पटना, 25 जुलाई (हि.स.)। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार के विभिन्न आयोग, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के वेतन-मानदेय को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन के समान करने की स्वीकृति दी गई है।
सूखा के मद्देनजर सिंचाई पर डीजल अनुदान के लिए 50 करोड़ के अतिरिक्त बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 100 करोड़ की अग्रिम निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को सप्ताह में दो दिन भुना हुआ मूंगफली देने को लेकर राशि जारी की गई है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल पुराने वाहनों पर टैक्स में एकमुश्त छूट दी गई है।
नीतीश कैबिनेट ने सात निश्चय योजना फेज 2 के तहत आरा नगर निगम क्षेत्र से जल निकासी के लिए 77 करोड़ 81 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इसी योजना के तहत सरकार ने समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र जल निकासी के लिए 48 करोड़ 25 लाख 54 हजार रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। दोनों ही जिलों में सरकार ने बुडको को यह जिम्मेवारी सौंपी है। नीतीश कैबिनेट ने समस्तीपुर के सरायरंजन में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के विस्तार के लिए 5.30 एकड़ भूमि नि:शुल्क विज्ञान एवं प्रोद्योगिक विभाग को देने का फैसला लिया है।
सरकार ने पटना के फतुहां और धनरुआ में भारतमाला परियोजना के तहत एनएच 199 डी के लिए एनएचएआई को नि:शुल्क जमीन हस्तानांतरित करने का फैसला लिया है। सरकार ने सूचना आयोग में पहले से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के कुल 5 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए नाश्ते के अलावा बुधवार और शुक्रवार को मुर्गी का अंडा परोसा जाएगा। जो बच्चे अंडा नहीं खाते उन्हें भुनी हुई मूंगफली दी जाएगी।
राज्य में बारिश कम होने के कारण उत्पन्न हुए सूखे के हालात को देखते हुए सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला लिया है। किसानों को राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पहले से स्वीकृत 50 लाख रुपए के अतिरिक्त एक सौ करोड़ रुपये डीजल अनुदान के लिए स्वीकृत किया है। चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य स्कीम मद से कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत 119 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके साथ सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी स्वीकृति दे दी है।
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