आपका शहर (Page 502)

Chhapra: आई ग्लैम द्वारा आयोजित रूबरू मिसेज इंडिया के लिए चयन शुरू हो गया है. 12 फरवरी को राजधानी पटना में मिसेज बिहार का चयन किया जाएगा. छठी बार बिहार में यह आयोजन किया जा रहा है. हर जिला से चयन के बाद अब मिसेज बिहार के लिए चयन किया जाएगा. उसके बाद मिसेज इंडिया के लिए चयन होगा.

प्रतिभागी राखी गुप्ता ने बताया कि पहली बार इस तरीके की आयोजन में प्रतिभागी बनी हूं. प्रतिभागी बनाने के लिए मैं आई ग्लैम का धन्यवाद देती हूं. हमारी कोशिश होगी कि मिसेज बिहार का टाइटल जीतने के साथ-साथ मिसेज इंडिया का टाइटल जीतकर सारण जिला एवं छपरा का नाम रोशन करूँ.

बताते चलें कि श्रीप्रकाश ऑर्नामेंट्स के मालिक वरुण प्रकाश की पत्नी राखी गुप्ता है. इनकी शादी 2008 में हुई थी. एक बार अपराजिता सम्मान से सम्मानित हो चुकी है. फिलहाल श्रीप्रकाश ऑर्नामेंट्स का संचालन करती है.

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Chhapra: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई. परीक्षा के पहले दिन छपरा शहर में भीषण जाम की समस्या से परीक्षार्थी एवं आम जनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. इंटर परीक्षा के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रथम पाली खत्म होने और दूसरी पाली शुरू होने के दौरान काफी जाम देखने को मिला है.

सारण पुलिस द्वारा जल्द ही जाम की समस्या से निजात पाने के लिए विभिन्न चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई. वही परीक्षा केंद्रों के सामने मुख्य सड़कों पर बैरिकेटिंग के साथ-साथ दोनों लेन में सुचारू रूप से यातायात चले इसको लेकर एक बैरिकेट्स से लेकर दूसरे बैरिकेट्स तक रस्सी बांधी गई है. हालांकि यातायात पुलिस के प्रयास से जान की समस्या कम देखने को मिली.

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Chhapra: सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में शिक्षा को प्रमुखता दिए जाने से तकनीकी जगत में हर्ष व्याप्त है। भारतीय शिक्षण मंडल उत्तर बिहार के प्रदेश सह मंत्री विश्वजीत सिंह चंदेल ने कहा कि इस बजट को नए शैक्षणिक परिवेश के निर्माण के लिए आधारशीला है। साथ ही बजट में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सरकार की रुचि का हृदय से स्वागत है। बजट में ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराने की बात भी की गई है। जिसमें शिक्षा से वंचित समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगा। सरकार ने इस बजट में शोध के क्षेत्र में भी विशेष प्रयास की संकल्पना दिखती है। राष्ट्रीय शोध संस्थान के लिए 50000 करोड़ व्यय करने की बात की गई है। इससे शोध आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होने कहा कि भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़े संगठन रिसर्च फॉर रिसजेर्स फाउंडेशन ने भी इसे देश एवं समाज केंद्रित शोध की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। बजट में विशेष रुप से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार बनाकर शैक्षिक सुधारों का खाका तैयार किया गया है। जिसमें शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर को सुधारा जा सके। भारतीय शिक्षण मंडल 1969 से शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर कार्य कर रहा है। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन की बात की गई है। जिससे एक नए शैक्षणिक परिवेश के निर्माण की संभावना है। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न समितियों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा। सरकार ने इस बजट में शिक्षा से वंचित क्षेत्रों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया है। इस बार के बजट में लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की बात भी की गई है। जिससे उच्च शिक्षा से वंचित इस क्षेत्र को विकास से जोड़ा जा सके। साथ ही आदिवासी छात्रों के लिए 758 एकलव्य विद्यालय खोलने की बात भी की गई है। जिसमें वर्षों से शिक्षा सुधार मूल अधिकार से वंचित समुदाय को शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी ।सरकार इंजीनियरिंग के छात्रों के प्रशिक्षण के लिए 3000 करोड़ खर्च करेंगी। इसके लिए अप्रेंटिसशिप अधिनियम में सुधार किया जाएगा। इससे कौशल का विकास होगा और कंपनियों के प्रशिक्षित कर्मचारी मिलेंगे। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन की शुरुआत की गई है। इसमें भारतीय भाषाओं में शासन और नीति संबंधित ज्ञान का प्रसार होगा।

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Chhapra: फरवरी माह के प्रथम मंगलवार को जिला स्तर पर समाहरणालय सभागार में जल-जीवन-हरियाली दिवस मनाया गया. जिसके तहत् मुख्यालय पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित मुख्य कार्य्रकम का बेलट्राॅन के माध्यम से वेवकास्टिंग के माध्यम सीधा प्रसारण दिखाया गया.

कार्यक्रम में परिचर्चा का विषय पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण रखा गया था. इस विषय पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान सचिव जल-संसाधन विभाग चैतन्य प्रसाद ने कहा कि बिहार में हरित पट्टी को बढ़ाने के लिए सरकार के स्तर पर तो प्रयास चल ही रहा है, साथ ही साथ आप जनता के सहयोग की भी आपेक्षा है. इसके अतिरिक्त लोगों को जैव विविधता के प्रति भी जागरुक करना होगा. उन्होंने कहा कि बिहार में हरित पट्टी को बीस प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है.

इस अवसर पर क्षेत्रिय मुख्य वन संरक्षक, भागलपुर, अभय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में अभी पन्द्रह प्रतिशत भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है. यहाँ प्राकृतिक वन क्षेत्र केवल सात प्रतिशत हीं है इसलिए वृक्षारोपण करके हीं बीस प्रतिशत वनक्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 5 जून से 9 अगस्त तक 2 करोड़ 51 लाख पौघारोपण का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुद्ध 3 करोड़ 91 लाख पौधारोपण किया गया. इस वर्ष यह लक्ष्य 5 करोड़ निर्धारित किया गया है जिसके लिए पौधशालाओं को तैयार किया जा रहा है.

सारण समाहरणालय सभागार में इस अवसर पर विधायक डॉ सीएन गुप्ता, जिला परिषद् अध्यक्ष मीना अरुण, जिलाधिकारी डॉ निलेश रामचन्द्र देवरे, मेयर सुनिता देवी, नगर आयुक्त संजय कुमार उपाध्याय, उपविकास आयुक्त अमित कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी लक्षेन्द्र पंडित, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रकाश, डीपीओ समग्र शिक्षा राजन कुमार गिरी, डीपीओ जीविका, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर, छपरा, सभी पीओ (मनरेगा) और डीआरडीए के सभी कर्मीगण उपस्थित थे. यह कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सारण के द्वारा आयोजित किया गया था.

बता दें कि बिहार सरकार के प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मुख्यालय स्तर से लेकर जिला, अनुमंडल, प्रखंड सहित सभी नगर निकायों में जल-जीवन-हरियाली दिवस मनाएगी.

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Chhapra: एनई रेलवे मजदूर यूनियन के बैनर तले रेल कर्मियों ने सोमवार को जुलुस निकालकर जंक्शन पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन जुलुस में एनई रेलवे मजदूर यूनियन के दोनो संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए. यह जुलुस रेलवे कॉलोनी स्थित संगठन कार्यालय से निकलकर मालगोदाम होते हुए छपरा जंक्शन के प्लेटफार्म एक से होते हुए आरएमएस से निकलकर जंक्शन के मेन गेट पहुंची जहां उनके द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.

इस दौरान प्रदर्शनकारी श्रम कानूनो में मनमाना संशोधन करने, निजीकरण एवं निगमीकरण तथा ठेकेदारी प्रथा का पुरजोर विरोध किया. प्रदर्शन जुलुस का नेतृत्व सगठन के केंद्रीय मंत्री दीपक कुमार ने किया. जिसके बाद यह जुलुस पुन: संगठन कार्यालय पहुंचा, जहां एक सभा का आयोजन किया गया. सभा की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री दीपक कुमार ने किया. इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में एके सिंह और अरूण कुमार सिंह शामिल हुए. अध्यक्षता के दौरान श्री कुमार ने बताया कि आइआरएफ के आह्वान पर यह प्रदर्शन जुलुस का आयोजन किया गया है. मजदूर यूनियन सरकार के श्रम कानून संशोधन के साथ निजीकरण, निगमीकरण एवं ठेकेदारी प्रथा का पुरजोर विरोध करता है.

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