Chhapra: अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेद्य उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, सरकार के. के. पाठक की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तरीय मद्य निषेद्य विभाग के कार्याे की गहन समीक्षा की गयी। अपर मुख्य सचिव महोदय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि शराब बंदी सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इसलिए सतर्क होकर शराब बंदी कानून को प्रभावी ढ़ंग से लागू करें। वर्तमान परिस्थिति के कार्यकलाप से असंतोष जाहिर करते हुए इसमें सख्ती लाने का स्पष्ट दिशा -निर्देश दिया गया।

अपर मुख्य सचिव के द्वारा सर्वप्रथम शहरी क्षेत्रों में होम डिलिवरी के नेटवर्क को तोड़ने हेतु कारगर नीति बनाने पर चर्चा की गयी। किसी भी परिस्थिति में शराब की होम डिलिवरी न होने पाये इसे सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश तीनों जिला के जिला पदाधिकारीगण एवं पुलिस अधीक्षकगण को दिया गया। अवैद्य देशी शराब का निर्माण को रोकने हेतु प्रभावी गश्ती एवं छापामारी करने का निर्देश दिया गया। विगत दस दिनों में की गयी छापामारी की संख्या की समीक्षा करते हुए संख्या और बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
शराबबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के उपर प्रभावी ढ़ंग से कानूनी कार्रवाई करने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। इस कार्य के लिए उत्पाद विभाग में विशेष रुप से अधिवक्ता रखने का निदेश दिया गया। शराब बंदी कानून के तहत जप्त वाहनों की नीलामी नियमपूर्वक तेजी से करने का निदेश दिया गया। फरार अभियुक्तों के घर की कुर्की करने का भी निदेश दिया गया। जप्त शराब को नष्ट करने की प्रक्रिया में और तेजी लाने को कहा गया। नदियों में मोटरबोट के जरिए गश्ती करने का निर्देश दिया गया। माह दिसम्बर के अंत तक सभी लम्बित कार्यो के निपटारा हेतु आवश्यक निदेश दिया गया।
समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव के द्वारा सूचना तंत्र को मजबूत करने के साथ-साथ जनमानस का सहयोग लेने का भी निदेश दिया गया। व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए आमजनों में शराब बंदी के समर्थन में माहौल बनाने को कहा गया। इस कार्य में जीविका दीदियों के सहयोग लेने का निदेश दिया गया। सतत् जीविकोत्पादन योजना के तहत शराब एवं ताड़ी के पुश्तैनी धंधे में लगे व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने में दिये जाने वाली सहयोग राशि की चर्चा करते हुए अपर मुख्य सचिव महोदय ने इसे प्रभावकारी योजना बताते हुए इस योजना का अनुश्रवण करने हेतु तीनों जिला के जिला पदाधिकारी का निदेश दिया। आज दिये गये सभी निदेशों की पुनः समीक्षा जनवरी-2022 में करने की बात कर बैठक समाप्त की घोषणा की गयी।