Chhapra: सिताबदियारा से प्रभुनाथ नगर पंचायत तक की मुख्य सड़क,जो लंबे समय से जर्जर अवस्था और जलजमाव की समस्या से ग्रस्त थी, उसके निर्माण की राह अब साफ हो गई है। छपरा विधायक डॉ. सी. एन. गुप्ता द्वारा लगातार की गई पहल के फलस्वरूप इस सड़क के निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग ने टेंडर की स्वीकृति दे दी है।

एक माह के भीतर सड़क के निर्माण कार्य का होगा प्रारंभ

यह मामला विगत दिनों डॉ. सी. एन. गुप्ता द्वारा बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी से मिलकर साझा किया गया था। मंत्री ने इस गंभीर समस्या पर तत्परता दिखाते हुए आगामी एक माह के भीतर सड़क के निर्माण कार्य प्रारंभ करवाने का आश्वासन दिया।

डॉ. गुप्ता ने इस निर्णय पर ख़ुशी जाहिर की

डॉ. गुप्ता ने इस निर्णय पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, “यह सड़क न सिर्फ एक मार्ग है, बल्कि हजारों लोगों की दिनचर्या, सुविधा और आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा एक अहम हिस्सा है। इसके निर्माण से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी।”

इसके अतिरिक्त, विधायक डॉ सी एन गुप्ता ने बताया की पथ निर्माण विभाग से अन्य सड़कों की स्वीकृति की प्रक्रिया भी प्रगति पर है, जिनकी घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। “जल्द ही शहरवासियों को कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के रूप में एक अमूल्य उपहार मिलेगा,” ऐसा विश्वास डॉ. सी. एन. गुप्ता ने व्यक्त किया।

रिवीलगंज प्रखंड के 20 सूत्री के अध्यक्ष वास्तव में जमीनी स्तर पर कार्य क्या कहलाता है ये कोई हमारे सांसद एवं विधायक से सीख सकता है. वही दक्षिणवारी चक्की पंचायत के मुखिया अजित सिंह ने इस पर हर्ष व्यक्ति करते हुए कहा कि विधायक जी के द्वारा जो भी कार्य कहा जाता है वह जरूर पूर्ण किया जाता है इसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ.

Bettiah, 16 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम चंपारण जिला स्थित लौरिया ब्लॉक के बागड़ कुंवर उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटरमीडिएट की करीब 385 छात्राओं का पंजीयन विद्यालय प्रशासन की लापरवाही के चलते नहीं हो पाया, जिससे उन्हें डमी पंजीयन नहीं मिल सका। इसको लेकर आज छत्राओं ने आक्रोशित होकर नेशनल हाईवे 727 को लगभग 45 मिनट तक जाम कर दिया।

छात्राओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की गई है

सूचना मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनीष कर और लौरिया थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाकर सड़क खाली कराई। अधिकारियों ने छात्राओं को आश्वासन दिया कि लापरवाही बरतने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षकों और छात्राओं की उपस्थिति पंजी की भी जांच की गई। छात्राओं ने आरोप लगाया कि जहां सरकार ने इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली की गई है।

 

स्कूल के प्रधानाध्यापक देवकांत सिंह ने बताया कि उन्होंने 24 अप्रैल 2025 को ही विद्यालय का पदभार संभाला है। रजिस्ट्रेशन संबंधित कार्य उनके कार्यभार संभालने के पहले का है। बीडीओ और बीओ ने कहा कि मामले की जांच कर वरीय अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही हैं।

 

Patna, 16 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 18 जुलाई यानी शुक्रवार को बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में एक जनसभा को सम्बोधित करेंगे। बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसभा के दौरान पीएम मोदी सड़क, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रामीण कल्याण सहित प्रमुख क्षेत्रों में करीब 7,196 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का अनावरण और शिलान्यास करेंगे।

विकास परियोजनाओं में से 5,398 करोड़ रुपये रेलवे परियोजनाओं के लिए जाएगा

विकास परियोजनाओं में से 5,398 करोड़ रुपये रेलवे परियोजनाओं के लिए जाएगा, जबकि 1,173 करोड़ रुपये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत बुनियादी ढांचे के लिए निर्धारित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 63 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में योगदान देगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 40,000 लाभार्थियों के खातों में सीधे 162 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। इसी योजना के तहत लगभग 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, ग्रामीण आजीविका को मज़बूत करने के उद्देश्य से 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपये जारी किए जाने हैं।

प्रधानमंत्री मोदी का पिछला बिहार दौरा 20 जून को हुआ था

अक्टूबर-नवम्बर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के साथ, बिहार में राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है। प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब विपक्षी दलों की सक्रियता बढ़ रही है, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कई दौरे भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पिछला बिहार दौरा 20 जून को हुआ था, जब उन्होंने सीवान जिले के जसोली में एक जनसभा को संबोधित किया था। इससे पहले उन्होंने 29 मई को पटना में एक रोड शो और 30 मई को शाहाबाद में एक रैली की थी।

चंपारण 21 सीटों पर दांव

पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी की लड़ाई भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, दोनों ज़िलों के मतदाताओं पर असर पड़ने की उम्मीद है, जहां कुल मिलाकर 21 विधानसभा सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में, राजग ने इन 21 में से 17 सीटें जीतकर अपना दबदबा बनाया था।

पूर्वी चंपारण (12 सीटें)

वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण में राजग ने 9 सीटें (8 भाजपा, 1 जदयू) जीती थीं, जबकि राजद ने महागठबंधन के लिए तीन सीटें हासिल की थीं। राजग की नज़र कल्याणपुर, सुगौली और नरकटिया सीटों पर फिर से कब्ज़ा करने पर है, जो उसने पहले खो दी थीं।

पश्चिमी चंपारण (9 सीटें)

राजग ने यहां 2020 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर कब्जा जमाया था। (7 भाजपा, 1 जदयू), जबकि भाकपा (माले) ने पिछली बार एक सीट जीती थी। भाजपा अपने इस गढ़ चंपारण में अपनी मज़बूत पकड़ बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री के दौरे का उद्देश्य इस आधार को और मज़बूत करना और विपक्ष के किसी भी तर्क का जवाब देना है।

नीतीश फ़ैक्टर: 2015 और 2020बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्र ने बातचीत में कहा कि बिहार में राजनीतिक समीकरण ऐतिहासिक रूप से अनिश्चित रहे हैं, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधनों के संदर्भ में। यह यात्रा पुनर्गठित राजग के लाभों को भी उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में नीतीश राजग के साथ नहीं थे। पूर्वी चंपारण में, राजग गठबंधन ने 12 में से केवल पांच सीटें जीतीं, जबकि महागठबंधन ने सात सीटें जीतीं। भाजपा का वोट शेयर 23.5 प्रतिशत था। अगर बात 2020 के विधानसभा चुनाव की करें तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। पूर्वी चंपारण में गठबंधन की सीटों की संख्या बढ़कर नौ हो गई। पूरे राज्य में, भाजपा का वोट शेयर 25.8 प्रतिशत और जदयू का 20.1 प्रतिशत हो गया। राजग की रणनीति सीटों में अधिकतम वृद्धि हासिल करने की है, जिसका लक्ष्य इस साल पूर्वी चंपारण की सभी 12 सीटों पर क्लीन स्वीप करना है।

Kiara Advani और Siddharth Malhotra  मल्होत्रा के घर खुशियों ने दस्तक दी है। लंबे समय से अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में रहीं कियारा ने आखिरकार एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। बीते दिनों उन्हें पति सिद्धार्थ के साथ मुंबई के एक क्लिनिक के बाहर देखा गया था, जिसके बाद अटकलें तेज़ हो गई थीं। अब जब यह खुशखबरी सामने आ चुकी है, तो सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई है। फैंस से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के सितारे तक कियारा और सिद्धार्थ को पहली बार माता-पिता बनने पर दिल से शुभकामनाएं दे रहे हैं।

इस खुशखबरी की पुष्टि खुद दोनों ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर की है

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा अब माता-पिता बन चुके हैं, और इस खुशखबरी की पुष्टि खुद दोनों ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर की है। उन्होंने एक प्यारा सा पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “हमारे दिल इस समय बेहद खुश हैं और हमारी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। हमें एक नन्हीं सी परी का आशीर्वाद मिला है।” इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई है। फैन्स और फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने भी कपल को पैरेंट्स बनने की खुशी पर दिल से बधाई दी है।

सिद्धार्थ और कियारा ने फरवरी 2023 को शाही अंदाज़ में शादी की थी

फरवरी, 2025 में इस जोड़े ने घोषणा की थी कि वे जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं, और अब आखिरकार उनके घर खुशियों की किलकारियां गूंज उठी हैं। सिद्धार्थ और कियारा ने 7 फरवरी 2023 को जैसलमेर के भव्य सूर्यगढ़ पैलेस में शाही अंदाज़ में शादी की थी। अब बेटी के आगमन के साथ उनकी ज़िंदगी में एक नई और खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है, जिसे लेकर उनके प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को पहली बार साथ में फिल्म ‘शेरशाह’ में देखा गया था, और कई लोगों को लगता है कि उनकी दोस्ती की शुरुआत भी इसी फिल्म से हुई थी, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल, दोनों की पहली मुलाकात साल 2018 में हुई थी, जब ‘लस्ट स्टोरीज’ की रैपअप पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में सिद्धार्थ भी शामिल हुए थे, और यहीं पर कियारा और सिद्धार्थ के बीच पहली बार बातचीत हुई थी। इस खास मुलाकात का खुलासा खुद कियारा ने एक इंटरव्यू में किया था। तभी से दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं और वक्त के साथ यह रिश्ता प्यार में बदल गया।

Patna, 16 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश देते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग तुरंत सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना करे और टीआरई-4 परीक्षा जल्द आयोजित की जाए।

टीआरई-4 परीक्षा चुनाव से पहले करवा ली जाएगी: शिक्षा मंत्री

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया कि विभाग की बैठक में फैसला लिया गया है कि टीआरई-4 परीक्षा चुनाव से पहले करवा ली जाएगी। उन्होंने बुधवार काे पत्रकाराें के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम लोगों ने आज एक अहम बैठक बुलाई है और पूरी तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल नीति को पूरी तरह लागू करने के लिए कानूनी राय ली जा रही है ताकि नियोजन में केवल राज्य के निवासियों को ही लाभ मिले।

35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल बिहार निवासी महिलाओं को मिलेगा

शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक नीतीश सरकार के कार्यकाल में करीब 12 लाख लोगों को नौकरी या रोजगार दिया जा चुका है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल बिहार निवासी महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए सभी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं और व्यवस्था पूरी तरह से लागू की जाएगी।

Patna, 16 जुलाई (हि.स.)। पटना के गांधी मैदान थाना के प्रभारी राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी का निलंबन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा की सिफारिश पर पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने किया है। यह कार्रवाई विधि-व्यवस्था को नियंत्रित करने में राजेश कुमार की लगातार असफलता और प्रमुख उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड में उनकी लापरवाही के कारण की गई है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अपनी समीक्षा के दौरान कई बिंदुओं पर राजेश कुमार को कर्तव्यों में लापरवाह पाया, जिसके बाद यह कठोर कदम उठाया गया है।

एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अपनी समीक्षा में पाया कि एसएचओ राजेश कुमार ने हत्याकांड की प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरती। इसके अलावा गांधी मैदान क्षेत्र में बढ़ते अपराध और हाल के महीनों में हुई अन्य आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित करने में भी राजेश कुमार की भूमिका अपर्याप्त थी।

एसएसपी शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त और अपराध रोकथाम के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। आईजी जितेंद्र राणा ने इस रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए राजेश कुमार को निलंबित कर दिया।

गोपाल खेमका मगध हॉस्पिटल के मालिक और भाजपा से जुड़े एक प्रमुख व्यवसायी थे, उनकी हत्या गांधी मैदान थाना क्षेत्र के रामगुलाम चौक के पास उनके आवास के बाहर रात 11:40 बजे एक बाइक सवार हमलावर ने गोली मारकर की थी। घटना के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया में देरी की शिकायतें सामने आईं क्योंकि, गांधी मैदान थाना घटनास्थल से मात्र 300 मीटर दूर है फिर भी पुलिस को मौके पर पहुंचने में दो घंटे से अधिक समय लगा।

खेमका के भाई शंकर खेमका ने आरोप भी लगाया था कि पुलिस 2:30 बजे सुबह तक मौके पर नहीं पहुंची थी। इस हत्याकांड ने बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए थे और विपक्षी दलों ने इसे “अपराध की राजधानी” करार देते हुए नीतीश कुमार सरकार की कड़ी आलोचना की थी।

Entertainment: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ सिनेमा, बल्कि टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी एक खास पहचान बनाई है। उनका प्रतिष्ठित क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ हर सीजन में दर्शकों की पहली पसंद रहा है। अब यह शो अपने नए सीजन ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ के साथ वापसी कर रहा है। खास बात यह है कि इस बार भी शो की मेजबानी खुद अमिताभ बच्चन ही करते नजर आएंगे। हाल ही में शो का प्रोमो रिलीज किया गया है, जिसे देखकर फैंस बेहद उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा हो रही है। अब दर्शकों को इंतजार है उस दिन का जब बिग बी एक बार फिर हॉट सीट पर अपने अंदाज में कहेंगे, “देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका…”

करोड़पति 17′ की वापसी की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है

‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ की वापसी की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। यह लोकप्रिय क्विज शो 11 अगस्त, 2025 से हर सोमवार से शुक्रवार, रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर प्रसारित होगा। इस बार भी शो की मेजबानी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ही करते नजर आएंगे। उनके बेटे अभिषेक बच्चन ने इस मौके पर एक खास संदेश शेयर किया। उन्होंने लिखा, “द बॉस, वापस आ गया है!” इसके साथ ही उन्होंने शो के प्रोमो में बोला गया अमिताभ का एक मज़ेदार डायलॉग भी शेयर किया। उन्होंने फिल्म ‘अग्निपथ’ के फेमस डायलॉग जोड़ा “केबीसी के साथ अपॉइंटमेंट है, इंग्लिश बोलता है।”

‘बिग बॉस 19’ के जरिए जिओ सिनेमा पर वापसी करने वाले हैं

जहां एक ओर अमिताभ बच्चन ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ के साथ छोटे पर्दे पर लौट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सलमान खान भी अगस्त के अंत तक ‘बिग बॉस 19’ के जरिए जिओ सिनेमा पर वापसी करने वाले हैं। ऐसे में एंटरटेनमेंट की दुनिया में दो बड़े शो आमने-सामने होंगे, जिससे इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। गौरतलब है कि ‘कौन बनेगा करोड़पति’ बीते 25 वर्षों से दर्शकों का भरोसा जीतता आ रहा है। इस शो ने न केवल आम लोगों को करोड़पति बनने का मौका दिया, बल्कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता को देशभर में एक नया मंच भी दिया है।

Bihar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की तुरंत गणना की जाए और इन पदों पर भर्ती के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए।

बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा 35% आरक्षण: नीतीश कुमार

नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि 35 प्रतिशत महिला आरक्षण का लाभ केवल बिहार की निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। राज्य सरकार पहले ही इस फैसले को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर चुकी है, ताकि बिहार की निवासी महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जा सके।

महिलाओं के 35 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले एक्स पर पोस्ट शेयर किया था और उन्होंने लिखा था कि

“आप सबको पता है कि अब बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/ संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में सिर्फ बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में 1 लाख 51 हजार 579 रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न चरणों में होने वाली इन नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। साथ ही संविदा या आउटसोर्स पर होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि जहां-जहां रिक्तियां उपलब्ध हैं, उन सभी रिक्तियों को भरने की कार्रवाई शीघ्र की जाए ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके। हमलोग राज्य में महिला सशक्तीकरण एवं समाज में महिलाओं की सक्रिय एवं सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित करने के प्रति संकल्पित हैं”।

-कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर

पटना, 15 जुलाई (हि.स.) मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अगले पांच वर्षों यानी 2030 तक रोज़गार और रोजगार के अवसर पैदा करने सहित कुल 30 निर्णय लिए गए।

कैबिनेट सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि ये रोजगार और रोजगार के अवसर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सृजित किए जाएंगे, साथ ही सरकार से किसी भी रूप में सहायता प्राप्त करने वाली फर्मों/उद्यमियों में भी।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया, जो इस उद्देश्य के लिए सभी संभावनाओं और विकल्पों पर विचार करने के बाद सरकार को अपने सुझाव देगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उन गैर-कॉर्पोरेट करदाताओं को भी देने का निर्णय लिया, जो राज्य के निवासी हैं और जिनका व्यवसाय राज्य में पंजीकृत है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में वाणिज्य कर विभाग के प्रस्ताव “बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, 2025” को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव के अनुसार, राज्य सरकार किसी व्यवसायी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके निकटतम परिजन को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देगी, बशर्ते व्यवसायी बिहार का निवासी हो या उसने राज्य में अपना व्यवसाय पंजीकृत कराया हो। राज्य के व्यवसायियों को लाभ पहुंचाने के अलावा, यह जीएसटी करदाताओं को भी कवर करेगा।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए 394.41 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता भी स्वीकृत की है। उन्होंने आगे कहा कि गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा नीति को समाप्त करने के बाद, सरकार विभिन्न प्रभागों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आधार पर ऐसे विद्यालयों को अनुदान देती है।

पटना मेट्रो के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के रखरखाव के लिए धनराशि स्वीकृत -सिद्धार्थ ने बताया कि पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के रखरखाव के लिए दो साल आठ महीने (अगस्त 2025 और मार्च 2028) की अवधि के लिए 179.37 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है। उन्होंने आगे बताया कि यह राशि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को दी जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने तीन-कार सिंगल ट्रेनसेट मेट्रो को तीन साल की अवधि के लिए किराए पर लेने के लिए 21.15 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की।

गौरतलब है कि मेट्रो ट्रेन सबसे पहले मलाही पकरी और न्यू आईएसबीटी के बीच एक एलिवेटेड सेक्शन पर प्राथमिकता वाले कॉरिडोर पर अपनी सेवा शुरू करेगी।

बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को 6000 रुपये का एकमुश्त मानदेय-मंत्रिमंडल ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के लिए 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) और 8245 बीएलओ पर्यवेक्षकों को 6000 रुपये का एकमुश्त मानदेय देने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इस हेतु 51.68 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बिहार कैबिनेट की बैठक में चार डॉक्टरों को बर्खास्त करने को लेकर भी निर्णय लिया गया है। इसके तहत लखीसराय में पोस्टेड डॉक्टर कृतिका सिंह, डॉ कृति किरण, बेगूसराय में पोस्टेड डॉक्टर चंदना कुमारी और जमुई में तैनात डॉक्टर निमीषा रानी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया है। इन सभी को लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया है।

पटना की ही तरह भागलपुर और मुंगेर में गंगा पर परियोजना को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी है। इसके तहत भागलपुर में सुल्तानगंज-भागलपुर-सबोर के बीच 40.80 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा। इसके लिए 4,850 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। मुंगेर जिले में भी गंगा पथ परियोजना को मंजूरी दी गई है। मुंगेर -बरियारपुर-घोरघट -सुल्तानगंज के बीच 42 किलोमीटर लंबा पथ बनेगा और इसके लिए 5,120 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गई ।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय-मंत्रिमंडल ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा द्वारा संचालित 46 राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में कार्यशालाओं एवं प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी/उपकरण/औजार/कंप्यूटर क्रय एवं स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। इसी प्रकार, राज्य के 38 राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कार्यशालाओं एवं प्रयोगशालाओं हेतु मशीनरी/उपकरण/औजार/कंप्यूटर क्रय एवं स्थापना के लिए 90 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

कैबिनेट ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तार, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण कार्य के लिए अनुमानित 7832.29 करोड़ रुपये की राशि को भी मंजूरी दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि इस परियोजना के मार्च 2029 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना के पूरा होने पर दरभंगा जिले के 16 और मधुबनी जिले के 20 प्रखंडों को लाभ मिलने की उम्मीद है। परियोजना का कृषि योग्य कमान क्षेत्र (कृषि योग्य कमान क्षेत्र) 2,15,672 हेक्टेयर है और वार्षिक सिंचाई क्षमता 2,91,158 हेक्टेयर है। कैबिनेट ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

Chhapra: सारण जिला के दरियापुर थाना क्षेत्र के बिसाही ग्राम में शिक्षक संतोष राय के हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन किया है।

दरियापुर के बसाही ग्राम में शिक्षक संतोष राय की हत्या जमीनी विवाद में हुई थी

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) संजय कुमार ने बताया कि दरियापुर के बसाही ग्राम में शिक्षक संतोष राय की हत्या जमीनी विवाद में हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में नामजद अभियुक्त सुनील राय और शूटर राजू नट को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही राजू नट के निशानदेही पर हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया है।

यहां देखें वीडियो

उन्होंने बताया कि दिनांक-13.07.25 को समय लगभग 9:30 बजे सुबह दरियापुर थानान्तर्गत ग्राम बिसाही में मोटरसाइकिल सवार 02 अपराधकर्मियों द्वारा संतोष राय एवं कांग्रेस राय जो चार पहिया वाहन से घर जा रहे थे, उनपर फायरिंग की गयी। इस हमले में दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गये तथा इलाज के क्रम में संतोष राय की मृत्यु हो गयी।

उक्त घटना की मॉनिटरिंग लगातार एसएसपी सारण डॉ कुमार आशीष द्वारा की जा रही है।

इस संबंध में जख्मी ड्राइवर कांग्रेस राय के फर्दबयान के आधार पर 11 नामजद एवं 01 अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध दरियापुर थाना कांड सं0-441/25, दिनांक-13.07.25, धारा-103 (1)/109/61(2)/111/3(5) बीएनएस तथा 27 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में प्राप्त तकनीकी एवं मानवीय आसूचना के आधार पर शूटर राजू नट को 01 देशी कट्टा तथा 02 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही कांड के मुख्य नामजद आरोपी सुनील राय को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है।

गिरफ्तार शूटर राजू नट द्वारा पूछताछ के क्रम में उक्त घटना में अपनी संलिप्ता को स्वीकार किया गया है तथा इनके पास से बरामद देशी कट्टा एवं कारतूस के संबंध में दरियापुर थाना कांड सं0-450/25 दर्ज किया गया है। अग्रतर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है

Saran: जिले के रिविलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिशन परिवार विकास अभियान के तहत सोमवार को परिवार नियोजन भव्य मेला का आयोजन किया गया। इस परिवार नियोजन मेला का उद्घाटन रिविलगंज प्रखंड प्रमुख डॉ राहुल राज एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी रितेश कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। इस पखवाड़े में लोगों को स्थाई एवं अस्थाई उपायों की जानकारी दी गई। जिले के सभी प्रखंडों में व्यापक जनजागरूकता एवं सेवा विस्तार का लक्ष्य रखा गया है।

उक्त अवसर पर प्रखंड ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें सभी सुविधाएं सरलता से उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि छोटा परिवार सुखी जीवन के मंत्र को जन-जन तक पहुंचाना जरूरी है और इसके लिए सामुदायिक स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि स्टॉल के माध्यम से आमजनो को निःशुल्क परामर्श व जानकारी दी जा रही है। प्रखंड प्रमुख ने यह भी बताया कि परिवार नियोजन अपनाने वालों को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। जिसके अंतर्गत पुरुष नसबंदी लाभार्थी को 03 हजार एवं उत्प्रेरक को 400 रुपये मिलेगा। गर्भपात उपरांत महिला बंध्याकरण लाभार्थी को 02 हजार एवं उत्प्रेरक को 300 रुपये मिलेगा।

प्रसव पश्चात महिला बंध्याकरण लाभार्थी को 03 हजार एवं उत्प्रेरक को 400 रुपये मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग की मंशा है कि इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे ताकि प्रत्येक परिवार योजना बनाकर अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता ला सके। इसके साथ ही लड़कियों में होने वाले सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से बचाव व वैक्सीनेशन की उचित एवं महत्वपूर्ण जानकारी भी दी, उन्होंने बताया कि जो वैक्सीन बाजार में अत्यधिक मूल्य पर बिकने के कारण लोग लेने में असमर्थ रह जाते है उन सभी वैक्सीनों को इस पखवाड़ा के माध्यम से उचित परामर्श व जानकारी के साथ निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक बच्चियों को इसका भरपूर लाभ मिल सके और उनका जीवन सुरक्षित हो सके।

वही उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जनसंख्या संसाधनों पर बढ़ती बोझ को ध्यान में रखते हुए परिवार नियोजन के महत्व के बारे में संबोधित करते हुए कहा कि अधिक जनसंख्या सिर्फ संसाधनों पर ही बोझ नहीं बनता, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक असंतुलन का भी कारण बनता है। सरकार इस दिशा में गंभीर है और इसी के तहत यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक परिवार को सही समय पर सही सलाह और सेवा मिले, यही सरकार का लक्ष्य है।

इस अवसर पर उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राकेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार को सही समय पर सही सलाह और सेवा मिले, ताकि वे अपने परिवार के भविष्य की बेहतर योजना बना सकें इसलिए मिशन परिवार विकास अभियान के अंतर्गत इस तरह के मेले और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जा रहा है।

इस मौके पर प्रखंड प्रमुख डॉ राहुल राज, प्रखंड विकास पदाधिकारी रितेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राकेश कुमार, बीएचएम संजीव कुमार, बीसीएम रितु कुमारी, बीएमएनई प्रियंका कुमारी, पीएसआई के प्रतिनिधि मुलीधर, राजीव कुमार, सीफार के डीपीसी गनपत आर्यन, कृष्णा सिंह, अजीत साह मुखिया, विष्णु साह मुखिया, शिवजी मांझी बी डी सी, महेश गुप्ता समेत अन्य चिकित्सक और कर्मीगण मौजूद रहे।

Patna, 15 जुलाई (हि.स.)। बिहार सरकार ने प्राकृतिक गैस पर मूल्य वर्धित कर यानि वैट की दरों में समरूपता लाने और छोटे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अहम निर्णय लिया है। इसके तहत सीएनजी-पीएलजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर कर-दर समान करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्रदान की गई है। यह जानकारी आज यहां उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी।

 

पूर्व में केवल शहरी गैस वितरण नेटवर्क से 50,000 एससीएमडी प्रतिदिन तक की बिक्री पर कर घटाया गया था। हालांकि, गेल द्वारा पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति करने और सीमा पार करने की स्थिति में अन्य सीजीडी इकाइयों को पुरानी 20% की दर पर ही टैक्स चुकाना पड़ रहा था, जिससे उपभोक्ताओं तक राहत नहीं पहुंच रही थी। इस विषमता को समाप्त करने और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ दिलाने के उद्देश्य से अधिसूचना की शर्तों में आवश्यक संशोधन किया गया है। इससे गेल और अन्य सीजीडी कंपनियां समान दर पर कर चुकाकर उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर सीएलजी और पीएलजी उपलब्ध करा सकेंगी।

सरकार का मानना है कि वैट दर में समानता से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में भी यह एक बड़ा कदम होगा। प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने से पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता घटेगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।