Chhapra: जिलाधिकारी सारण राजेश मीणा के द्वारा मुख्य सचिव, बिहार से प्राप्त निदेश के आलोक में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु योजनाओं की विस्तृत जाँच हेतु आदेश जारी किया गया है।
आज दिनांक 20.04.2022 को विभिन्न पंचायतों में जांच हेतु राज्य स्तर से जिला स्तरीय पदाधिकारियों के अलावे जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारीगणों को जिला के सभी प्रखंडों के पंचायतों में जाँच हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित पदाधिकारी प्रखंड के चिन्हित पंचायतों में हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली-नाली, प्राथमिक, मध्य, उच्च विद्यालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के अल्पसंख्यक छात्रावास, पंचायतों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन, वृद्धावस्था पेंशन योजना का वितरण, जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रामीण सड़कों की स्थिति, अधिप्राप्ति केन्द्रों की स्थिति, मनरेगा भवन, पंचायत सरकार भवन, भू-राजस्व संबंधी मामले यथा दाखिल खारिज, जमाबन्दी, लगान रसीद, बन्दोबस्ती, बन्दोबस्ती से संबंधित डाटा इंट्री आदि मामलों की जांच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन संध्या तक जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, सारण में समर्पित करेंगे। किसी कारणवश यदि कोई पदाधिकारी निर्धारित तिथि को जांच कार्य संपन्न नहीं कर पायें तो वे अगले कार्य दिवस को अनिवार्य रूप से जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

जाँच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन की स्थिति और उसका रख-रखाव, जलापूर्ति की स्थिति विशेष रूप से क्षेत्र के अंतिम घर तक जलापूर्ति की स्थिति, ड्रेनेज और लीकेज की स्थिति की जाँच कर संबंधित ग्रामीणों से इस योजना की प्रतिक्रिया भी प्राप्त करेंगे।
घर तक पक्की गली नाली योजना के क्रियान्वयन की स्थिति और उसका रख-रखाव के साथ सड़क की स्थिति, नाली और सोख्ता की स्थिति की जाँच की जानी है साथ ही संबंधित ग्रामीणों से प्रतिक्रिया लेना आवश्यक है। जाँच अभियान में प्राथमिक, मध्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों और अध्यापकों की उपस्थिति, भवन की स्थिति, बालक, बालिका शौचालय, पीने का पानी, बिजली, यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तकों का वितरण, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, साइकिल, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, प्रयोगशाला, मध्याहन भोजन योजना की गुणवत्ता आदि की जाँच होगी। जांच पदाधिकारी कक्षा में कम से कम 20 मिनट बैठकर अध्ययन, अध्यापन की गुणवत्ता की जांच करेंगे। सरकारी आवासीय विद्यालय, छात्रावास, हॉस्टल भवन, बिजली कनेक्शन, बेड, शौचालय, किचेन, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय एवं जलापूर्ति की स्थिति की जाँच होगी।
आंगनबाड़ी केन्द्रों में कर्मी और बच्चों की उपस्थिति, पोषाहार का वितरण, भवन, शौचालय, बिजली और गभर्वती, कुपोषित और कम वजन वाले बच्चों को पूरक पोषाहार का वितरण एवं यूनिफार्म और प्री स्कूल लर्निग की सुविधायों को विस्तार से जाँचने हेतु निर्देशित किया गया है। समाज कल्याण की पेंशन योजनायें में सभी प्रकार के वृद्धावस्था पेंशन वितरण की स्थिति की भी जाँच की जाएगी। धान, गेहूँ, दलहन अधिप्राप्ति केन्द्र केन्द्रों और उनकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण और ग्रामीणों से प्रतिक्रिया प्राप्त किया जाएगा। जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न के भण्डार का सत्यापन, खाद्यान्न के गुणवत्ता और वितरण की जांच की साथ ही पी.ओ.एस की स्थिति की भी जाँच होगी।
इसके अलावे ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण की भी जाँच की जाएगी। मनरेगा योजनायें, ग्रामीण आवास योजनायें, पंचायत सरकार भवन, राजस्व संबंधी मामले एवं दाखिल खारिज से संबंधित शिकायतों को भी प्रतिवेदित करने को कहा गया है। जमाबन्दी, लगान रसीद, बन्दोबस्ती, डाटा इन्ट्री के द्वारा अभिलेखों का समायोजन अथवा राजस्व संबंधी कोई अन्य मामला हो तो इसकी विस्तृत जाँच हेतु निर्देशित किया गया है।