Budget Desk: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। इस समय वह बजट भाषण दे रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बजट को मंजूरी प्रदान की।

सीतारमण सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंची और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पारंपरिक मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने बजट को औपचारिक मंजूरी प्रदान की।

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार का बजट बेहद अहम है। वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट मोदी सरकार का आखिरी और पूर्ण बजट होगा। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पांचवां बजट है। इस बार आम लोगों, मध्यम वर्ग और उद्योग जगत को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बार बड़े आर्थिक फैसलों के साथ-साथ आम लोगों को भी बड़ी राहत दे सकती है।

आइए जानते हैं वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में क्या कुछ कहा।  

  • 9-12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत का आयकर लगेगा
  • पर्यटन क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अपार अवसर मौजूद हैं। राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा
  • इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत किया गया
  • हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात पर सीमा शुल्क में छूट। साथ ही मोबाइल पुर्जों, कैमरा और लेंसों के आयात में भी मिलेगी छूट
  • 2023-24 में 5.9 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान। 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाया जाएगा
  • सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क 16 प्रतिशत बढ़ाया गया
  • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ कर 30 लाख रुपये हुई:
  • अमृत धरोहर स्कीम के तहत रामसर साइट के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा
  • प्राकृतिक खेती के लिए 10 हजार बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र होंगे स्थापित
  • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की होगी शुरुआत, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर होंगे स्थापित
  • 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना को मिलेगा लाभ
  • एक जिला एक उत्पाद के लिए यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगें
  • एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी की नई योजना होगी शुरू
  • राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी
  • कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की मदद
  • पीएम आवास योजना के खर्च में 66 प्रतिशत को होगा इजाफा
  • क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी के लिए 50 हवाई पत्तनों का होगा पुनरुद्धार
  • नवाचार और शोध के लिए नई राष्ट्रीय डेटा शासन नीति बनाई जाएगी
  • केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया प्रणाली की होगी स्थापना
  • महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी
  • 7, 000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू होगा ई-न्यायालय स्कीम का तीसरा चरण
  • हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5MMT का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य
  • सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है
  • जनजातीय समूहों के विकास के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन होगा शुरू। इस पर अगले 3 साल में 15, 000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगें
  • हमने महत्वपूर्ण सुधारों के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है। EPFO की सदस्यता दोगुनी से भी अधिक बढ़ कर 27 करोड़ हुई है
  • अगले 3 साल में एकलव्य स्कूलों को मिलेंगे 38,800 शिक्षक और स्टाफ
  • किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए
  • 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे
  • एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि वर्घक निधि स्थापित की जाएगी
  • 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए शुरू होगा मिशन
  • 2516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पीएसीएस के कंप्यूटरण का काम शुरू
  • अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट संस्थान खोले जाएंगें
  • राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा
  • एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि वर्घक निधि स्थापित की जाएगी
  • स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ परिवारों को मिले शौचालय
  • किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए
  • हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में पहचाना है
  • मुफ्त खाद्यान्न योजना पर 2 लाख करोड़ से अधिक होगा खर्च
  • विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत
  • चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान
  • हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में पहचाना है

New Delhi:  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश किया. कोरोना महामारी के बाद पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश की. बजट डिजिटल रूप में पेश की गयी. वित्तमंत्री ने स्वदेश निर्मित टैब से अपना भाषण पढ़ा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण में रविंद्र नाथ टैगोर-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का जिक्र किया. वित्त मंत्री ने #Budget2021 के भाषण की शुरुआत उन अभूतपूर्व परिस्थितियों से की, जिनके माध्यम से देश और दुनिया ने महामारी के दौरान #COVID वारियर्स द्वारा प्रदान की गई सेवा महत्वपूर्ण सेवा को देखा.

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी, 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं है.

सरकार के रूप में हमने हर स्थिति पर नज़र बनाए रखी और अपने रिस्पांस में हम अत्यन्त मुस्तैद भी रहे, PMGKY और आत्मनिर्भर पैकेज के अलावा कई अन्य घोषणाएं भी की : वित्‍त मंत्री

नई स्वास्थ्य योजना पर 64,180 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव: वित्त मंत्री
भारत में अब प्रति मिलियन जनसंख्या पर #COVID19 मृत्यु दर सबसे कम है और वहीं लगभग 130 प्रति मिलियन आबादी पर सबसे कम सक्रिय मामले भी हैं : वित्त मंत्री
कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35000 करोड़ रुपये का प्रावधान: वित्त मंत्री
हमने कोविड-19 के विरूद्ध नागरिकों को चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित करना शुरू किया, जिसकी बदौलत आज भारत के पास दो कोविड वैक्सीन उपलब्ध है : वित्‍त मंत्री
प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 4 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई : वित्‍त मंत्री
स्वास्थ्य और कल्याण के बजट में 137 प्रतिशत की बढ़ोतरी। मिशन पोषण 2.0 की होगी शुरुआत: वित्त मंत्री
सरकार के रूप में हमने हर स्थिति पर नज़र बनाए रखी और अपने रिस्पांस में हम अत्यन्त मुस्तैद भी रहे, PMGKY और आत्मनिर्भर पैकेज के अलावा कई अन्य घोषणाएं भी की : वित्‍त मंत्री
मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क ( मित्रा) योजना शुरू की जाएगी: वित्त मंत्री
20 हजार करोड़ की धनराशि के साथ नए डीएफआई की होगी स्थापना: वित्त मंत्री 
भारत में अब प्रति मिलियन जनसंख्या पर #COVID19 मृत्यु दर सबसे कम है और वहीं लगभग 130 प्रति मिलियन आबादी पर सबसे कम सक्रिय मामले भी हैं : वित्त मंत्री
हमने 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को कोविड के विरूद्ध सुरक्षा मुहैया कराई, पीएम ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया : वित्‍त मंत्री
#AatmanirbharBharat पैकेज ने संरचनात्मक सुधारों को गति दी भारत के पास कोविड के दो टीके हैं, हमने नागरिकों के साथ-साथ 100 से अधिक देशों की भी सुरक्षा करना शुरू कर दिया है दो या दो से अधिक टीके भी जल्द आने की उम्मीद : वित्त मंत्री

सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाया पीएम गरीब कल्याण योजना, तीन #AatmanirbharBharat पैकेज और उसके बाद कई घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट की तरह थीं : वित्त मंत्री

जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है: वित्‍त मंत्री

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपये का कुल वित्तीय आवंटन किया जाएगा : वित्‍त मंत्री

अगले 3 साल में 3 हजार किमी नई सड़कें बनेंगी, बंगाल में ही नई सड़कों पर 25 हजार करोड़ खर्च होंगे

जब मैंने बजट 20′-21 पेश किया, तो हम यह नहीं सोच सकते थे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अभूतपूर्व संकुचन की ओर चला जाएगा प्रधानमंत्री @narendramodi के #lockdown घोषणा के 48 घंटे के भीतर 2.76 लाख करोड़ रुपए की #PMGKY की घोषणा की गई : केंद्रीय मंत्री

सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना लांच की जाएगी: वित्‍त मंत्री 

हम मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे: वित्‍त मंत्री

हम अगले तीन वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा: वित्‍त मंत्री 

MSP पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया: वित्‍त मंत्री

धान के लिए 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपये हो गई थी। 2020-21 में स्थिति और बेहतर हुई और इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपये होने का अनुमान है: वित्‍त मंत्री 

विदेशी मोबाइल महंगे होंगे, तांबे के समान सस्ते होंगे. सोना चाँदी पर कस्टम डयूटी घटा, विदेशी कपड़े महंगे होंगे, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं. #BUDGET

 

#Budget2021 #BudgetonCT

Chhapra: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यूनियन बजट पेश किया. केंद्रीय मंत्री ने जब सदन में बजट पढ़ना शुरू किया तो सारण सहित देशभर की निगाहें इस आम बजट पर थी. आम बजट के माध्यम से सरकार ने गांव, गरीब और किसानों पर ज्यादा फोकस किया. वही मिडल क्लास फैमिली को कई सौगातें भी दी.

बजट को लेकर हर तरफ अलग-अलग प्रतिक्रियाएं रही. वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के बाद सारण से विभिन्न वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने इसे जनता के लिए कल्याणकारी बताया तो किसी ने इसे उम्मीदों पर खरा न उतरने वाला बताया है. 

दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों में विपक्षी पार्टियों ने इस बजट को खोखला बताया तो सत्ताधारी पार्टियों ने इसे आम जनता का बजट बताया.

मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब घटाते हुए नए टैक्स स्लैब जारी किया. तो दूसरी तरफ किसानों का ख्याल रखने के लिए सरकार ने उनके लिए 16 सूत्री फार्मूले को ऐलान किया. वही एलआईसी का शेयर बेचने के साथ साथ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पहुंचने का ऐलान इस बजट में आकर्षण के बिंदु रहे.

यहां पढ़ें प्रतिक्रियाए: 

छपरा के स्वर्ण व्यवसाई अशोक अलंकार के मालिक अश्विनी गुप्ता ने बताया कि इस बजट से स्वर्णकारों को काफी उम्मीदें थी. लेकिन सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार को घटाना चाहिए था, सोने में जीएसटी घटाने की भी उम्मीद थी. लेकिन इस बजट में स्वर्ण व्यापारियों के लिए कुछ नहीं था. हमें इस बजट से निराशा हाथ लगी है.

भाजपा के जिलाध्यक्ष राम दयाल शर्मा ने कहा कि सर्व समवेशी और सर्व हितकारी बजट पेश किया गया है.
आमजन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हाइवे, रेलवे, बन्दरगाह, एयरपोर्ट, मेट्रो, के लिये आवंटन की बात हो या अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु आवंटन, स्वस्थ भारत की अपनी सकल्पना को साकार करने हेतु आयुष्मान भारत की योजना को देश के कोने कोने पहुचने के लिये बजट में जैसा प्रवधान किया गया है उससे बेहतर स्वस्थ सेवा के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध होगा. सबको घर, बिजली शौचालय, गैस, के साथ ही स्वच्छ जल पहुँचाने के लिये में विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य है.

सारण के शिक्षाविद रामाकांत सोलंकी ने इस बजट को रोजगार दिलाने वाला बजट बताया है. उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट के माध्यम से सरकार ने हायर एजुकेशन शिक्षा पर जोर दिया है. समाज के सारे वर्गों के लिए यह बजट कल्याणकारी है. उम्मीद है कि सरकार अपने सभी ऐलानों पर खरा उतरेगी और जन-जन तक इस बजट से फायदा पहुंचेगा.

यूनियन बजट पर जदयू अति पिछड़ा, प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार महतो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अति पिछड़ा वर्ग से जुड़ी कल्याण योजनाओं के लिए सरकार ने ₹85, 000 करोड़ का ऐलान किया है. आज मोदी सरकार ने दिखा दिया कि सबका साथ और सबका विकास का सूत्र काम कर रहा है. सरकार ने देश में अति पिछड़ा उद्यमियों को बढ़ाने के लिए कई और ऐलान किए हैं. यह बजट देश को नए आयाम की ओर ले जाएगा.

भाजपा विधायक डॉ सी एन गुप्ता ने कहा कि इस बजट से बजट से सरकार ने गांव, गरीब और किसानों पर फोकस किया है. मोदी सरकार ने किसानों के लिए 16 सूत्री ऐलान किया है. यह अपने आप में ऐतिहासिक है. किसानों की आय 2022 तक दुगनी की जाएगी. सरकार गरीब किसानों को आगे बढ़ा रही है, किसानों की फसल के लिए रेल सेवा शुरू की जाएगी. कृषि उड़ान सेवा शुरू की जाएगी, यह देश अब बदल रहा है.

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के जिलाध्यक्ष जिलानी मोबिन ने कहा कि सरकार ने देश की तमाम सरकारी कंपनियों को बेचने का काम शुरू कर दिया है. बजट में एलआईसी को भी बेचने का ऐलान किया गया. सरकार का बजट पूरी तरह से खोखला है. मोदी सरकार देश बेचने का काम कर रही है. एक-एक करके तमाम कंपनियां कंगाल हो रही हैं. एयर इंडिया एलआईसी, बीएसएनएल सभी कर्ज के बोझ में दब गए हैं रोजगार देश में एक बड़ा मुद्दा है इस पर मोदी सरकार ने बजट में कोई ऐलान नहीं किया.

यूनियन बजट पर अपनी राय देते हुए विद्या विहार कॉलेज के निदेशक सुधाकर भरद्वाज ने कहा कि गरीब छात्रों को पढ़ाई के लिए सरकार ने ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया जो अपने आप में एक बेहतर कदम है. नई शिक्षा नीति की भी जल्द घोषणा होने वाली है. गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू होने से काफी फायदा मिलेगा. टायर 2 शहर यानी कि छपरा जैसे शहर में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है. स्वास्थ्य पर भी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है.

भाजपा नेता श्याम बिहारी अग्रवाल ने कहा कि इस दशक का पहला बजट शानदार व दूरदर्शी है. टैक्स स्लैब में बदलाव कर मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी गई है. कई गेम चेंजर ऐलान देश को 5 Trillion Economy बनाएंगे. उन्होंने बजट को आम आदमी का बजट बताया हैं तथा स्वागत किया हैं.

एक्सपर्ट की राय:

बजट को लेकर नार्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव पवन कुमार अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस बजट में कोई खास दम नहीं था. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था जो कि नहीं मिला. रेलवे से ट्रेनों की घोषणा होने की उम्मीद थी, छपरा-पटना के बीच ट्रेन जरूरी था. छपरा से कई रूट्स के बीच ट्रेनों की कमी है.

पवन कुमार अग्रवाल बताते हैं कि इनकम टैक्स में सरकार ने एक हाथ से छूट तो दिया है लेकिन दूसरे हाथ से उसे ले भी लिया है. नए स्लैब के अनुसार 5 लाख तक टैक्स फ्री, 12 से 15 लाख तक की आय के लिए 25 परसेंट और 25 लाख से ऊपर के लिए 30 परसेंट टैक्स लगाया गया. इनकम टैक्स में छूट देने के लिए शर्त रखी गई है. इसके तहत अगर किसी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो जो सुविधाएं अभी तक मिल से आए हैं उन्हें त्यागना होगा, यानी कि यदि आपने पहले बीमा निवेश घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस जैसे कुल 70 मुद्दे हैं. इन पर मिलने वाली छूट को त्यागना होगा. पहले टैक्स भरते हुए इन सभी चीज की जानकारी देने पर टैक्स में छूट मिलती थी. अगर नए स्लैब के अनुसार टैक्स देंगे तो आपको इन सब चीजों पर छूट नहीं मिलेगी. दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि छोटे व्यापारियों को ऑडिट में छूट दी गई है यह एक अच्छा काम हुआ है कुल मिलाकर बजट साधारण है.

Chhapra: बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेन्द्र सेंगर ने कहा कि यह बजट गांव, गरीब और किसान को समर्पित है. प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्जवला योजना एवं स्वच्छ भारत अभियान पर फोकस करना इस सरकार की नियत को दर्शाता है.

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10 हजार नये कृषि उत्पादक संगठन बनाने की पहल, गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किये जाने की घोषणा, अन्नदाता को ऊजार्दाता बनाने के लिए कई योजनाओं की बात की गयी है.

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कृषि से संबधित ग्रामीण उद्योग में 75 हजार नये उद्यमी तैयार करने की योजना, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अंत्योदय हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ मकान बनाने की घोषणा. 2019-20 से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य. 2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनेक्शन की घोषणा ये सभी ग्रामीण सशक्तिकरण के सरकार के प्रयास को दर्शाती हैं.

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Chhapra: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2019-20 का पूर्णकालिक बजट शुक्रवार को पेश किया. बजट में आम लोगों को राहत मिली है. वही अमीरों पर एक्स्ट्रा टैक्स की बोझ बढ़ी है. जबकि मध्यम वर्ग को कोई ज्यादा राहत नहीं मिली है. सरकार ने इस बजट को दूरगामी परिणाम देने वाला बताया है. जबकि व्यापारियों ने बजट के कई प्रावधानों पर सवाल भी खड़े किये है. पक्ष के लोगों ने सराहना की है. वही विपक्ष ने सिरे से नाकार दिया है.  

छपरा टुडे डॉट कॉम को व्यापारियों और राजनेताओं और शिक्षविद्द लोगों की प्रतिक्रियाएं. आप भी पढ़िए क्या कहा लोगों ने बजट के बारे में…

पवन कुमार अग्रवाल

मध्यम वर्ग को कोई खास लाभ नहीं: पवन अग्रवाल
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिमोत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद् के महासचिव पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि बजट से मध्यम वर्ग की आशा बह गयी, उन्हें कुछ नहीं मिला है, और तो और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए. उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को कुछ लाभ मिलेगा. उन्हें पेंशन इत्यादि की बातें की गयी है. उन्होंने कुल मिलाकर बजट को मिला जुला बताया है. उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट से पूर्णकालिक बजट में कोई खास अंतर नहीं दिखा.

 

 

कामेश्वर सिंह, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

आम लोगों के लिए नकारा साबित होगा बजट: कामेश्वर सिंह 

कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद सिंह विद्द्वान ने कहा कि यह आम बजट गरीब एवम आम लोगों के लिए नकारा साबित होगा. पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने से साफ है कि आम लोगों को लेकर सरकार कुछ नही सोच रही. आम करदाताओं को सरकार ने कोई राहत नही दी है. बजट पूरी तरह से फेल है.

 

 

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शैलेन्द्र सेंगर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा

गांव, गरीब और किसान को समर्पित है बजट: शैलेन्द्र सेंगर

बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेन्द्र सेंगर ने कहा कि यह बजट गांव, गरीब और किसान को समर्पित है. प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्जवला योजना एवं स्वच्छ भारत अभियान पर फोकस करना इस सरकार की नियत को दर्शाता है.

10 हजार नये कृषि उत्पादक संगठन बनाने की पहल, गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किये जाने की घोषणा, अन्नदाता को ऊजार्दाता बनाने के लिए कई योजनाओं की बात की गयी है. कृषि से संबधित ग्रामीण उद्योग में 75 हजार नये उद्यमी तैयार करने की योजना, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अंत्योदय हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1.5 करोड़ मकान बनाने की घोषणा. 2019-20 से 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य. 2022 तक हर ग्रामीण को गैस और बिजली का कनेक्शन की घोषणा ये सभी ग्रामीण सशक्तिकरण के सरकार के प्रयास को दर्शाती हैं.

 

श्याम बिहारी अग्रवाल

सकारात्मक और सराहनीय बजट: श्याम बिहारी अग्रवाल
भाजपा नेता व वस्त्र व्यवसायी श्याम बिहारी अग्रवाल ने आम बजट की सराहना की है. उन्होंने कहा कि बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में पाँच लाख तक की सालाना आमदनी वालों को टैक्स से पूरी तरह से राहत देने की घोषणा को दोहराया हैं, जो सराहनीय है. ई-वीकल्स खरीदने वालों को ऑटो लोन पर डेढ़ लाख के रूपये तक के ब्याज पर इन्कम टैक्स में छूट मिलेंगी. इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत घर खरीदने के लिए गए लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख की अतिरिक्त छूट मिलेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनें पहलें बजट में इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करनें की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया हैं. ITR फाइल करनें के लिए अब पैन कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेंगी.

 

अशोक कुमार सिंह

सबका विश्वास जितने वाली बजट: अशोक सिंह  
भाजपा नेता अशोक कुमार सिंह ने कहा कि बजट 2019 में सभी वर्गों के उत्थान एवं विकास का लक्ष्य स्पष्ट है साथ ही यह बजट भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को साकार करने का रोडमैप भी है. ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की परिकल्पना को भी साकार करने की दिशा में मजबूत कदम होगा.

 

 

 

धर्मेन्द्र कुमार सिंह

सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगा: धर्मेन्द्र सिंह  

भाजपा नेता धर्मेन्द्र कुमार सिंह नए भारत की अर्थव्यवस्था को और तीव्रता प्रदान करेगा. साथ ही देश के गरीबों, किसानों, युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, वृद्धजनों समेत सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगा.

 

 

रामदयाल शर्मा, शिक्षाविद

देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा बजट: रामदयाल 

बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षाविद रामदयाल शर्मा ने कहा कि एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में देश की राजकोषीय घाटे कम करते हुये जी डी पी को और ऊपर ले जाने का संकल्प स्पष्ट दिखता है. साथ ही यह बजट पण्डित दिन दयाल उपाधयाय और महात्मा गांधी के चिंतन पर केंद्रित है. जिसमे भारत की आत्मा गाँवो में है और वहाँ भी सबसे अंतिम छोर पर खरा व्यक्ति का उत्थान ही भारत की प्रगति है. इस चिन्तन को बजट में पहले स्थान पर रखा गया है.

छोटे दुकानदारो को पेंशन, किसानों, विधार्थियो, मजदूरो को बड़ी राहत देते हुए 59 मिनट में ऋण की स्वीकृति की जो बात कही गई है वह वाकई प्रसंसनीय है. सबको घर देने की दिशा में उठाया गया कदम बजट की लोकप्रियता को जहाँ बढ़ाता है वही सबका साथ सबका विकास करते हुए सबके विश्वास पर खड़े उतरने का संकल्प दिखता है. आयकर सीमा में बढ़ोतरी मध्यम वर्ग के लिये बड़ी राहत है. इस प्रकार यह बजट सर्व हितकारी और देश के लिये प्रगतिकारी है. यह बजट देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा

Chhapra: भाजपा नेता व वस्त्र व्यवसायी श्याम बिहारी अग्रवाल ने आम बजट की सराहना की है. उन्होंने कहा कि बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में पाँच लाख तक की सालाना आमदनी वालों को टैक्स से पूरी तरह से राहत देने की घोषणा को दोहराया हैं, जो सराहनीय है.

ई-वीकल्स खरीदने वालों को ऑटो लोन पर डेढ़ लाख के रूपये तक के ब्याज पर इन्कम टैक्स में छूट मिलेंगी. इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत घर खरीदने के लिए गए लोन के ब्याज पर डेढ़ लाख की अतिरिक्त छूट मिलेंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनें पहलें बजट में इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल करनें की प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया हैं. ITR फाइल करनें के लिए अब पैन कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेंगी.

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Chhapra: बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षाविद रामदयाल शर्मा ने कहा कि एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में देश की राजकोषीय घाटे कम करते हुये जी डी पी को और ऊपर ले जाने का संकल्प स्पष्ट दिखता है. साथ ही यह बजट पण्डित दिन दयाल उपाधयाय और महात्मा गांधी के चिंतन पर केंद्रित है. जिसमे भारत की आत्मा गाँवो में है और वहाँ भी सबसे अंतिम छोर पर खरा व्यक्ति का उत्थान ही भारत की प्रगति है. इस चिन्तन को बजट में पहले स्थान पर रखा गया है.

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छोटे दुकानदारो को पेंशन, किसानों, विधार्थियो, मजदूरो को बड़ी राहत देते हुए 59 मिनट में ऋण की स्वीकृति की जो बात कही गई है वह वाकई प्रसंसनीय है. सबको घर देने की दिशा में उठाया गया कदम बजट की लोकप्रियता को जहाँ बढ़ाता है वही सबका साथ सबका विकास करते हुए सबके विश्वास पर खड़े उतरने का संकल्प दिखता है. आयकर सीमा में बढ़ोतरी मध्यम वर्ग के लिये बड़ी राहत है. इस प्रकार यह बजट सर्व हितकारी और देश के लिये प्रगतिकारी है. यह बजट देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा

Chhapra: शुक्रवार को सदन में देश की पहली महिला वित्त मंत्री ने आम बजट पेश किया. मोदी सरकार 2.0 के आम बजट में कई चीजें महंगी हुई तो कई चीजें सस्ती हो गई. सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने से स्वर्ण व्यापारी इस बजट से बिल्कुल नाखुश नजर आ रहे हैं. छपरा के स्वर्ण व्यवसायियों ने मोदी सरकार के इस बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी है.

स्वर्ण व्यवसायियों का कहना है कि कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने से सोने की बिक्री और भी महँगी हो जाएगी. जिससे व्यापार पर असर पड़ेगा. वही कई अन्य बाधाएं भी आयेंगी. बीते कुछ समय से सोने के आयात में कमी आयी थी. ट्रेडरों व दुकानदारो ने सोने से कस्टम ड्यूटी घटाने की मांग की थी.

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यहां पढिये प्रतिक्रिया:

आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए छपरा के स्वर्ण व्यवसायी व श्रीप्रकाश ओर्नामेंट्स के ओनर वरुण प्रकाश ने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोने के दाम भी बढ़ेंगे. बिक्री में भी समस्या होगी. आम लोगों पर भी इसका बोझ बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से बजट काफी अच्छा था. लेकिन इस इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के साथ ही कई और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावें कैशलेस ट्रांसेक्शन में भी गिरावट आएगी.

 

 

हथुआ मार्केट स्थित प्रकाश ऑर्नामनेट्स के ओनर अरुण प्रकाश ने कहा कि बजट में इमोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोने के दाम अब आकाश छूने लगेंगे. जिससे अच्छे क्वालिटी का सोना खरीदना अब सबके बस की बात नहीं होगी. इम्पोर्ट ड्यूटी सीधे 10 से 12.5 परसेंट कर देना सही नहीं है. यह ग्राहकों और दुकानदारों के लिए एक झटका है. कोई नहीं चाहता कि कम गुणवत्ता वाला सोना खरीदे लेकिन सरकार के इस बजट ने आम लोगों पर महँगाई का एक बोझ दे दिया है. जिसका असर सीधे व्यापार पर पड़ेगा. व्यापार में मंदी भी होगी.

शहर के मौना चौक स्थित न्यू जे अलंकार ज्वैलर्स के मनोज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार के इस बजट से स्वर्ण व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा. पहले से ही कस्टम ड्यूटी घटाने को लेकर मांग की जा रही थी. उल्टा सरकार ने इसे बढ़ाकर लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने का कार्य किया है. इम्पोर्ट ड्यूटी के बढ़े टैक्स को सरकार को वापस लेना चाहिए. सोने के दाम काफी महेंगे हो गए. अब बिक्री में भी बहुत समस्या आएगी. साथ ही साथ सरकार के इस कदम से स्मगलिंग को बढ़ावा मिलेगा. जो पिछले 2 साल से काफी कम हो गया था.

 

 

वहीं बजट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए साहेबगंज के बी अलंकार ने श्याम कुमार ने कहा कि सरकार ने कुछ प्लान करके की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई होगी. लोगों पर असर तो पड़ेगा. थोड़ा बाजार में मंदी भी आएगी. दाम बढ़ेंगे तो लोगो को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा. सरकार विकास को ध्यान में रखकर टैक्स बढ़ाया होगा. आने वाले कुछ दिनों में इसका असर स्वर्ण बाजारों में जरूर देखने को मिलेगा.

 

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया. केंद्र में दोबारा वापस आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट है. इस बजट से आम आदमी को कई बड़े फायदे होने वाले हैं. वित्त मंत्री सभी सेक्टर्स को खुश करने के की पूरी कोशिश करती हुई दिख रही हैं.

सोना पर शुल्क बढ़ाकर 10 फीसदी टैक्स से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है. तंबाकू पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा. पेट्रोल-डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा.

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि विनिवेश के जरिए 1 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया में भी विनिवेश किया जाएगा. साथ ही सरकार ने ऐलान किया कि लोन देने वाली कंपनियों को अब सीधा RBI कंट्रोल करेगी. सरकार ने 1 से 20 रुपये के नए सिक्कों का ऐलान किया है, जिन्हें जल्द लोगों के लिए जारी किया जाएगा.

मोदी सरकार ने ज्यादा कमाई करने वालों को झटका दिया है. अब 2 से 5 करोड़ रुपये सालाना कमाने वालों पर 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक कमाने पर 7 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा. अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर 2% का TDS लगाया जाएगा. यानी सालाना 1 करोड़ रुपये से अधिक निकालने पर 2 लाख रुपये टैक्स में ही कट जाएंगे. ITR के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब आधार कार्ड से भी लोग अपना इनकम टैक्स भर पाएंगे. यानी अब पैन कार्ड होना जरूरी नहीं है, पैन और आधार कार्ड से काम हो जाएगा.

मिडिल क्लास के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब 45 लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट अब 2 लाख से बढ़कर 3.5 लाख हो गई है. इसके अलावा 2.5 लाख रुपये तक का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर भी छूट दी जाएगी.

-खाते से साल में 1 करोड़ से अधिक निकासी पर 2 प्रतिशत TDS लगेगा.

-भारत में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है. अब जिनके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं-@nsitharaman

-उजाला योजना के तहत अभी तक 35 करोड़ एलईडी बल्ब मुफ्त में बांटे गए हैं, इससे हर साल 18 हजार 341 करोड़ रुपए की बचत हुई है- @nsitharaman

-हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर जोर, नारी से नारायणी पर जोर, महिलाओं के लिए रोजगार लाने पर जोर है – @nsitharaman

-पीएम आवास योजना के तहत 2022 तक 1.95 करोड़ घर बनाने की योजना- निर्मला सीतारमण

-वित्त मंत्री ने कहा किराए के लिए नया क़ानून बनेगा.. लंबे समय से इस तरह के क़ानून की ज़रूरत थी

-जिन एनआरआई के पास पासपोर्ट हैं, उन्हें आधार दिया जाएगा. अब उन्हें 180 दिनों का इंतजार नहीं करना होगा- @nsitharaman

-वित्त मंत्री #NirmalaSitharaman ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी

-अफ्रीका के 4 देशों में दूतावास खोले जाएंगे, जहां दूतावास नहीं है, वहां दूतावास खोले जाएंगे- @nsitharaman

-बजट से शेयर बाजार निराश, सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के
-देश में सरकारी बैंक अब 8 रह गए हैं. NPA एक लाख करोड़ रुपए कम हुआ है. 4 साल में 4 लाख करोड़ की वसूली हुई है- @nsitharaman

-देश के लिए नई शिक्षा नीति आ रही है. भारत को उच्च शिक्षा का हब बनाएंगे. इंडिया में स्टडी योजना की शुरूआत की गई है- @nsitharaman

-खेल विकास के लिए बोर्ड बनाएंगे. 1 करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना, टॉप संस्थानों के लिए देंगे 400 करोड़- @nsitharaman

-स्टार्ट अप के लिए टीवी चैनल लाया जाएगा. स्टार्ट अप वाले ही ये टीवी चैलन चलाएंगे- @nsitharaman

-वित्त मंत्री ने कहा किराए के लिए नया क़ानून बनेगा.. लंबे समय से इस तरह के क़ानून की ज़रूरत थी @abpnewshindi

-उजाला योजना के तहत अभी तक 35 करोड़ एलईडी बल्ब मुफ्त में बांटे गए हैं, इससे हर साल 18 हजार 341 करोड़ रुपए की बचत हुई है- @nsitharaman

-हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पर जोर, नारी से नारायणी पर जोर, महिलाओं के लिए रोजगार लाने पर जोर है – @nsitharaman

-पीएम आवास योजना के तहत 2022 तक 1.95 करोड़ घर बनाने की योजना- निर्मला सीतारमण

-गांव, ग़रीब और किसान केंद्र बिंदु हैं हमारी योजनाओं के -@nsitharaman

-कार चलाने वालों के लिए खुशखबरी, इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों को छूट दी जाएगी-@nsitharaman

-सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है. जिसका इस्तेमाल रेलवे और बसों में किया जाएगा.

-साल 2022 तक गरीबों के लिए 1.95 घर बनेंगे, गांवों में हर घर तक बिजली कनेक्शन पहुंचाएंगे. लगभग सभी गावों तक गैस कनेक्शन पहुंचेगा-@nsitharaman

-हम सिर्फ 114 दिनों में घर बनेंगे, पहले 314 दिनों में बनते थे-@nsitharaman

-5 सालों में 1.25 लाख किलोमीटर सड़क बनाएंगे. हर रोज 135 किमी सड़क बना रहे हैं- @nsitharaman

-सरकारी जमीनों का इस्तेमाल किया जाएगा. 3 लाख खुदरा दुकानदारों को पेंशन देने की व्यवस्था की जाएगी. बैंक खाते और आधार के जरिए मिलेगी पेंशन – @nsitharaman

– रेल यात्रा को और सुविधाजनक बनाएंगे. रेलवे के लिए 50 लाख करोड़ रुपए चाहिए – @nsitharaman

-वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया कि हम एक देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली पहुंचाएंगे. इससे हर राज्य को सही दाम पर हर वक्त बिजली मिल सकेगी.

-खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया: वित्त मंत्री

– हमारी सरकार ने कई नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है. पिछले 5 साल में हमने देश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने का काम किया है-@nsitharaman

-खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन व्यवस्था के तहत 3 करोड़ दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी :@nsitharaman

-रेलवे के विकास के लिए लागू होगा PPP मॉडल: वित्त मंत्री सीतारमण

-अंतरिक्ष में भारत की ताकत बढ़ी, विदेशी सेटेलाइट भेजकर हम पैसा कमाएंगे. अंतरिक्ष विज्ञान पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं-@nsitharaman

-गांव, ग़रीब और किसान केंद्र बिंदु हैं हमारी योजनाओं के -@nsitharaman

-हम आर्थिक विकास बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारा जोर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर है. हम न्यू इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं- @nsitharaman

– हम प्रधानमंत्री @narendramodi की नेतृत्व में हर लक्ष्य के पूरा करेंगे. हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है – @nsitharaman

-उज्जवला योजना की वजह से देश की महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला है. हमने महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनवाएं हैं. – @nsitharaman

-देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है. भारत अब रोजगार देने वाला देश बन गया है. मुद्रा योजना से लोगों की जिंदगी बदल गई है – @nsitharaman

-लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को न्यू इंडिया का बहीखाता बताया

– हमने केंद्र राज्य गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद, राजकोषीय अनुशासन को प्रतिबद्धता प्रदान की है- @nsitharaman

– निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम, ब्लू इकॉनमी, जल प्रबंधन, स्वस्थ समाज और नागरिकों को सुरक्षा जैसे मसले भी हमारे फोकस में होंगे.

-यकीन हो तो कोई रास्‍ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है- निर्मला सीतारमण

-गांव और शहर के बीच तेज़ी से फर्क मिट रहा है: @nsitharaman

-लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बनी मोदी सरकार 2.0 का ये पहला बजट है.

-बजट को लेकर संसद में जारी है कैबिनेट की बैठक; 11 बजे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी बजट.

-राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने वित्त मंत्री पहुंची हैं. 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण शुरू होगा.

-बजट से पहले शेयर बाजार में उछाल नजर आया. सेंसेक्स 119.15 अंक चढ़कर 40,027 पर पहुंचा.

-आम तौर पर वित्त मंत्री बजट पेश करने से पहले ब्रिफकेस के साथ नजर आते हैं जिसमें बजट की कॉपी होती है. लेकिन इस बार आपको पारंपरिक भूरे रंग का ब्रिफकेस देखने को नहीं मिलेगा.

-बजट 2019 ब्रिफकेस के बजाय लाल कपड़े में यानी पोटली में बजट लिपटा नजर आया जिसे वित्त मंत्री हाथ में लिये हुए थीं.

-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट की कॉपी के साथ वित्त मंत्रालय के बाहर निकलीं. उनके साथ अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव एस सी गर्ग, मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम भी नजर आये.

-निर्मला सीतारमण, वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर वित्त मंत्रालय पहुंच चुके हैं. जानकारी के अनुसार, बजट पेश करने से पहले निर्मला पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी.

-केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर बजट पेश होने से पहले पूजा-अर्जना करते नजर आये. आपको बता दें कि अनुराग सीतारमण की बजट तैयार करनेवाली टीम में शामिल रहे.

-लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बनी मोदी सरकार 2.0 का ये पहला बजट है.

Chhapra: संसद में आम बजट 5 जुलाई को पेश होगा. चुनाव के कारण अंतरिम बजट पेश किया गया था. अब पूर्ण बजट पेश होगा. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस पहले बजट से आम से लेकर खास लोग आस लगाये हुए है. वही व्यवसायियों को बजट से कुछ राहत मिलने की आस है. ऐसे में छपरा शहर के वस्त्र व्यवसायी श्याम बिहारी अग्रवाल ने आम बजट को लेकर केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ध्यान कुछ बिन्दुओं पर आकृष्ट कराया है.
जिससे आम आदमी को अपना जीवन यापन करने में कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़े.

1. हाउसिंग लोन पर लगने वाले टैक्स पर छूट की सीमा बढ़ानी चाहिए.
2. सोना (गोल्ड) पर लगाया गया शुल्क समाप्त करना चाहिए.
3. आयकर छूट की सीमा में बढ़ोतरी हो, यदि संभव हो तो आयकर की सीमा पाँच लाख तक कर दी जाए.
4. गाँवों को भी शहर की तरह सुविधा प्राप्त हो बजट में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए.
5. बजट में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा हो.
6. आम व्यवहार में आने वाली चीजें सस्ती हो.
7. बजट में कोई अतिरिक्त शुल्क न तो लगाया जाए और न ही बढ़ाया जाए.
8. बजट में शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.
9. किसी देश का विकसित होना उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी घोषणाओं पर आम आदमी के साथ- साथ व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत जरूरी है.
10. विदेशी निवेश देश में आने के भी कई सारे फायदे होते है. एफडीआई पर भी बजट में स्पष्टता हो.

Chhapra: संसद में शुक्रवार को कार्यवाहक वित्त मंत्री पियूष गोयल ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया. बजट के बाद सारण में लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. एक ओर जहाँ पक्ष के लोग इसकी सराहना कर रहे है वही दूसरी ओर विपक्ष के लोग इस बजट को नकार रहे है और इसे जनता से धोखा बता रहे है.

बजट के पक्ष में 

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धर्मेंद्र सिंह चौहान

भाजपा के जिला प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार के इस बजट से समाज के सभी वर्गों को फायदा हुआ है. 

 

 

 

शांतनु सिंह

भाजपा नेता शांतनु सिंह ने बजट को जनता के हित में सरकार के प्रयासों को प्रदर्शित करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विश्वास पर विश्वास करती है.

 

 

संतोष कुमार महतो

जदयू नेता संतोष कुमार महतो ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मोदी सरकार ने देश भर के विभिन्न गांवो में डिजिटल विलेज बनाने का ऐलान किया है, जो एक बेहतर कदम है. उन्होंने कहा कि इस बजट में पशुपालन मछली पालन आदि के लिए भी ध्यान दिया गया है. उन्होंने अपने आप में बजट को ऐतिहासिक बताया.

 

 

प्रो डॉ सुरेंद्र मिश्र

राजेंद्र कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष व अर्थशास्त्री प्रो डॉ सुरेंद्र मिश्र ने कहा कि इस बजट के जरिए मोदी सरकार ने किसानों को लिए एक अच्छा कदम उठाया है. जिन किसानों के पास जमीन है उन्हें सरकार साल में 6 हज़ार दे रही है. लेकिन भूमिहीन किसानों के लिए भी सरकार कुछ सोचना चाहिए था. साथ ही उन्होंने कहा कि बजट में सरकार को आयकर की सीमा 8 लाख तक करनी चाहिए थी.

 

श्याम बिहारी अग्रवाल

आम बजट का थोक वस्त्र व्यवसायी श्याम बिहारी अग्रवाल ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि आयकर में पाँच लाख तक की छूट दी गई है. साढ़े छः लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर आयकर मुक्त कर दिया गया हैं. चालीस हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं कटेगा. अतः कुल मिलाकर आम बजट आम आदमी का बजट हैं.

 

 

बजट के विपक्ष में 

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जितेन्द्र राय

बजट पर मढौरा विधायक जितेन्द्र राय ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता को ठगा है. यह सरकार का अंतरिम बजट नहीं बल्कि अंतिम बजट था. यह बजट गुमराह करने वाला है. 

 

 

जिलानी मोबिन

बजट पर राजद जिलाध्यक्ष जिलानी मोबिन ने कहा कि मोदी सरकार का जुमला है. जो काम 5 साल में नहीं हुआ 3 महिना में कैसे होगा. किसानों को 6 हज़ार सालाना केवल छलावा है. जनता मुहतोड़ जबाब देगी. 

 

 

नदीम अख्तर अंसारी

कांग्रेस के नदीम अख्तर अंसारी ने कहा कि ये एक ख्याली और पूरी तरिके से चुनावी बजट है. जो काम चार सालों में नहीं कर सकते उसे अपने खोखले वादों से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. जहां एक तरफ देश के लाखों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है. वहीं अब उसे टैक्स में छूट देने का नाटक कर रहे हैं. आंटा से गरीबों का पेट भरता है डाटा से. डाटा से केवल मोदी जी के चंद मित्रों का भला हो सकता है आम जनता को नहीं.

 

डॉ अशोक कुशवाहा

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सारण जिला अध्यक्ष डॉ अशोक कुशवाहा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए अंतरिम बजट को निराशाजनक बताया है. उन्होंने कहा कि बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे गरीब, किसान, मजदूर को राहत मिले. यह बजट गरीब मजदूर व किसान विरोधी है एवं बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है.