Bihar Elections 2025 (Page 63)

पटना: बिहार विधान परिषद् की समितियों का शुक्रवार को पुनर्गठन कर दिया गया है।कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने समितियों का पुनर्गठन किया है। 34 समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन किया गया है। ये सभी समितियां 9 जून से प्रभावी होंगी।

किस समिति में किन्हें मिली जगह
पुनर्गठित नियमावली समिति :अध्यक्ष सभापति अवधेश नारायण सिंह बनें हैं। राबड़ी देवी, नवल किशोर यादव, देवेश चंद्र ठाकुर, केदारनाथ पांडे, राम चंद्र पूर्वे, प्रो. डॉ. राम वचन राय, डॉ. मदन मोहन झा, प्रो. डॉ राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को सदस्यों के तौर पर जगह मिली है।

विशेषाधिकार समिति : अध्यक्ष सभापति अवधेश नारायण सिंह होंगे और सदस्यों के रूप में राबड़ी देवी, नवल किशोर यादव, देवेश चंद्र ठाकुर, केदारनाथ पांडे, प्रो. डॉ. राम वचन राय और प्रेमचंद्र मिश्रा को जगह मिली है।

आवास समिति : अध्यक्ष वीरेंद्र नारायण यादव बनें हैं। सुमन कुमार, सीपी सिन्हा उर्फ चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा, खालिद अनवर, प्रेमचंद्र मिश्रा, निवेदिता सिंह और मोहम्मद फारुक सदस्य बनें हैं।

पुस्तकालय समिति : अध्यक्ष सच्चिदानंद राय को बनाया गया है। राजेश राम, संजय प्रकाश और सर्वेश कुमार सदस्य बने हैं।

निवेदन समिति : अध्यक्ष केदारनाथ पांडे बने हैं। डॉ. संजीव कुमार सिंह, संजीव श्याम सिंह, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, वीरेंद्र नारायण यादव, रीना देवी उर्फ़ रीना यादव और डॉ. प्रमोद कुमार सदस्य बने हैं।
आठ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति : अध्यक्ष संजय पासवान बने हैं। सदस्य राजेश राम, अशोक कुमार अग्रवाल, अर्जुन साहनी और राम ईश्वर महतो बने हैं।

आचार समिति : अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. राम वचन राय होंगे। उपेंद्र कुशवाहा, केदारनाथ पांडे, राम चंद्र पूर्वे, रजनीश कुमार, संजय प्रसाद और रीना देवी उर्फ रीना यादव सदस्य बनेंगे।

सरकारी आश्वासन समिति : नीरज कुमार को अध्यक्ष बनाया गया है। डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, डॉ. मदन मोहन झा, वीरेंद्र नारायण यादव, सुनील कुमार सिंह, सर्वेश कुमार और रणविजय कुमार सिंह सदस्यों के रूप में बने हैं।

जिलापार्षद एवं पंचायती राज समिति : अध्यक्ष सलमान रागीब को बनाया गया है । राम चंद्र पूर्वे, आदित्य नारायण पांडे, सुबोध कुमार, समीर कुमार सिंह, कुमुद वर्मा और संतोष कुमार सिंह सदस्य होंगे ।

प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति : अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ राजेंद्र प्रसाद गुप्ता होंगे। दिनेश प्रसाद सिंह, मनोरमा देवी, प्रेमचंद्र मिश्रा और सुनील कुमार सिंह सदस्य होंगे।

कार्यान्वयन समिति : अध्यक्ष रजनीश कुमार होंगे। नीरज कुमार, अशोक कुमार अग्रवाल, भीसम साहनी और घनश्याम ठाकुर सदस्य होंगे।

कागजात संबंधी समिति : अध्यक्ष डॉ. एनके यादव होंगे। रणविजय कुमार सिंह, नूतन सिंह, सुनील कुमार सिंह और डॉ. प्रमोद कुमार सदस्य होंगे।

प्रत्यायुक्त विधान समिति : अध्यक्ष मोहम्मद फारुक होंगे। प्रो. डॉ राम वचन राय, देवेश चंद्र ठाकुर, देवेश कुमार और समीर कुमार सिंह सदस्य होंगे।

याचिका समिति : अध्यक्ष देवेश कुमार होंगे। सलमान रागीब, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्रोफेसर गुलाम गौस, डॉक्टर एनके यादव, रीना देवी उर्फ रीना यादव और मोहम्मद कमर आलम सदस्य के रूप में होंगे।

गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति : अध्यक्ष प्रोफ़ेसर गुलाम गौस को बनाया गया है। डॉक्टर मदन मोहन झा, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, टुन्ना जी पांडे और डॉक्टर प्रमोद कुमार को सदस्य बनाया गया है।

बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तीकरण समिति : अध्यक्ष निवेदिता सिंह को बनाया गया है। मनोरमा देवी और डॉ. कुमुद वर्मा सदस्य के रूप में होंगी।

अल्पसंख्यक कल्याण समिति : अध्यक्ष मोहम्मद गुलाम रसूल होंगे। मोहम्मद कमर आलम, खालिद अनवर और मोहम्मद फारुक सदस्य होंगे।

पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति : अध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता होंगे। राजेश राम, नूतन सिंह और सुबोध कुमार सदस्य होंगे।

प्रकाशन समिति : अध्यक्ष डॉ. संजीव कुमार सिंह होंगे। दिनेश प्रसाद सिंह, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और सुमन कुमार सदस्य होंगे।

शून्य काल समिति : अध्यक्ष प्रेमचंद्र मिश्रा को बनाया गया है। संजय पासवान, संजीव श्याम सिंह और राधाचरण साह को सदस्य बनाया गया है।

आरक्षण क्रियान्वयन समिति : अध्यक्ष रामबली सिंह होंगे। राजेश राम और राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता सदस्य होंगे। नगर विकास समिति : अध्यक्ष संजीव श्याम सिंह होंगे। संजय सिंह, अशोक कुमार अग्रवाल और संजय पासवान सदस्य होंगे।

आपदा प्रबंधन पुनर्वास समिति : अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह होंगे। खालिद अनवर, मोहम्मद कमर आलम और सुबोध कुमार सदस्य होंगे।

अभ्यावेदन समिति : अध्यक्ष सभापति अवधेश नारायण सिंह होंगे। संयोजक रणविजय कुमार सिंह और सदस्य के रूप में सलमान रागीब और नूतन सिंह होंगे।

विशेष जांच समिति : अध्यक्ष मोहम्मद कमर आलम होंगे। सलमान रागीब, संतोष कुमार सिंह और रामबली सिंह सदस्य के रूप में होंगे। रा

राजभाषा समिति : अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा को बनाया गया है। संजय कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार सिंह और सर्वेश कुमार को सदस्य बनाया गया है।

वृद्धजन संरक्षण एवं सुरक्षा समिति : अध्यक्ष राधाचरण शाह को बनाया गया है। संजय कुमार सिंह, राम ईश्वर महतो, अर्जुन साहनी और घनश्याम ठाकुर को सदस्य बनाया गया है।

मानवाधिकार समिति : अध्यक्ष संजय प्रकाश होंगे। नवल किशोर यादव, संजय सिंह और अशोक कुमार अग्रवाल सदस्य होंगे।

कालाजार एवं अन्य संक्रामक रोग नियंत्रण समिति : अध्यक्ष आदित्य नारायण पांडे होंगे। मोहम्मद गुलाम रसूल, भीसम साहनी और रामबली सिंह सदस्य के रूप में होंगे।

वित्तीय प्रबंधन एवं आंतरिक संसाधन समिति : अध्यक्ष ललन कुमार सर्राफ होंगे। राम चंद्र पूर्वे, प्रोफेसर डॉ. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, सुमन कुमार और सच्चिदानंद राय सदस्य होंगे।

सामान्य प्रयोजन समिति : अध्यक्ष संजय प्रसाद होंगे। राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता और टुन्ना जी पांडे सदस्य के रूप में होंगे।

कारा सुधार समिति : अध्यक्ष राजन कुमार सिंह होंगे। दिलीप कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार और संतोष कुमार सिंह सदस्य होंगे।

दिव्यांग जन कल्याण समिति : अध्यक्ष सीपी सिन्हा उर्फ चंदेश्वर प्रसाद सिन्हा होंगे। समीर कुमार सिंह और रामेश्वर महतो सदस्य होंगे।

पर्यटन विकास समिति : अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा होंगे। संजय सिंह, रजनीश कुमार और नीरज कुमार सदस्य होंगे।

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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार बयानबाजी करने वाले भाजपा एमएलसी टुन्नाजी पांडेय को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार के खिलाफ लगातार बयान देने को लेकर उन्हें शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने पार्टी ने निलंबित किया है। उनकी गतिविधिया लगातार पार्टी की नीतियों के खिलाफ थी.

पार्टी अनुशासन के विरुद्ध बयान देने के लिए विधान पार्षद श्री टुन्ना पाण्डेय को भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। pic.twitter.com/M7yydvYyQ1

— BJP Bihar (@BJP4Bihar) June 4, 2021

उल्लेखनीय है कि टुन्नाजी पांडेय ने एक दिन पूर्व सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा था कि बिहार में उन्होंने गलत तरीके से सरकार बनाया है।

टुन्नाजी पांडेय ने आरोप लगाया था कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को चुना था लेकिन नीतीश ने पूरी व्यवस्था को हाइजैक कर लिया ।राज्य की जनता के साथ धोखा किया है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाये थे। जिसके बाद से ही जदयू की तरफ से प्रवक्ता संजय सिंह ने भाजपा पर अपने विवादित एमएलसी पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बना रहे थे । जिसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने एमएलसी से जवाब मांगा था।

भाजपा अनुशासन समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक विनय सिंह ने नोटिस भेजा था। जिसमें उन्हें अपने बयान पर 10 दिनों में जवाब देने को कहा गया था लेकिन इतना होने के बाद भी उन्होंने नोटिस नहीं मिलने की बात कह दूसरे दिन भी जदयू नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी की। उन्होंने पार्टी गतिविधियों के खिलाफ जाकर शाहाबुद्दीन के बेटे से भी मुलाकात की थी। A valid URL was not provided.

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पटना: भाजपा के एमएलसी टुन्नाजी पांडेय के बयान पर एनडीए के मुख्य पार्टी जदयू और भाजपा में घमासान मचा हुआ है।

टुन्ना पांडे की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दिये गये बयान से तिलमिलायी जदयू ने भी गुरूवार को चेतावनी दे दी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा की अनुशासन समिति ने टुन्ना पांडे को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में जवाब मांगा है।

उल्लेखनीय है कि टुन्ना पांडेय ने गत दिन कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें जनता ने वोट नहीं दिया है। वोट तो तेजस्वी यादव को मिला था लेकिन जनादेश की चोरी करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गये हैं। टुन्ना पांडेय ने कहा कि नीतीश कुमार को तो जेल में रहना चाहिये था।

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पटना: सीपीआई(एम ) ने सरकार की ओर से निर्वाचित पंचायतो के प्रतिनिधियों का कार्यकाल नहीं बढ़ाने के निर्णय को अलोकतांत्रिक बताया है।

पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने बुधवार को बयान जारी करते हुए कहा कि कार्यकाल बढ़ाने के लिए अगर कोई नियम नहीं था तो इसके लिए राज्य सरकार अध्यादेश ला सकती थी। परामर्श समिति गठित करने के पीछे सरकार की मंशा स्पष्ट है।

माकपा राज्य सचिव ने कहा कि परामर्श समिति गठित करने के बहाने सरकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को मजबूत करने के बजाए नौकरशाहों के हाथों पंचायतों को सौपना चाहती है। विकास के सारे काम में नौकरशाहों को विशेष अधिकार देने से भारी लूट की संभावनाएं बढ़ जाती है।

पार्टी बिहार सरकार से मांग करती है कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें और आगामी चुनाव होने तक पंचायतों के अधिकार को बढ़ाने के लिए अध्यादेश पारित करे। पार्टी राज्य सचिव मंडल की बैठक 4 जून को होगी। जिसमें आगामी आंदोलन पर चर्चा होगी।

Input agency

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पटना: पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि राजद व कांग्रेस के जो लोग पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं,उन्हें संविधान के क, ख, ग, घ की जानकारी नहीं है।

उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 243-ई में पंचायतों का कार्यकाल 5 साल के लिए निर्धारित है। जिस प्रकार विधान सभा या लोक सभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है,उसी प्रकार पंचायतों का कार्यकाल भी बढ़ाना संभव नहीं है।

उन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए हाय- तौबा वे लोग मचा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में 23 वर्षों तक पंचायत का चुनाव नहीं कराया और जब 2001 में चुनाव कराया तो संविधान में प्रावधान के बावजूद अनुसूचित जाति,जनजाति,पिछड़ा व महिलाओं को आरक्षण से वंचित कर दिया। कोविड से उत्पन्न विषम स्थिति में सरकार ने कार्यकाल समाप्ति के बाद पंचायतों का कामकाज सम्भालने के लिए सलाहकार ( परामर्शी) समितियां गठित करने का जो निर्णय लिया है, वह सर्वोत्तम विकल्प है क्योंकि अंततः उसमें स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को ही रखने पर विचार किया जा रहा है।

राजद-कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान 2001 में हुआ पंचायत चुनाव रक्तरंजित रहा, 196 लोग मारे गए तथा सैकड़ों लोग चुनावी रंजिश में हिंसा के शिकार हुए थे।

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