दिशा की बैठक में जिले में चल रही योजनाओं की हुई समीक्षा, सांसद, विधायक रहे मौजूद

Chhapra: जिलास्तरीय विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी. बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सर्वप्रथम पूर्व के बैठक की कार्रवाई एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन को ससमय प्राप्त कराने के लिए जिला प्रशासन के प्रयास की सराहना की.

बैठक में केन्द्र सरकार की योजनाओं के साथ-साथ जिला स्तर पर विकास के कार्यो की समीक्षा की गयी. केन्द्र सरकार की योजना में जन-धन योजना के तहत कुल 14,35,540 नया खाता खोले जाने के बारे में एलडीएम के द्वारा बताया गया. इस पर अध्यक्ष ने कहा कि बहुत से ऐसे जनधन खाते है, जिसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे है, उसके लिए कारगर व्यवस्था किया जाय. एलडीएम ने बताया कि 07 फरवरी से 20 फरवरी तक इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण देेने में काफी पिछें चल रहे है इसे मिशन के रूप में लेने की बात अध्यक्ष ने कहा एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर एलडीएम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत मात्र 01 रूपया में बीमा की जानी है. इस जिला में कुल 1,51,768 बीमा की गयी है. इस पर अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना में कितना क्लेम आया है और उसके विरूद्ध कितनी राशि का भुगतान हुआ है, से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करायें. बैठक में इन्शयूरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधि एवं रेलवे के वरीय पदाधिकारियों के उपस्थित नहीं रहने को गंभीरता से लिया गया एवं अगली बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. एनएचएआई के प्रतिनिधि ने एनएच 102-85 एवं 19 के विषय मंे विस्तृत ब्योरा दिया. दिशा के उपाध्यक्ष सांसद जर्नादन सिंह सिग्रीवाल ने सड़क परियोजना में लंबित भू-अर्जन से संबंधित राशि का वितरण बकायादारों की सूची बनाकर कैम्प के माध्यम से करने का परामर्श दिया. उन्होंने छपरा शहर के आस-पास के बाईपास खासकर रिविलगंज बाईपास के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव बनाने एवं सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की. बैठक में अध्यक्ष श्री रूढ़ी ने मानपुर गड़खा सड़क का कार्य गुणवता पूर्ण नहीं होने के संबंध में जांच कराने का निदेश जिला पदाधिकारी को दिया. उन्होंने परामर्श दिया कि एनएचएआई एजंेसी से जांच कराकर जांचोपरांत ही इसका भुगतान किया जाय.

सिताब दियारा को बाढ़ के कटाव से बचाने के लिए 80 करोड़ रूपये की राशि बिहार सरकार एवं 40 करोड़ की राशि उतर प्रदेश सरकार दे रखी है. इस पर बाढ़ नियंत्रण के प्रभावी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्य आवंटन हो गया है. भू-अर्जन की प्रक्रिया चल रही है. अध्यक्ष श्री रूढ़ी ने बताया कि सिताब दियारा के मामलें को इंटर स्टेट काॅन्सिल की विषय सूची में रख दिया गया है, ताकि गृह मंत्रालय भी इसकी समीक्षा करते रहे.

सोनपुर के विधायक रामानुज प्रसाद ने गंगा नदी के किनारे ऋण बांध निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया. पंडित दिन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत कुल 1342 टोले बचे हुये है, जहां बिजली कनेक्शन देना है. अप्रैल 2018 तक पूरा करने का बैठक में अधीक्षण अभियंता द्वारा आश्वासन दिया गया. अध्यक्ष ने निदेश दिया कि अगले 6 माह में जिला में कोई भी बिजली का तार खुला नहीं रहना चाहिए. अभियान चलाकर इसे पूरा करें. यह निदेश उपाध्यक्ष श्री सिग्रीवाल की मांग मांझी प्रखंड के दाउदपुर बाजार में लटकते हुये तार को बदलने पर दिया गया.

बैठक दो चरणों में सम्पन्न हुयी. द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मनरेगा, मध्यान् भोजन योजना, उज्जवला योजना, आईसीडीएस, सर्वशिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि की समीक्षा की गयी. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज 01 संबंधित कार्य को शीघ्र ही पूर्ण करने का निर्देश दिया गया एवं फेज 02 से संबंधित प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजने का निदेश दिया गया. फेज 01 अन्तर्गत 500 की आबादी वाले बस्ती को सम्पर्क पथ से जोड़ा जाना है. अध्यक्ष ने इसे प्राथमिकता सूची में सबसे उपर रखने की बात बतायी एवं कहा कि फेज 01 में जो कार्य बचा है, उसको दो माह के अंदर डीपीआर बनाकर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय. इसके लिए डीआरडीए निदेशक को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया. उन्होंने ग्रामीण सड़को के निर्माण में गुणवता पर ध्यान देने की बात कही.

बैठक में उपाध्यक्ष सिग्रीवाल ने बनियापुर के हरपुर में बने पुल को चालू नहीं कराये जाने की जांच कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि आवागमण पुराने पुल के माध्यम से ही हो रहा है, जो कही न कही बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहा है. अध्यक्ष श्री रूढ़ी ने जिला पदाधिकारी को निदेश दिया कि वैसे संवेदक जिन्हें डीवार कर दिया गया है, उनकी सूची प्रकाशित करा दी जाय एवं सड़क निर्माण के क्रम में निविदा की स्वीकृति के पश्चात् जनप्रतिनिधि को भी इसकी सूचना दी जाय, ताकि कार्य का अनुश्रवण करने में लोगों की जागरूकता बढ़ें. मनरेगा की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला में लक्ष्य के विरूद्ध 76 प्रतिशत मानव दिवस का श्रृजन किया गया है, जबकि 54 प्रतिशत शुरू किये गये कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है. 95,000 श्रमिकों की आधार सिडिंग कर दी गयी है. आधार सिडिंग के मामलें में छपरा जिला बिहार में अग्रणी स्थान बनाये हुये है, जिसपर अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त किया और इसमें और तेजी लाने का निदेश दिया. मध्याह्न भोजन योजना के समीक्षा के क्रम में उपाध्यक्ष सांसद श्री सिग्रीवाल ने प्रत्येक प्रखंड के किसी एक पंचायत में आदर्श व्यवस्था लागू करने की मांग की, जिसके तहत उठाव विद्यालय तक पहुंच एवं कितने बच्चे लाभान्वित हुये, इसका सही आकड़ा रखा जाय. उज्जवला योजना के तहत सारण जिलें में 2,43,000 की सूची प्राप्त है, जिसमें 1,61,000 की केवाईसी प्राप्त कर लिया गया है और इसके विरूद्ध 1,10,000 लाभुकों का कनेक्शन कर दिया गया है. कनेक्शन के मामलें में सारण जिला बिहार में प्रथम स्थान बना लिया है. इस पर अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त की. बैठक के अंत में उपाध्यक्ष सिग्रीवाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया. उन्होंने जिला के विकास के लिए प्रशासन के कार्यों की सराहना की और आशा व्यक्त किया कि इसमें और तेजी लायी जायेगी. उन्होंने बैठक में सदस्यों के द्वारा गरीब जनता की भावनाओं को उठाने के लिए धन्यवाद दिया और गरीब से जुड़ी हुयी रोजगार को धरातल पर उतारने के लिए सभी को संकल्पित करने का आह्वान किया.
बैठक में विधान पार्षद गण, अध्यक्ष जिला पार्षद, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.