Chhapra: इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 6 फ़रवरी से प्रारंभ होकर 16 तक चलेगी. परीक्षा के लिए छपरा शहर में 64, सोनपुर अनुमंडल में 6 एवं मढ़ौरा अनुमंडल में 6 समेत कुल 76 परीक्षा केन्द्र बनाये गए है.


शनिवार को नगर परिषद् के सभागार में जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद ने केन्द्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के निदेश के आलोक में परीक्षा की प्रथम पाली 9.45 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक एवं द्वितीय पाली 1.45 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक संचालित होगी. सभी पालियों में 15 मिनट का आरंभिक समय परीक्षार्थी को प्रश्नों को पढ़ने और समझने के लिये दिया गया है. जिलाधिकारी ने बताया कि प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पूर्व अपने प्रतिनियुक्ति का स्थान ग्रहण कर लेंगे एवं परीक्षा समाप्ति के बाद तक केन्द्र पर उपस्थित रहकर विधि व्यवस्था संधारित करेंगे. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी परीक्षा केन्द्र पर केवल परीक्षार्थियों को ही परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर उनके प्रवेश पत्र को देख कर अंदर जाने देंगे. परीक्षा केन्द्र में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य इलेक्ट्राॅनिक गैजट, चिट, काॅपी, किताब, चाकू, माचिस, ब्लेड इत्यादि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. परीक्षा केन्द्र के भीतर जो भी शिक्षक, वीक्षक या अन्य कर्मी उपस्थित रहेंगे, वे अपने पास मोबाईल फोन नहीं रखेंगे.        

परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के लिये 1/4 सशस्त्र बल के साथ स्टैटिक/गश्ती एवं उड़नदस्ता दंडाधिकारी-सह-जोनल दंडाधिकारी/सुपर जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. सभी परीक्षा केन्द्रों पर विडियोग्राफी की जायेगी एवं सीसीटीवी कैमरा लगाया जायेगा. अनुमंडल कार्यालय, सदर छपरा के परिसर में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जायेगी. जिसका दूरभाष संख्या 06152-242444 है. नियंत्रण कक्ष परीक्षा के दौरान प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से संध्या 5.30 बजे तक खुला रहेगा. किसी भी आकस्मिक स्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण, मोबाईल नं0 9430979194, अनुमंडल पदाधिकारी सदर छपरा मोबाईल नं0 9473191269, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर छपरा मोबाईल नं0 9431800075 से सम्पर्क किया जा सकता है.

  उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से परीक्षा समाप्त होने तक की अवधि में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मढ़ौरा एवं सोनपुर परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करेंगे. परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार रहित कराने हेतु एक बेंच पर दो परिक्षार्थी को ही बैठाने का निर्देश दिया गया है. परीक्षा केन्द्रों पर तैनात होमगार्ड के जवान, विडियोग्राफर और पानी पिलाने वाले तक पर भी नजर रखी जायेगी. कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करते हुए पाया जायेगा, उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अनुकूल कार्रवाई की जायेगी. जिला स्तर से भी औचक निरीक्षण हेतु उड़नदस्ता टीम का गठन किया जायेगा. परीक्षा में परीक्षार्थी व्हाईटनर का प्रयोग बिलकुल नहीं करेंगे, नहीं तो परीक्षा परिणाम अवरूद्ध हो जायेगा. जिला शिक्षा पदाधिकारी को परीक्षा से संबंधित मजिस्ट्रेट, केन्द्राधीक्षक एवं अन्य आवश्यक के साथ वाहट्स एप गु्रप बनाने का निर्देश दिया गया. इस परीक्षा में सारण जिला में कुल 76,131 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें कला संवर्ग के 13,458, विज्ञान संवर्ग में 60,706, वाणिज्य संवर्ग में 1,220 एवं वोकेशनल में कुल 55 परीक्षार्थी होंगे. सभी 76 परीक्षा केन्द्रों पर 2,478 वीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। मढ़ौरा और सोनपुर अनुमंडल में जो परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, वहां केवल छात्राएं ही परीक्षा देंगी. मढ़ौरा अनुमंडल में कुल 6,769 छात्राएं जबकि सोनपुर अनुमंडल में 5,309 छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगी. उन्होंने कहा कि कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किये गये अभिभावकों/परीक्षार्थियों, वीक्षकों एवं अन्य के विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी. बैठक में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, उपविकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, दंडाधिकारी सहित सभी केन्द्राधीक्षक, पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.

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Chhapra: जयप्रकाश विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय स्तर की मीडिया में खबर चलने के बाद आखिरकार राजनेताओं की नींद टूट गई है.

जयप्रकाश विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शनिवार को स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने स्थानीय विधायक डॉ सीएन गुप्ता के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ हरिकेश सिंह से वार्ता की.

स्थानीय परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल के बाद से ही उतार चढ़ाव देख रहा है. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गुणवत्ता पर टिप्पणी करने से बचते हुए. श्री रूडी ने कहा कि शैक्षणिक व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है. विश्वविद्यालय में नियमित रूप से परीक्षाओं का संचालन नहीं होना हास्य का विषय है. कुलपति को विश्वविद्यालय में आए हुए एक वर्ष हुआ है लेकिन यह व्यवस्था वर्षों पुरानी है. जिसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है. कुलपति से हुई वार्ता के आधार पर मार्च महीने तक 40 हज़ार छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करने का आश्वासन मिला है. इसके अलावे विगत की कई लंबित मामलों पर जल्द से जल्द निवारण का प्रयास करने हेतु पहल की जा रही है.

पंजीयन मामले को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था में वृहद रुप से शिक्षा माफियाओं का प्रवेश है. जिसके कारण यहां की व्यवस्थाएं बेपटरी हैं. हालांकि यह मामला न्यायालय के संज्ञान में है. जिसके आधार पर इसके निदान का प्रयास किया जा रहा है.

प्रेस वार्ता के मौके पर छपरा विधायक डॉ सीएन गुप्ता, अमनौर के पूर्व विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह, सतेंद्र सिंह, राकेश कुमार सिंह, धर्मेन्द्र चौहान, चरण दास, प्रतीक कुमार सहित कई अन्य भाजपा नेता और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता उपस्थित थे.

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छपरा: भारत स्काउट गाइड के प्रथान सोपान प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन स्थानीय निजी विद्यालय में हुआ. शिविर का उद्घाटन शिविर प्रधान सह जिला संगठन आयुक्त आलोक रंजन ने किया.

इस शिविर में 150 स्काउट और गाइड कैडेट प्रशिक्षण लेंगे. शिविर 8 फरवरी तक चलेगी. इस दौरान आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा. उद्घाटन सत्र में स्काउट मास्टर विशाल कुमार तथा अमन राज उपस्थित थे.

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Chhapra: स्थानीय रामकृष्ण मिशन आश्रम में फेस ऑफ फ़्यूचर इंडिया के द्वितीय वर्षगाँठ समारोह का आयोजन किया गया. स्वामी विवेकानंद हॉल में आयोजित इस समारोह का उद्घाटन जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद, डॉ एच के वर्मा, डॉ प्रमेन्द्र रंजन, डॉ के के द्रिवेदी, स्वामी अतिदेवनंद जी महाराज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया.

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में जिलाधिकारी हरिहर प्रसाद ने कहा कि सामाजिक उत्थान के लिए फेस ऑफ फ़्यूचर इंडिया द्वारा किया जा रहा कार्य प्रशंसनीय है. संगठन के युवाओं द्वारा समाज मे एक नया संदेश दिया जा रहा है जिससे सामाजिक परिवर्तन होगा.

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भी सामाजिक परिवर्तन के क्रियाकलाप किया जाता रहा है. दहेज़ प्रथा और बाल विवाह को लेकर विगत दिनों मानव श्रृंखला बनाई गई. जिसमे सबका समर्थन मिला लेकिन इसके साथ साथ इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए स्वयं इसको अपने जीवन मे भी लागू करना चाहिए. युवा देश के कर्णधार होते है और इन युवाओं के कंधों पर ही देश टिका है. आज के युवाओं में सामाजिक परिवर्तन की सोंच एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकती है.

इस मौक़े पर संगठन के 24 सदस्यों को बेहतर सामाजिक कार्यो के लिए प्रेरणा दूत अवार्ड से जिलाधिकरी ने सम्मानित किया.

समारोह में आगत अतिथियों को वृक्ष देकर सम्मानित किया गया. मंच का संचालन रितु राज, रौशनी कुमारी एवं नेहा द्वारा किया गया.समारोह की अध्यक्षता डॉ प्रमेन्द्र रंजन सिंह ने की.

इस मौके पर सीपीएस के निदेशक हरेन्द्र सिंह, डॉ सुरेश प्रसाद सिंह, मंटू कुमार यादव, रंजीत कुमार, प्रवीण कुमार, मनकेश्वर पंडित, प्रिंस कुमार, रंजीत भोजपुरिया, रचना पर्वत सहित फेस ऑफ फ़्यूचर इंडिया के सभी सदस्य मौजूद थे.

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Chhapra: प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल द्वारा विगत दिनों गोपालगंज के सिधवलिया चीनी मिल में लोहा गिरने से हुई जख्मी पीड़ित को चेक प्रदान किया गया. लोक शिकायत के प्रथम अपीलीय प्राधिकार आयुक्त कार्यालय में श्री लाल के आदेश के उपरांत परिवादी हरिशंकर सिंह को 40हजार 313 का बैंकर्स चेक एवं 3000 रुपये नगद श्रम अधीक्षक गोपालगंज द्वारा संबंधित देनदार से दिलवाया गया.

प्रमंडलीय आयुक्त नर्मदेश्वर लाल ने अपने कक्ष में पीड़ित को मुआवजे की राशि चेक के माध्यम से प्रदान की. चेक मिलते हैं परिवादी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई.

इस अवसर पर श्रम अधीक्षक गोपालगंज, पेशकार संजय कुमार, कार्यपालक सहायक विधि राजन कुमार मौजूद थे.

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Chhapra: दूसरों को शिक्षा देने वाले मामूली चीज को लेकर जब खूनी संघर्ष पर उतारू हो जाएंगे इसे नैतिक शिक्षा का पतन ही कहेंगे. शुक्रवार को छपरा में भौतिकी विज्ञान का अपने को विद्वान कहने वाले दो शिक्षक पोस्टर चिपकाने के विवाद को लेकर आपस मे ऐसे भीड़ गये कि वर्चस्व की लड़ाई में दोनों शिक्षक समेत उनके कई समर्थक गंभीर रूप से घायल हो गये. इस घटना के बाद बच्चों में खौफ है.

भगवान बाज़ार थाना से प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों ही पक्षों की ओर से FIR नही किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में दोनों शिक्षक शहर में अपने कोचिंग के प्रचार से संबंधित पोस्टर जगह-जगह चिपकवा रहे थे, उसी क्रम में एक दूसरे के पोस्टर को ढक दिया गया था. इसी विवाद को लेकर उक्त घटना घटित हुई है.

उधर कोचिंग संचालकों के मनमानी से काशी बाजार समेत आस-पास के स्थानीय लोग परेशान हैं. आये दिन कोचिंग पढ़ने वाले छात्रों द्वारा आपस मे मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है. उधर कई निजी कोचिंग संचालकों ने इस तरह की घटना पर खेद जताया है.

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Chhapra:जिलाधिकारी हरिहर ने आपूर्ति संबंधी समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि अनाज का उठाव कर डीलर समय पर बांट दें. जिलाधिकारी ने सरकार द्वारा निर्धारित फूड कैलेण्डर के अनुसार अनाज के उठाव व वितरण करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि नोटिस के बाद भी जो डीलर कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, उन्हें मुक्त करने की कार्रवाई करें.

इसके साथ ही उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ आम जन तक पहुंचाएं. जरूरत पड़ने पर शिविर लगाकर अनाज का वितरण कराना सुनिश्चित करें.

उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से इसके लिए कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी. जनशिकायत के लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने व वार्ड स्तरीय निगरानी समिति की बैठक संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करा उसे वेबसाइट पर अपलोड कराने का निर्देश दिया. इसके अतिरिक्त जन वितरण प्रणाली के दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया.

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Chhapra: केन्द्रीय बजट के बाद पक्ष और विपक्ष के साथ साथ आम लोगों, व्यवसायियों की क्या है राय हमने जाना. इस रिपोर्ट के माध्यम से छपरा टुडे डॉट कॉम आप तक बजट पर राजनीतिज्ञों, आम लोगों, व्यवसायियों और नौकरीपेशा लोगों की प्रतिक्रिया लेकर आया है.   

पढ़े किसने कैसा बताया बजट को

भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेन्द्र सेंगर
ने कहा कि यह बजट गरीब और किसान के हित में है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. विपक्ष द्वारा लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा था, इसका सरकार ने जोरदार जवाब दिया है.

कांग्रेस नेता जीतेन्द्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा पेश बजट ने मध्यम वर्ग के लोगों को निराश किया है. किसानों के साथ भी छलावा किया गया है. पूंजीपति अपने सामान के दामों का निर्धारण खुद करते है और किसानों के फसल का निर्धारण सरकार करें कहा तक उचित है. सरकार चार साल में कुछ नहीं कर सकी अब एक साल में 70 लाख नौकरीयों की बातें कर रही है. जनता इनके भुलावे में नहीं आने वाली. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा एवं विशेष पैकेज की कोई प्रावधान इस बजट में नही है.

बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि नदीम अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार का यह आम बजट गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी है. इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं ऊपर से सेस बढ़ने से और नुकसान हुआ है.

 

 

श्रीप्रकाश और्नामेंट्स के वरुण प्रकाश ने कहा कि ज्वैलरी पर GST कम किया जाना चाहिए था. टैक्स कम किया होता तो सोने चांदी के कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सकती थी. फिलहाल 3% टैक्स है जिसमें कोई बदलाव नही किया गया. सरकार को स्वर्ण व्यवसायियों पर ध्यान देना चाहिए था.

 

स्वर्ण व्यवसायी मनोज कुमार ने बताया कि सरकार से सर्राफा व्यापारियों को एक्साइज और जीएसटी में छूट की आशा थी. ऐसा ना कर सरकार ने कालाबाजारी को बढ़ावा देने का कार्य किया है.

 

 

किराना दुकानदार गोविंद जी ने बताया कि रोजमर्रा के उपयोग के वस्तुओं पर टैक्स कम कर जनता को महँगाई से राहत देने की कोशिश हुई है. जो सही है.

 

 

संसद में पेश आम बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है. टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होने से नौकरीपेशा लोगों को थोड़ी निराशा हुई है.

 

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Chhapra: केन्द्रीय बजट का स्वागत करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेन्द्र सेंगर ने कहा कि यह बजट गरीब और किसान के हित में है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. विपक्ष द्वारा लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा था, इसका सरकार ने जोरदार जवाब दिया है.

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किसानों के लागत से डेढ़ गुना मूल्य देकर पहली बार किसी सरकार ने किसान हित का कार्य किया है. पहले कुछ ही फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर खरीदा जाता था. जबकि अब अधिकतर उत्पादों को इसमें शामिल कर लिया गया है. किसानों के उत्पादों को बाजार मिले इसके लिए सरकार ने 2 हजार करोड़ लागत से 22 हजार ग्रामीण कृषि हाट को बनाने का लक्ष्य रखा है.

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उन्होंने कहा कि उद्योगों के भांति कृषि को भी कलस्टर मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा. कुछ उत्पादों को जो जल्द खराब हो जाते हैं और उनका उचित मूल्य किसानों को नहीं मिल पाता उसके लिए सरकार ने 500 करोड़ के लागत से ऑपरेशन ग्रीन को लागू करने का फैसला किया है. इसी तरह मछली पालन और पशुपालन के लिए भी अब किसान क्रेडिट कार्ड की सुविध दी गयी है. बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1290 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय बम्बू मिशन की स्थापना की है. सरकार अब नाबार्ड के साथ मिलकर माइक्रो सिचाई एवं डेयरी के विकास को पूरा करेगी. मछली उत्पादन के बढ़ावा के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ का आवंटन किया है.

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उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्रा में संस्थागत कर्ज को बढ़ा कर इसे 11 लाख करोड़ कर दिया गया है. जिससे अब छोटे किसानों को भी बैंको से कर्ज लेना आसान हो जायेगा. देश में अभी भी 80 प्रतिशत लोग गाँव में रहते हैं. सरकार ने 14 लाख करोड़ ग्रामीण संरचना के विकास के लिए आवंटित किया है. इससे भी गरीब किसानों एवं मजदूरों को ही लाभ होगा. 2022 तक हर गरीब को घर देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है जिससे गाँव में रहने वाले गरीब किसान एवं मजदूर लाभान्वित होंगे. सरकार ने 2022 तक किसानों के आय को दूगुना करने का लक्ष्य रखा है इसके तहत युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 3 लाख करोड़ का फंड बनाया गया है. जिसके तहत कृषि पर से अतिरिक्त भार कम होगा और गाँव के युवा भी अपना रोजगार शुरू कर पायेंगे. इसके तहत किसान उत्पाद कम्पनियों को टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी गयी है.

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इस बजट की सबसे बड़ी बात शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार का ज्यादा जोर देना है. गाँव का गरीब और किसान की कमाई का सबसे ज्यादा हिस्सा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होता है. सरकार ने सरकारी विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का फैसला लिया है इससे गाँव का गरीब को लाभ होगा. इसी तरह सरकार ने 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुविध देने का .फैसला किया है जिसमें एक परिवार को एक साल में 5 लाख का मेडिकल खर्च दिया जायेगा. इससे गाँव में रहने वाला किसान सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा क्योंकि इस देश के अध्कितर लोग गाँव में ही निवास करते हैं.

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Chhapra: जय प्रकाश विश्वविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर सभी छात्र संघों की सक्रियता बढ़ गई है. चुनाव को लेकर तिथि की घोषणा के बाद सभी छात्र संघों ने छात्रों की गोलबंदी शुरू कर दी है.

छात्र हित में किए गए कार्यों की बदौलत संघ अपनी मजबूत स्थिति को बता रहा है. लेकिन सभी छात्र संघों की स्थिति अंदर से एक समान दिख रही है. छात्र संघों के बीच सबसे बड़ी समस्या छात्रों से संपर्क करने की है. आगामी 6 फरवरी को इंटरमीडिएट की परीक्षा लगभग सभी महाविद्यालयों में आयोजित की जाने वाली है. ऐसे में महाविद्यालयों में आयोजित परीक्षा के दौरान प्रवेश करना वर्जित होगा.

जय प्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सारण प्रमंडल के सभी महाविद्यालयों में छात्र नामांकन, पंजीयन प्रपत्र भरने, परीक्षा प्रवेश पत्र लेने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने के दौरान हीं दिखते हैं. ऐसे में चुनाव को लेकर संगठन के सदस्यों द्वारा छात्र मतदाताओं से संपर्क करना टेढ़ी खीर साबित हो रही है.

छात्र उपस्थिति विहिन महाविद्यालयों में छात्र संपर्क अभियान चलाना और अपने संगठन के प्रति छात्रों छात्राओं को प्रेरित करना छात्र संगठनों के लिए सिर्फ मुश्किल साबित हो रहा है. इसके साथ ही छात्र संघ चुनाव को लेकर विभिन्न छात्रों संघों में अपने अपने प्रत्याशी खड़ा होने को लेकर बड़े राजनीतिक पार्टियों की तरह राजनीति शुरु हो चुकी है.

चुनाव को लेकर तय मानकों के अनुसार प्रत्याशी भले ही कोई बने लेकिन जाति आधारित राजनीति विचारधारा ने छात्र संघों के अंदर अपना घर बना लिया है.

जिसके कारण छात्र संघों में बिखराव की स्थिति चुनाव से पूर्व ही दिखने लगी है. संगठन में बिखराव की सुगबुगाहट ने कई बातों को हवा दे दी है, चर्चाएं गर्म है. बावजूद इसके भले ही यह छात्र संघ का चुनाव हो लेकिन राजनीति के सुरमा इससे बड़े चुनाव की तर्ज पर ले रहे है.

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Chhapra: वित्त मंत्री अरुण जेटली गुरुवार को आम बजट पेश करेंगे. बजट को लेकर आम जनता भी आशाएं लगाये हुए है. सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार बजट में क्‍या खास पेश करने वाली है. इस बार का बजट कई मायनों में खास है. देश में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) लागू किए जाने के बाद यह पहला बजट है.वही मोदी सरकार के लिए यह बजट 2019 में होने वाले लोकसभा आम चुनावों से पहले आखिरी बजट होगा. 

बजट को लेकर आम लोगों की क्या सोच है और उनको सरकार से क्या उम्मीदें है इसको हमने जानने का प्रयास किया. शहर के कई व्यापारी, विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोगों, गृहणियों से छपरा टुडे डॉट कॉम की टीम ने बातचीत की और बजट को लेकर उनके मन में उठ रहे सवालों को जाना.   

क्या कहते है आम लोग

रेडीमेड वस्त्र व्यापारी संजय कुमार रस्तोगी
कहते है कि सरकार को जीएसटी के प्रावधानों को और भी सुगम कर छोटे व्यापारियों के पक्ष में बनाना चाहिए. मौजूदा व्यवस्था से छोटे व्यापारी को कोई फायदा नहीं दिखता. व्यापारी अपने व्यापार में ज्यादा ध्यान टैक्स देने की प्रक्रिया में लगायेंगे तो इसका असर व्यापार पर पड़ेगा. 

 

छात्र सुशांत कुमार कहते है कि बजट में छात्रों को लेकर कुछ घोषणाएं होनी चाहिए. एजुकेशन लोन आदि में छूट मिलनी चाहिए. सरकार को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

 

 

गृहणी मधु सिन्हा बताया कि बजट में गैस की कीमत को कम करना चाहिए ताकि गृहणियों को महंगाई से मुक्ति मिले. महिलाओं और बच्चियों के सुरक्षा को लेकर योजनाओं की शुरुआत होनी चाहिए.

 

 

सारण जिला स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा सभी व्यापारी वर्ग को नये बजट से काफी उम्मीदें हैं. सभी लोग इस कयास में है कि सरकार इस वर्ग के हित के लिए कुछ नया प्रावधान जरूर करेगी.

दैनिक रेल यात्री विमलेंदु कुमार ने बताया कि छपरा से सिवान, छपरा से पटना के लिए डीएमयू ट्रेन शुरू की जाए. जिससे दैनिक यात्रियों को लाभ मिल सके. साथ ही मौजूदा ट्रेन समय से चले इसके लिए व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है. 

किराना दुकानदार गोविंद जी ने बताया कि रोजमर्रा के उपयोग के वस्तुओं पर टैक्स कम कर जनता को महँगाई से राहत पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए.

 

 

आम बजट से नौकरीपेशा लोगों को उम्मीदें है. मौजूदा टैक्स स्लैब के बढ़ने के अनुमान लोगों ने लगाए है. मध्यम वर्ग के लोग महंगाई को कम करने के उपायों पर जोर देने के पक्ष में दिखते है. खास कर घरेलू गैस, पेट्रोल की कीमतों को कम करने की मांग कर रहे है.

आम बजट में रेल बजट भी शामिल है ऐसे में रेल यात्रियों की भी उम्मीद जुड़ी है. नए ट्रेनों की मांग के साथ साथ किराए में कमी करने की मांग लोग करते आये है. बजट में सभी किराया कम होने की संभावना व्यक्त कर रहे है.

मोदी सरकार के पांच सालों के कार्यकाल के यह अंतिम पूर्ण बजट है. सरकार भी इस बार 2019 के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक कदम उठाएगी ऐसा आम लोगों का मानना है. हालांकि बजट कैसा होगा यह तो वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद ही जाहिर हो सकेगा.

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Chhapra: छपरा जंक्शन से यात्रा करने वाले यात्रियों को इस बार आम बजट से काफी उम्मीदें हैं. प्रत्येक दिन छपरा जंक्शन से औसतन 14 हज़ार यात्री ट्रेनों से सफ़र करते हैं. जिससे छपरा जंक्शन के माध्यम रेलवे को साल में लगभग 50 करोड़ से अधिक की आमदनी होती है. इसी आधार पर छपरा जंक्शन को वाराणसी मंडल के A1 श्रेणी स्टेशनों में शामिल किया गया है. जंक्शन से होकर प्रत्येक दिन लगभग 50 से अधिक जोड़ियाँ ट्रेनें गुजरती हैं. जो छपरा को देश की राजधानी के साथ देश के अन्य भागों से जोड़ती हैं. छपरा जंक्शन से वाणिज्य अधीक्षक पी एन मिश्रा ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष रेलवे को छपरा जंक्शन से आमदनी में  5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

कई यात्रिओं का मानना है कि रेलवे को बुनियादी ज़रूरतों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. यात्रियों का कहना है कि जंक्शन पर सिर्फ 1 नंबर प्लेटफार्म पर शौचालय की सुविधा उपलब्ध है. अन्य सभी प्लेटफ़ॉर्मों पर भी शौचालय का निर्माण कराया जाना चाहिए. पेय जल पर भी ध्यान देना चाहिए. रेलवे को यात्रिओं की सुरक्षा पर ज्यादा जोर देना देना चाहिए. एक प्लेटफार्म से दुसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए अंडर पास का निर्माण होना चाहिए.

इन सब से परे रेलवे अब भी ट्रेनों में बढती भीड़ को रोकने में नाकामयाब रहा है. अमूमन ट्रेनें लेट-लतीफ़ ही चलती हैं. साथ ही साथ टिकट की कालाबाजारी को रोकने में भी कहीं न कहीं रेलवे पूरी तरह से बेबस रहा है. देखने वाली बात यह है कि इस बजट में यात्रिओं के लिए वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकल के सामने आता है और उस पर कितना कार्य होता है यह तो आने वाला वक़्त ही बताएगा.

हालाँकि बीते वित्तीय वर्ष जंक्शन पर यात्री सुविधा में इजाफा ज़रूर हुआ है. जिसके तहत यात्रिओं के लिए जंक्शन पर वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराई गयी हैं. इसके साथ ही कई सेवाओं में सुधार भी हुआ है. जंक्शन परिसर में साफ़-सफाई पर रेलवे ने बीते दिनों विशेष ध्यान दिया है. इस दौरान बीते वर्ष स्टेशन पर एस्केलेटर की भी सुविधा शुरू कर दी गयी. हालाँकि जंक्शन पर 4 एस्केलेटर का निर्माण किया जाना था. लेकिन अन्य एस्केलेटरों का निर्माण कार्य अभी लंबित है. वहीं दूसरी ओर जंक्शन के उत्तर दिशा की ओर प्रवेश द्वार बनाने का कार्य भी अभी लंबित है.

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