पटना, 01 जुलाई (हि.स.)। बिहार सरकार ने मंगलवार देर रात 427 अधिकारियों का तबादला किया है। तबादले की सूची जारी करते ही बिहार सरकार का अधिकारिक बेवसाइट हैंग कर गया। बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक समाज कल्याण विभाग में 151 सीडीपीओ और ग्रामीण विकास विभाग में 68 बीडीओ के तबादले किए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, सहकारिता, भवन निर्माण, पथ निर्माण, पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा सामान्य प्रशासन विभाग में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दो चरणों में 150 से अधिक अंचलाधिकारियों (सीओ) का तबादला किया जा चुका है। किस विभाग में कितने अधिकारियों का तबादला समाज कल्याण विभाग: 151 सीडीपीओ सरकार ने दिया, व्हाट्सएप पर “यूज़रनेम” फ़ीचर पर रोक लगाने का निर्देश ग्रामीण विकास विभाग: 68 बीडीओ सहकारिता विभाग: 58 अधिकारी भवन निर्माण विभाग: 30 अभियंता बिहार विधान परिषद के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ स्वास्थ्य विभाग: 03 डॉक्टर श्रम एवं संसाधन विभाग: 117 पदाधिकारी उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में विभागीय स्तर पर जून महीने में तबादले की एक निश्चित व्यवस्था तय की थी। वह व्यवस्था सम्राट चौधरी सरकार में भी इस साल पूरी तरह बनी हुई है। इसी प्रशासनिक नियम के कारण हर साल जून का महीना बिहार सरकार के गलियारों में तबादलों का महीना माना जाता है। बिहार कैबिनेट: 29 प्रस्तावों पर मुहर, वामन मंदिर विकास, पांच केंद्रीय विद्यालय को मंजूरी प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में भी अक्सर बैक डेट से तबादले की अधिसूचनाएं जारी होती रही हैं. इन बड़े फेरबदल को लेकर बिहार की राजनीति में हमेशा सियासत भी खूब गर्माती रही है. नियमतः 30 जून तक जिस विभाग में तबादले पूरे नहीं हो पाते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री के स्तर पर ही अंतिम फैसला लिया जाता है.
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पटना, 01 जुलाई (हि.स.)। बिहार सरकार ने मंगलवार देर रात 427 अधिकारियों का तबादला किया है। तबादले की सूची जारी करते ही बिहार सरकार का अधिकारिक बेवसाइट हैंग कर गया।
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बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक समाज कल्याण विभाग में 151 सीडीपीओ और ग्रामीण विकास विभाग में 68 बीडीओ के तबादले किए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, सहकारिता, भवन निर्माण, पथ निर्माण, पशु एवं मत्स्य संसाधन तथा सामान्य प्रशासन विभाग में भी बड़े पैमाने पर फेरबदल हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दो चरणों में 150 से अधिक अंचलाधिकारियों (सीओ) का तबादला किया जा चुका है।
उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में विभागीय स्तर पर जून महीने में तबादले की एक निश्चित व्यवस्था तय की थी। वह व्यवस्था सम्राट चौधरी सरकार में भी इस साल पूरी तरह बनी हुई है। इसी प्रशासनिक नियम के कारण हर साल जून का महीना बिहार सरकार के गलियारों में तबादलों का महीना माना जाता है।
प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह में भी अक्सर बैक डेट से तबादले की अधिसूचनाएं जारी होती रही हैं. इन बड़े फेरबदल को लेकर बिहार की राजनीति में हमेशा सियासत भी खूब गर्माती रही है. नियमतः 30 जून तक जिस विभाग में तबादले पूरे नहीं हो पाते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री के स्तर पर ही अंतिम फैसला लिया जाता है.
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