पटना, 06 नवम्बर (हि.स.)। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्तमंत्री विजय चौधरी ने विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक से संबंधित द्वितीय अनुपूरक बजट की प्रस्तावित राशि 26,086.3597 करोड़ रुपये पेश की है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक से संबंधित द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को वित्त मंत्री विजय चौधरी ने सदन में पेश किया। इसमें वार्षिक स्कीम मद में 16,016.5974 करोड़ रुपये है। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 10,009.7623 करोड़ रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 6,00.000 करोड़ रुपये रखा गया है।
वार्षिक स्कीम के अन्तर्गत 16,016.5974 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान द्वितीय अनुपूरक आगणन में प्रस्तावित किया गया है। वार्षिक स्कीम मद में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश मद में 2,288.4081 करोड़ रुपये एवं राज्यांश मद में 4,827.9599 करोड़ रुपये यानि कुल राशि 7,116.3680 करोड़ रुपये है। अगर योजनावार बात करें तो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) 587.55 करोड़ रुपये सबके लिए आवास (शहरी) योजना के लिए, 418.98 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए, 402.10 करोड़ रुपये शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्त्तन मिशन के लिए, 265.94 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए, 226.64 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए, 162.97 करोड़ रुपये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए, 156.84 करोड़ रुपये ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के अवसंरचना निर्माण कार्य के लिए ।
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (राज्यांश)
940.00 करोड़ रुपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए, 878.92 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए, 800.00 करोड़ रुपये शहरी पुनर्नवीकरण मिशन- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के लिए , 500.00 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए, 494.38 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए, 305.76 करोड़ रुपये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए, 200.00 करोड़ रुपये स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन मद में, 150.00 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत, 125.00 करोड़ रुपये सबके लिए आवास (शहरी) योजना के लिए, 124.56 करोड़ रुपये ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका निर्माण कार्य के लिए, 50.00 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र) के लिए।
राज्य स्कीम
वार्षिक स्कीम अन्तर्गत राज्य स्कीम मद में कुल प्रावधानित राशि 8,900.2294 करोड़ है। 2000.00 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा अभियान मद में केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की प्रतिपूर्ति के लिए, 700.00 करोड़ रुपये वृहद सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए, 500.00 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के लिए, 400.00 करोड़ रुपये पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण के लिए, 353.26 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए, 300.00 करोड़ रुपये ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख रखाव सात निश्चय-2, 300.00 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री बालिका इण्टरमीडिएट प्रोत्साहन योजना (सात निश्चय),259.32 करोड़ रुपये पीएम गति शक्ति योजना अन्तर्गत इंडस्ट्रियल पार्क के विकास के लिए, 250.00 करोड़ रुपये अक्षर आंचल योजना के लिए, 249.00 करोड़ रुपये सिंचाई सृजन परियोजना कार्य के लिए, 216.00 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए, 186.18 करोड़ रुपये आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए,151.40 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के लिए, 150.00 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री (स्नातक उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना – सात निश्चय-2, 140.00 करोड़ रुपये न्यायिक भवनों के निर्माण के लिए,115.00 करोड़ रुपये प्रारंभिक विद्यालय भवन के लिए, 110.00 करोड़ रुपये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण के लिए, 100.00 करोड़ रुपये एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय, बिहटा, पटना के निर्माण के लिए, 100.00 करोड़ रुपये पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए, 100.00 करोड़ रुपये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण के लिए, 100.00 करोड़ रुपये होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर के लिए, 100.00 करोड़ रुपये जल – जीवन – हरियाली मिशन के लिए, 100.00 करोड़ रुपये पूरक पोषाहार के लिए, 100.00 करोड़ रुपये डीजल अनुदान के लिए, 100.00 करोड़ रुपये शहरी स्थानीय निकायों को पेय जलापूर्ति के लिए है।
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रस्तावित राशि 10,009.7623 करोड़ रुपये है। प्रावधानित की गयी राशि में मुख्य प्रस्ताव निम्नवत हैं:- 3955.67 करोड़ रुपये शिक्षा विभाग के सरकारी सेवकों के वेतन मद के लिए है। 3340.61 करोड़ रुपये पंचम एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए, 771.61 करोड़ रुपये षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों के लिए, 500.00 करोड़ रुपये ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए, 150.00 करोड़ रुपये गृह विभाग के अन्तर्गत नये वाहन के क्रय के लिए है।
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम में अतिरिक्त प्रावधान 60.00 करोड़ रुपये सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना के लिए प्रस्तावित है।
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