार सरकार लगातार विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर रही है। आज का यह कार्यक्रम इसी अभियान की एक कड़ी है।

उन्होंने सभी नवनियोजित कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी का पूरी लगन के साथ निर्वहन कर सर्वे कार्य को समयबद्ध ढंग से निष्पादित करने को कहा। उन्होंने सभी कर्मियों को भविष्य के लिये शुभकामनाएं दीं।

पटना में आयोजित राज्यस्तरीय नियोजन पत्र वितरण कार्यक्रम का यहाँ भी सीधा प्रसारण किया गया।

इस अवसर पर विधायक जनक सिंह, विधायक डॉ० सी एन गुप्ता, जिला परिषद अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता लोकशिकायत सहित अन्य पदाधिकारी एवं सभी नवनियोजित कर्मी उपस्थित थे।

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Chhapra: मंत्री विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सह प्रभारी मंत्री सारण जिला सुमित कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति एवं जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित जिला परामर्शदातृ समिति की बैठक आहुत की गई।

सर्व प्रथम जिलाधिकारी ने सारण जिला के लिये आगामी एक वर्ष के लिये निर्धारित विकास से संबंधित कार्यों के प्राथमिकता/आवश्यकता के बारे में जानकारी दी।नल जल, सड़क निर्माण, सभी पंचायतों में खेल मैदान एवं स्पोर्ट्स क्लब के गठन की प्राथमिकता के बारे में जानकारी दी गई।

छपरा में वर्त्तमान एयरपोर्ट के जीर्णोद्धार की योजना पर चर्चा की गई। नगर निगम क्षेत्र में मलिन बस्तियों के विकास एवं वेंडिंग जोन के विकास की आवश्यकता के बारे में बताया गया।

बताया गया कि जिला में औद्योगिक विकास हेतु बियाडा के लिये 25-50 एकड़ जमीन चिन्हित करने हेतु पहल की जायेगी। जिला में विशेष भूमि सर्वेक्षण के कार्य जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पशु चिकित्सा के तहत डोर स्टेप सर्विस हेतु पहल की जायेगी।

नगर निगम छपरा के संदर्भ में बताया गया कि लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की कार्य योजना को पूरा करने की आवश्यकता बताई गई। नगर निगम की महत्वपूर्ण 15 सड़कों को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव विभाग को भेज गया है। बिशनपुरा से ब्रह्मपुरा तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।

खैरा-बिंद टोलिया सड़क के विकास की आवश्यकता बताई गई, इससे छपरा रेलवे स्टेशन को दूसरी तरफ से भी सुगमता से जोड़ा जा सकेगा। इसी तरफ बस स्टैंड के निर्माण हेतु जिला परिषद की ओर से पहल की जा रही है।

छपरा शहर से जल निकासी की स्थाई व्यवस्था हेतु नगर निगम एवं आस पास के पंचायतों के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। विगत दिसंबर माह में आहुत बैठक में उठाये गये मामलों के अनुपालन पर एक एक कर चर्चा की गई तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निदेश दिया गया।

दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन की अंचलवार नियमित रूप से समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी विद्यालयों के जमीन के अभिलेखों को एक महीने के अंदर संधारित करने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। इस संबंध में सभी अंचलाधिकारी को भी आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया।

समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि कुछ भूमिहीन विद्यालयों के लिये लोग जमीन दान करने के लिए इच्छुक हैं। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी मामलों में प्राथमिकता देते हुए विधिवत जमीन का निबंधन सुनिश्चित कराने का निदेश शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दिया। ग्रामीण सोलर लाइट के रख रखाव पर विशेष बल देने की आवश्यकता सदस्यों द्वारा बताई गई। नल जल योजना के संदर्भ में मरम्मती कार्य को तत्परता से कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को दिया गया।

विधायक कृष्ण कुमार सिंह ने विद्यालयों में आधार भूत संरचनाओं का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं होने की शिकायत की। इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे मामलों की जिला स्तर से जाँच कराई जायेगी।

विद्यालय विकास कोष एवं छात्र कोष की राशि का दुरुपयोग किये जाने की शिकायत के संदर्भ में दोनों कोष की राशि को संबंधित बैंक खाता में जमा कर विधिवत व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया।

इस संबंध में उन्हें सभी विद्यालयों की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया। गृह पंचायत से भिन्न नजदीकी विद्यालय में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदनों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। एक सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि बसावटों में ग्रामीण सड़कों में भी नाली के निर्माण का प्रावधान होना चाहिये। इस संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग को संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में विधायक जनक सिंह, विधायक डॉ० सी एन गुप्ता, विधायक कृष्ण कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष, महापौर नगर निगम छपरा, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता सभी अनुमंडल पदाधिकारी, समिति के अन्य सदस्यगण, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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Chhapra: सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष ने मुफ्फसिल, अवतारनगर एवं डोरीगंज थाना का औचक निरीक्षण किया।

पुलिस अधीक्षक ने दो जुलाई की रात्रि में मुफ्फसिल, अवतारनगर एवं डोरीगंज थाना औचक निरीक्षण किया।

इस क्रम में उन्होंने थाना के हाजत, आगंतुक कक्ष व महिला कक्ष का निरीक्षण किया। साथ ही थाना में थाना रजिस्टरो से लेकर मुख्य दस्तावेजों की जाॅच की गई।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष को रात्रि गस्त सुचारू रूप से किए जाने, शराब के परिवहन एव भंडारण पर निगरानी रखने एवं वांछित अपराधियों को जल्द से जल्द पकडने एवं थाना पर आने वाले परिवादियों की समस्या को गंभिरता से निस्तारण करने का निर्देश दिया।

अवतारनगर एवं डोरीगंज थाना के औचक निरीक्षण के क्रम में संतरी सिपाही 724 विनोद कुमार, डोरीगंज थाना, गृहरक्षक 201731 राजू कुमार यादव, अवतारनगर थाना, को अपने कर्तव्य पर चुस्त एवं मुस्तैद पाया गया, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त दोनो संतरी को 500-500 रू0 की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा।

साथ ही निरीक्षण के दौरान अवतारनगर एवं डोरीगंज थाना के गस्ति वाहन को थाना में ही पाया गया, जिसके संबंध में दोनो थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

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Chhapra: भारतीय संसद से पारित न्याय पर केन्द्रित तीनों नए अपराधिक कानूनों को जिले में प्रभावी ढंग से लागू  करने के लिए सारण पुलिस पुरी तरह से तैयार है।

जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को नए कानुनों में हुए बड़े बदलावों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। नए कानून में डिजिटल तौर पर प्राथमिकी, नोटिस, सम्मन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किया जाएगा।

तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए जिला पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लॅपटॉप और मोबाईल उपलब्ध कराये जायेंगे।

प्रत्येक थानों को नए उपकरणों के साथ आधुनिकीकरण करते हुये हर थाने में वर्क स्टेशन, डाटा सेंटर, अनुसंधान हॉल, रिकॉर्ड रूम एवं पुछताछ कक्ष का जल्द ही निर्माण होगा।

नए अपराधिक कानून को नागरिक केन्द्रित बनाने की दिशा में पहल करते हुये पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिकी की निःशूल्क प्रति उपलब्ध कराने, कहीं से भी प्राथमिकी दर्ज कराने, पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जॉंच की प्रगति के बारे मे सूचना उपलब्ध कराने, महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जॉंच कराकर चिकित्सक द्वारा 07 दिन के अंदर उसका मेडिकल रिपोर्ट भेजने एवं कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान किया गया है तथा अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद का कानुनी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर देते हुये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी चरणों का डिजिटल रूपांतरण किया गया है, जिसमें ई-सम्मन, ई-नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करने, ई-ट्रॉयल आदि शामिल है। पीड़ित व्यक्ति ई-बयान दे सकते है एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, अभियुक्तों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए e-Appearance की शुरूआत की गई है। इस कानुन के अनुसार तलाशी और जप्ती की वीडियोग्राफी की जाएगी।

महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध से निपटने के लिए नए अपराधिक कानुनों में 37 धाराओं को शामिल करते हुये पीड़ित और अपराधी दोनो के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामुहिक बलात्कार होने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यूदंड की सजा का प्रावधान किया गया है एवं झुठे वादे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण किये जाने को अपराधिक कृत्य के रूप मे परिभाषित किया गया है। चिकित्सकों के लिए अब 07 दिनों के अंदर बलात्कार पीड़िता का मेडिकल रिपार्ट देना अनिवार्य हो जाएगा।

अपराध एवं दंड को नए तरीके से परिभाषित करते हुये छीनाझपटी को गंभीर एवं गैर-जमानती अपराध बनाया गया है एवं अब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा व आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने हेतु किये गये कृत्यों को आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी तथा मॉब लिंचिंग करने पर अब दोषियों को मृत्यूदंड की सजा मिलेगी।

त्वरित न्याय के लिए तय समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने हेतु भारतीय न्याय संहिता में 45 धाराओं को जोड़ा गया है। किसी भी मामले पर पहली सुनवाई शुरू होने के 60 दिनों के अंदर आरोप तय किये जायेंगे एवं आरोप तय होने के 90 दिन बाद घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में भी कानूनी कार्यवाही शुरू हो जायेगी।

01 जुलाई 2024 से लागू  होने वाले तीन नए अपराधिक कानून में हुए महत्वपूर्ण बदलाव एवं कानूनी अधिकार से नागरिकों को अवगत कराने हेतु दिंo-01.07.24 को सारण जिले के सभी थाना क्षेत्रों मे जागरूकता कैम्प आयोजित की जायेगी।

एसपी ने जिलावासियों से अनुरोध किया है कि  दिंo-01.07.24 को अपने-अपने थाना में आयोजित जागरूकता कैम्प का हिस्सा बनें एवं अपने अधिकारों एवं कानुन में हुए महत्वपूर्ण बदलावों से अवगत होकर जिला पुलिस का सहयोगी बनें।

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