UNION BUDGET: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने पेश किया वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट
Budget Desk: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। इस समय वह बजट भाषण दे रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बजट को मंजूरी प्रदान की।
सीतारमण सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंची और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पारंपरिक मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने बजट को औपचारिक मंजूरी प्रदान की।
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार का बजट बेहद अहम है। वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट मोदी सरकार का आखिरी और पूर्ण बजट होगा। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पांचवां बजट है। इस बार आम लोगों, मध्यम वर्ग और उद्योग जगत को बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस बार बड़े आर्थिक फैसलों के साथ-साथ आम लोगों को भी बड़ी राहत दे सकती है।
आइए जानते हैं वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में क्या कुछ कहा।
- 9-12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत का आयकर लगेगा
- पर्यटन क्षेत्र में विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अपार अवसर मौजूद हैं। राज्यों की सक्रिय भागीदारी, सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा
- इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत किया गया
- हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात पर सीमा शुल्क में छूट। साथ ही मोबाइल पुर्जों, कैमरा और लेंसों के आयात में भी मिलेगी छूट
- 2023-24 में 5.9 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान। 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत के नीचे लाया जाएगा
- सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क 16 प्रतिशत बढ़ाया गया
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ कर 30 लाख रुपये हुई:
- अमृत धरोहर स्कीम के तहत रामसर साइट के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा
- प्राकृतिक खेती के लिए 10 हजार बायो-इनपुट रिसोर्स केंद्र होंगे स्थापित
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की होगी शुरुआत, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर होंगे स्थापित
- 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना को मिलेगा लाभ
- एक जिला एक उत्पाद के लिए यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगें
- एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी की नई योजना होगी शुरू
- राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी
- कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की मदद
- पीएम आवास योजना के खर्च में 66 प्रतिशत को होगा इजाफा
- क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी के लिए 50 हवाई पत्तनों का होगा पुनरुद्धार
- नवाचार और शोध के लिए नई राष्ट्रीय डेटा शासन नीति बनाई जाएगी
- केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया प्रणाली की होगी स्थापना
- महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी
- 7, 000 करोड़ रुपये की लागत से शुरू होगा ई-न्यायालय स्कीम का तीसरा चरण
- हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5MMT का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य
- सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है
- जनजातीय समूहों के विकास के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन होगा शुरू। इस पर अगले 3 साल में 15, 000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगें
- हमने महत्वपूर्ण सुधारों के साथ अपनी स्थिति मजबूत की है। EPFO की सदस्यता दोगुनी से भी अधिक बढ़ कर 27 करोड़ हुई है
- अगले 3 साल में एकलव्य स्कूलों को मिलेंगे 38,800 शिक्षक और स्टाफ
- किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए
- 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे
- एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि वर्घक निधि स्थापित की जाएगी
- 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए शुरू होगा मिशन
- 2516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पीएसीएस के कंप्यूटरण का काम शुरू
- अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट संस्थान खोले जाएंगें
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा
- एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि वर्घक निधि स्थापित की जाएगी
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ परिवारों को मिले शौचालय
- किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपये दिए गए
- हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में पहचाना है
- मुफ्त खाद्यान्न योजना पर 2 लाख करोड़ से अधिक होगा खर्च
- विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत
- चालू वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान
- हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में पहचाना है
आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए छपरा के स्वर्ण व्यवसायी व श्रीप्रकाश ओर्नामेंट्स के ओनर वरुण प्रकाश ने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोने के दाम भी बढ़ेंगे. बिक्री में भी समस्या होगी. आम लोगों पर भी इसका बोझ बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से बजट काफी अच्छा था. लेकिन इस इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने के साथ ही कई और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. इसके अलावें कैशलेस ट्रांसेक्शन में भी गिरावट आएगी.
हथुआ मार्केट स्थित प्रकाश ऑर्नामनेट्स के ओनर अरुण प्रकाश ने कहा कि बजट में इमोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोने के दाम अब आकाश छूने लगेंगे. जिससे अच्छे क्वालिटी का सोना खरीदना अब सबके बस की बात नहीं होगी. इम्पोर्ट ड्यूटी सीधे 10 से 12.5 परसेंट कर देना सही नहीं है. यह ग्राहकों और दुकानदारों के लिए एक झटका है. कोई नहीं चाहता कि कम गुणवत्ता वाला सोना खरीदे लेकिन सरकार के इस बजट ने आम लोगों पर महँगाई का एक बोझ दे दिया है. जिसका असर सीधे व्यापार पर पड़ेगा. व्यापार में मंदी भी होगी.
शहर के मौना चौक स्थित न्यू जे अलंकार ज्वैलर्स के मनोज कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार के इस बजट से स्वर्ण व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा. पहले से ही कस्टम ड्यूटी घटाने को लेकर मांग की जा रही थी. उल्टा सरकार ने इसे बढ़ाकर लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने का कार्य किया है. इम्पोर्ट ड्यूटी के बढ़े टैक्स को सरकार को वापस लेना चाहिए. सोने के दाम काफी महेंगे हो गए. अब बिक्री में भी बहुत समस्या आएगी. साथ ही साथ सरकार के इस कदम से स्मगलिंग को बढ़ावा मिलेगा. जो पिछले 2 साल से काफी कम हो गया था.
वहीं बजट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए साहेबगंज के बी अलंकार ने श्याम कुमार ने कहा कि सरकार ने कुछ प्लान करके की इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई होगी. लोगों पर असर तो पड़ेगा. थोड़ा बाजार में मंदी भी आएगी. दाम बढ़ेंगे तो लोगो को एडजस्ट करके चलना पड़ेगा. सरकार विकास को ध्यान में रखकर टैक्स बढ़ाया होगा. आने वाले कुछ दिनों में इसका असर स्वर्ण बाजारों में जरूर देखने को मिलेगा.
