परियोजनाओं को लेकर किये जा रहे भू-अर्जन की प्रक्रिया में लाए तेजी: जिलाधिकारी

Chhapra: विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत प्रक्रियाधीन भू-अर्जन के मामलों की जिलाधिकारी अमन समीर ने समीक्षा की।

भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश

भारतमाला परियोजना, रामजानकी पथ, दीघा पुल के समानांतर गंगा नदी पर 6-लेन केबल ब्रिज, रिविलगंज बाईपास, परसा बाईपास, गरखा बाईपास, अमनौर बाईपास, छपरा बाईपास, शेरपुर- दिघवारा रिंग रोड परियोजना, एन एच-31 गाजीपुर-बलिया- मांझी 4 लेन सड़क, एनएच 722- सोनहो फ्लाईओवर, गोल्डेनगंज आरओबी, शीतलपुर- मशरख पथ- एसएच 73 पर आरओबी निर्माण, मेडिकल कॉलेज संपर्क पथ आदि सड़क पुल परियोजनाओं को लेकर किये जा रहे भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

सभी अंचलाधिकारियों को भू-अर्जन के कार्य को अपनी प्राथमिकता में शामिल कर कार्य करने का स्पष्ट निदेश दिया गया। सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता को प्रतिदिन भू-अर्जन के मामलों के प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिला भू-अर्जन कार्यालय में पदस्थापित सभी 4 एडीएलओ को विभिन्न परियोजनाओं की जिम्मेवारी दी गई है।उन्हें संबंधित अंचल में कैम्प कर भू-अर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया।

प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से स्थल पर ही कैम्प लगाकर रैयतों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने एवं इसमें आ रही समस्या का निदान सुनिश्चित करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने मांझी प्रखंड का किया औचक निरीक्षण

जिला में 13 प्रखंडों में नये प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जहाँ भूमि चिन्हित की गई है वहाँ नये भवन के निर्माण के लिये दो दिनों के अंदर जमीन का सीमांकन सुनिश्चित करने को कहा गया। जमीन के सीमांकन के लिये अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया है जिसमें संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी शामिल होंगे। दो दिनों के अंदर समिति सीमांकन कर रिपोर्ट देगी इसके आधार पर निर्माण के लिये आगे की कार्रवाई की जायेगी।

कुछ पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिये भी जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया गया।

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बैठक में अपर समाहर्त्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, विभिन्न परियोजना से संबंधित अभियंता गण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारी जुड़े थे।

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