नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर, 278 करोड़ के निजी निवेश को मंजूरी

-बेगूसराय में 278 और भोजपुर में 168 करोड़ रुपये के निजी निवेश को मंजूरी
-स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12 अरब 14 करोड़ सात लाख रुपये

पटना/बगहा: बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में संपन्न हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। उद्योग विभाग के तहत बैगूसराय में सॉफ्ट ड्रिंक्स और भोजपुर जिले में एथेनॉल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सरकार ने बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया हॉल के पुनर्निर्माण के लिए 50 करोड़ 64 लाख 36 हजार की प्रशासनिक मंजूरी दी है।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग की ओर से बेगूसराय के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बरौनी में प्रस्तावित सॉफ्ट ड्रिंक पीटी इकाई की स्थापना के लिए निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई। इसमें 278 करोड़ 85 लाख रुपये की निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति मिली है और इससे राज्य में पूंजी निवेश के साथ 550 कुशल एवं अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष नियोजन हो सकेगा। भोजपुर जिले में इथेनॉल और पशु चारे से संबंधित इकाई की स्थापना के लिए 168 करोड़ 42 लाख रुपये के निजी पूंजी निवेश को स्वीकृति दी गई है। इस इकाई की स्थापना से 47 कुशल एवं अकुशल कामगारों को प्रत्यक्ष निवेश नियोजन मिलेगा।

वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-28 तक 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान की कुल 48 अरब दो करोड़ 88 लाख रुपये की राशि का कंडिका-4 के अनुरूप वितरण, अंतरण, व्यय एवं योजना का क्रियान्वयन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

नगर विकास एवं आवास विभाग 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक राज्य के नगर निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में कार्य करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे के लिए समर्थन (शहरी पीएचसी के लिए) मद के लिए 229.40 करोड़ एवं शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र मद के लिए 984.67 करोड़ यानी कुल 1214.07 करोड़ (12 अरब 14 करोड़ सात लाख रुपये) को वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के बीच भारत सरकार से राशि विमुक्ति के पश्चात राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं छावनी परिषद को जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर आवंटित करने के लिए राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई।

वाल्मीकि नगर में आयोजित कैबिनेट की बैठक को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि बगहा को जिले का दर्जा मिल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर नीतीश सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है।सरकार ने पटना में बापू टावर के निर्माण और ऑडियो विजुअल सिस्टम की योजना के लिए 44 करोड़ 86 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के तहत माध्यमिक विद्यालयों को भवन मुहैया कराने के लिए पंचायत स्तर पर पहले चरण में कुल 677 उच्च माध्यमिक स्कूलों को उत्क्रमित करने का फैसला सरकार ने किया है।

नीतीश कैबिनेट ने बिहार नगरपालिका नगर योजना यानी टाउन प्लैनिंग नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। साथ ही पटना के दीघा घाट के पास स्थित भारतीय खाद्य निगम के रीजनल ऑफिस के निर्माण के लिए प्रावधानों में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्रों के अलावा राज्य सरकार के योगदान के तौर पर 16 करोड़ 30 लाख 60 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी है।

कैबिनेट ने बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत अंजुमन इस्लामियां हॉल, मुरादपुर, अशोक राज पथ, पटना वक्फ स्टेट संख्या-2146 के पुनर्निमाण के लिए कार्यकारी एजेन्सी विहार राज्य भवन निगम लि., पटना से प्राप्त पुनरीक्षित 5064.36 लाख रुपये (50 करोड़ 64 लाख 36 हजार रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव को मंजूरी दी।

उद्योग विभाग की अनुशंसा पर बिहार डिस्टिलर्स एंड बॉटलर्स प्रा. लिमिटेड (इकाई-1), सहर और देवाड़ी, गढ़ानी, आरा (सदर), भोजपुर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2)(iv) के आलोक में इथेनॉल -400 केएलपीडी, पशु चारा-160 टीपीडी कोजेन प्लांट-10.6 मेगावाट 49461 का एथेनॉल, एनिमल फ़ेड और को-जेन पावर प्लांट इकाई की स्थापना के लिए एक अरब 68 करोड़ 42 लाख रुपये के निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति पर राज्य सरकार की स्वीकृति इस शर्त के साथ की प्रोत्साहन वितरण के समय वास्तविक परियोजना व्यय से संबंधित कागजातों के आधार पर परियोजना लागत की गणना की जायेगी।

नगर विकास एवं आवास विभाग दीघा घाट अवस्थित भू-खण्ड पर भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवं अन्य संरचना के निर्माण के लिए बिहार भवन उपविधि, 2014 की कंडिका-22 (1) के प्रावधानों को शिथिल करने के संबंध में भी स्वीकृति दी गई। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए केन्द्र सरकार के केन्द्रांश 24 करोड़ 45 लाख 90 हजार तथा राज्यांश 16 करोड़ 30 लाख 60 हजार कुल 40.7650 करोड़ (40 करोड़ 76 लाख 50 हजार) की लागत पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

पंचायती राज विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए केन्द्र सरकार के केन्द्रांश 24.4590 करोड़ (24 करोड़ 45 लाख 90 हजार) तथा राज्यांश 16.3060 करोड़ (16 करोड़ 30 लाख 60 हजार) यानी कुल 40.7650 करोड़ (40 करोड़ 76 लाख 50 हजार) की लागत पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

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