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21 May 2018      

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Chhapra: सरकार के सात निश्चय योजना एवं अन्य योजनाओं से संबंधित समीक्षात्मक बैठक जिला प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय की अध्यक्षता में विकास भवन के सभाकक्ष में हुई.

बैठक में मंत्री ने स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में प्राप्त आवेदन 682 के विरूद्ध 481 आवेदन स्वीकृति के आलोक में उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप सभी आवेदनों का निष्पादन बैंक से मिलकर कराने का और प्रत्येक आवेदन का केस टू केस अध्ययन करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्वयं सहायता योजना में लक्ष्य बढ़ाने और अधिक से अधिक स्टूडेन्ट को स्वयं सहायता भता दिलाने का निर्देश दिया. वर्तमान में 13,833 स्टूडेन्ट को सहायता भता दिया जा रहा है, उसी प्रकार कुशल युवा कार्यक्रम में अधिक से अधिक युवा को प्रशिक्षण देने का निदेश दिया.

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कॉलेज में वाईफाई उपलब्ध कराने का निर्देश
मंत्री ने समीक्षा के क्रम में कॉलेजो में वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया. उन्होंने वर्तमान में उपलब्ध कराये जा रहे प्रतिदिन वाई-फाई उपयोग की प्रतिशत पर असंतोष व्यक्त किया.

हर घर बिजली, नल, पानी का की समीक्षा
उन्होंने हर घर बिजली लगातार देने के लिए टोला बसावट के आधार पर सघन विद्युतीकरण पर बल दिया. इसके साथ-साथ पक्की गली, नालियां में लक्ष्य के अनुरूप गुणवता पूर्ण सड़क बनाने का निदेश दिया. उसी प्रकार हर घर नल का जल की समीक्षा के क्रम में गुणवता पूर्ण जल हर घर में उपलब्ध कराने का निदेश दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण योजना है. इसे जल्द से जल्द पूर्ण करें. शौचालय निर्माण घर के सम्मान योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप शौचालय बनाने का निदेश दिया.

शराबबंदी सख्ती से लागू करने के निर्देश
शराबबंदी की समीक्षा के क्रम में उन्होंने उत्पाद विभाग के द्वारा 3544 छापेमारी के विरूद्ध मात्र 566 गिरफ्तारी पर असंतोष व्यक्त किया. वहीं पुलिस विभाग द्वारा 1606 छापेमारी के विरूद्ध 1516 गिरफ्तारी पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि इस कानून को सख्ती से लागू किया जाय.

उन्होंने कृषि योजना, मनरेगा, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग का समीक्षा किया एवं मुख्यमंत्री के समीक्षा यात्रा के पूर्व लक्ष्य के अनुरूप कार्य सम्पन्न करने का निदेश दिया.

बैठक में जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद, पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय, अपर समाहर्ता अरूण कुमार, निदेशक ग्रामीण विकास अभिकरण, अमनौर विधायक एवं सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे. पशुपालन पदाधिकारी के नहीं रहने के कारण उनसे स्पष्टीकरण करने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया गया.

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