अस्पताल

छपरा: कोरोना संक्रमण के मद्देनजर संदिग्ध मरीजों को उनके घर से अस्पताल लाने ले जाने की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में एंबुलेंस को लगाया गया है. इस वजह से गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. राज्य में एंबुलेंस को लेकर हो रही असुविधा के मद्देनजर राज्य स्वास्थ्य समिति ने जरूरी फैसला लिया है. इस फैसले के तहत एंबुलेंस की सुविधा नहीं उपलब्ध होने पर अब गर्भवती महिला को उसके परिजन किसी अन्य वाहन से अस्पताल ला सकते हैं. इसके लिए तत्काल 500 रुपये का भुगतान स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जायेगा.

डीबीटी के माध्यम से होगा 500 रुपये का भुगतान

राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस निर्देश के आलोक में पत्र जारी किया है. पत्र के माध्यम से कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 102 एंबुलेंस का उपयोग संदिग्ध या संक्रमित मरीजों के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है. इस वजह से राज्य में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने जाने के लिए 102 एंबुलेंस की सेवा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है. इस स्थिति को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति ने यह निर्णय लिया है कि 31 मई तक 102 एंबुलेंस की अनुपलब्धता के कारण यदि कोई गर्भवती महिला संस्थागत प्रसव के भाड़े के वाहन से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आती हैं तो उसे तत्काल आने जाने के लिए 500 रुपये का भुगतान किया जायेगा. रशि का भुगतान नेशनल हेल्थ मिशन के फ्री रेफरल ट्रांसपोर्ट से उसके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा.

भाड़े पर वाहन रखने का भी लिया गया है निर्णय

वहीं पत्र के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्ध या संपुष्ट मरीजों के परिवहन के लिए एक पूर्ण रूप से सेनेटाइज्ड एंबुलेंस को चिन्हित कर उसी विशेष चिन्हित एंबुलेंस से कोविड 19 के संदिग्ध या संपुष्ट मरीजों का परिवहन करने हेतु सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं ताकि साधारण मरीज एवं गर्भवती महिलाओं में संक्रमण फैलने की संभावना नहीं रहे. इसके साथ ही 102 एंबुलेंस सेवा के तहत चिन्हित एंबुलेंस के अतिरि​क्त कोविड 19 से संबंधित कार्यों के लिए जिलों व मेडिकल कॉलेजों द्वारा आवश्यकतानुसार भाड़े पर वाहन रखने का निर्णय लिया गया है जिसका भुगतान कोविड 19 से संबंधित नेशनल हेल्थ मिशन के खाते से किया जायेगा.

Chhapra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इण्डिया फाईट्स कोरोना अभियान को गति प्रदान करते हुए स्थानीय सांसद सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रुडी ने सांसद निधि से एक करोड़ की राशि अपने संसदीय क्षेत्र सारण में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था के लिए दी है.

उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर और राशि उपलब्ध कराई जा सकती है. कोविड-19 की महामारी और उसके प्रति बढ़ती चिंताओं के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रुडी की इस पहल से सारण में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है. इस राशि से सारण के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ अनुमंडल स्तरीय अस्पतालों को लगभग 15 लाख मूल्य के वेंटिलेटर उपलब्ध कराये जायेंगे. इसके लिए सांसद ने छपरा के सिविल सर्जन और जिलाधिकारी से बात की है.कोरोना की महामारी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने रोकथाम के प्रयासों को आगे बढ़ाने का काम किया है. इसके लिए पूरे देश में 21 दिनों का लॉक डाउन भी किया गया है. बीमार संदिग्धों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में हो रहा है पर इस बीमारी से गंभीर मरीज जिन्हें सांस लेने में परेशानी होती है उनके लिए पीएचसी मे वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है. इसी को देखते हुए सांसद श्री रुडी ने अपने सांसद निधि से सारण लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो को वेंटिलेटर देने की पहल की है. इसके लिए सांसद ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को पत्र भी लिखा है.

सांसद ने कहा कि कोरोना से बचाव के उपायों के लिए उनकी सांसद निधि से आवश्यकतानुसार धनराशि अवमुक्त की जा सकती हैं. उन्होंने कहा कि यदि लगता है कि इसके लिए और राशि की आवश्यकता है तो वे पूरी धनराशि भी खर्च कर सकते हैं.

इस संदर्भ में सांसद श्री रुडी ने कहा कि क्षेत्र में गंभीर बीमारी से पीड़ित और सांस लेने में जिनको ज्यादा तकलीफ होगी उनको वेंटिलेटर पर रखना अनिवार्य है.