बजट

Budget2021: टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, 75 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को रिटर्न भरने से मिलेगी छूट

On: February 1, 2021

2.38k

New Delhi: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश किया. कोरोना महामारी के बाद पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश की. बजट डिजिटल रूप में पेश की गयी. वित्तमंत्री ने स्वदेश निर्मित टैब से अपना भाषण पढ़ा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण में रविंद्र नाथ टैगोर-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का जिक्र किया. वित्त मंत्री ने #Budget2021 के भाषण की शुरुआत उन अभूतपूर्व परिस्थितियों से की, जिनके माध्यम से देश और दुनिया ने महामारी के दौरान #COVID वारियर्स द्वारा प्रदान की गई सेवा महत्वपूर्ण सेवा को देखा.

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी, 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या सहन किया उसका कोई उदाहरण नहीं है.

सरकार के रूप में हमने हर स्थिति पर नज़र बनाए रखी और अपने रिस्पांस में हम अत्यन्त मुस्तैद भी रहे, PMGKY और आत्मनिर्भर पैकेज के अलावा कई अन्य घोषणाएं भी की : वित्‍त मंत्री

नई स्वास्थ्य योजना पर 64,180 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव: वित्त मंत्री

भारत में अब प्रति मिलियन जनसंख्या पर #COVID19 मृत्यु दर सबसे कम है और वहीं लगभग 130 प्रति मिलियन आबादी पर सबसे कम सक्रिय मामले भी हैं : वित्त मंत्री

कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35000 करोड़ रुपये का प्रावधान: वित्त मंत्री

हमने कोविड-19 के विरूद्ध नागरिकों को चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित करना शुरू किया, जिसकी बदौलत आज भारत के पास दो कोविड वैक्सीन उपलब्ध है : वित्‍त मंत्री

प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस मुहैया कराया, 4 करोड़ से अधिक किसानों, महिलाओं, गरीबों के लिए सीधे नकद राशि मुहैया कराई : वित्‍त मंत्री

स्वास्थ्य और कल्याण के बजट में 137 प्रतिशत की बढ़ोतरी। मिशन पोषण 2.0 की होगी शुरुआत: वित्त मंत्री

मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क ( मित्रा) योजना शुरू की जाएगी: वित्त मंत्री

20 हजार करोड़ की धनराशि के साथ नए डीएफआई की होगी स्थापना: वित्त मंत्री

हमने 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को कोविड के विरूद्ध सुरक्षा मुहैया कराई, पीएम ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया : वित्‍त मंत्री

#AatmanirbharBharat पैकेज ने संरचनात्मक सुधारों को गति दी भारत के पास कोविड के दो टीके हैं, हमने नागरिकों के साथ-साथ 100 से अधिक देशों की भी सुरक्षा करना शुरू कर दिया है दो या दो से अधिक टीके भी जल्द आने की उम्मीद : वित्त मंत्री

सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाया पीएम गरीब कल्याण योजना, तीन #AatmanirbharBharat पैकेज और उसके बाद कई घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट की तरह थीं : वित्त मंत्री

जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है: वित्‍त मंत्री

शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रूपये का कुल वित्तीय आवंटन किया जाएगा : वित्‍त मंत्री

अगले 3 साल में 3 हजार किमी नई सड़कें बनेंगी, बंगाल में ही नई सड़कों पर 25 हजार करोड़ खर्च होंगे

जब मैंने बजट 20′-21 पेश किया, तो हम यह नहीं सोच सकते थे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अभूतपूर्व संकुचन की ओर चला जाएगा प्रधानमंत्री @narendramodi के #lockdown घोषणा के 48 घंटे के भीतर 2.76 लाख करोड़ रुपए की #PMGKY की घोषणा की गई : केंद्रीय मंत्री

सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना लांच की जाएगी: वित्‍त मंत्री

हम मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे: वित्‍त मंत्री

हम अगले तीन वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा: वित्‍त मंत्री

MSP पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया: वित्‍त मंत्री

धान के लिए 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपये हो गई थी। 2020-21 में स्थिति और बेहतर हुई और इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपये होने का अनुमान है: वित्‍त मंत्री

विदेशी मोबाइल महंगे होंगे, तांबे के समान सस्ते होंगे. सोना चाँदी पर कस्टम डयूटी घटा, विदेशी कपड़े महंगे होंगे, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं. #BUDGET

#Budget2021 #BudgetonCT

बजट 2020: किसी ने बताया ऐतिहासिक तो किसी ने खोखला

By CT Central Bureau

On: February 1, 2020

In: आपका शहर, बिजनेस

1.63k

Chhapra: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यूनियन बजट पेश किया. केंद्रीय मंत्री ने जब सदन में बजट पढ़ना शुरू किया तो सारण सहित देशभर की निगाहें इस आम बजट पर थी. आम बजट के माध्यम से सरकार ने गांव, गरीब और किसानों पर ज्यादा फोकस किया. वही मिडल क्लास फैमिली को कई सौगातें भी दी.

बजट को लेकर हर तरफ अलग-अलग प्रतिक्रियाएं रही. वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के बाद सारण से विभिन्न वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने इसे जनता के लिए कल्याणकारी बताया तो किसी ने इसे उम्मीदों पर खरा न उतरने वाला बताया है.

दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों में विपक्षी पार्टियों ने इस बजट को खोखला बताया तो सत्ताधारी पार्टियों ने इसे आम जनता का बजट बताया.

मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब घटाते हुए नए टैक्स स्लैब जारी किया. तो दूसरी तरफ किसानों का ख्याल रखने के लिए सरकार ने उनके लिए 16 सूत्री फार्मूले को ऐलान किया. वही एलआईसी का शेयर बेचने के साथ साथ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पहुंचने का ऐलान इस बजट में आकर्षण के बिंदु रहे.

यहां पढ़ें प्रतिक्रियाए:

छपरा के स्वर्ण व्यवसाई अशोक अलंकार के मालिक अश्विनी गुप्ता ने बताया कि इस बजट से स्वर्णकारों को काफी उम्मीदें थी. लेकिन सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार को घटाना चाहिए था, सोने में जीएसटी घटाने की भी उम्मीद थी. लेकिन इस बजट में स्वर्ण व्यापारियों के लिए कुछ नहीं था. हमें इस बजट से निराशा हाथ लगी है.

भाजपा के जिलाध्यक्ष राम दयाल शर्मा ने कहा कि सर्व समवेशी और सर्व हितकारी बजट पेश किया गया है.
आमजन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हाइवे, रेलवे, बन्दरगाह, एयरपोर्ट, मेट्रो, के लिये आवंटन की बात हो या अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु आवंटन, स्वस्थ भारत की अपनी सकल्पना को साकार करने हेतु आयुष्मान भारत की योजना को देश के कोने कोने पहुचने के लिये बजट में जैसा प्रवधान किया गया है उससे बेहतर स्वस्थ सेवा के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध होगा. सबको घर, बिजली शौचालय, गैस, के साथ ही स्वच्छ जल पहुँचाने के लिये में विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य है.

सारण के शिक्षाविद रामाकांत सोलंकी ने इस बजट को रोजगार दिलाने वाला बजट बताया है. उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट के माध्यम से सरकार ने हायर एजुकेशन शिक्षा पर जोर दिया है. समाज के सारे वर्गों के लिए यह बजट कल्याणकारी है. उम्मीद है कि सरकार अपने सभी ऐलानों पर खरा उतरेगी और जन-जन तक इस बजट से फायदा पहुंचेगा.

यूनियन बजट पर जदयू अति पिछड़ा, प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार महतो ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अति पिछड़ा वर्ग से जुड़ी कल्याण योजनाओं के लिए सरकार ने ₹85, 000 करोड़ का ऐलान किया है. आज मोदी सरकार ने दिखा दिया कि सबका साथ और सबका विकास का सूत्र काम कर रहा है. सरकार ने देश में अति पिछड़ा उद्यमियों को बढ़ाने के लिए कई और ऐलान किए हैं. यह बजट देश को नए आयाम की ओर ले जाएगा.

भाजपा विधायक डॉ सी एन गुप्ता ने कहा कि इस बजट से बजट से सरकार ने गांव, गरीब और किसानों पर फोकस किया है. मोदी सरकार ने किसानों के लिए 16 सूत्री ऐलान किया है. यह अपने आप में ऐतिहासिक है. किसानों की आय 2022 तक दुगनी की जाएगी. सरकार गरीब किसानों को आगे बढ़ा रही है, किसानों की फसल के लिए रेल सेवा शुरू की जाएगी. कृषि उड़ान सेवा शुरू की जाएगी, यह देश अब बदल रहा है.

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के जिलाध्यक्ष जिलानी मोबिन ने कहा कि सरकार ने देश की तमाम सरकारी कंपनियों को बेचने का काम शुरू कर दिया है. बजट में एलआईसी को भी बेचने का ऐलान किया गया. सरकार का बजट पूरी तरह से खोखला है. मोदी सरकार देश बेचने का काम कर रही है. एक-एक करके तमाम कंपनियां कंगाल हो रही हैं. एयर इंडिया एलआईसी, बीएसएनएल सभी कर्ज के बोझ में दब गए हैं रोजगार देश में एक बड़ा मुद्दा है इस पर मोदी सरकार ने बजट में कोई ऐलान नहीं किया.

यूनियन बजट पर अपनी राय देते हुए विद्या विहार कॉलेज के निदेशक सुधाकर भरद्वाज ने कहा कि गरीब छात्रों को पढ़ाई के लिए सरकार ने ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया जो अपने आप में एक बेहतर कदम है. नई शिक्षा नीति की भी जल्द घोषणा होने वाली है. गरीब छात्रों के लिए ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू होने से काफी फायदा मिलेगा. टायर 2 शहर यानी कि छपरा जैसे शहर में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो रही है. स्वास्थ्य पर भी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है.

भाजपा नेता श्याम बिहारी अग्रवाल ने कहा कि इस दशक का पहला बजट शानदार व दूरदर्शी है. टैक्स स्लैब में बदलाव कर मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी गई है. कई गेम चेंजर ऐलान देश को 5 Trillion Economy बनाएंगे. उन्होंने बजट को आम आदमी का बजट बताया हैं तथा स्वागत किया हैं.

एक्सपर्ट की राय:

बजट को लेकर नार्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव पवन कुमार अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस बजट में कोई खास दम नहीं था. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था जो कि नहीं मिला. रेलवे से ट्रेनों की घोषणा होने की उम्मीद थी, छपरा-पटना के बीच ट्रेन जरूरी था. छपरा से कई रूट्स के बीच ट्रेनों की कमी है.

पवन कुमार अग्रवाल बताते हैं कि इनकम टैक्स में सरकार ने एक हाथ से छूट तो दिया है लेकिन दूसरे हाथ से उसे ले भी लिया है. नए स्लैब के अनुसार 5 लाख तक टैक्स फ्री, 12 से 15 लाख तक की आय के लिए 25 परसेंट और 25 लाख से ऊपर के लिए 30 परसेंट टैक्स लगाया गया. इनकम टैक्स में छूट देने के लिए शर्त रखी गई है. इसके तहत अगर किसी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो जो सुविधाएं अभी तक मिल से आए हैं उन्हें त्यागना होगा, यानी कि यदि आपने पहले बीमा निवेश घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस जैसे कुल 70 मुद्दे हैं. इन पर मिलने वाली छूट को त्यागना होगा. पहले टैक्स भरते हुए इन सभी चीज की जानकारी देने पर टैक्स में छूट मिलती थी. अगर नए स्लैब के अनुसार टैक्स देंगे तो आपको इन सब चीजों पर छूट नहीं मिलेगी. दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि छोटे व्यापारियों को ऑडिट में छूट दी गई है यह एक अच्छा काम हुआ है कुल मिलाकर बजट साधारण है.

छपरा के विकास के लिए खर्च होंगे 157 करोड़, नगर निगम ने पेश किया 2018-19 का बजट

By CT Central Bureau

On: August 30, 2018

In: आपका शहर

2.12k

Chhapra:छपरा नगर निगम बोर्ड द्वारा गुरुवार को 2017- 18 और 2018 19 का बजट पेश किया गया. इस दौरान 18-19 में होने वाले अनुमानित आय के तहत बजट पेश किया गया. इस दौरान नगर निगम के पदाधिकारी और सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे. बजट में बोर्ड द्वरा बताया गया कि वर्ष 2018-19 में नगर निगम को अनुमानित 159.32 करोड़ आय होगा. जिसमें 157. 01 करोड़ रूपय छपरा के विकास में खर्च होंगे.

इस राशि मे शहर में नालों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वही स्ट्रीट लाइट के लिए 3 करोड़ रुपये खर्च होंगे.सबके लिए आवास योजना के लिए 20 करोड़ रूपये खर्च करेगा. वहीं सीवरेज व ड्रेनेज के लिए 7-7 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है. इसके अलावें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 3.12 करोड़ खर्च होंगे. शहर में कंक्रीट के सड़कों के निर्माण के लिए 11 करोड़ साथ ही अन्य रोड और नालों के निर्माण के लिए 6 करोड़ खर्च होंगे.

पार्क और जिम के लिए खर्च होंगे 2 करोड़ 30 लाख

नगर निगम ने इस बजट में शहर के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए पार्क के लिए लगभग 2 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान किया है. वहीं इस राशि मे से जिम का भी निर्माण कराया जायेगा. साथ ही नाईट शेल्टर निर्माण के लिए 6 करोड़, शव दाह गृह के लिए 2.02 करोड़, पब्लिक शौचालय के लिए 2.20 करोड़.

भवन निर्माण के लिए 3 करोड़

नगर निगम के लिए बिल्डिंग व बस स्टैंड में बाउंडरी घरेने जैसी योजनाओं के किए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
इसके अलावें सामुदायिक भवन बनाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख की अनुमानित राशि खर्च होगी.

फेयर एण्ड लवली

By CT Central Bureau

On: March 3, 2016

In: आपका शहर

2.63k

बजट सत्र में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पर तंज कसते हुए फेयर एण्ड लवली के जुमले का प्रयोग किया. संदर्भ काला धन का मुद्दा है. दरअसल 2014 के आम चुनाव के दौरान नरेन्द्र मोदी ने यह कहा था कि हम देश के बाहर रखे कालेधन को वापस लाएंगे. और उस दौरान यह भी कहा था कि विदेशों में इतना कालाधन पड़ा है कि अगर उसे देश में लाया जाए तो हर किसी के खाते में 15 लाख जमा हो जाएंगे.

अब गौर करने वाली बात है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ऐसा करूंगा ही. हां यह जरूर कहा था कि कालाधन रखने वालों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.
यह तथ्य है कि कालाधन पर सरकार ने थोड़ा सुस्ती से काम किया है. जिससे विरोधियों को हमला करने का अवसर मिला है. वैसे कालाधन पर हर सरकार कुछ ना कुछ स्किम लेकर आती रही है. पी चिदम्बरम ने पहले कई बार इस तरह की योजनाएं ला चुके हैं. जानकारों का भी मानना है कि काला धन निकालने का यही बेहतर विकल्प है. खैर, चूंकि सूट-बूट की सरकार वाले जुमले को वित्त मंत्री ने इस बजट में धोने का काम किया तो राहुल गांधी फेयर एण्ड लवली का जुमला लेकर आए हैं.

सवाल उठता है कि क्या देश में महज जुमलों की राजनीति होगी. जनता अब जुमलों से तंग आ चुकी है. उसे जमीन पर कुछ होता हुआ दिखना चाहिए. अभी तक पक्ष और विपक्ष दोनों में कालाधन के मामले में गंभीरता नजर नहीं आई है. इस संदर्भ में वित्त मंत्री ने एक सार्थक कदम उठाया है, जो स्वागत योग्य है. पर देखना यह है कि इसका वास्तव में कितना असर होता है और कितना कालाधन बाहर आता है. कालाधन किसी भी अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला बना देता है. यही नहीं इनका उपयोग देश विरोधी गतिविधियों में भी होता है. इसलिए कलाधन के खिलाफ सभी को मिल कर काम करना चाहिए.

रवि नारायण पाण्डेय
Editor-at-Large

बीड़ी को छोड़कर हर तंबाकू उत्पाद, सोने, हीरे के आभूषण, कारें और ब्रांडेड कपड़े महंगे

By CT Central Bureau

On: February 29, 2016

In: अपना देश

2.21k

नयी दिल्ली(CT Budget Desk) : विकास के उम्मीदों से भरे 2016 आम बजट को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में पेश कर दिया है. सामाजिक सरोकार से जुड़े कई घोषणाओं से देश में उम्मीद की एक नई किरण जगी है.

गरीब परिवार को रसोई गैस,स्वास्थ्य बीमा योजना,किसानों के हितों के लिए 5500 करोड़ का पैकेज,जल संरक्षण के लिए गांव में 5 लाख कुँए और तालाब,सड़क निर्माण हेतु 19हजार करोड़ की राशी बजट का मुख्य केंद्र रहा.

अरुण जेटली ने शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देते हुए उच्च शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख करोड़ का पैकेज तथा कौशल विकास हेतु 1700 करोड़ का पैकेज उपलब्ध करने की घोषणा की है.

स्वास्थ्य,शिक्षा,सड़क,ग्रामीण विकास,कौशल विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाओं वाला यह आम बजट लोकलुभावन तो है पर इसका क्रियान्वयन सरकार के लिए एक मुख्य चुनौती होगी.

आम बजट की मुख्य बाते-:

छोटी-बड़ी सभी कारें, ब्रांडेड कपड़े, सोने, हीरे के आभूषण और कपड़े महंगे

डाक घरों में ATM सेवा होगी शुरू : जेटली

बीड़ी को छोड़कर हर तंबाकू उत्पाद महंगा होगा

सरकारी बैंकों में 50 फीसदी तक हिस्सेदारी करने पर विचार: जेटली

आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 3 घोषणाएं : फसल बीमा, LPG और स्वास्थ्य बीमा

रोड और रेलवे पर 2.18 लाख करोड़ का खर्च होगा

SEBI में संसोधन होगा, सड़कों और हाइवे पर खर्च किए जाएंगे 97 हजार करोड़

अगले तीन साल में एक करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा : जेटली

अगले 5 सालों में दोगुनी कर देंगे किसानों की आय: अरुण जेटली

एयरपोर्ट पर करीब 100 करोड़ खर्च होंगे : अरुण जेटली

एक साल में 10000 किमी हाईवे बनेंगे: जेटली

मोटर व्हिकल एक्ट से रोजगार बढ़ाने पर जोर: जेटली

हाई-वे निर्माण के लिए 55000 करोड़ की राशि आवंटन की जाएगी-जेटली

वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 30000 रुपए की स्वास्थ्य सेवाओं में छूट: जेटली

गरीबों के लिए गैस कनेक्शन के लिए 2 हजार करोड़ का फंड : अरुण जेटली

सस्ती दवा के लिए 30,000 स्टोर खुलेंगे: जेटली

नई हेल्‍थ प्रोटेक्‍शन स्‍कीम को लॉन्‍च किया जाएगा: जेटली

1 मई 2018 तक हर गांव में होगी बिजली, गरीबों को 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस : जेटली

गरीब बुजुर्गों के लिए 1 लाख 30 हजार का स्वास्थ्य बीमा: अरुण जेटली

दालों के उत्पादन के लिए पांच सौ करोड़ रुपए: जेटली

मनरेगा के तहत पांच लाख तालाब बनेंगे : अरुण जेटली

अगले वित्‍त वर्ष के अंत तक 23 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा: जेटली

2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्‍य: जेटली

जीडीपी की दर 7.6 हुई, दुनियाभर में मंदी का असर: जेटली

कमजोर वर्गों के लिए 3 योजनाएं शुरू कीं : अरुण जेटली

बीपीएल परिवारों को रसोई गैस देंगे : जेटली

फाइनेंशियल ईयर 2016 के संशोधित अनुमान में प्‍लान्‍ड खर्च बढ़ाया गया: जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कविता सुनाकर जताए मजबूती के इरादे, पीएम मोदी ने थपथपाई मेज

आर्थिक मंदी के बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है, हमें विरासत में खराब अर्थव्यवस्था मिली: जेटली

वित्तमंत्री अरुण जेटली पेश कर रहे हैं आम बजट

जेटली का बजट भाषण शुरू होने से पहले ही लोकसभा में शोरशराबा

यह भी देखे

यह भी देखे

यह भी देखे

यह भी देखे

यह भी देखे