नयी दिल्ली: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास. हमारा मकसद गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास पहुंचे. गरीबी हिंसा का सबसे बिगड़ा हुआ रूप है. जन-धन योजना विश्व की सफलतम योजना रही है. गरीबों, किसानों और बेरोजगारों पर सरकार का पूरा ध्यान है. खाद्य सुरक्षा और सबको घर हमारी प्राथमिकता में है. सरकार 2022 तक सबको घर देने का भरोसा देती है. सरकार ने 4.45 लाख घर बनाने के लिए 24,600 करोड़ का फंड जारी किया है.
राष्ट्रपति ने कहा कि सब्सिडी का फायदा सीधे ज़रूरतमंदों को दिया गया है. बीमा, पेंशन योजना का लाभ भी सीधे ज़रूरतमंदों को मिलने लगा है. कम प्रीमियम पर किसानों को बेहतर फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है. संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि ऑर्गैनिक खेती के विकास के लिए विशेष योजना बनाई गई है. पीएम कृषि योजना में हर खेत तक पानी देने का लक्ष्य है. किसानों के लिए 24 घंटे का टीवी चैनल शुरू किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है. पिछले साल 5 मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाए गए हैं. नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की कोशिश हो रही है.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मनरेगा का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है. स्वच्छता अभियान के तहत 4.17 लाख शौचालय बनवाए गए हैं. 20,000 बच्चों को स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दी गई है. 12वें दक्षिण-पूर्व एशियाई खेलों का सफल आयोजन किया गया है. लघु उद्योगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है. योग, होम्योपैथी, नैचुरोपैथी पर सरकार का खास ज़ोर रहा है.
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मनरेगा का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है. स्वच्छता अभियान के तहत 4.17 लाख शौचालय बनवाए गए हैं. 20,000 बच्चों को स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दी गई है. 12वें दक्षिण-पूर्व एशियाई खेलों का सफल आयोजन किया गया है. लघु उद्योगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है. योग, होम्योपैथी, नैचुरोपैथी पर सरकार का खास ज़ोर रहा है.
संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि चार साल में दो लाख आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे. मेरी सरकार ने जलक्रांति अभियान की शुरुआत की है. नीति आयोग की राज्यों में पॉलिसी बनाने में भूमिका है. गंगा किनारे बसे 118 शहरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है. स्मार्ट सिटी हमारी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है. 500 से ज़्यादा सरकारी योजनाएं ऑनलाइन की गईं हैं.
राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि पिछले साल कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है. 70 कोयला खदानों की सफल नीलामी की गई है. जापान सरकार के साथ कई अहम समझौते किए गए हैं. रेलवे के क्षेत्र में सुधार का काम जारी है. हाईवे के जरिये पूरे देश को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है. गांव-गांव तक सड़क पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है. चार धाम को आपस में सड़क से जोड़ने की योजना पर भी कार्य चल रहा है. मोबाइल हैंडसेट के निर्माण में वृद्धि हुई है. ‘डिजिटल इंडिया’ हमारी सरकार की सबसे बड़ी सफलता है. 2015 में सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड निर्यात हुआ है.
संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 10 साल बाद 23 बैंकिंग लाइसेंस जारी किए गए. महंगाई और राजकोषीय घाटे में कमी आई है. उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म का डटकर मुकाबला कर रहे हैं. नेशनल डिज़ास्टर फंड के तहत 13,000 करोड़ रुपये दिए गए. उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ के तहत हथियार बनाने पर ज़ोर है ताकि देश रक्षा जरूरतों में आत्म निर्भर बन सके.