पटना: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पटना हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए खातीम रजा, संदीप कुमार, डॉ. अंशुमान पांडेय, पूर्णेंदु सिंह, सत्यव्रत वर्मा और राजेश कुमार वर्मा का नाम वकील कोटे से अनुशंसित किया है। साथ ही न्यायिक अधिकारी कोटा से नवनीत कुमार पांडेय और सुनील कुमार पंवार के नाम की अनुशंसा पटना हाईकोर्ट जज के लिए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने की है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बैठक में इन नामों की पटना हाईकोर्ट के जज बनाने के लिए अनुशंसा की।

दरअसल, पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां जजों के कुल स्वीकृत पद 53 हैं लेकिन इनमें 34 जजों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। सिर्फ 19 जजों के भरोसे ही पूरी न्यायिक व्यवस्था का काम किया जा रहा था। सितंबर में एक जज सेवानिवृत्त होनेवाले हैं। तब मात्र 18 जज बच जाएंगे। इस साल अभी तक तीन जज सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

30 सितंबर को राजेंद्र कुमार मिश्रा भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं, पटना हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी दो लाख 13 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसमें से एक लाख पांच हजार से ज्यादा क्रिमिनल एवं एक लाख आठ हजार सिविल मामले सुनवाई के इंतजार में हैं। माना जा रहा है कि नए जजों की नियुक्ति के बाद इन लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी।

एडवोकेट एसोसिएशन की पूर्व संयुक्त सचिव, छाया मिश्र ने किया स्वागत
पटना उच्च न्यायालय की प्रसिद्ध महिला वकील और एडवोकेट एसोसिएशन की पूर्व संयुक्त सचिव, छाया मिश्र ने इस बाबत बातचीत में कहा कि हाई कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव का स्वागत है। छाया मिश्र ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने प्रस्ताव में पटना हाई कोर्ट के छह अधिवक्ताओं तथा दो अन्य न्यायिक अधिकारी जो रजिस्ट्रार जनरल हैं को भी तरक्की देकर न्यायाधीश नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है। पिछले सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के चार जजों को स्थानांतरण कर पटना हाई कोर्ट भेजने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा।

छाया मिश्र ने आशा व्यक्त की है पटना हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से न्याय प्रक्रिया तेज होगी और चार विभिन्न स्थानों से ट्रांसफर हो कर आने वाले न्यायधीशों का अनुभव भी यहां के लोगो को फायदा देगा।उन्होंने कहा कि किसी महिला वकील और जज को नई नियुक्ति सूची में स्थान नहीं मिल पाया है, जबकि पटना हाई कोर्ट से कनीय हाईकोर्ट में दो-दो महिला जज नियुक्त हैं, जिसमें मद्रास में चार, बिलासपुर में दो हैं।

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