शिक्षा (Page 61)

वेतन की बाट जोह रहे नवनियुक्त शिक्षकों की आंखें पथराई, आख़िर कब मिलेगा वेतन

Chhapra: जिले के सरकारी विद्यालयों में वर्षो इंतेजार के बाद बहाल हुए हजारों शिक्षक वेतन की बाट जोह रहे है. विभागीय अनुमति मिलने के बाद भी मार्च में नवनियुक्त इन शिक्षकों के वेतन भुगतान की पहल भी शुरू नही हुई है. जिले के बीस प्रखंड नियोजन इकाई और पंचायत नियोजन ईकाई के तहत नियोजित इन शिक्षकों की स्थिति अब यह है कि इन्हे अब कोई उधार भी देने से कतरा रहा है. विभागीय सुस्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नवनियुक्त शिक्षकों ने फरवरी और मार्च में विद्यालयों में योगदान दिया जिसके बाद से लगातार वह ड्यूटी कर रहे है. ऐसे में मार्च, अप्रैल, मई और जून माह समाप्ति के कगार पर है लेकिन अबतक इन शिक्षकों का मास्टर डाटा सहित वेतन भुगतान के लिए अन्य आवश्यक कागज़ात भी प्रखंड मुख्यालय से जिला कार्यालय तक नहीं पहुंचा जिससे की नियोजन के बाद कितने शिक्षकों ने योगदान किया और कितने शिक्षक किस प्रखंड में कार्यरत है उनके वेतन भुगतान को लेकर कितनी राशि की आवश्यकता होगी इसका आंकलन किया जा सकें.

शिक्षकों को विद्यालय में योगदान दिए हुए 3 माह बीत गए ऐसे में उनके पास रखी हुई जमा राशि भी अब समाप्त हो चुकी है. वही कई ऐसे भी नवनियुक्त शिक्षक है जिनपर पूरे परिवार का बोझ है ऐसे में प्रतिमाह के खर्च के लिए उधार पर ही आश्रित है. नई नई नौकरी में ऐसी मुश्किलें आती है लेकिन शिक्षा विभाग में इस मुश्किल से कोसो दूर उम्मीद की कोई किरण नवनियुक्त शिक्षकों को दिखाई नहीं दे रही है.

शिक्षा विभाग के राज्य कार्यालय द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर पत्र जारी कर दिया गया है, जिला कार्यालय ने भी वेतन भुगतान को लेकर पत्र आगे बढ़ाते हुए प्रखंड को भेज दिया. लेकिन इस पत्र पर अबतक की कारवाई की किसी ने सुधि नहीं ली. लिहाजा हालात जस के तस है.

नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया अगर शुरू भी हुई तो उसे पूर्ण होने से लेकर वेतन का भुगतान होने में अभी 1 माह से ऊपर का समय लग सकता है. ऐसे में नवनियुक्त शिक्षक किसके भरोसे और कैसे अपना जीवन यापन करेंगे यह उनकी समझ से परे है.

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प्रतिभाओं की कमी नहीं, जरूरत उचित मंच की है: डॉ गगन

Chhapra: शहर का एकमात्र प्रोफेशनल ट्रेनिंग कॉलेज विद्या विहार कॉलेज द्वारा प्रतिभा सम्मान सह फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में कॉलेज के पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र, अभिवावक, समाजसेवी व मीडियाकर्मियों को सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम डॉ गगन कुमार ने शिरकत की और एक मोटिवेशनल स्पीकर के नाते उन्होंने बच्चो का हौसला बढ़ाया.

विद्या विहार कॉलेज के निदेशक सुधाकर भारद्वाज ने कहा कि हम प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं, आज छपरा में रह कर आप कई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं. आप यहीं से आगे बढ़ सकते हैं. विद्या विहार कॉलेज आपको हर संभव मदद करेगा.

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विधान पार्षद डॉ प्रो वीरेंद्र नारायण यादव, संजीवनी नर्सिंग होम के निदेशक डॉ अनिल कुमार, युवा समाजसेवी राजा वरुण प्रकाश, प्रो आर एन चौधरी, शोभा कुमार ( नियोजन पदाधिकारी), अजीत नारायण सिंह आदि मौजूद रहे.

कार्यक्रम का संचालन सुशांत कुमार ने किया और साथ ही अमृत ओझा, अमरदीप कुमार व अन्य की उपस्थिति रही.

आपको बता दें कि मौलाना मज़हरुल हक़ अरेबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त विद्या विहार कॉलेज जिसमें कई तरह के प्रोफ़ेशनल कोर्सेस जैसे BBA, BCA, BLISS, BJMC कराए जाते हैं. इस कॉलेज के हाल हीं में पास आउट हुए बच्चे जिन्होंने अपने क्षेत्र में डिस्टिंक्शन पाए और साथ ही बाहर बड़े संस्थान में जगह पाए उन्हें पुरस्कृत किया गया.

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उच्च विद्यालय के शिक्षकों को पी-एच.डी कोर्स वर्क हेतु सवैतनिक अध्ययन अवकाश देने का प्रावधान करे सरकार: प्रो रणजीत कुमार

Chhapra: बिहार शिक्षा मंच के संयोजक तथा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डॉ रणजीत कुमार ने बिहार के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मांग किया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवम शिक्षक हित में माध्यमिक एवम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को छः माह के प्री पी-एच.डी कोर्स वर्क में भाग लेने हेतु सवैतनिक अध्ययन अवकाश का प्रावधान किया जाए तथा पुस्तकालयाध्यक्ष एवम शारीरिक शिक्षकों को भी सेवा शर्त नियमावली 2020 में संशोधन कर पी-एच.डी करने की अनुमति दिया जाए।

डॉ कुमार ने कहा है कि बड़ी संख्या में माध्यमिक एवम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने अपने एकेडेमिक कैरियर के उत्थान एवम विषय विशेषज्ञता हासिल करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवम राजभवन, पटना द्वारा निर्धारित मापदंडों के आलोक में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों मेंछः माह के प्री पी-एच.डी कोर्स वर्क में अपने नियोक्ता प्राधिकार से विधिवत अनुमति लेकर नामांकन लिया है। वर्तमान समय में इन शिक्षकों के लिए जो सेवा नियमावली लागू है उसके अनुसार इन शिक्षकों को छः माह का प्री पी-एच.डी कोर्स वर्क करने हेतु अवैतनिक अध्ययन अवकाश लेना पड़ता है। विदित हो कि शिक्षा विभाग ने इन विद्यालयों में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को बी.एड करने हेतु सवैतनिक अवकाश का प्रावधान किया था। विश्वविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों एवम प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी पी-एच .डी करने या किसी विषय में विशेषज्ञता हासिल करने हेतु सवैतनिक अध्ययन अवकाश का प्रावधान है। इसलिए विषय मे विशेषज्ञता हासिल करने हेतु प्री पी-एच.डी. कोर्स वर्क में नामांकन लेने वाले माध्यमिक एवम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी छः माह का सवैतनिक अध्ययन अवकाश का प्रावधान किया जाना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षक एवम छात्रहित में सकारात्मक निर्णय माना जाएगा।ऐसे भी शोध कार्य दुरूह, श्रम साध्य एवम खर्चीला होता है।

गौरतलब है कि इन नियोजित शिक्षकों को तमाम योग्यता रहते हुए भी वेतन के रूप में अल्प राशि ही मिलती है। पुनः सेवा शर्त नियमावली 2020 में पुस्तकालयाध्यक्ष एवम शारीरिक शिक्षकों को पी-एच.डी करने हेतु निर्धारित योग्यता नेट-पेट उत्तीर्ण रहने पर भी पी-एच.डी करने की अनुमति नहीं दी गई है। शिक्षा विभाग का यह निर्णय भेदभावपूर्ण एवम अवसर की समानता संबंधी मूल अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए पुस्तकालयाध्यक्षों एवम शारीरिक शिक्षकों को भी पी-एच.डी. करने की अनुमति देने हेतु विभेदकारी वर्तमान सेवा शर्त नियमावली में जल्द से जल्द संशोधन किया जाए। सरकार के इन कदमों से शिक्षकों में सरकार के प्रति सकारात्मक भाव संचारित होगा।

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