Chhapra: जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डाॅ0 निलेश रामचन्द्र देवरे ने कहा कि सभी प्रकार के उर्वरकों का मूल्य निर्धारित है अगर उर्वरक विक्रेताओं के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक राशि ली जाएगी तो दूकान का अनुज्ञप्ति रद्द करने के साथ-साथ दूकानदार पर प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाएगी.

जिलाधिकारी ने बताया कि यूरिया नीम कोटेड 266.50 रूपये प्रति बोरा, डीएपी-1200 रूपये प्रति बोरा, एमओपी 1000 रूपये प्रति बोरा तथा एनपी (12ः32ः16) 1185 रूपये प्रति बोरा का दर निर्धारित है.

जिला उर्वरक निगरानी समिति की बैठक वर्चुअली आयोजित की गयी जिसमें सारण जिला के विधायकगण, विधान पार्षदगण, जिला परिषद अध्यक्ष जुड़े हुए थे और वहीं एनआईसी में जिलाधिकारी के साथ जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला जन-सम्र्पक पदाधिकारी उपस्थित थे.

बैठक में जिलाधिकारी ने पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन के द्वारा किये जा रहे कार्य की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पूर्व में सभी विक्रेताओं को पाॅस मशीन से ही उर्वरकों की बिक्री करने एवं ऐसा नहीं करने पर उर्वरक बिक्रेताओं की अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए पाॅस मशीन वापस लेने का निदेश दिया गया था. जिसकी सख्त निगरानी विभागीय स्तर से की जा रही है. इसके अतिरिक्त टीम गठित कर नियमित रूप से उर्वरकों के भण्डारों तथा खुदरा विक्रेताओं की दूकानों की जाँच करायी जा रही है एवं अनियमितता पायी जाने पर कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में अभी तक 16 दूकानों का अनुज्ञप्ति रद्द की गयी है. सारण जिला के 20 सबसे बड़े खुदरा उर्वरक विक्रेता के दूकानों की भी जाँच करायी गयी है एवं पायी गयी अनियमितता के आधार पर इनमें से 14 विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी.

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिले में उर्वरक प्रतिष्ठाओं के निरीक्षण के लिए चार छापामारी दल गठित है. इसके अतिरिक्त गुणवत्ता जाँच हेतु नमूना संग्रह भी किया जा रहा है. खरीफ मौसम वर्ष 2021-22 में उर्वरक की आवश्कता एवं आपूर्ति के संबंध में बताया गया कि अप्रैल से सितम्बर माह तक यूरिया की 22 हजार मे॰टन की जरूरत पड़ेगी जिसमें 9 हजार मे॰टन की उपलब्धी वर्तमान में है जिसमें 957 मे॰टन की अभी तक बिक्री हुयी है.

जिलाधिकारी ने कहा कि उर्वरको का उठाव ज्यादा-से-ज्यादा छपरा स्थित रेक प्वाइन्ट से हो इसके लिए उच्च स्तर पर बात की जा रही है.

उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर शिकायत मिलने अर्थात उँचे दाम पर उर्वरकों की बिक्री, जमाखोरी, गबन या अनियमितता के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. वर्चुअल बैठक में जनप्रतिनिधिके द्वारा की काफी महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए जिसपर जिलाधिकारी के द्वारा कार्रवाई करने का निदेश दिया गया.

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