नई दिल्ली: देश में हर वर्ष लगभग 9 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन करने वाली देश भर में संचालित तेरह हजार आइटीआइ संस्थानों की उत्कृष्ठता के लिए संस्थान, प्रशिक्षण में पार्दशिता के साथ प्रशिक्षकों के स्तर में भी सुधार की कवायद तेज कर दी है. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मानक स्तर पर लाने के लिए उसमें व्यापक सुधार और उनके स्तर पर संशोधन / परिवर्धन के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रयास जारी है. इसी के तहत मंगलवार को दिल्ली में केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजीव प्रताप रुडी के साथ डीजीइटी के राज्यस्तरीय निदेशकों नेे विचार विमर्श किया.
अहम बैठक के दौरान अधिकारियों की तरफ से कई अच्छे सुझाव भी आये और बेहतर निष्कर्ष भी निकले. जिसका परिणाम अगले कुछ महिनों में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के स्तर पर देशभर में नजर आयेगा. केन्द्रीय मंत्री श्री रुडी ने बताया कि भविष्य में प्रशिक्षण में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे है. केन्द्री कौशल विकास मंत्री श्री रुडी ने कहा कि जिस प्रकार पिछली सदी आइआइटी की थी ठीक उसी प्रकार वर्तमान सदी आइटीआइ की है, इसको पूरी तरह साकार करने के लिए कौशल विकास विभाग निरंतर प्रयत्नशील है.
श्री रुडी ने कहा कि देशभर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की ग्रेडिंग की जायेगी इससे प्रशिक्षणार्थियों को पता चलेगा कि वह किस स्तर के संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे है. इससे संस्थानों व और प्रशिक्षणार्थियांे के बीच पारदर्शि संबंध भी स्थापित होगा जो कालांतर में विकासहित में उचित है. छात्रोकिस ग्रेड की आइटीआइ में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है. उन्हों ने कहा कि सरकार आईटीआई संस्थानों में पढ़ने वालो छात्रो की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने जा रही है जिसके लिए इन संस्थानो में पढ़ने वाले छात्रो के लिए अलग शिक्षा बोर्ड की मंजुरी मिल चुकी है. उन्होने कहा कि यहाँ से मिलने वाले सर्टिफिकेट की दसवीं और बारहवीं के सामान्य ही मान्यता होगी. इन सुधारों के बाद संस्थानों के व्यवस्थित क्रियान्वयन के साथ प्रशिक्षणार्थियों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देने में सहुलियत ही नहीं होगी बल्कि संस्थान का स्पष्ट प्रलेखित प्रणाली के साथ और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी संचालन भी होगा.
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