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Chhapra: इस योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगाने में सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। 1 किलो वाट क्षमता की संरचना के लिए ₹30000, दो किलोवाट क्षमता संरचना के लिए ₹60000 तथा 3 किलो वाट की संरचना के लिए अधिकतम ₹78000 की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। 3 किलोवाट की संरचना को लगाने में दो लाख से ढाई लाख रुपए के बीच की लागत आती है। इसके लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए निर्धारित ईएमआई की राशि के लगभग बराबर ही बिजली बिल की बचत होती है। 5 वर्षों की अवधि में संपूर्ण लागत राशि उपभोक्ता को बचत के माध्यम से वसूल हो जाती है। इसमें लगाये गये उपकरणों की लाइफ लगभग 25 वर्ष होती है जिसमें फ्री मेंटेनेंस की सुविधा भी वेंडर द्वारा दी जाती है। सारण जिला में लगभग 49000 ऐसे उपभोक्ता हैं।
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मासिक बिजली की खपत 250 यूनिट से अधिक है। इन सभी उपभोक्ताओं को इस योजना के पोटेंशियल कंज्यूमर के रूप में चिन्हित कर उन्हें जागृत करते हुए इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।जिलाधिकारी ने सभी सारण जिलावासियों से अपील की है कि इस योजना का लाभ उठायें तथा बिजली बिल में बचत के साथ साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दें।
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