Patna, 8 सितंबर (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को महिलाओं के लिए 80 “पिंक” बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ ही राज्य पथ परिवहन निगम की सभी 1065 बसों में ई-टिकटिंग सुविधा का शुभारंभ किया।

80 पिंक बसों का परिचालन शुरू किया गया है

मुख्यमंत्री ने अणे मार्ग स्थित अपने निवास से बसों को रवाना करने से पूर्व उनका निरीक्षण किया और उसमें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत द्वितीय चरण में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 80 पिंक बसों का परिचालन शुरू किया गया है। इससे महिलाओं का सफर सुरक्षित और आरामदायक हाे सकेगा।

इस अवसर पर राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार एवं कुमार रवि और राज्य परिवहन आयुक्त आशुतोष द्विवेदी सहित अन्य वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Patna, 8 सितंबर (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दिया है। इसकी जानकारी खुद नीतीश कुमार ने सोमवार को सोशल साइट एक्स पर दी।

7,000 रूपये से बढ़ाकर 9,000 रूपये किया गया 

मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा,” राज्य में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी इसी भूमिका का सम्मान करते हुये हमलोगों ने उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रूपये से बढ़ाकर 9,000 रूपये तथा आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रूपये बढ़ाकर 4,500 रूपये करने के लिए विभाग को निदेशित किया गया है।”

सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मनोबल बढ़ेगा: मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोगों ने गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिये बड़े पैमाने पर काम किया है तथा इसके लिये ‘समेकित बाल विकास परियोजना’ के माध्यम से छह (06) प्रकार की सेवायें प्रदान की जा रही हैं। इन सेवाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध कराने में आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं के अहम योगदान को देखते हुये उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इससे सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मनोबल बढ़ेगा तथा समेकित बाल विकास सेवायें और बेहतर होंगी।

Chhapra : जिले को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जिले में 878 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सात योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ करेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

मुख्यमंत्री का आगमन छपरा के जगदम कॉलेज में शाम 3:25 बजे हेलीकॉप्टर से होगा। इसके बाद वे बिंटोलिया पहुंचकर योजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

योजनाओं का विवरण

  • 545 करोड़ 90 लाख की लागत से 400/220/132 केवी जीआईएस उपकेंद्र, छपरा एवं 132 केवी जीआईएस संचार लाइन का निर्माण।
  • 93 करोड़ 62 लाख की लागत से एकमा–मढ़ौरा पथ का चौड़ीकरण।
  • 89 करोड़ 95 लाख की लागत से एनएच-19 के छपरा सेवा पथ का चौड़ीकरण।
  • 60 करोड़ 1 लाख की लागत से HTLS द्वारा रीकन्डक्टरिंग कार्य।
  • 41 करोड़ 66 लाख की लागत से एकमा से डुमाई छपरा तक पथ का चौड़ीकरण।
  • 40 करोड़ 53 लाख की लागत से खैरा–बिंटोलिया पथ का चौड़ीकरण।
  • 7 करोड़ 17 लाख की लागत से एकमा, शीतलपुर और मढ़ौरा ग्रिड उपकेंद्र में कुल 5 अबद्ध 33 केवी लाइन ‘ए’ का निर्माण।

शिलान्यास/कार्यारंभ कार्यक्रम

इस मौके पर ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री चन्द्रशेखर चौधरी और ऊर्जा विभाग मंत्री विजेन्द्र कुमार यादव विशिष्ट अतिथि होंगे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता और स्वागत पथ निर्माण विभाग मंत्री नितिन नवीन करेंगे।

साथ ही जिले के सांसद, विधान परिषद सदस्य, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। छपरा जगदम कॉलेज और मढ़ौरा में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष हेलीपैड तैयार किए गए हैं।

छपरा बिंटोलिया से मढ़ौरा जाने वाले मुख्य मार्गों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है और पूरे रास्ते पर निगरानी रखी जा रही है। जिला प्रशासन लगातार सतर्क है। डीएम और एसपी स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की चूक न हो।

Patna, 2 सितंबर (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय की जयंती के अवसर पर नया सचिवालय परिसर के समक्ष स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर मंगलवार को माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्व. दोरोगा प्रसाद राय को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए

इस अवसर पर राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, विधान पार्षद कुमुद वर्मा के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्व. दोरोगा प्रसाद राय को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।

बिहार के पूर्व मंत्री और स्व. दारोगा प्रसाद राय के पुत्र चन्द्रिका राय एवं उनके परिजन, बिहार राज्य नागरिक परिषद् के महासचिव अरविंद कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने स्व. दारोगा प्रसाद राय जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, गीत एवं देश भक्ति गीत का गायन भी किया गया।

 

Patna, 26 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना जिला अंतर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणाओं से संबंधित पटना शहरी क्षेत्र (पूर्वी) के लिए भद्र घाट, पटना सिटी में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 341.43 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न योजनाओं का शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास / कार्यारंभ किया।

341.43 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि 4 घोषणाओं से संबंधित 5 योजनाओं का शिलान्यास आज किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पटना सिटी के लोगों तथा प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में पटना साहिब आनेवाले सिख श्रद्धालुओं को काफी सुविधा होगी।

उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पटना शहरी क्षेत्र (पूर्वी) के आम लोगों को काफी फायदा होगा। उन्हें बेहतर जनसुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने भद्र घाट, पटना सिटी में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 158.40 करोड़ रुपये लागत की गायघाट-कंगन घाट-दीदारगंज तक (लंबाई 7.80 किलोमीटर) गंगा के किनारे पुराने पथ के चौड़ीकरण/निर्माण कार्य का शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास किया।

यातायात सुगम होगा और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पटना सिटी क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। साथ ही छठ महापर्व और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के लिए गंगा नदी तक पहुंचने में सहूलियत होगी।

मुख्यमंत्री ने भद्र घाट, पटना सिटी में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 61.95 करोड़ रुपये की लागत से गाय घाट में जेपी गंगा पथ से सटे नदी की ओर डाउन रैंप के निर्माण कार्य का शिलापट्ट अनावरण कर कार्यारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने इस इवसर पर कहा कि इस योजना के पूर्ण होने पर जेपी गंगा पथ से गाय घाट उतरने में सुविधा होगी। जेपी गंगा पथ गाय घाट में यू-टर्न व्यवस्था के कारण निरंतर जाम की समस्या बनी रहती है, अब इस कार्य के पूर्ण होने पर जाम से निजात मिलेगी। यातायात सुगम होगा और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी।

मुख्यमंत्री ने भद्र घाट, पटना सिटी में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 99.26 करोड़ रुपये लागत की पटना साहिब में तख्त श्री हरमंदिर साहिब जी, कंगन घाट में मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने भद्र घाट, पटना सिटी में आयोजित कार्यक्रम स्थल से 14.05 करोड़ रुपये लागत की पटना सिटी के मंगल तालाब में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास एवं 7.77 करोड़ रुपये लागत की नागरिक सुविधाओं के विकास कार्य का शिलान्यास भी किया।

अच्छे ढंग से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लगाएं: मुख्यमंत्री

कार्यक्रम के पश्चात् लौटने के क्रम में मुख्यमंत्री ने जेपी गंगा पथ पर रुककर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की लगायी गयी तस्वीर को देखा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पथ पर जगह-जगह और अच्छे ढंग से लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लगाएं।

मुख्यमंत्री अटल पथ पर भी रुके और अधिकारियों को निर्देश दिया कि यहां विभिन्न जगहों पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर लगाएं। उन्होंने कहा कि जेपी गंगा पथ और अटल पथ को साफ-सुथरा, सुसज्जित, सुरक्षित और मेंटेन कर के रखें।

GayaJi: प्रधानमंत्री के सभा में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हुए विकास कार्यों और आने वाले लक्ष्यों की जानकारी दी।

10 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य पूरा हो चुका है: नीतीश कुमार

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, सड़क और बिजली समेत सभी क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2018 में हर घर तक बिजली पहुँचा दी गई थी। पहले घरेलू उपभोक्ताओं को नाम मात्र की छूट दी जाती थी, लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक उपभोक्ता को 125 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दी जा रही है।

रोजगार और नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने और 10 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया गया था। इसमें से 10 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य पूरा हो चुका है, जबकि रोजगार के अवसर बढ़कर 39 लाख तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में यह संख्या 50 लाख से भी अधिक हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें जनता के लिए ठीक से काम नहीं करती थीं। “24 नवंबर 2005 को जब हमारी एनडीए की सरकार बनी, तभी से बिहार में विकास की रफ्तार शुरू हुई। 2005 के पहले गया की क्या स्थिति थी, यह सब लोग अच्छी तरह जानते हैं।”

उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2014 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता दी गई थी, जिसके तहत सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की गई। इसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार मखाना बोर्ड की स्थापना, नए एयरपोर्ट के निर्माण और पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी प्रयासों से बिहार को नई ऊँचाइयों पर ले जाने का कार्य जारी है।

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। एसआईआर के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव “वोटर अधिकार यात्रा” निकाल रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने मीडिया से बात की और कई बड़े बयान दिए।

बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा: निशांत

निशांत कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार ने बीते 20 सालों में बिहार के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने दावा किया कि पहले 20 लाख रोजगार देने का वादा था, लेकिन सरकार ने 50 लाख नौकरियां दीं। अब एक करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया है और उस पर काम भी चल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य की नौकरियों में बिहार के युवाओं को ज्यादा हिस्सा दिलाने की कोशिश हो रही है। टीआरई-4 की बहाली पर भी सरकार गंभीर है। महिलाओं को रोजगार और सशक्तिकरण में भी राज्य ने काफी काम किया है।

विपक्ष के सवालों पर निशांत ने साफ कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग का मामला है, उस पर वही फैसला करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित गया यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं।

निशांत कुमार ने आगे कहा कि बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एनडीए जीतेगा और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए सवालों पर भी उन्होंने कहा कि सबकुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है।

patna, 19 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 4835 विद्यालय लिपिक एवं 518 विद्यालय परिचारी के पदों पर चयनित कुल 5353 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

पटना में 212 विद्यालय लिपिक एवं 28 विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की गई है

मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से मणि कुमारी, अमित गौरव, दिव्या राज, किरण कुमारी गुप्ता एवं तूबा अशरफ को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पूरे राज्य में आज 4835 विद्यालय लिपिक एवं 518 विद्यालय परिचारी, अर्थात् कुल 5353 आश्रितों की नियुक्ति की गई है। पटना जिले में 212 विद्यालय लिपिक एवं 28 विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की गई है।

नियुक्ति पत्र प्रदान कतरने के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नवनियुक्त कर्मियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं है। मुझे विश्वास है कि सभी नवनियुक्त कर्मी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

अनुकम्पा के आधार पर नियोजन ईकाई के माध्यम से शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु प्रावधान किया गया

दरअसल, बिहार में वर्ष 2006 से शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियोजन ईकाई के माध्यम से शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु प्रावधान किया गया। लेकिन मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों की योग्यता शिक्षक पद के लिए नहीं रहने के कारण वर्ष 2020 में नियोजन ईकाई के माध्यम से विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के नियत वेतन पर अनुकम्पा के आधार पर नियोजन इकाई के माध्यम से वर्ष 2024 तक नियोजन किया गया।

राज्य सरकार ने वर्तमान में शिक्षकों की तरह अनुकम्पा पर नियुक्ति के लिए विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी का पद जो राज्य कर्मी के श्रेणी में आते हैं, नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है। अनुकम्पा पर नियुक्त होनेवाले विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी का वेतन एवं सेवाशर्त बेहतर हुआ है।

Patna, 19 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अलग-अलग विभागों से जुड़े 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री की ओर से घोषित बिहार की अलग-अलग आयोगों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क सिर्फ 100 रुपये करने की घोषणा की गई थी, जिस पर भी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है।

छूट की स्वीकृति सहित 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के अधीन सरकारी नौकरी के लिए सभी परीक्षाओं (बिहार लोक सेवा आयोग / बिहार कर्मचारी चयन आयोग / बिहार तकनीकी सेवा आयोग / बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग/केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद, बिहार आदि) के आवेदन शुल्क में कमी/छूट की स्वीकृति सहित 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से परीक्षा शुल्क 100 रुपये करने और मुख्य परीक्षा में शुल्क माफ करने की घोषणा की थी। आज की कैबिनेट में उन्होंने मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए नालंदा जिले के राजगीर में जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से दो पांच सितारा होटल और वैशाली जिला में एक पांच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम-2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई

बैठक में राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रदान करने को स्वीकृति दी गई है। गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख विकास सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2025 को स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 20 बाजार प्रांगण में राष्ट्रीय कृषि बाजार डीपीआर बेस्ड स्कीम अंतर्गत वन टाइम ग्रांट के रूप में 6 करोड़ रुपए व्यय करने की स्वीकृति दी गई है।बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली-2025 को स्वीकृति दी गई है।

बांका जिले के मौथाबाड़ी में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी का मुख्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग को मुफ्त जमीन देने की मंजूरी दी गई। मधेपुरा जिले के चौसा में 132/33 केवी ग्रीड सब स्टेशन के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जमीन हस्तांतरण की मंजूरी दे दी गई है।

बैठक के दौरान सालेपुर, नरसंडा, तेलमर, करौटा एनएच-30 पर 19.43 किलोमीटर सेक्शन को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन किया जाएगा। इसके लिए 539 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृत दी गई है। राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंच पथ पर आरओबी समेत 4 लेन हाइवे के निर्माण के लिए 364 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

इस साल सरकारी कर्मियों को कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी

कैबिनेट की बैठक में स्वर्गीय उपेन्द्र नाथ वर्मा, स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को गयाजी शहर के दिग्धी तालाब के उत्तर-पश्चिम कोना पर स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने को स्वीकृति दी गई।

इस साल सरकारी कर्मियों को कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। बिहार सरकार के सभी सरकारी कार्यालयों में 11 दिन का सामान्य अवकाश रहेगा। वहीं 17 दिनों का ऐच्छिक/ प्रतिबंधित अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा 15 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जबकि एक दिन वार्षिक लेखाबंदी रहेगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में साल 2026 की छुट्टियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गयी है।

Patna, 18 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक ब्लॉक, तकनीकी ब्लॉक, प्रयोगशाला, प्रशासनिक भवन, क्लास रूम सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं तथा शैक्षणिक कार्यकलापों की विस्तृत जानकारी ली।

 

विगत तीन वर्षों में संस्थान ने 90 प्रतिशत से ज्यादा प्लेसमेंट के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है

क्लास रूम में उपस्थित छात्र-छात्राओं से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें।

ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1973 में बिहार आर्थिक विकास संस्थान ( बिहार इन्स्टीच्यूट ऑफ इकोनोमिक डेवलपमेन्ट) के नाम से सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में शोध एवं प्रबंधन के उद्देश्य से की गयी थी।

संस्थान में वर्तमान में प्रोफेशनल कोर्स (प्रोफेशनल कोर्स), जो कि स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर का है, संचालित किया जा रहा है। विगत तीन वर्षों में संस्थान ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 90 प्रतिशत से ज्यादा प्लेसमेंट (नौकरी दिलाना) के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। संस्थान प्रबंधन के क्षेत्र में पूर्वी भारत का एक अग्रणी संस्थान है। वर्ष 2025 के टाइम-बी-स्कूल सर्वे में संस्थान ने शीर्ष 15 प्रबंधन संस्थानों में अपना रैंक स्थापित किया है।

कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राएं भी प्रबंधन एवं कम्प्यूटर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं

संस्थान बाजार एवं कॉरपोरेट जगत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम (कोर्स) का संचालन करता है। संस्थान के द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन तथा कम्प्यूटर की शिक्षा बाजार से काफी कम दर पर दी जा रही है। इसके कम फीस होने से समाज के कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राएं भी प्रबंधन एवं कम्प्यूटर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं तथा कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपना स्थान कायम कर रहे हैं।

संस्थान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्ध है
 
काफी संख्या में बिहार राज्य स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना से आच्छादित छात्र संस्थान में नामांकित हैं। संस्थान के सारे कोर्स अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मान्यता प्राप्त है तथा संस्थान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सम्बद्ध है। संस्थान में पूर्णतः क्रियाशील स्टार्टअप-सेल है, जो कि भावी उद्यमियों का प्रशिक्षण एवं उद्योग स्थापित किये जाने के लिए मेंटोरिंग (सलाह देने ) का कार्य करता है।

निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सह ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के निदेशक डॉ. एस. सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारीगण तथा संस्थान के शिक्षक और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

 

Patna, 13 अगस्त (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने राज्य की नदियों के जलस्तर की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली।

सरकार में आने के बाद से ही हमलोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं: मुख्यमंत्री

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहे। साथ ही प्रभावित लोगों को यथाशीघ्र और पूरी संवेदनशीलता के साथ मदद करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बीच राहत एवं बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी से करते रहें। उन्होंने कहा कि सरकार में आने के बाद से ही हमलोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। मॉनसून के पूर्व संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जाती है और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सभी को कार्य करने के निर्देश दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच आनुग्रहिक राहत की राशि (जीआर) का वितरण जल्द से जल्द करायें। बाढ़ के दौरान हुई फसल क्षति को लेकर किसानों के बीच राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्स्थापन कार्य कराना सुनिश्चित करे, ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

बाढ़ से  25 लाख आबादी प्रभावित हुई है

इससे पहले बैठक में विकास आयुक्त सह आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों तथा नदियों के जलस्तर के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिक बारिश के कारण गंगा नदी के किनारे के 10 जिले भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एवं कटिहार विशेष रूप से प्रभावित हुये हैं। बाढ़ से इन 10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों की 25 लाख आबादी प्रभावित हुई है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 7 टीमें और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की 9 टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। 60 मोटर बोट और 1233 नाव लगातार कार्यरत हैं। अब तक 52 हजार 573 पॉलीथीन शीट और 1800 सूखा राशन पैकेट प्रभावित लोगों के बीच वितरित किया गया है। बाढ़ राहत कैंपों में प्रभावित लोगों के लिए एसओपी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी तक सामुदायिक रसोई केंद्र में 13 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया जा चुका है। जानवरों के लिए पशु चारा एवं चिकित्सा की व्यवस्था की गई है।

Patna, 12 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लाभुकों से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से 16 लाख विद्युत उपभोक्ता जुड़े। मुख्यमंत्री ने सभी उपभोक्ताओं से सीधे संवाद किया तथा उनकी राय जानी।

सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया है: मुख्यमंत्री 

संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया है। इसे राज्यभर में लागू भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से पहले राज्य में बिजली का काफी बुरा हाल था। राजधानी पटना में भी 7-8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी। 24 नवम्बर, 2005 को राज्य में हमलोगों की सरकार बनने के बाद बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग का बजट बढ़ाया गया तथा बिजली की आपूर्ति बढ़ायी गयी। इसके बाद राज्य के सभी गांवों एवं टोलों में बिजली पहुंचाई गयी। वर्ष 2015 में सात निश्चय योजना के अन्तर्गत ‘हर घर बिजली’ निश्चय की शुरूआत कर हर घर को बिजली देने का काम निर्धारित समय से दो माह पूर्व अक्टूबर, 2018 में पूरा कर लिया गया। इसके बाद जो भी नए घर या टोले बने हैं, उन सभी को बिजली पहुंचा दी गयी है।

सरकार द्वारा सौर ऊर्जा (सोलर इनर्जी ) को भी बढ़ावा दिया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग शुरू से ही सभी लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराते रहे हैं। बिजली खरीदने में सरकार का काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन लोगों को लागत से काफी कम दर पर देना पड़ता रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के हित में हमने यह तय कर दिया है कि जुलाई माह के बिल से ही राज्य के लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जायेगी। इसे लागू कर दिया गया है तथा इससे राज्य के 1 करोड़ 89 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा सौर ऊर्जा (सोलर इनर्जी ) को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी सरकारी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा (सोलर) संयंत्र लगाये गये हैं। अब यह भी तय किया गया है कि सभी इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा का लाभ दिया जाएगा।

आज के कार्यक्रम में लगभग 16 लाख लोग शामिल

उन्होंने कहा कि आज पूरे राज्य में अनेक जगहों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज के कार्यक्रम में लगभग 16 लाख लोग शामिल हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में सभी जिलों के प्रभारी मंत्री एवं अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे हैं। इस कार्यक्रम में कुछ घरेलू उपभोक्ताओं ने अपनी बात भी कही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ” ऊर्जा तथा योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव शुरू से ही सब काम देख रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिये ऊर्जा विभाग और ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव को धन्यवाद देता हूं।”

उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस नई पहल से बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। राज्य सरकार इसी तरह से राज्यवासियों के हित में लगातार काम करती रहेगी। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी बिजली उपभोक्ताओं को धन्यवाद देता हूं।

मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज के कार्यक्रम में सभी जिलों के विद्युत उपभोक्ता जुड़े हुए थे। सुपौल, नालंदा, मुजफ्फरपुर एवं गयाजी जिले की महिला उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री के साथ संवाद भी किया।