Chhapra: मंत्री विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सह प्रभारी मंत्री सारण जिला सुमित कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति एवं जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित जिला परामर्शदातृ समिति की बैठक आहुत की गई।
सर्व प्रथम जिलाधिकारी ने सारण जिला के लिये आगामी एक वर्ष के लिये निर्धारित विकास से संबंधित कार्यों के प्राथमिकता/आवश्यकता के बारे में जानकारी दी।नल जल, सड़क निर्माण, सभी पंचायतों में खेल मैदान एवं स्पोर्ट्स क्लब के गठन की प्राथमिकता के बारे में जानकारी दी गई।
छपरा में वर्त्तमान एयरपोर्ट के जीर्णोद्धार की योजना पर चर्चा की गई। नगर निगम क्षेत्र में मलिन बस्तियों के विकास एवं वेंडिंग जोन के विकास की आवश्यकता के बारे में बताया गया।
बताया गया कि जिला में औद्योगिक विकास हेतु बियाडा के लिये 25-50 एकड़ जमीन चिन्हित करने हेतु पहल की जायेगी। जिला में विशेष भूमि सर्वेक्षण के कार्य जून 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पशु चिकित्सा के तहत डोर स्टेप सर्विस हेतु पहल की जायेगी।
नगर निगम छपरा के संदर्भ में बताया गया कि लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की कार्य योजना को पूरा करने की आवश्यकता बताई गई। नगर निगम की महत्वपूर्ण 15 सड़कों को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव विभाग को भेज गया है। बिशनपुरा से ब्रह्मपुरा तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है।
खैरा-बिंद टोलिया सड़क के विकास की आवश्यकता बताई गई, इससे छपरा रेलवे स्टेशन को दूसरी तरफ से भी सुगमता से जोड़ा जा सकेगा। इसी तरफ बस स्टैंड के निर्माण हेतु जिला परिषद की ओर से पहल की जा रही है।
छपरा शहर से जल निकासी की स्थाई व्यवस्था हेतु नगर निगम एवं आस पास के पंचायतों के साथ बैठक कर कार्य योजना तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। विगत दिसंबर माह में आहुत बैठक में उठाये गये मामलों के अनुपालन पर एक एक कर चर्चा की गई तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निदेश दिया गया।
दाखिल खारिज के मामलों के निष्पादन की अंचलवार नियमित रूप से समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी विद्यालयों के जमीन के अभिलेखों को एक महीने के अंदर संधारित करने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया। इस संबंध में सभी अंचलाधिकारी को भी आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया।
समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि कुछ भूमिहीन विद्यालयों के लिये लोग जमीन दान करने के लिए इच्छुक हैं। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी मामलों में प्राथमिकता देते हुए विधिवत जमीन का निबंधन सुनिश्चित कराने का निदेश शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को दिया। ग्रामीण सोलर लाइट के रख रखाव पर विशेष बल देने की आवश्यकता सदस्यों द्वारा बताई गई। नल जल योजना के संदर्भ में मरम्मती कार्य को तत्परता से कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को दिया गया।
विधायक कृष्ण कुमार सिंह ने विद्यालयों में आधार भूत संरचनाओं का कार्य प्राक्कलन के अनुरूप नहीं होने की शिकायत की। इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे मामलों की जिला स्तर से जाँच कराई जायेगी।
विद्यालय विकास कोष एवं छात्र कोष की राशि का दुरुपयोग किये जाने की शिकायत के संदर्भ में दोनों कोष की राशि को संबंधित बैंक खाता में जमा कर विधिवत व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया।
इस संबंध में उन्हें सभी विद्यालयों की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया। गृह पंचायत से भिन्न नजदीकी विद्यालय में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदनों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। एक सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि बसावटों में ग्रामीण सड़कों में भी नाली के निर्माण का प्रावधान होना चाहिये। इस संदर्भ में ग्रामीण कार्य विभाग को संसूचित करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में विधायक जनक सिंह, विधायक डॉ० सी एन गुप्ता, विधायक कृष्ण कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष, महापौर नगर निगम छपरा, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता सभी अनुमंडल पदाधिकारी, समिति के अन्य सदस्यगण, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
