बिजनेस – Page 10

धनतेरस पर सजा बाजार, दो वर्ष बाद बाजारों में बरसेगा धन

On: October 22, 2022

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Chhapra: धनतेरस को लेकर छपरा का बाजार सज गया है. स्वर्ण दुकानों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक बाजार तक हर तरफ पूरा बाजार धनतेरस पर ग्राहकों के इंतजार में है.

शहर के सोनारपट्टी की सभी दुकानें, बर्तन बाजार, नगरपालिका चौक से लेकर हथुआ मार्केट तक के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और मुख्य तौर पर नगरपालिका चौक का मोबाइल बाजार आकर्षक और रंग बिरंगे फूलों और झिलमिल करती लाइट्स से सजा है जो अमूमन ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहा है.

करीब दो वर्ष बाद बाजारों में वैसी रौनक लौटी है जो कोरोना काल के पहले दिखती थी.धनतेरस पर समाज का हर वर्ग कुछ ना कुछ खरीददारी करता है. पहले के दिनों में मध्यमवर्गीय परिवार बर्तनों की खरीददारी अनिवार्य रूप से करता था वही इस दिन सोने और चांदी के गहनों के साथ सिक्कों की खरीददारी भी जमकर की जाती रही है.

लेकिन समय के साथ अब इस त्योहार में बदलाव हुआ है सोने, चांदी, बर्तन और अन्य सामानों की रेस में इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार काफी आगे है. जहां आयरन से लेकर फ्रीज, टीवी, वाशिंग मशीन, एसी तक की खरीददारी की जा रही है. वही मोबाइल बाजार मजबूती के साथ बाजार को जकड़े हुए है.

धनतेरस पर ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षण उपहार और विभिन्न लुभावने वादे भी किए जा रहे है. जिसमे लक्की ड्रा में स्कुटी से लेकर विदेश यात्रा तक शामिल है. इन ड्रा में टीवी और फ्रीज आम बात है. कुल मिलकर धनतेरस पर आम लोगों के घर धन बरसे लेकिन इसके पहले दुकानदारों के यहां धन जरूर बरसाना होगा.

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सर्राफा व्यवसायियों ने एसपी से मिलकर दिया ज्ञापन, कहा- उद्भेदन नहीं हुआ तो आंदोलन करने पर होंगे विवश

By CT Central Bureau

On: September 8, 2022

In: आपका शहर, बिजनेस

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सर्राफा व्यवसायियों ने एसपी से मिलकर दिया ज्ञापन, कहा- उद्भेदन नहीं हुआ तो आंदोलन करने पर होंगे विवश

Chhapra: विगत कुछ दिनों से छपरा सर्राफा व्यापारियों के साथ लगातार अपराधियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले दिनों की घटित वारदातों के बाद सर्राफा व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। सर्राफा व्यवसायियों ने सोनारपट्टी में बैठक कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।

अरुण कुमार ने कहा कि विगत 5 सितंबर दिन सोमवार को रात्रि 10 बजे के आसपास हमारे बरेली से आए हुए सर्राफा व्यापारी अविलाष वर्मा के साथ भयंकर लूटपाट हुई है। पीड़ित व्यापारी अविलाश वर्मा का कहना है कि रात्रि 10 बजे के आसपास जब वे ई रिक्शा के द्वारा छपरा जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे तो भरत मिलाप चौक के आस- पास में कुछ असामाजिक तत्वों (जो पुलिस की वर्दी में थे ) के द्वारा जबरन जांच पड़ताल के नाम पर ऑटो से उतारकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया गया तथा उनके साथ मारपीट करते हुए उनसे जेवरात एवं पैसे लूट लिए गए। इस संदर्भ की एफ आई आर हमारे व्यापारी अभिलाष वर्मा ने भगवान बाजार थाने में दर्ज करवाई है।

वरुण प्रकाश ने कहा कि कुछ महीने पहले इसी तरह कोलकाता से आए हुए व्यापारी के साथ गरखा के आसपास पुलिस वर्दी में असामाजिक तत्वों के द्वारा लूटपाट की गई थी। लेकिन उस घटना का आज तक उद्भेदन नहीं हो पाया है। कुछ दिन पूर्व ही एक और घटना काशी बाजार अवस्थित पी एन ज्वेलर्स के साथ भी घटी थी। वर्तमान में जो भयावह घटनाएं घट रही है उससे हम सभी छपरा व्यवसायी काफी भयभीत हो चुके हैं हमें डर सता रहा है कि पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए।

उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द लूटपाट करने वाले असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए तथा पीड़ित व्यापारी अभिलाष वर्मा के माल की बरामदगी की जाए। नही तो हम व्यवसायी आन्दोलन के लिए विवश होंगे।

इस अवसर पर अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता,मनोज कुमार, विनोद कुमार, मनोज बरनवाल, सचितांनंद गुप्ता, धर्मनाथ पिंटू, ओम प्रकाश गुप्ता, संजीत स्वर्णकार, प्रहलाद सोनी, राजेश नाथ प्रसाद,उदय कुमार, दिलीप कुमार, दीपक कुमार, रवि शंकर, महिप सिंह, कुलबित सिंह, पंकज कुमार, सुरेश प्रसाद, संदीप कुमार, अरुण कुमार वर्मा, अभिलाष शर्मा, वरुण प्रकाश, चंदन सोनी, नागेंद्र सोनी आदि उपस्थित थे।

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टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत

By CT Central Bureau

On: September 5, 2022

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मुंबई: टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का भीषण सड़क हादसे में निधन हो गया है। पालघर में एक सड़क हादसे में सायरस मिस्त्री की मौत हो गई है। साइरस मिस्त्री की मर्सिडीज कार रोड के डिवाइडर से टकरा गई। इस वजह से साइरस मिस्त्री की मौत हो गई।

यह दुर्घटना दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब पालघर के चोराटी इलाके में मुंबई-अहमदाबाद हाइवे पर सूर्या नदी पर बने पुल पर हुई। साइरस मिस्त्री और चार अन्य लोग पालघर की ओर जा रहे थे।

साइरस मिस्त्री भारतीय मूल के सबसे सफल और ताकतवर कारोबारियों में से एक पलोनजी शापूरजी मिस्त्री के बेटे थे। साइरस मिस्त्री का जन्म आयरलैंड में हुआ था। उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की थी। साइरस ने परिवार के पलोनजी ग्रुप में 1991 में काम करना शुरू किया था।

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सेबी की मंजूरी के बिना अडाणी समूह को नहीं मिलेंगे एनडीटीवी के शेयर

By CT Central Bureau

On: August 25, 2022

In: बिजनेस

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-अडाणी समूह को एनडीटीवी में हिस्सेदारी के लिए सेबी की मंजूरी जरूरी

नई दिल्ली: देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडाणी की अडाणी समूह का एनडीटीवी में 29.18 फीसदी हिस्सेदारी में पेंच फस गया है। दरअसल, अडाणी समूह की फर्म विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीपीएल) के लिए न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड कंपनी (एनडीटीवी) की प्रवर्तक इकाई आरआरपीआर लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की मंजूरी जरूरी है।

एनडीटीवी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि एनडीटीवी की प्रवर्तक इकाई आरआरपीआर लिमिटेड को अडाणी ग्रुप की विश्वप्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड का बकाया के बदले अधिग्रहण तभी कर सकेगी, जब इसे सेबी की मंजूरी मिलेगी। दरअसल, अडाणी समूह के वीसीपीएल, एनडीटीवी के आरआरपीएल का बिना ब्याज के दिए गए कर्ज के बदले ये अधिग्रहण किया जाना है।

एनडीटीवी के मुताबिक सेबी ने 27 नवंबर, 2020 को संस्थापक प्रवर्तकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय को प्रतिभूति बाजार में जाने से रोक दिया था। इसके साथ ही अगले दो साल के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री और अन्य लेनदेन पर रोक लगा दी थी। एनडीटीवी ने बताया कि यह प्रतिबंध 26 नवंबर, 2022 को खत्म हो रहा है।

दरअसल, अडाणी समूह ने दो दिन पहले ऐलान किया था कि उसने एनडीटीवी में 29.18 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगा और अतिरिक्त 26 फीसदी हिस्सेदारी के लिए वह एक खुली पेशकश लाएगा। हालांकि, इस पर एनडीटीवी के प्रमोटर्स ने दावा किया है कि इससे पहले वे अडाणी समूह के इस अधिग्रहण से अनजान थे, जो बिना उनकी सहमति और बिना किसी चर्चा के हुआ है।

उल्लेखनीय है कि एनडीटीवी के संस्थापक प्रवर्तकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने 2009 में करीब 400 करोड़ रुपये का लोन लिया था। इस लोन को लेकर अडाणी समूह ने इस मीडिया हाउस की 29.18 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। इसके साथ ही समूह ने इस मीडिया हाउस की 26 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 294 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 493 करोड़ रुपये का ओपन ऑफर लाने की बात भी कही थी, जिसके बाद उसकी कुल हिस्सेदारी 55 फीसदी हो सकती है।

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नीतीश कैबिनेट में दागी सुरेंद्र यादव और जमां खान को भी जगह

By CT Central Bureau

On: August 16, 2022

In: अपना बिहार, बिजनेस

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पटना: नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन की सरकार का विस्तार मंगलवार को हुआ। इस दौरान 31 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने वाले मंत्रियों में दो मंत्री आपराधिक छवि के भी हैं, जिनका अपराध जगत से गहरा नाता रहा है।

पहला नाम राजद के विधायक और मगध इलाके में बाहुबली कहे जाने वाले सुरेंद्र यादव का है, जबकि दूसरा नाम बसपा छोड़कर जदयू के विधायक और फिर मंत्री बने जमा खान का। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में शामिल सुरेंद्र यादव की छवि एक दबंग नेता के रूप में है। मूल रूप से गया जिला से आने वाले सुरेंद्र का प्रभाव पूरे मगध क्षेत्र यानी गया से सटे जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद में भी है।

राजनेता बनने से पहले सुरेंद्र यादव की पहचान एक दबंग और बाहुबली के रूप में इलाके में थी। सुरेंद्र यादव पहले लालू यादव के करीबी थे और अब वो तेजस्वी यादव के भी करीबी हैं। इसका कारण इलाके में उनका वर्चस्व और पिछले 30 साल से बेलागंज से विधायक होना है। सुरेंद्र यादव इस इलाके से दो बार जनता दल और पांच बार राजद से यानी सात बार विधायक रहे हैं। वो सांसद भी रह चुके हैं। सुरेंद्र यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा करने और आपराधिक साजिश रचने समेत कई संगीन आरोप लग चुके हैं और कई केस भी दर्ज हैं। वर्ष 2005 में चुनाव के दौरान बूथ लूटने का आरोप भी सुरेंद्र यादव पर लगा था।

जदयू कोटे से मंत्री बने जमा खान की छवि बिहार और यूपी सीमा से सटे इलाकों में दबंग नेता के रूप में होती है। यही कारण है कि जमा खान के ऊपर एक दो नहीं बल्कि 24 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। हालांकि, इनमें से अधिकांश मामलों में वो बेल पर हैं और इन आपराधिक मामलों का जिक्र जमां ने अपने हलफनामे में भी किया था। चैनपुर विधायक पर कई सारे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक ही उन पर हत्या का प्रयास, हिंसा भड़काने समेत दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। जमा खान के खिलाफ भभुआ कोर्ट ने 2007 में आर्म्स एक्ट की धारा-27 और आईपीसी की धारा-147, 148, 149, 323, 324, 307 के तहत आरोप तय किया था। इसके अलावा चैनपुर थाने में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हैं। कैमूर जिले के ही अलग-अलग थानों में जमा खान के खिलाफ केस दर्ज हैं। वर्ष 2020 में जमां खान ने बीएसपी से चुनाव लड़ा और जीतने के बाद विधायक बने। बाद में बीएसपी को छोड़कर जदयू में शामिल हो गए।

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देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8.062 अरब डॉलर घटकर 580.252 अरब डॉलर पर

By CT Central Bureau

On: July 16, 2022

In: अपना देश, बिजनेस

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नई दिल्ली: आर्थिक र्मोचे पर झटका देने वाली खबर है। लगातार दूसरे हफ्ते विदेशी मुद्रा के भंडार में गिरावट आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 जुलाई को समाप्त हफ्ते में 8.062 अरब डॉलर घटकर 580.252 अरब डॉलर रह गया है। इस दौरान स्वर्ण भंडार का मूल्य भी 1.236 अरब डॉलर घटकर 39.186 अरब डॉलर रह गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी।

आरबीआई के जारी आंकड़ों के मुताबिक 8 जुलाई को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 8.062 अरब डॉलर घटकर 580.252 अरब डॉलर रह गया है जबकि एक जुलाई को समाप्त हफ्ते में यह 5.008 अरब डॉलर घटकर 588.314 अरब डॉलर रह गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की वजह विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) में आई कमी से हुई है, जो कुल मुद्रा भंडार का एक अहम हिस्सा होता है। इसके अलावा स्वर्ण आरक्षित भंडार घटने से भी विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ है।

रिजर्व बैंक के मुताबिक समीक्षाधीन हफ्ते में एफसीए 6.656 अरब डॉलर घटकर 518.089 अरब डॉलर रह गया। आंकड़ों के अनुसार आलोच्य हफ्ते में स्वर्ण भंडार का मूल्य भी 1.236 अरब डॉलर घटकर 39.186 अरब डॉलर रह गया। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास जमा विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 12.2 करोड़ डॉलर घटकर 18.012 अरब डॉलर रह गया। इसी तरह आईएमएफ में रखे देश का मुद्रा भंडार भी 4.9 करोड़ डॉलर घटकर 4.966 अरब डॉलर रह गया है।

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Nitesh Engineering: बिहार में कहीं भी भवन निर्माण करवाने के लिए संपर्क करें With Material

By CT Central Bureau

On: July 6, 2022

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Chhapra: बिहार में कहीं भी भवन निर्माण करवाने के लिए आप संपर्क कर सकते है।
भवन निर्माण में उपयोग कि जाने वाली सामग्री का विवरण

1. पूरा मकान का कालम बीम फुटिंग और सरिया ब्रिक वर्क ड्राइंग के अनुसार होगा।

2. मकान में ईट ए ग्रेड (अव्वल) का प्रयोग किया जाएगा पूरे मकान की चुनाई 9 इंच की होगी और अन्दर की 5 इंच की होगी

3. सीमेंट अल्ट्राटेक, श्री, बंगर का प्रयोग किया जाएगा

4. मकान की चौखट की लकड़ी उच्च गुणवत्ता की लगाई जाएगी

5. मकान में खिड़की के पल्ले लकड़ी अथवा एल्मुनियम का सलाइडर लगाया जाएगा बाकी सभी दरवाजे के पल्ले

प्लाई बोर्ड चाटरप्रूफ लगाया जाएगा

6. मकान में मेन दरवाजा पर जाली के पल्ले लगाया जाएगा.

7. सभी खिड़की के पल्ले में शीशा तथा बाहर के खिड़की में जाली तथा शीशा लगाया जाएगा.
8. मकान में लेटर बीम5 इंच का लगाया जायेगा.

9. मकान का छत आरसीसी 5 इंच मोटा ढाला जाएगा तथा सरिया 10mm तथा 12 mm का प्रयोग किया जाएगा.
10. मकान में चैनल जीना बनाया जाएगा आरसीसी प्लस लोहे का रेलिंग रहेगा

11. मकान में अगर टाइल्स लगवाते हैं तो अलग से चार्ज देना परेगा

12. पूरे मकान में एशियन अथवा नेरोलैक तथा वर्जर पेट का प्रयोग किया जाएगा तथा पूरे मकान में पुट्टी का बेस बनाकर पेट किया जाएगा.

13. बिजली का तार आरआर, हैवल्स तथा स्विच एकर राइडर लगाया जाएगा एसी तथा इनवर्टर का कनेक्शन का पॉइंट

दिया जाएगा.

14. बाथरूम और किचिन में सात से आठ फीट तक का टाइल्स लगाया जाएगा अगर 1500 sqft से जादा का फ्लोर रहा

तो

15. बाथरूम में मिक्चर टोटी लगाया जाएगा
16. 1000 लीटर की टंकी लगाई जाएगी.

17. प्लंबररिंग मटेरियल prince तथा supreme का प्रयोग किया जाएगा.
18. बाथरूम का सीन तथा वाशबेसिन range(3000) सोनेक्स या शेरा का लगाया जाएगा. सीट range (5000-8000)
19. पूरे मकान में लाल बालू का प्रयोग किया जाएगा.

20. छत का ढलाई टाई बीम में डॉक्टर फिक्सिट का प्रयोग किया जाएगा तथा मिट्टी में दीमक के लिक्विड का प्रयोग किया जाएगा

21. चुनाई में मसाला 4.1 का प्रयोग किया जाएगा ढलाई तथा बीम कॉलम में M20 का प्रयोग किया जाएगा.
22. छत की ऊंचाई 11 फ़ीट की होगी.

23. टाइल्स और पेट पसंद करा कर लगाया जाएगा.

24. मकान के अंदर एक मंदिर पलाई का बनाया जाएगा.

25. मकान की नींव की उंचाई 4 से 5 फीट होगी.
26. छत के ऊपर पैराफिट दीवाल की ऊंचाई 3 फिट होगा.

27. बाहर गेट की ऊंचाई 6 फीट होगी तथा लोहे का होगा
28. पिलिथ में मिट्टी डालने का अलग से चार्ज देना परेगा
29. सिटी घर और लेटीग का टंकी बनाने का अलग से चार्ज देना परेगा
30. कालम और बिम में 6 सरिया का उपयोग किया जाता है

पेमेंट विवरण

1- Ground floor Rate 1725/-sqft

2- first floor rate 1650/-sqft

3- भू तल के निर्माण कार्य का पेमेंट कुल तय कीमत का 4 किश्तों में इस प्रकार होगा

• निर्माण कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद 25%

“लिंटर लगने से पहले 25%

“मुख्य लेटर डालने से पहले 25%

* फाइनल पैंट और वुडन वर्क शुरू होने से पहले-25%

प्रथम तल के निर्माण कार्य का पेमेंट कुल तय कीमत ( ……. .का 4 किश्तों में इस प्रकार होगा

*दरवाजों की चौखट लगने से पहले 35%

*मुख्य लेंटर डालने से पहले 30%

*फाइनल पैंट और वुडन वर्क शुरू होने से पहले 25%

*फिनिशिंग / कार्य समाप्ति के बाद 10%

*कुल 100%

Mob: 9310534140

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अमित कुमार बने ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष

By CT Central Bureau

On: July 3, 2022

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Chhapra: ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन की सारण इकाई का विधिवत शपथ ग्रहण समारोह सम्पन हुआ. जिसमे जिले के सभी ब्रांड एम्प्लॉय एवं डिस्ट्रीब्यूटर ने शिरकत की. लगभग 100 की संख्या में लीडर्स ने नई टीम का उत्साहवर्धन किया.

राष्ट्रगान से कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए दीप प्रज्वलित कर आगे की बैठक को प्रदेश अध्यक्ष नवनीत केडिया द्वारा मंच संचालन करते हुए शुरुआत किया गया. ऐमरा के विज़न को विस्तारपूर्वक बताते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मो.दिलशाद ने प्रकाश डाला. वही पाटलिपुत्र से आये जिलाध्यक्ष सह जोनल सचिव प्रवीण आनंद ने मौजूदा व्यापारिक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला. वही हाजीपुर से जोनल सचिव सुशांत यादव ने ऐमरा के विज़न से व्यापारियों को क्या फायदा है इसके बारे में बताया. पाटलिपुत्र से जोनल उपाध्यक्ष गिरेन्द्र कुमार एवं जिला सचिव रोहित शर्मा ने बारी बारी से ईकॉमर्स की परेशानियों पर प्रकाश डाला.

छपरा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि देश की सर्वोच्च संस्था ऐमरा से जुड़कर कार्य करने का यह पल बहुत ही प्रेरणादायक है. विधिवत शपथ ग्रहण में छपरा जिला सचिव पवन कुमार यादव, उपाध्यक्ष मंटु प्रसाद और अभिषेक कुमार सिंह को ऐमरा के प्रदेश टीम की तरफ से नई टीम को साधुवाद दिया.

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सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ाई

By CT Central Bureau

On: June 25, 2022

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नई दिल्ली: सरकार ने राज्यों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की समय-सीमा 4 साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2026 तक कर दी है। पहले ये समय-सीमा 30 जून, 2022 को खत्म हो रही है। वित्त मंत्रालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।

वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उपकर की अवधि और संग्रह की अवधि नियम, 2022 के मुताबिक एक जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2026 तक क्षतिपूर्ति उपकर जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की समय-सीमा को मार्च 2026 तक विस्तार देने का फैसला किया है।

जीएसटी परिषद ने गत दो वित्त वर्षों के दौरान लिये गए कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए इस समय-सीमा को बढ़ाया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्यों को 31 मई, 2022 तक देय जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया है। इस अधिसूचना के बाद महंगी वस्तुओं और गैर जरूरी सामान पर लगने वाला क्षतिपूर्ति उपकर मार्च 2026 तक लिया जाएगा, ताकि जीएसटी राजस्व में हुए नुकसान की राज्यों को भरपाई के लिए वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लिये गए कर्जों का भुगतान हो सके।

इससे पहले सरकार ने उपकर संग्रह में आई गिरावट की भरपाई के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में उधारी जुटाकर 1.1 लाख करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए थे, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में 1.59 करोड़ रुपये की उधारी ली थी। इस बीच कई राज्यों ने केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था जारी रखने की मांग की थी। उनका कहना था कि क्षतिपूर्ति व्यवस्था बंद होने से उन्हें राजस्व की किल्लत होने लगेगी।

उल्लेखनीय है कि एक जुलाई, 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर राज्यों को होने वाली राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति व्यवस्था लागू की गई थी। हालांकि इसको शुरुआत में सिर्फ पांच साल के लिए ही लागू किया जाना था, जिसकी मियाद 30 जून, 2022 को खत्म होने वाली थी।

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पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर

By CT Central Bureau

On: June 24, 2022

In: बिजनेस

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नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव घटकर 110 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। हालांकि, घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने दोनों ईंधन की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.27 रुपये प्रति लीटर और डीजल का भाव 95.84 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.03 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल का भाव 92.76 रुपये प्रति लीटर है। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.24 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

देश के अन्य प्रमुख शहरों नोएडा में पेट्रोल 96.79 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.96 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, लखनऊ में पेट्रोल का दाम 96.57 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल का भाव 89.76 रुपये प्रति लीटर है। इसी तरह पटना में पेट्रोल 107.24 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.04 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि पोर्टब्लेयर में पेट्रोल 84.10 रुपये और डीजल 79.74 रुपये प्रति लीटर है।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल कीमत में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। हफ्ते के पाचवें कारोबारी दिन ब्रेंट क्रूड 109.47 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है, जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड 103.97 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

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आरबीआई ने क्रेडिट-डेबिट कार्ड संबंधित मानकों के लिए दी तीन महीने की छूट

By CT Central Bureau

On: June 21, 2022

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Tagged: Bihar khabar, bihar ki khabar, bihar news, chhapra, Chhapra News, Crime News, local news, samachar, saran, Saran news, छपरा, छपरा का समचार, छपरा की खबर, छपरा न्यूज़, देश का समाचार, न्यूज़ फॉर बिहार, बिहार की खबरें, लोकल न्यूज़, समाचार, सारण की ख़बर, सारण न्यूज़

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नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड सहित को-ब्रांडिंग कार्ड को एक्टिवेट करने से जुड़े प्रावधानों में राहत दी है। आरबीआई ने मंगलवार को इन तीन प्रावधानों की 30 जून, 2022 को समाप्त हो रही समय-सीमा को और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

रिजर्व बैंक के मुताबिक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को ग्राहकों की सहमति के बगैर कार्ड को सक्रिय करने जैसे कुछ मानदंडों को एक जुलाई, 2022 से लागू करना था। इसे आरबीआई ने एक अकटूबर, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है।

दरअसल, बैंकों और एनबीएफसी को एक जुलाई से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जारी करने के लिए संचालन निर्देश, 2022′ पर आरबीआई का मास्टर निर्देश लागू करना था। मास्टर निर्देश के मुताबिक अगर कार्ड जारी होने के 30 दिन बाद भी उसे एक्टिव नहीं किया गया है, तो जारीकर्ता संस्थान को क्रेडिट और डेबिट कार्ड सक्रिय करने के लिए कार्डधारक से वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) संबंधी सहमति लेनी होगी।

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CAIT ने वित्त मंत्री से जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने की मांग की

By CT Central Bureau

On: June 19, 2022

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नई दिल्ली: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को युक्तिसंगत बनाने का आग्रह किया है। कारोबारी संगठन ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के साथ जीएसटी नियमों की नए सिरे से समीक्षा करने और मौजूदा जीएसटी ढ़ांचे को सरल बनाने की मांग सीतारमण से की है। हालांकि, कैट ने जीएसटी परिषद के जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के प्रयासों की सराहना भी की है।

कैट ने इस मांग को लेकर देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से मिलने की योजना बनाई है। इसके लिए कैट 25-26 जून, 2022 को नागपुर में देशभर के ट्रेड लीडर्स का दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जो जीएसटी और ई-कॉमर्स पर एक राष्ट्रीय अभियान की रणनीति तैयार करेगा। इसके बाद यह अभियान देशभर में एक साथ 1 जुलाई, 202 से शुरू होगा। कैट ने कहा कि दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान सभी राज्यों के लगभग 100 प्रमुख कारोबारी नागपुर सम्मेलन में व्यापारियों के सभी ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने हाल ही में निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने, अधिनियम एवं नियमों को सरल और व्यापक बनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों को और ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। खंडेलवाल ने वित्त मंत्री को देश के हर जिले में एक संयुक्त जीएसटी समिति के गठन का भी सुझाव दिया, जिसमें जीएसटी के वरिष्ठ कर अधिकारी और संबंधित जिले के व्यापारिक नेता को शामिल किया जाए। उन्होंने समिति को जीएसटी कार्यान्वयन की निगरानी और व्यापारियों की शिकायतों के समाधान का कार्य सौंपा जाना चाहिए। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए।

खंडेलवाल ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स से परामर्श के बाद जीएसटी की दरों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने टेक्सटाइल और फुटवियर को 5 फीसदी के टैक्स स्लैब के तहत रखने पर जोर दिया। कैट महामंत्री ने कहा कि देश के व्यापारी समुदाय का मानना है कि वर्तमान में बड़ी संख्या में कई आइटम की टैक्स की दर गलत ब्रैकेट में हैं, जिसकी विसंगतियों को दूर करके युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है। खंडेलवाल ने कहा कि कैट के नेतृत्व में व्यापारिक संगठनों ने भी जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने पर आपसी चर्चा शुरू कर दिया है।

कैट महामंत्री ने कहा कि कारोबारियों का यह प्रयास प्रारंभिक अभी चरण में है, लेकिन कैट का मानना है कि जीएसटी से छूट वाली श्रेणी में केवल आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिए। कच्चे माल या किसी भी तैयार उत्पाद के अभिन्न अंग के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित सामानों के लिए 5 फीसदी का टैक्स स्लैब बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि व्यापारियों का यह भी विचार है कि 12 और 18 फीसदी के टैक्स स्लैब को मिलाकर 14 फीसदी किया जाना चाहिए। उन्होंने उच्च मूल्य की वस्तुओं सोना और चांदी के आभूषण को एक फीसदी टैक्स स्लैब के तहत रखा जाना चाहिए। खंडेलवाल ने 28 फीसदी के टैक्स स्लैब को सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के इस्तेमाल की वस्तुओं तक सीमित रखने की मांग की।

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