सारण कमिश्नरी के लिए प्रस्तावित वृहद सिंचाई योजना का उठाया मुद्दा
• रुडी द्वारा प्रस्तावित वृहद सिंचाई परियोजना का प्रमंडल की पौने दो करोड़ आबादी को लाभ
• 7000 करोड़ की यह योजना, वेप्कॉस ने बनाया, बिहार सरकार ने भारत सरकार को भेजा
• रुडी ने कहा, कमिश्नरी की आबादी से छोटे है देश के आठ राज्य
• परियोजना से सारण, सीवान और गोपालगंज के किसानों की उन्नति होगी
• लाखों हेक्टेयर में सिचाई की व्यवस्था सुनिश्चित होगी
• नहरों के विकास से जल जमाव और बाढ़ की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी
• प्रमंडल की 7 नदियों की सफाई भी होगी
• गंडक, गंगा और सोन नदियों से होगा बाढ़ नियंत्रण
• ड्रिप सिंचाई की होगी व्यवस्था
• नेपाल से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार का हिस्सा लगभग 7000 क्यूसेक पानी नहीं मिलता
Chhapra: सारण प्रमंडल की पौने दो करोड़ की आबादी को रुडी द्वारा प्रस्तावित वृहद सिंचाई परियोजना का लाभ मिलेगा। इससे न केवल लाखों हेक्टेयर में सिचाई की व्यवस्था सुनिश्चित होगी बल्कि अन्य कार्यों के लिए निर्बाध जलापूर्ति हो सकेगी। साथ ही नहरों के विकास से जल जमाव और बाढ़ की समस्या से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। क्षेत्रीय विकास व जनहित के विविध मुद्दों को समय-समय पर संसद में उठाने वाले सारण लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रुडी ने इस बाबत मंगलवार को लोकसभा में प्रश्न पुछा। उन्होंने सारण प्रमंडल में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की वृहद परियोजना से संबंधित पूरक प्रश्न किया।
श्री रुडी ने सदन के माध्यम से कहा कि 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार के सारण कमिश्नरी की जनसंख्या 1 करोड़ 75 लाख है और शायद देश के लगभग 8 राज्यों की आबादी इससे कम है। सारण में सिंचाई के लिए नेपाल से उत्तर प्रदेश होते हुए पानी आता है। बिहार को लगभग 7000 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए जो नहीं मिलता है। प्रमंडल के किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए भारत सरकार के उपक्रम वेप्कॉस से एक प्रस्ताव बनवाकर बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है, जो लंबित है। सांसद ने सरकार से उसे स्वीकृति प्रदान करने की मांग की जिसके बाद कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने श्री रुडी को आश्वस्त करते हुए सदन के माध्यम से कहा कि उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके आपको अवगत कराउंगा।
इसके पूर्व सांसद रुडी ने सदन में कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 7000 करोड़ की यह योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि सारण जिला चार नदियों से घिरा हुआ है जिसके कारण बाढ़ प्रभावित जिला की श्रेणी में है। इस परियोजना के माध्यम से न केवल सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी बल्कि बेहतर ढंग से बाढ़ प्रबंधन भी किया जा सकेगा। केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार के पास भेजी गई इस परियोजना से सारण प्रमंडल के तीनों जिला सारण, सीवान और गोपालगंज के किसानों की उन्नति होगी और अन्नदाता खुशहाल होंगे। कृषि मंत्री परियोजना की प्रगति का पूरा विवरण शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन सांसद रुडी को दिया।
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