आपका शहर (Page 29)

छपरा: शिशु पार्क छपरा को मेंटेनेंस हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा वन विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

इस पार्क के बेहतर विकास एवं इसके अनुश्रवण हेतु एक पर्यवेक्षण समिति बनाई जायेगी। यह निर्णय आज जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में आहुत बैठक में लिया गया।

समिति का होगा गठन

इस समिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सदर छपरा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर छपरा, सहायक निदेशक उद्यान, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता विद्युत छपरा पश्चिम, जनप्रतिनिधि आदि शामिल रहेंगे।

यह समिति इस पार्क के विकास एवं मेंटेनेंस का अनुश्रवण करेगी तथा इसके बेहतर प्रबंधन हेतु आवश्यक सलाह देगी।

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एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की हुई बैठक

Chhapra: जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आहुत की गई।

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 से 2025 तक इस अधिनियम के तहत दर्ज कुल 2455 कांडों में से 2101 मामलों में पीड़ित/आश्रित को देय मुआवजे के प्रथम क़िस्त की राशि का भुगतान किया गया है। 345 मामलों में संधि/सुलह की गई है। सिर्फ वर्ष 2025 के 9 मामलों में प्रथम क़िस्त के मुआवजे का भुगतान लंबित है। जिलाधिकारी ने इन मामलों में त्वरित भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। वर्ष 2025-26 में कुल 129 मामलों में अभी तक 84.19 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान किया गया है।

इस अधिनियम के तहत दर्ज मृत्यु के मामलों में 54 निकटम आश्रितों को नियमानुसार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।सभी का माह अप्रैल 2025 तक के पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। तीन आश्रितों को सरकारी नौकरी दी गई है। दो अन्य मामलों में आश्रितों को नौकरी देने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसे अविलंब पूरा करने का निदेश दिया गया।

बैठक में विधायक गड़खा, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय जिला कल्याण पदाधिकारी, समिति के अन्य सदस्यगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न थाना प्रभारी जुड़े थे।

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विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान

– जिला और प्रखंडस्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों में चला अभियान

– विभिन्न जानलेवा बीमारियों की जड़ है तम्बाकू का सेवन

– स्वास्थ्यकर्मियों ने तंबाकू उत्पादों को न लेने की खायी शपथ

Chhapra: विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला स्तर व प्रखंड स्तर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके तहत सभी पीएचसी पर लोगों को तंबाकू से होने वाले शारीरिक नकुसान के बारे में जानकारी दी गयी। वहीं छपरा सदर अस्पताल में एएनएम छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इसके साथ हीं पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मौके पर एनसीडीओ डॉ भूपेंद्र कुमार ने कहा कि किसी भी तरह का तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हितकर नहीं है. एक तरफ यही व्यक्ति में असाध्य रोगों को जन्म देता है दूसरी ओर इससे निकलने वाला कचरा वातावरण को दूषित करता है। तम्बाकू के सेवन के प्रति रुचि आजकल न सिर्फ युवाओं में बल्कि स्कूली बच्चों में बढती जा रही है।तम्बाकू सेवन बहुत से गंभीर बीमारियों की जड़ है। इसलिए इसको रोकने और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 31 मई को पूरे विश्व में विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कहा कि विश्व तम्बाकू निषेध दिवस की शुरुआत डब्ल्यूएचओ द्वारा 1987 में की गयी थी। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस मौके पर एनसीडीओ डॉ. भूपेंद्र कुमार, साइकोलॉजिस्ट डॉ. निधि कुमारी, डॉ. वरूण सिंह, राजीव गर्ग समेत अन्य मौजूद थे।

विभिन्न जानलेवा बीमारियों की जड़ है तम्बाकू का सेवन:

सिविल सर्जन सागर दुलाल सिन्हा ने बताया तम्बाकू सेवन बहुत सी नुकसानदायक बीमारियों की जड़ है। कैंसर जैसी बीमारी भी तम्बाकू के सेवन से ही होती है। फेफड़ों की बीमारियां जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस व एम्फिसेमा होने की मुख्य वजह धूम्रपान ही है। क्रोनिक यानी लम्बे समय तक धूम्रपान करने से फेफड़े एवं सांस की नली के कैंसर होने की सम्भावना ज्यादा होती है। दुनिया में कैंसर से होने वाली मौतों में फेफड़े के कैंसर के मरीजों की संख्या ज्यादा है। जिसकी मुख्य वजह अत्यधिक धूम्रपान का करना ही होता है। खैनी, पुड़िया, जर्दा, पीला पत्ती आदि के सेवन से मुंह का कैंसर(ओरल कैंसर) की संभावना बनी रहती है। इन सभी तरह की रोगों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए धूम्रपान का खत्म होना ही सबसे जरूरी विकल्प है। तम्बाकू उत्पादों का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर रोकने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाया गया है। इसके लिए तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा लागू किया गया है। कोटपा के तहत तम्बाकू के साव स्थानों इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर लोगों को धारा 4, 5, 6 तथा 7 के तहत कानूनी कार्यवाही व आर्थिक दंड वसूला जा सकता है।

सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू सेवन रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया है कानून :

साइकोलॉजिस्ट डॉ. निधि कुमारी ने बताया तम्बाकू सेवन बहुत सी नुकसानदायक और बीमारियों की जड़ है। कैंसर जैसी बीमारी तंबाकू के सेवन से ही होती है। फेफड़ों की बीमारियां जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस व एम्फिसेमा होने की मुख्य वजह धूम्रपान ही है। क्रोनिक यानी लम्बे समय तक धूम्रपान करने से फेफड़े एवं सांस की नली के कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। दुनिया में कैंसर से होने वाली मृत्यु में फेफड़े के कैंसर के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। जिसका मुख्य वजह अत्यधिक धूम्रपान का करना है। जैसे – खैनी, पुड़िया, जर्दा, पीला पत्ती आदि के सेवन से मुंह का कैंसर (ओरल कैंसर) की संभावना बनी रहती है। इन सभी तरह की रोगों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए धूम्रपान का खत्म होना ही सबसे बड़ा और पहला विकल्प है।

तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) के तहत तय किया गया कानून :

• सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये की जुर्माना देय है (धारा – 4).

– •तम्बाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर 1 से 5 साल की कैद व 1000 से 5000 तक का जुर्माना देय है (धारा- 5).

– •18 वर्ष से कम आयु वर्ग के अवयस्कों को तम्बाकू पदार्थ बेचने वालों को 200 रुपये जुर्माना लगाया जाता है (धारा- 6).

– •बिना चित्रित व पैकेट के 85% भाग पर मुख्य रूप से न छपे वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ बेचने पर 2 से 5 साल की कैद व 1000 से 10000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है (धारा- 7)।

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Chhapra: एफएलसी ओके इवीएम के मॉक पोल में एक भी मशीन में त्रुटि नहीं आना कार्य की गुणवत्ता का द्योतक है. गुरुवार को दो प्रतिशत इवीएम पर पांच सौ मॉक पोल कार्य के निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमन समीर ने अपनी संतुष्टि का इजहार किया. उन्होंने कहा कि जितनी सूक्ष्मता, सतर्कता और पारदर्शिता के साथ इवीएम का एफएलसी होता है चुनाव के दौरान मशीनों में परेशानी की संभावना उतनी ही कम होती है.

उन्होंने कहा कि कार्य में लगे अधिकारी, कोषांग कर्मी, इसीआईएल इंजीनियर और मास्टर ट्रेनर ने पूरी तन्मयता, सतर्कता और कुशलता से कार्य को अंजाम दिया. कार्य पूर्ण होने पर जिलाधिकारी ने चुनाव आयोग के एसओपी का अनुपालन करते हुए वेयरहाउस को सील करने का निदेश दिया.

वेयरहाउस पर प्रतिनियुक्त सुरक्षाकर्मियों को उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि अब यहां चुनाव में उपयोग के लिए उपलब्ध मशीनें भंडारित हैं. इसलिए सुरक्षा में किसी प्रकार की त्रुटि क्षम्य नहीं होगी. किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को कैंपस में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी. रोस्टर के अनुसार 24 घंटे अनिवार्य सन्तरी ड्यूटी होनी चाहिए. लॉग बुक का विधिवत संधारण होना चाहिए.

डबल लॉक सिस्टम से हुई सीलिंग

इस अवसर पर कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सह नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निदेश के अनुसार इवीएम और वीवी पैट बिल्डिंग के हर फ्लोर को डबल लॉक में सील किया गया. ताले को भी चपरा व जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सील से मुहरबंद किया गया. सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी गयी.

दो लोगों के पास रहती है चाभी

नोडल पदाधिकारी सह डीएमडब्लूओ रवि प्रकाश ने बताया कि अंतिम रूप से 6099 बीयू, 4948 सीयू और 6077 वीवी पैट चुनाव में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं. उन्होंने बताया कि एसओपी के प्रावधान के अनुसार एक ताले की सभी चाभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास और दूसरे ताले की सभी चाभियां उप निर्वाचन पदाधिकारी की अभिरक्षा में रहती हैं. आदेश होने पर दोनों अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी राजनीतिक दलों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ ही सील खोलते हैं.

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Chhapra: छपरा नगर निगम में गुरुवार को बजट की संपुष्टि के लिए बोर्ड की बैठक बुलाई गई। बैठक कुछ देर चलने के बाद ही स्थगित कर दी गई।

पार्षदों का कहना था कि  जबतक बजट का उपस्थापन नहीं होता बजट की संपुष्टि कैसे होगी। जबकि महापौर लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने बताया कि विगत बैठक में पार्षद शामिल हुए थे, सभी को बजट की प्रति उपलब्ध भी कराई गई थी और सभी ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई थी, तो बजट उपस्थापित कैसे नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ पार्षद अपनी निजी महत्वाकांक्षा के लिए छपरा के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

वहीं  उपमहापौर रागिनी कुमारी ने कहा कि बजट पास होना जरूरी, लेकिन बजट का प्रारूप बनाते समय पार्षदों और उपमहापौर से कोई राय नहीं ली गई। पार्षद रामाकांत डब्लू ने कहा कि बिना उपस्थापन के बजट की संपुष्टि नहीं हो सकती। इसे लेकर बहुमत के आधार पर बैठक को स्थगित किया गया है। 

19 मई को हुई थी बैठक 

बात दें कि 19 मई 2025 को बजट को लेकर बोर्ड की बैठक आहूत की गयी थी, पार्षदों का कहना था कि उस दिन जब उपस्थापन का बहिष्कार किया गया था तो आज संपुष्टि की बात कहा है।  पार्षदों का कहना था कि महापौर के द्वारा आपस में बैठक नहीं की जाती और कोई विचार भी नहीं करते। जिसके कारण सभी पार्षदों ने बजट का बहिष्कार किया उनका महापौर पर आरोप लगाया गया की सभी कामों में मनमानी की जा रही है। जिसके कारण सभी पार्षद नाखुश थे। 

महापौर के द्वारा सभी पार्षदों के विरोध करने के बाद बोर्ड की बैठक बीच में ही स्थगित कर दिया गया। बैठक में सभी वार्डो के पार्षद मौजूद थे। 

बैठक में नगर आयुक्त सुनील कुमार पाण्डेय समेत नगर निगम के पदाधिकारी एवं कर्मी उपलब्ध उपस्थित थें।

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Chhapra: छपरा में 19.72 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक सुविधायुक्त बस स्टैंड का निर्माण होगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड के निर्माण हेतु निविदा निकाली गई है। 

इस बस स्टैन्ड का निर्माण जिला परिषद द्वारा कराया जायेगा।  करिंगा पंचायत के रतनपुरा मौजा में 5 एकड़ भूमि में इस आधुनिक सुविधाओं से युक्त बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा।

जिलाधिकारी अमन समीर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति देने के उपरांत अब निविदा निकाली गई है।  यह बस स्टैन्ड विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त होगा तथा अन्तर्राज्यीय एवं अंतरजिला बसों का यहाँ से परिचालन हो सकेगा। 

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दस्तावेजों में भूमि की श्रेणी निर्धारण हेतु तकनीक की सहायता पर जोर 

छपरा: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्कोर की बैठक संपन्न हुई जिसमें जिला अवर निबंधक सहित सारण जिलांतर्गत सभी निबंधन कार्यालयों के अवर निबंधक उपस्थित थे। बैठक में कंप्यूटराइज्ड निबंधन व्यवस्था की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि दस्तावेजों में भूमि की श्रेणी निर्धारण हेतु तकनीक की सहायता अधिक से अधिक ली जाए  तथा जमीन की पहचान इसके longitude तथा latitude से भी की जाए ।

जिला अवर निबंधक ने बताया कि पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुसार दस्तावेज में पक्षकार द्वारा भूमि का longitude, latitude सलंग्न किया जा रहा है जिसके आधार भी पर श्रेणी की जांच की जाती है। साथ ही सभी अवर निबंधकों को अभिलेख की सुरक्षा और सत्यापन हेतु निर्देश दिया गया। इस क्रम में बताया गया कि जिला निबंधन कार्यालय के जिल्दों का सत्यापन किया जा रहा है तथा वर्ष 1938 तक के जिल्दों का लगभग सत्यापन करा लिया गया है।

अवर निबंधक मशरक द्वारा सम्पूर्ण जिल्दों का सत्यापन करा लिया गया है जिसकी सूची भी उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा के क्रम में बताया गया कि सभी कार्यालय के अभिलेखागार में सीसीटीवी कैमरा पर्याप्त संख्या में लगाया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा जनसुविधा हेतु वेटिंग रूम, स्वच्छ जल , अलग काउंटर इत्यादि की व्यवस्था का भी निर्देश दिया गया।अभिलेखों के स्कैनिंग का कार्य सभी कार्यालयों में किया जा रहा है जिसे तेजी से करने का निर्देश सभी निबंधन पदाधिकारी को दिया गया

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