ट्रेन पर पत्थर मारने वाले 4 व्यक्ति गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर: रेल पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई करते हुए दिनांक-18.07.24 को समय करीब 18:35 बजे तुर्की-कुढ़नी रेलवे स्टेशन के मध्य समपार फाटक सं0-15 के कि०मी० सं०-39/07 के पास गतिमान गाड़ी सं0-15909 अप अवध असम एक्सप्रेस पर एक व्यक्ति द्वारा पत्थर मार कर गाडी के खिड़‌की का शीशा तोड़ दिये, जिसे रेलवे सुरक्षा बल के पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा तत्क्षण गिरफतार कर लिया गया।

साथ ही दिनांक-17.07.24 को समय करीब 20:10 बजे गाडी सं0-20503 अप राजधानी एक्सप्रेस में पत्थर चलाने वाले 03 (तीन) व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया।

रेलवे संपत्ति को क्षति पहुँचाने के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट-मुजफ्फरपुर मुकदमा अपराध सं0-1003/24 दिनांक-17.07.2024 धारा-154 रेलवे अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

आमजनों से अपील है कि रेलवे सम्पति को क्षति न पहुंचाये, रेलवे एक राष्ट्रीय सम्पति है, इसकी सुरक्षा/देख-भाल करना सभी का मौलिक कर्तव्य है। रेलवे परिसर एवं ट्रेनो में भीड होने की स्थिति में संयम बरते तथा पत्थर-बाजी / अनावश्यक चैन पुलिंग की घटना से परहेज कर रेलवे सम्पति की सुरक्षा में अपना योगदान दे।

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Muzaffarpur: रेल पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि दिनांक-18.07.24 को समय करीब 18:35 बजे तुर्की-कुढ़नी रेलवे स्टेशन के मध्य समपार फाटक सं0-15 के कि०मी० सं०-39/07 के पास गतिमान गाड़ी सं0-15909 अप अवध असम एक्सप्रेस पर एक व्यक्ति द्वारा पत्थर मार कर गाडी के खिड़‌की का शीशा तोड़ दिया गया। जिसे रेलवे सुरक्षा बल के पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा तत्क्षण गिरफ्तार कर लिया गया।

साथ ही दिनांक-17.07.24 को समय करीब 20:10 बजे गाडी सं0-20503 अप राजधानी एक्सप्रेस में पत्थर चलाने वाले तीन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया।

रेलवे संपत्ति को क्षति पहुँचाने के आरोप में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट-मुजफ्फरपुर मुकदमा अपराध सं0-1003/24 दिनांक-17.07.2024 धारा-154 रेलवे अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

रेल पुलिस ने आमजनों से अपील है कि रेलवे सम्पति को क्षति न पहुंचाये, रेलवे एक राष्ट्रीय सम्पति है, इसकी सुरक्षा/देख-भाल करना सभी का मौलिक कर्तव्य है। रेलवे परिसर एवं ट्रेनो में भीड होने की स्थिति में संयम बरते तथा पत्थर-बाजी / अनावश्यक चैन पुलिंग की घटना से परहेज कर रेलवे सम्पति की सुरक्षा में अपना योगदान दे।

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पटना, 19 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। डबल इंजन सरकार ने भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जन संपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर स्वीकृति दी ।

कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि पंचायतों में अब 15 लाख रुपये से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। राज्य सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य नियमावली को स्वीकृत दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाया गया है। सरकार के इस कदम से अब अब मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी नहीं चलेगी।

एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में अब यह प्रावधान है, जिससे मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर रोक लगेगी। छोटे कामों के भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा। उसकी बिड लगेगी और बोली में ही चयनित व्यक्ति को वह काम दिया जाएगा। एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के सभी 38 जिलों में जिला परिषद की जमीन को लीज पर देने के लिए भी सरकार ने अब नीति बना दी है। 30 से 50 साल यानी लांग टर्म नीति के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि खेती-किसानी के लिए भी लीज बाजार मूल्य पर देना होगा जो अधिकतम पांच साल का होगा।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अब गया और मोतिहारी के बाद भागलपुर के विक्रमशिला में राज्य के तीसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलने का भी रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने 205 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए 87.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की भी स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी है। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नीतीश सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को भी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है।

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Patna: विधानमंडल का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हाेगाा। यह 26 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों में पांच-पांच बैठक होंगी। पांच दिन के सत्र में सरकार अनुपूरक बजट के साथ अन्य विधेयक सदन में पेश करेगी। अनुपूरक बजट पर 25 जुलाई को विधानसभा और 26 जुलाई को परिषद में मुहर लगेगी।

सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति को सदन के पटल पर रखने के साथ ही 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। 23 और 24 जुलाई को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे।

23 जुलाई को ही विधान परिषद में गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे और 24-25 जुलाई को राजकीय विधेयक सदन में लाए जाएंगे। 25 जुलाई को विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद और वोटिंग होगी। इस दौरान विनियोग विधेयक पर भी मुहर लगेगी। सत्र के आखिरी दिन यानी 26 जुलाई को सदन में गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे।

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पटना, 16 जुलाई (हि.स.)। बिहार के दरभंगा जिले में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेरहमी से हुई हत्या पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। घटना काे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने डीजीपी आर.एस. भट्टी को फोन लगाकर तुरंत एक्शन लेते हुए दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने को कहा है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के असामयिक निधन पर गहरा दुख जताया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी पूरी संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जीतन सहनी की हत्या अत्यंत दुखद घटना है। सीएम ने पूर्व मंत्री और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी से भी फोन पर बातचीत की है और उन्हें सांत्वना दी है।

वीआईपी चीफ और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या कर दी। जीतन सहनी की हत्या बड़े ही विभत्स तरीके से की गई है। ऐसे में आपसी रंजिश के कारण हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। इस हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।

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पटना, 16 जुलाई (हि.स.)। विकासशील इंसान पार्टी ( वीआईपी) प्रमुख और बिहार के पूर्वमंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या से लोग सन्न हैं।

उन्हें सोमवार देररात घरपर धारदार हथियार से हमलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। घर पर सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा है। पुलिस ने जीतन सहनी का क्षत-विक्षत शव बरामद किया है। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने इसकी पुष्टि की है।

बिहार के पूर्वमंत्री मुकेश सहनी पिता की हत्या की सूचना मिलते ही मुंबई से घर के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके पिता जीतन घर पर अकेले रहते थे। मुकेश सहनी की मां का करीब आठ वर्ष पहले निधन हो चुका है।

पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। जीतन सहनी का घर दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला पंचायत में है। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है। मुकेश नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं।

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पटना, 15 जुलाई (हि.स.)। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनने के बाद से ही राजग की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को संसद से लेकर सड़क तक उठा रही है। अब हम पार्टी के जीतन राम मांझी और लोजपा (आर) के चिराग पासवान ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। नेताओं का कहना है कि बिहार के पास संसाधनों की कमी है और इसके विकास के लिए ये जरूरी है।

नीति आयोग की 12 जुलाई को जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ पैमानों पर स्थिति में सुधार के बावजूद बिहार सतत विकास का आकलन करने वाले एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर रहा है। इसके बाद राज्य में और केंद्र में मंत्रियों ने दावा किया है कि रिपोर्ट में बिहार सरकार की विशेष राज्य के दर्जे की मांग की पुष्टि हो गई है। मंत्रियों ने कहा है कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 की नई रिपोर्ट ने केंद्र से राज्य के लिए ज्यादा वित्तीय सहायता की मांग को सही बता दिया है।

जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट ने अधिक केंद्रीय वित्तीय सहायता को लेकर लंबे समय से की जा रही हमारी मांग को सही साबित कर दिया है। यही कारण है कि हम बिहार के लिए विशेष दर्जा (एससीएस) या विशेष राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं, जो अपने वित्त का प्रबंधन खुद कर रहा है जबकि यह देश के उन राज्यों में से एक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा ने भी दिल्ली से लेकर पटना तक कई बार इस बात को दोहराया है कि बिना किसी देरी के बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा कर देनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बिहार के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

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सीवान: बिहार के सिवान में बेखौफ अपराधियों ने जय प्रकाश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉ आरपी बबलू को गोली मार कर घायल कर दिया। घटना उस समय हुई जब पूर्व कुलसचिव अपने कॉलेज राजा सिंह कॉलेज से पढ़ाकर घर की ओर अपनी कार से लौट रहे थे.

मिली जानकारी के अनुसार पहले से घात लगाए अपराधियों ने सराय ओपी थाना क्षेत्र के पासवान चौक के समीप उन्हें गोली मार दी। गोली उनके हथेली में लगी। गोली का आवाज सुनकर स्थानीय लॉग पहुंचे और उनकी मदद की। उन्हें इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने इलाज किया. उन्हें खतरे से बाहर बताया गया है। 

आपको बात दें कि पूर्व कुलसचिव डॉ रवि प्रकाश बबलू मूलरूप से सारण जिले के मांझी प्रखण्ड के रहने वाले हैं। उनका तबादला होने के बाद वे गोपालगंज ससुराल में रहते हैं. पुलिस को दिए बयान में उन्होंने अपना घर गोपालगंज में ही बताया है.

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पटना, 13 जुलाई (हि.स.)। बिहार में पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत दर्ज की है। उन्होंने 8,211 वोटों से जदयू के कलाधर मंडल को हराया। शंकर सिंह को जहां 67,779 मत प्राप्त हुए, वहीं कलाधर मंडल को 59,586 मत मिले। महागठबंधन समर्थित राजद की उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर रहीं। बीमा भारती को कुल 30108 वोट मिले।

रूपौली उपचुनाव का परिणाम बेहद चौंकाने वाला रहा। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जदयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल को सीधी टक्कर में मात दी। राजद उम्मीदवार बीमा भारती शुरू से ही लगातार तीसरे नंबर पर रहीं। छह राउंड के बाद निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बढ़त बनायी, जिसे अंत तक बरकरार रखा। गयारहवें राउंड की गिनती के बाद शंकर सिंह को 6,838 मतों का बढ़त प्राप्त था। कुल 12 राउंड की गिनती के बाद शंकर सिंह ने जदयू के कलाधर मंडल को हराकर रूपौली सीट अपने नाम किया। शंकर सिंह को कुल 67,779 मत प्राप्त हुए जबकि जदयू के कलाधर मंडल को 59,568 वोट मिले।

उल्लेखनीय है कि रूपौली से चार बार चुनाव जीत चुकीं पूर्व विधायक बीमा भारती ने जदयू का साथ छोड़कर राजद का दामन थाम लिया था। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में इस सीट से जदयू की टिकट पर बीमा भारती ने ही जीत दर्ज की थी। पार्टी बदलने के बाद उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया था, जिससे यह सीट खाली हुई थी। बीमा भारती को राजद ने पूर्णिया लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का टिकट थमाया लेकिन बीमा भारती की इस चुनाव में करारी हार हो गयी थी। पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव सांसद बने और जदयू उम्मीदवार सह पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा दूसरे नंबर पर रहे। बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही थीं।

कौन हैं शंकर सिंह

शंकर सिंह पूर्व में लोजपा के नेता रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2005 में लोजपा के टिकट पर रूपौली में जीत भी दर्ज की थी और विधायक बने थे। शंकर सिंह इस दौरान कुछ ही दिनों तक विधायक रह सके। वर्ष 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में शंकर सिंह दूसरे नंबर पर रहे। इस उपचुनाव में जब राजग में यह सीट जदयू के पास गयी तो शंकर सिंह ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे।

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पटना, 12 जुलाई (हि.स.)। बिहार में बीते पिछले 24 घंटे के दौरान 12 जिलों में वज्रपात से 21 लोगों की मौत पर हुई है।

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से जारी आंकड़ों के मुताबिक मधुबनी में 06, औरंगाबाद में 04, पटना में 02, रोहतास में 01, भोजपुर में 01, जहानाबाद में 01, सारण में 01, कैमूर में 01, गोपालगंज में 01, लखीसराय में 01, मधेपुरा में 01 और सुपौल में 01 व्यक्ति की मौत वज्रपात से हुई है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ पूरा राज्य खड़ा है। मुख्यमंत्री ने आज ही मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिये हैं।

साथ ही लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पिछले दो दिनों से मानसून कमजोर पड़ रहा था लेकिन गुरुवार से एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस कारण बारिश के साथ वज्रपात का दौर जारी है, जिससे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं।

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पटना, 12 जुलाई (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य के चार शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल परियोजना का विस्तृत परिचालन योजना एवं वैकल्पिक विश्लेषण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए राइट्स लिमिटेड को नामांकन के आधार पर चयन करने एवं परामर्शी शुल्क के रूप में रुपये 702.10 लाख (सात करेाड़ दो लाख दस हजार रुपये) व्यय की स्वीकृति सहित कुल 48 एजेडों पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट बैठक के बार में सचिव एस सिदार्थ ने बताया कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कुल कार्यरत बल 3,257 की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

वित्त विभाग के अन्तर्गत षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के ही तहत पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स पंचकन्या फूडस प्रा लिमिटेड, सिकन्दरपुर औद्योगिक क्षेत्र, बिहटा, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2)(पअ) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।

ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक-31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान के लिए 757.63 करोड़ (सात सौ संतावन करोड़ तिरसठ लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर (हो.) कम्पनी लिमिटेड को तीन किश्तों में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

ऊर्जा विभाग के ही तहत राज्य सरकार के कार्यालयों में 20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले स्मार्ट प्री-पेड मीटर के अधिष्ठापन की प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत प्रवीण कुमार को तत्कालीन सहायक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर सेवा से बर्खास्त को अस्वीकृत किया गया है। जल संसाधन विभाग के ही तहत जल-जीवन-हरियाली अभियान अंतर्गत टर्न-की आधार पर भभुआ एवं मोहनियॉ शहरों के लिए सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य के लिए 198.58 करोड़ रुपये (एक सौ अन्ठानवे करोड़ अन्ठावन लाख रुपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत सीडब्लूजेसी संख्या 20649/2021 में उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 15.05.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में नगर प्रबंधकों के 163 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निदेशों के अनुपालन के तहत मैन्युअल सीवर सफाईकर्मी की सीवरेज कार्य (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) के दौरान सीवर (मैनहोल/सेप्टिक टैंक) से होने वाली मृत्यु के कारण पीड़ितों के आश्रितों को सरकारी विद्यालय में नामांकन, कौशल प्रबंधन से संबंधित प्रोग्रामों में उनका नामांकन, सरकारी छात्रवृत्ति के साथ ही मृत्यु होने पर 30.00 लाख (तीस लाख रुपये) एवं विकलांगता की स्थिति में विकलांगता की गंभीरता के आधार पर 10.00 लाख (दस लाख रुपये) तथा स्थाई विकलांगता पर 20.00 लाख (बीस लाख रुपये) मुआवजा के राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में आम नागरिकों को सुलभ एवं सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए नयी बसों के क्रय के लिए 73.20 करोड़ (तिहत्तर करोड़ बीस लाख रुपये) की राशि की स्वीकृति दी गई।

परिवहन विभाग के ही तहत बिहार के प्रमुख शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णियां शहरों के लिये कुल 400 बसों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्व से स्वीकृत ‘‘पीएम ई-बस सेवा’’ योजना का कार्यान्वयन के लिए 1032.81 (एक हजार बत्तीस करोड़ इक्यासी लाख) रुपये की स्वीकृति दी गई।

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पटना, 11 जुलाई (हि.स.)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को नीट-यूजी पेपर लीक के कथित सरगनाओं में से एक राकेश रंजन उर्फ रॉकी को पटना के बाहरी इलाके से गिरफ्तार कर पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया। जहां से उसे 10 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया।

नालंदा निवासी राकेश रंजन उर्फ रॉकी कई दिनों से सीबीआई के रडार पर था । प्रवेश परीक्षा में अनियमितताओं पर कार्रवाई शुरू होने के बाद से फरार चल रहा था। वह बार-बार ठिकाने बदल रहा था। रॉकी मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का रिश्तेदार बताया जाता है।

उसे सीबीआई ने पटना के बाहरी इलाके से गिरफ्तार किया। नीट-यूजी पेपर लीक का मामला जबसे सीबीआई को मिला है, उसके बाद से ही सीबीआई उसकी तालाश में थी। तकनीकी निगरानी की मदद से सीबीआई ने उसका सटीक स्थान पता किया और आज उसे गिरफ्तार कर लिया ।

ल्लेखनीय है कि सीबीआई ने अब तक इस मामले बिहार और झारखंड में 15 जगहों पर तलाशी ली थी, जहां से उन्हें मामले में आपत्तिजनक सबूत मिले थे।

एजेंसी ने पहले झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को इस मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और अन्य दो लोगों को भी, जिन्होंने कथित तौर पर नीट उम्मीदवारों को परिसर किराए पर मुहैया करवाया था।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने अब तक इस मामले में छह एफआईआर दर्ज की हैं।

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