छपरा: जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को समाहरणालय सभागार में हुई. बैठक में डीएम दीपक आनंद ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में नए सिरे से अधिकारी काम में जुट जाएं और कार्य संस्कृति में भी गुणात्मक सुधार लाएं. उन्होंने कहा कि जनशिकायतों के निष्पादन में तथा बिहार लोक सेवा अधिकार कानून के क्रियान्वयन में जिले के अधिकारी पूरे राज्य में अब्वल हो एवं जनता के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की बात कही.

आरटीपीएस काउण्टर पर औचक छापेमारी के निर्देश
डीएम ने कहा कि इस सप्ताह जिले के सभी वरीय प्रभारी अपने प्रभार के प्रखंडों में कोई एक दिन जाकर आरटीपीएस काउण्टर पर औचक छापेमारी करेंगे और यदि कोई बिचैलिया, दलाल पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी कर उसकी सूचना देंगे.

डीएम ने वरीय उप समाहर्ता बैंकिग को निर्देश दिया कि जिन बैंको का सीडी रेसियो 35 प्रतिशत से कम है उनके विरूद्ध सांस्थिक एवं वित्त विभाग बिहार, पटना को आज ही प्रतिवेदन भेजा जाए.

अंचल अधिकारी दिघवारा से स्पष्टीकरण पूछने के निर्देश
वहीं दिघवारा में एक गैर बैंकिग वितीय कंपनी द्वारा आम जनता का 50 लाख रू. लेकर फरार होने संबंधी एक समाचार पत्र में छपी खबर पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि इस मामले में अंचल अधिकारी दिघवारा से स्पष्टीकरण पूछते हुए उनके विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाए क्योंकि उनका स्पष्ट निर्देश था कि जिस अंचल में फर्जी गैर बैंकिग वितीय कंपनियां पायी जाएगी उसके लिए संबंधित अंचल अधिकारी जिम्मेवार होंगे. अंचल अधिकारी दिघवारा द्वारा इस मामले में लापरवाही बरतने के आलोक में डीएम ने उक्त निर्देश दिया.

अगलगी की घटना पर तुरंत पहुंचाई  जाए आर्थिक सहायता 
आपदा प्रबंधन की समीक्षा के क्रम में डीएम ने आपदा प्रबंधन के प्रभारी उप समाहर्ता को निर्देश दिया कि जहां भी अगलगी की घटनाएं हो रही हैं वहां सरकार द्वारा मानक आर्थिक सहायता अविलम्ब पहुंचायी जाए और पौलीथीन इत्यादि अविलम्ब मुहैया करायी जाए.

डीएम ने जिला अवर निबंधन को निर्देश दिया कि माॅडल डीड पर निबंधन कार्य में तेजी लायी जाए तथा जिला में स्थित सभी निबंधन कार्यालयों में माॅडल डीड पर रजिस्ट्री प्रतिदिन की जाए.

डीएम ने सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में सात माह की राशि लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जा रही है. इस कार्य का अनुश्रवण किया जाए तथा वितरण शिविर में जाकर औचक जांच की जाए. डीएम ने जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में मध्याह्न भोजन योजना का खाद्यान्न उठाव में देरी न की जाए और खाद्यान्न के अभाव में मध्याह्न भोजन योजना विद्यालय में बंद हुआ तो संबंधित डीपीओ और जिला प्रबंधक, एसएफसी दोनों पर कार्रवाई होगी.

डीपीओ माध्यमिक शिक्षा का वेतन DM ने रोका

डीपीओ माध्यमिक शिक्षा अवधेश बिहारी के बैठक में अनधिकृत अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने उनसे स्पष्टीकरण पूछने एवं अगले आदेश तक वेतन बंद करने का आदेश दिया. डीएम ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंडों के सूदूर क्षेत्रों में अवस्थित कम से कम 30 विद्यालयों का प्रतिमाह निरीक्षण करेंगे और प्रतिवेदन देंगे.

डीएम ने सभी विभागों के कार्यो की साप्ताहिक समीक्षा की और उन्हें अगले एक सप्ताह का टास्क सौंपा. बैठक में उप विकास आयुक्त सुनील कुमार, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, डीपीआरओ बी.के. शुक्ला समेत जिले के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.