Chhapra: भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग लगातार उठती रही है. भोजपुरी क्षेत्रवासी हमेशा से चाहते हैं कि भोजपुरी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हो जाए.

महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए मंगलवार को संसद में नियम 377 के अधीन सूचना के अंतर्गत इस मामले को उठाया.

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सांसद सिग्रीवाल ने संसद में मांग उठाते हुए कहा कि अभिव्यक्ति के लिए भाषा की महत्ता और अनिवार्यता कितनी है हम सभी इस से अवगत हैं. इसी कारण व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं के विकास, प्रचार, प्रसार और मान्यताओं के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है. हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं इन्हीं भाषाओं में से एक प्राचीन भाषा का भोजपुरी भी है. यह भाषा विश्व के कई देशों तथा देश के कई राज्यों में करोड़ों करोड़ों लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है.

इतनी प्राचीन और बड़े भूभाग में बड़ी जनसंख्या में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने हेतु देश के अनेक संगठनों, प्रतिनिधियों द्वारा बहुत लंबे समय से संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाई जाती रही है. पूर्व की सरकारों द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाया जाएगा. इसके बावजूद आज तक भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है.

सांसद सिग्रीवाल ने लोकसभा के अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कदम उठाया जाए. जिससे कि देश के अंदर वास कर रहे करोड़ों लोगों की भावनाओं और उनके विश्वास का आदर हो सके.

 

नयी दिल्ली(CT Budget Desk) : विकास के उम्मीदों से भरे 2016 आम बजट को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में पेश कर दिया है. सामाजिक सरोकार से जुड़े कई घोषणाओं से देश में उम्मीद की एक नई किरण जगी है.

गरीब परिवार को रसोई गैस,स्वास्थ्य बीमा योजना,किसानों के हितों के लिए 5500 करोड़ का पैकेज,जल संरक्षण के लिए गांव में 5 लाख कुँए और तालाब,सड़क निर्माण हेतु 19हजार करोड़ की राशी बजट का मुख्य केंद्र रहा.

अरुण जेटली ने शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देते हुए उच्च शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख करोड़ का पैकेज तथा कौशल विकास हेतु 1700 करोड़ का पैकेज उपलब्ध करने की घोषणा की है.

स्वास्थ्य,शिक्षा,सड़क,ग्रामीण विकास,कौशल विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं वाला यह आम बजट लोकलुभावन तो है पर इसका क्रियान्वयन सरकार के लिए एक मुख्य चुनौती होगी.

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आम बजट की मुख्य बाते-:

छोटी-बड़ी सभी कारें,  ब्रांडेड कपड़े, सोने, हीरे के आभूषण और कपड़े महंगे

डाक घरों में ATM सेवा होगी शुरू : जेटली

बीड़ी को छोड़कर हर तंबाकू उत्पाद महंगा होगा

सरकारी बैंकों में 50 फीसदी तक हिस्सेदारी करने पर विचार: जेटली

आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 3 घोषणाएं : फसल बीमा, LPG और स्वास्थ्य बीमा

रोड और रेलवे पर 2.18 लाख करोड़ का खर्च होगा

SEBI में संसोधन होगा, सड़कों और हाइवे पर खर्च किए जाएंगे 97 हजार करोड़

अगले तीन साल में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा : जेटली

अगले 5 सालों में दोगुनी कर देंगे किसानों की आय: अरुण जेटली

एयरपोर्ट पर करीब 100 करोड़ खर्च होंगे : अरुण जेटली

एक साल में 10000 किमी हाईवे बनेंगे: जेटली

मोटर व्हिकल एक्ट से रोजगार बढ़ाने पर जोर: जेटली

हाई-वे निर्माण के लिए 55000 करोड़ की राशि आवंटन की जाएगी-जेटली

वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 30000 रुपए की स्वास्थ्य सेवाओं में छूट: जेटली

गरीबों के लिए गैस कनेक्शन के लिए 2 हजार करोड़ का फंड : अरुण जेटली

सस्ती दवा के लिए 30,000 स्टोर खुलेंगे: जेटली

नई हेल्‍थ प्रोटेक्‍शन स्‍कीम को लॉन्‍च किया जाएगा: जेटली

1 मई 2018 तक हर गांव में होगी बिजली, गरीबों को 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस : जेटली 

गरीब बुजुर्गों के लिए 1 लाख 30 हजार का स्वास्थ्य बीमा: अरुण जेटली 

दालों के उत्पादन के लिए पांच सौ करोड़ रुपए: जेटली

मनरेगा के तहत पांच लाख तालाब बनेंगे : अरुण जेटली

अगले वित्‍त वर्ष के अंत तक 23 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा: जेटली

2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्‍य: जेटली

जीडीपी की दर 7.6 हुई, दुनियाभर में मंदी का असर: जेटली

कमजोर वर्गों के लिए 3 योजनाएं शुरू कीं : अरुण जेटली

बीपीएल परिवारों को रसोई गैस देंगे : जेटली

फाइनेंशियल ईयर 2016 के संशोधित अनुमान में प्‍लान्‍ड खर्च बढ़ाया गया: जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कविता सुनाकर जताए मजबूती के इरादे, पीएम मोदी ने थपथपाई मेज

आर्थिक मंदी के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है, हमें विरासत में खराब अर्थव्यवस्था मिली: जेटली

वित्तमंत्री अरुण जेटली पेश कर रहे हैं आम बजट