Chhapra: बिहार सरकार राज्य के सभी कोटि के अनुदानित शिक्षण संस्थाओं तथा वित्त रहित प्लस टू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सभी संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय एवं अनुदानित मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को वर्षों से लंबित अनुदान की राशि शीघ्र मुहैया कराए. उक्त बातें राष्ट्रीय जनता दल के प्रांतीय उपाध्यक्ष सह विधान परिषद प्रत्याशी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र डॉ लालबाबू यादव ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कही.
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उन्होंने कहा कि दशहरा, दीपावली, छठ एवं अन्य त्योहारों के पूर्व अगर इन संस्थानों के शिक्षक कर्मियों को सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान की राशि जो वर्षों से लंबित है का भुगतान नहीं किया जाता है तो शिक्षक एवं उनके परिवार के सदस्य का इस बार का त्योहारी सीजन फीका हो जाएगा. उनके समक्ष गंभीर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगे.
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने इन शिक्षण संस्थानों के लिए छात्रों के परीक्षा परिणाम के आधार पर वार्षिक अनुदान निर्धारित किया था. जो इंटर एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए अधिकतम 50 लाख एवं संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए परीक्षा परिणाम के आधार पर निर्धारित किया गया था. यह चिंता का विषय है कि सरकार बजटीय प्रावधान के बावजूद इन शिक्षकों का अनुदान राशि निर्गत नहीं कर रही है. हमने कई हमने कई बाहर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से मिलकर शीघ्र भुगतान करने का आग्रह किया था. परंतु सरकार अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है अगर शीघ्र भुगतान नहीं किया गया तो राजद शिक्षक प्रकोष्ठ अपने स्तर से इसके लिए राज्यव्यापी आंदोलन प्रारंभ करेगा.
उन्होंने कहा कि जहाँ तक नियोजित शिक्षकों का प्रश्न है राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से उन्हें सातवें वेतनमान के आधार पर वेतन भुगतान करने में भेदभाव एवं विलंब कर रही है. आश्चर्य की बात यह है कि राज्य के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भी इस समस्या के समाधान के लिए तत्परता नहीं दिखाई है. जिसको लेकर नियोजित शिक्षकों में असंतोष है.
उन्होंने मांग किया कि नियोजित शिक्षकों के प्रति राज्य सरकार भेदभाव एवं उनकी उपेक्षा करने की नीति का त्याग करें अन्यथा हमें सदन में से लेकर सड़क तक सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलना होना पड़ेगा जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी.
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