अपना सारण (Page 308)

Chhapra: जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए समाहरणालय सभागार में सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि फेज टू के तहत् ग्रमीण क्षेत्रों में एक हजार किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव एवं डीपीआर तैयार करें. बैठक में बताया गया कि फेज टू के तहत् 90 कि0 मी0 सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली है. जिसपर अग्रेतर कार्रवाई की जार रही है. सांसद रूडी ने कहा कि दिशा की अगली बैठक में सम्बंधित प्रस्ताव रखा जाय.

मनरेगा पर चर्चा

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने उपस्थित सदस्यगण एवं पदाधिकारीयों का स्वागत किया एवं पावर प्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन के माघ्यम से विकास कार्याक्रमों को विन्दुवार बताया गया. जिलाधिकारी ने सदन को बताया कि मनरेगा के तहत् कुल 2681530 मानव दिवस का सृजन कर 94 प्रतिशत उपलब्धि हाँसिल की गयी है. मनरेगा अन्तर्गत् कुल 60 हजार कार्य किया जा रहा हैं. जिसमें 36 हजार पूर्ण कर लिया गया है. जिले में मनरेगा के कुल 165109 सक्रिय मजदूर हैं. जिनमें 84 प्रतिशत का आधार सिडिंग कर दिया गया है.

जिला में 98.24 प्रतिशत मजदूरी भुगतान समय पर किया जा रहा है और इस मामले में सारण जिला बहार में प्रथम स्थान बनाये हुए है. प्रत्येक पंचायत में वृक्षरोपण के तीन यूनिट का लक्ष्य के अनुरूप जिला में 969 युनिट लगाना है जिसमें 170 यूनिट पूरा कर लिया गया है। एक युनिट में 200 वृक्ष लगाये जाते हैं.

जलशक्ति अभियान पर हुई चर्चा

जिलाधिकारी ने बताया कि जलशक्ति अभियान के तहत नगरा प्रखण्ड का चयन किया गया है जहाँ वृक्षारोपन, वाटर हारबेस्टींग एवं शोक पीट निर्माण का कार्य कराया जा रहा है. 9 अगस्त को पूरे बिहार में मुख्यमंत्री के द्वारा ’’जल जीवन हरियाली’’ कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है.जिसके लाईव बेव कासि्ंटग की व्यवस्था जिला एवं प्रखंड स्तर पर करायी जा रही है. वन प्रमंडल के द्वारा जिला में 1.17 लाख पौधा लगाने का प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है. जिसमें 44000 की स्वीकृति प्राप्त हुयी है. हाल ही में प्रभारी मंत्री के द्वारा अभियंत्रण कॉलेज में वृक्षारोपन किया गया, वहाँ 1200 वृक्ष लगाये गये थे.

’’दिशा’’ की अध्यक्षता कर रहे सांसद रजीव प्रताप रुडी के द्वारा मनरेगा के सभी शीर्षो में बजट का कितना प्रावधान है और कितना व्यय किया गया है, से संबंधित सूची बनवाकर माननीय सभी सदस्यगण का उपलब्ध कराने का निदेश दिया.

महराजगंज सांसद ने की मनरेगा कार्यो के जांच की मांग

सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के द्वारा जलालपुर प्रखंड के किसी एक पंचायत में मनरेगा के तहत हुए कार्य की जाँच कराने की मांग गयी. यही मांग गड़खा के माननीय विधायक मुनेश्वर चौधरी के द्वारा भी की गयी.इस पर अध्यक्ष के द्वारा जिला में पदस्थापित प्रशिक्षु आई.ए.एस श्री वैभव श्रीवास्तव को यह दायित्व दिया गया कि पदाधिकारियों की टीम बनाकर दो माह में जाँच प्रतिवेदन एवं वृक्षारोपन का फिडवैक उपलब्ध करायें.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सभी स्वीकृत योजनाओं, चल रही योजनाओं एंव किसी कारण से योजना में रुकावट है तो उसकी सूची माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया. अधीक्षण अभियंता ने बताया कि तीन दिनों के अंदर संबंधित सूची सदस्यगण को उपलब्ध करा दी जाएगी.

जिला परिषद् अध्यक्षा श्रीमती मीना अरुण के द्वारा मढ़ौरा के नौतन में शीलापट्ट लगे होने परन्तु कार्य पूर्ण नही होने का मामला उठाया गया.

श्री रूडी द्वारा 2014 के बाद से जिन सड़कों को कार्य पूरा नही है उसकी सूची की मॉग की गयी.एकमा-ताजपुर सड़क के बारे में बताया गया कि इसका निविदा प्रक्रिया पूर्ण है। संवेदक को कार्यादेश दिया जा रहा है. इस पथ पर 15 से 20 दिन में कार्य प्रारंभ हो जाएगा. महाराजगंज सांसद श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के द्वारा महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के 9 प्रखंडों में कितना प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है तथा शौचालय लाभूकों का कितना भुगतान किया गया है कि सूची मांगी गयी तथा बनियापुर-पिरौटा के बीच सड़क पर जर्जर पुल का प्रश्न उठाया गया.

एकमा प्रखंड में दाखिल खारिज की धीमी रफ्तार तथा मशरक, बनियापुर एवं पानापुर प्रखंड में मध्यान भोजन में गड़बड़ी का मामला भी उठाया गया एवं जाँच कराने की मांग की गयी. इस पर जिलाधिकारी के द्वारा पदाधिकारियों को समुचित निदेश दिया गया.

PHED चापाकलों की मरम्मती के निर्देश

जिलाधिकारी ने बताया कि पीएचईडी के द्वारा 1007 चापाकलों की मरम्मती की गयी है और 122 का कनवर्जन किया गया है. आपदा मद से 100 चापाकल तथा विभागीय मद से 186 नये चापाकल लगाये गये हैं. बिहार राज्य फसल सहायता योजना के खरिफ फसल के सभी 54000 स्वीकृत आवेदनों के विरुद्ध 17 करोड़ 40 लाख रुपया का भुगतान कर दिया गया है और रबी फसल के प्राप्त आवेदन का सत्यापन किया जा रहा है. कुल प्राप्त 126618 आवेदनों में 58357 का सत्यापन करा लिया गया है. अगस्त माह तक सभी का सत्यापन कराकर विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा. जिसके उपरांत सीएफएमएस के माध्यम से लाभूकों के खाते में राशि चली जाएगी.

जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पीएम किसान योजना के तहत् 240000 किसानों को लाभ दिलाया गया. मुख्यमंत्री वृद्वजन पेंशन योजना के तहत् 47787 आवेदन प्राप्त हुए हैं. आवेदन प्राप्ति के मामलें में सारण जिला का राज्य में दूसरा स्थान हॉसिल है. जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष आयु पूर्ण कर लेने वाला कोई भी व्यक्ति प्रखंड के आरटीपीएस काउन्टर पर आवेदन दे सकता है.

बैठक में सांसद राजीव प्रताप रुडी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जिला परिषद् अध्यक्षा श्रीमती मीना अरुण, छपरा विधायक डॉ सीएन गुप्ता, गड़खा विधायक मुनेश्वर चौधरी, विधान परिषद् ई0 सच्चिदानंद राय, सभी प्रखंड प्रमुख, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय, उप विकास आयुक्त आदित्य प्रकाश, ट्रैनी आईएएस वैभव श्रीवास्तव सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी तकनीकी पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे.

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