ऑनलाईन म्यूटेशन को ले डीएम ने दिखायी सख्ती, कई अंचलाधिकारियों से जबाब तलब

ऑनलाईन म्यूटेशन को ले डीएम ने दिखायी सख्ती, कई अंचलाधिकारियों से जबाब तलब

Chhapra: राजस्व समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में हुयी. जिसमे ऑन लाईन म्यूटेशन की समीक्षा जिलाधिकारी ने की.

जिलाधिकारी ने कई अंचलो में कार्य शिथिलता पायी. उस पर न केवल नाराजगी व्यक्त की गयी वाल्कि दरियापुर, बनियापुर, दिघवारा, एकमा और इसुआपुर के अंचलाधिकारियों पर दण्ड अधिरोपित कर राशि वसूली के बाद ही उनका वेतन रिलीज करने का निदेश दिया गया. वहीं जलालपुर के अंचलाधिकारी के द्वारा इस मामले में एक भी नोटिस निर्गत नहीं करने पर उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी और उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित करने का निदेश दिया गया.

एसडीओ मढ़ौरा के द्वारा बताया गया कि तरैया में कम्यूटर अपरेटर के द्वारा ठीक ढंग से कार्यों को नहीं करने पर 29 हजार रूपये का दण्ड अधिरोपित किया गया है. जिलाधिकारी के द्वारा सभी डीसीएलआर को निदेश दिया गया कि सभी अंचलों की नियमित समीक्षा करें और कार्यों को गति दिलायें.

जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया कि ऑनलाईन म्यूटेशन का कोई मामला न तो लम्बित रहना चाहिए न हीं एक्सपायर होना चाहिए. जिलाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन प्रत्येक अंचल में 25 नोटिस निर्गत करने का निदेश भी दिया गया. जिला में ऑन लाईन म्यूटेशन 68 प्रतिशत पायी गयी.

समीक्षा में ऑनलाईन लगान जमा करने की स्थिति भी अच्छी नहीं पाई गयी. इस मामले में मढ़ौरा, मशरख और जलालपुर के अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण किया गया.

जिलाधिकारी ने कहा किसी भी साईवर कैफे से ऑन लाईन लगान जमा कराया जा सकता है. जिलाधिकारी के द्वारा आंतरिक संसाधन के अन्तर्गत परिवहन, वाणिज्यकर, खनन, सहकारिता, राष्ट्रीयबचत, निबंधन, नहर प्रमण्डल, नगर निकाय, एवं विधुत विभाग की राजस्व प्रप्ति की समीक्षा की गयी तथा इन सभी विभाग के पदाधिकारियों को सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को शत्-प्रतिशत् प्रप्त करने का निदेश दिया.

समीक्षा में पाया गया कि जिला में अभी तक 68 प्रतिशत जमाबंदी इन्ट्री करायी जा चूकि है परन्तु जलालपुर में 41 हजार, बनियापुर में 16 हजार, सोनपुर में 20 हजार इशुआपुर में 14 हजार तथा मशरख में 12 हजार जमाबंदी इन्ट्री के मामाले लम्बित पाये गये. जिलाधिकारी ने कहा कि चार-पाँच अंचलों में शिथिलता के कारण जिला की उपलब्धि प्रभावित हो रही है. इस पर अपर समाहर्ता विभागीय जाँय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टीम बनाकर उन अँचलों की जाँच कराने का निदेश दिया गया.

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